इराण-अमेरिका युद्धाच्या छायेत देशांतर्गत कारवाईचा धडाका: हेरगिरी आणि हिंसेच्या आरोपांखाली अनेक फाशी मध्य पूर्वेमध्ये २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर सुरू झालेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमध्ये देशांतर्गत सुरक्षा कारवाई तीव्र झाली आहे. एका बाजूला परकीय आक्रमणाचा सामना करत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला इराणच्या न्यायव्यवस्थेने व सुरक्षा दलांनी परदेशी गुप्तचर यंत्रणांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या, क्षेपणास्त्र तळांची माहिती लीक करणाऱ्या आणि देशांतर्गत हिंसेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध फाशीच्या शिक्षा अंमलात आणण्याचा धडाका लावला आहे. इराणी सरकारी यंत्रणा या कारवायांना राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण आणि परकीय कारस्थानांना दिलेले चोख प्रत्युत्तर मानत असल्या तरी, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी या कायदेशीर प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि वाढत्या फाशीच्या सत्रावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सिस्तान-बलुचिस्तानमध्ये लष्करी कारवाई आणि शस्त्रास्त्रांचा मोठा साठा जप्त इराणच्या सर्वाधिक संवेदनशील आणि अशांत मानल्या जाणाऱ्या आग्नेय भागातील सिस्तान आणि बलुचिस्तान प्रांतात इराणी सुरक्षा दलांनी एक मोठी संयुक्त मोहीम राबवून एका सशस्त्र गटाचा बीमोड केला आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या या प्रांतातील बुरूर भागात झालेल्या या मोहिमेत एका कथित दहशतवादी गटाच्या ६ संशयित सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान सुरक्षा दलांनी मोठा शस्त्रसाठा हस्तगत केला आहे. यामध्ये ३ कलाश्निकोव्ह रायफल्स, १ हँडगन, ७ अम्युनिशन मॅगझिन आणि १७२ जिवंत कारतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. हा भाग दीर्घकाळापासून सशस्त्र हल्ले आणि सुरक्षेच्या मोहिमांचा केंद्रबिंदू राहिला असून, या ताज्या कारवाईवरून इराणने आपल्या सीमावर्ती भागात सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक केली असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, या अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नेमकी ओळख, त्यांच्यावर ठेवलेले विशिष्ट आरोप किंवा ते कोणत्या मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत होते का, याबद्दल इराणी अधिकाऱ्यांनी अद्याप सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. मोसादसाठी हेरगिरी आणि हुसेन पीटरच्या फाशीची धक्कादायक पार्श्वभूमी इराणच्या अंतर्गत सुरक्षा कारवायांमध्ये सर्वात खळबळजनक प्रकरण ठरले आहे ते म्हणजे इस्रायलच्या मोसाद या गुप्तचर संघटनेसाठी हेरगिरी करणाऱ्या हुसेन पीटर याला दिलेली फाशी. २५ जून रोजी सुरू झालेल्या १२ दिवसांच्या युद्धादरम्यान हुसेन पीटरने मध्य इस्फहान प्रांतातील अत्यंत संवेदनशील इराणी क्षेपणास्त्र तळांची आणि लष्करी ठाण्यांची गोपनीय माहिती इस्रायलला पुरवल्याचा गंभीर आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर इराणी न्यायव्यवस्थेच्या मीझान वृत्तसंस्थेने त्याच्या फाशीची पुष्टी केली. मीझानने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हुसेन पीटरच्या हेरगिरीचे जाळे अत्यंत पद्धतशीरपणे विणले गेले होते: सीआयए ते मोसादचा प्रवास: हुसेन पीटरने प्रथम अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तचर संघटनेशी संपर्क साधून सहकार्याची ऑफर दिली होती, परंतु तिथून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने मोसादशी संपर्क साधला. डच व्हॉट्सॲप नंबरवरून संपर्क: काही दिवसांनंतर मोसादच्या बेन नावाच्या अधिकाऱ्याने त्याला एका डच व्हॉट्सॲप नंबरवरून प्रतिसाद दिला. संवेदनशील माहितीचे संकलन: त्याने सैनिकांचे दूरध्वनी क्रमांक, लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींचे फोन नंबर, लष्करी तळांची ठिकाणे आणि गोपनीय तपशील एन्क्रिप्टेड अहवालांद्वारे मोसादला पाठवले. यासाठी त्याने इतरांच्या नावावर नोंदणीकृत सिम कार्ड्स वापरली आणि त्याला गुपचूप फोटो काढण्यासाठी एक रिमोट-कंट्रोल डिव्हाइस देखील देण्यात आले होते. युरोंमध्ये मोबदला आणि आर्थिक व्यवहार: या गुप्त माहितीच्या बदल्यात त्याला युरो या चलनात पैसे मिळाले. हे पैसे तेहरानमधील एका पुलाच्या गार्डरेलमागे ठेवलेल्या मॅग्नेटिक बॉक्समध्ये किंवा कॉफी शॉपच्या बाथरूममध्ये सोडले जात असत, जिथून त्याने ते गोळा केले. त्याच्या घरातील झाडाझडतीत क्षेपणास्त्रांशी संबंधित अत्यंत गोपनीय माहिती असलेली वही जप्त करण्यात आली. युद्धाच्या काळात त्याने संपर्क तोडला होता, परंतु युद्धानंतर टेलिग्राम द्वारे पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करताना त्याला अटक करण्यात आली. न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात असे म्हटले आहे की, त्याने पुरवलेल्या गोपनीय माहितीमुळे इस्रायली हल्ल्यांमध्ये इराणी लष्करी कर्मचाऱ्यांचे जीवितनुकसान झाले. केरमानमधील सशस्त्र हल्ले आणि अली सेना मुस्तफीचे प्रकरण दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात, इराणच्या न्यायव्यवस्थेने अली सेना मुस्तफी या व्यक्तीला केरमान शहरात युद्धकाळात सशस्त्र हल्ले केल्याच्या आरोपाखाली फाशी दिली. सरकारी सूत्रांनुसार, मुस्तफीवर निर्दोष नागरिकांना जखमी करणाऱ्या गोळीबाराचे आरोप होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोप आणि वादग्रस्त मुद्दे: निर्वासित विरोधी गट आणि इस्रायलशी संबंध: अथॉरिटीचा आरोप आहे की मुस्तफी इराणचे शेवटचे शाह यांचे निर्वासित पुत्र रेझा पहेलवी यांच्या समर्थनार्थ आणि इस्रायलच्या मदतीसाठी काम करत होता. तसेच युद्धकाळात शत्रूने लक्ष्य केलेल्या ठिकाणांचे चित्रीकरण केल्याचा आरोपही त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. मानवाधिकार संघटनांचे आक्षेप: मुस्तफीच्या खटल्यातील पुरावे किंवा न्यायालयाची सविस्तर माहिती मीझानने सार्वजनिक केली नाही. दोदबान या मानवाधिकार संघटनेने मुस्तफीला एकांतवासात हलवण्यात आल्याचे आणि त्याच्या फाशीची शक्यता वर्तवत तीव्र इशारा दिला होता. तसेच, ह्युमन राइट्स फॉर स्पोर्ट्सने फाशीचा धोका असलेल्या खेळाडूंच्या यादीत मुस्तफीच्या नावाचा समावेश केला होता. जानेवारीतील आंदोलने, पोलिसांच्या हत्या आणि मशहाद-इस्फहानमधील मृत्युदंड इराणमध्ये केवळ परकीय हेरगिरीच नव्हे, तर देशांतर्गत निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसेप्रकरणीही मृत्युदंडाची अंमलबजावणी वेगाने केली जात आहे. जानेवारी महिन्यात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान सुरक्षा दलांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी चार जणांना फाशी देण्यात आली आहे. अ) इस्फहान प्रकरण: इस्फहान येथे आंदोलनादरम्यान ४ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी अली रझा सिपाही आणि अली रझा राई या दोघांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर फाशी देण्यात आली. सिपाहीवर एका पोलिसाला जिवंत असताना पेटवून दिल्याचा अतिशय गंभीर आरोप होता. राईवर सुरक्षा दलांवर हल्ले करणे, हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे, “पृथ्वीवरील भ्रष्टाचार” आणि शस्त्रांचा वापर करून समाजात भीती निर्माण करणे असे राष्ट्रीय सुरक्षेचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ब) मशहाद प्रकरण: ३० सप्टेंबर रोजी न्यायव्यवस्थेने अली हेमाटी आणि माजिद निक अंधिश यांना मशहाद प्रांतातील ८ आणि ९ जानेवारीच्या हिंसेप्रकरणी फाशी दिली. या हिंसेत ४ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. हेमाटीने चौकशीदरम्यान रस्त्यावर मातीचा ट्रक उभा करून वाहतूक रोखल्याची आणि तोडफोडीची कबुली दिल्याचा दावा करण्यात आला. निक अंधिश याच्याकडे ३ मोलोटोव्ह कॉकटेल्स आढळले होते आणि त्याने आंदोलनाचे चित्रीकरण करून फुटेज परदेशात पाठवल्याचा आरोप होता. मानवाधिकार संघटनांचे प्रश्न आणि आंतरराष्ट्रीय चिंता इराणच्या न्यायव्यवस्थेने ही सर्व प्रकरणे राष्ट्रीय सुरक्षेवरील मोठे धोके म्हणून चित्रित केली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मानवाधिकार संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मानवाधिकार संघटनांचे मुख्य दावे: १ . पारदर्शकतेचा अभाव: आरोपींना योग्य कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळाले का आणि त्यांच्यावर चालवलेले खटले निष्पक्ष होते का, याबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केल्या गया आहेत. २. कबुलनाम्यांवर प्रश्नचिन्ह: अनेक प्रकरणांमध्ये छळ किंवा दबावाखाली कबुलनामे घेण्यात आल्याचा आरोप मानवाधिकार गटांनी केला आहे. ३. फाशीच्या संख्येत झालेली वाढ: अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या युद्धानंतर इराणमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेत प्रचंड वाढ झाली असून, विरोध मोडून काढण्यासाठी फाशीचा वापर एका राजकीय शस्त्रासारखा केला जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. निष्कर्ष एकंदरीत, इराण सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे,एका बाजूला अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या परकीय महासत्तांचे लष्करी आव्हान, तर दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत असंतोष आणि हेरगिरीचे सावट. सिस्तान-बलुचिस्तान मधील लष्करी कारवाया असोत वा इस्फहान आणि मशहादमध्ये दिलेली फाशीची सत्रे असोत, तेहरानने कोणत्याही अंतर्गत सुरक्षेच्या धोक्याला अजिबात सहन न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, या कठोर कायदेशीर आणि लष्करी उपायांमुळे इराणमधील अंतर्गत तणाव कमी होण्याऐवजी अधिक चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तसेच आंतरराष्ट्रीय पटलावर इराणवरील राजनैतिक दबाव आणि मानवाधिकारांचे प्रश्न अधिक गहिरे होत आहेत. Kanthak Suryatal Post Views: 266 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation अमेरिकेचे वर्चस्व संपले? मध्य पूर्वेच्या महासंग्रमात चीनची थेट एन्ट्री आणि बदलणारे जागतिक समीकरण! युक्रेनमध्ये रशियन ड्रोनचा कहर: मेट्रो, शाळा आणि निवासी इमारतींवर थेट प्रहार; चिमुकल्यासह अनेक नागरिक जखमी!
