एकच माणूस, १० मतदार कार्ड! टीसीएसचे सॉफ्टवेअर की भाजपला जिंकवण्याचे षड्यंत्र?

 एसआयआरच्या नावाखाली लोकशाहीची दरोडेखोरी आणि मतांचा महाघोटाळा!

भारतात निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात होतात, असा आव आणणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत आज मतदारांच्या घटनात्मक अधिकारांवर सर्वात मोठा दरोडा टाकला जात आहे. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) च्या नावाखाली मतदार याद्यांची सफाई सुरू नसून, प्रत्यक्ष मतदारांनाच यादीतून साफ करण्याचे एक भयंकर षड्यंत्र देशभरात राबवले जात आहे. उत्तर प्रदेशापासून कर्नाटकापर्यंत आणि पश्चिम बंगालपासून दिल्लीपर्यंत समोर आलेली आकडेवारी आणि धक्कादायक पुरावे पाहिले, तर हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ नसून लोकशाहीच्या पायावर घातलेला थेट हातोडा आहे हे स्पष्ट होते.

उत्तर प्रदेशातील महाघोटाळा: २.४ कोटी नव्हे, तर ३.३ कोटी मतदार गायब!

उत्तर प्रदेशात मतदार यादीतून २ कोटी ४ लाख नावे वगळण्यात आल्याचा गवगवा झाला. पण काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रीया श्रीनेत यांनी सादर केलेली आकडेवारी यापेक्षाही अधिक भयानक वास्तव समोर आणते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात १५ कोटी ४१ लाख मतदार होते. नैसर्गिक वाढ आणि मृत्यूचे प्रमाण वजा करता दरवर्षी राज्यात ४२ लाख निव्वळ मतदारांची भर पडते. म्हणजेच २०२४ ते २०२७ या काळात १ कोटी २६ लाख नवीन मतदार यादीत जोडले जाणे अपेक्षित होते. परंतु, आयोगाने २ कोटी ४ लाख नावे थेट हटवली. म्हणजेच खऱ्या अर्थाने उत्तर प्रदेशात ३ कोटी ३० लाख मतदारांची नावे प्रक्रियेतून गायब करण्यात आली आहेत. एक व्यक्ती, एक मत या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासण्याचे हे षड्यंत्र आहे. योगेंद्र यादव आणि जाँ ड्रेझ यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील ९ राज्यांमध्ये तब्बल १२% प्रौढ नागरिकांना मतदार यादीतून बाहेर फेकण्यात आले आहे. म्हणजेच संपूर्ण देशात सुमारे ७ कोटी मतदार गायब करण्यात आले असून, एकट्या उत्तर प्रदेशात १७% प्रौढ नागरिक (२.८ कोटी) मतदानापासून वंचित झाले आहेत.

एपिक नंबर तोच, पण नाव बदलले! ओळखीच्या चोरीचा गलिच्छ खेळ

ऑल्ट न्यूजचे मोहम्मद जुबेर आणि स्वतंत्र पत्रकारांनी उत्तर प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांच्यासोबतच्या संवादातून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आणले. ड्राफ्ट आणि फायनल यादीच्या दरम्यान हजारो मतदारांचे एपिक नंबर (EPIC Number) तेच ठेवण्यात आले, पण त्यांची नावे भलतीच टाकली गेली. उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत सदर या एकाच मतदारसंघात अशा १३,१५० पेक्षा जास्त केसेस आढळल्या आहेत! तेथे मोहम्मद युसूफ नावाच्या ३३ वर्षीय मतदाराचा एपिक नंबर तोच ठेवून नाव हजरत असे करण्यात आले. रेखा राणी लक्ष्मी देवी झाली, गया श्री मीना देवी झाली, आणि शिवरानी नीलम झाली. जेव्हा मूळ मतदार मतदानाला जाईल, तेव्हा त्याचा एपिक नंबर जुळेल पण नाव जुळणार नाही, आणि तो मतदानापासून वंचित राहील! इतकेच नाही, तर एकाच कुटुंबातील पती-पत्नीने नाव नोंदणीसाठी फॉर्म ६ भरला असता, पत्नीच्या नावावर ३ आणि पतीच्या नावावर २ मतदार आयडी कार्ड तयार झाले. एकाच व्यक्तीने १०-१० वेळा फॉर्म ६ भरूनही टीसीएसने (TCS) बनवलेल्या निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरने कोणतीही हरकत घेतली नाही.

कर्नाटकात प्रेतांचे अर्ज, तर बंगालमध्ये मशीनचा खेळ!

या घोटाळ्याचे स्वरूप केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नसून ते अखिल भारतीय आहे. कर्नाटकातील द हिंदूच्या वृत्तानुसार, ३७ मतदारांनी स्वतःच फॉर्म ७ भरून सांगितले की मी मरून गेलो आहे, माझे नाव यादीतून काढा! म्हणजेच भूतांनी येऊन अर्ज भरले! तसेच ३३४ प्रकरणांमध्ये एका जिवंत माणसाने दुसऱ्याला मृत घोषित करण्यासाठी फॉर्म ७ भरला, तर दुसऱ्याने पहिल्याला मृत दाखवण्यासाठी फॉर्म ७ भरला. पश्चिम बंगालमध्ये तर परिस्थिती आणखी भयंकर आहे. द वायरच्या रिपोर्टनुसार, १३ डिसेंबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान ५,३८,००० मतदारांची नावे सॉफ्टवेअरने आपोआप तयार केलेल्या अर्जांच्या आधारे हटवली. कोणत्याही माणसाने अर्ज न भरता केवळ मशीननेच अर्जांची निर्मिती करून लाखो लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला!

फॉर्म ७ द्वारे विशिष्ट मतदारांना लक्ष्य करण्याचे कारस्थान

कोणाचेही नाव मतदार यादीतून हटवण्यासाठी फॉर्म ७ वापरला जातो. उत्तर प्रदेशात बाबूलाल नावाच्या एकाच व्यक्तीने २५० पेक्षा जास्त फॉर्म ७ भरले, ज्यातील ९५% अर्ज मुस्लिम मतदारांची नावे हटवण्यासाठी होते! रेश्मा यांनी २४६ आणि धीरज कुमार भारती यांनी १४७ फॉर्म ७ भरले. खोटा अर्ज भरणाऱ्याला १ वर्षाची जेल किंवा दंडाची तरतूद असतानाही निवडणूक आयोगाने यावर वर्षभर कोणतीही कारवाई केली नाही. जेव्हा स्वतंत्र पत्रकारांनी आवाज उठवला आणि काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व विरोधकांनी आंदोलने केली, तेव्हा कुठे ९ ऑक्टोबर रोजी आयोगाने परिपत्रक काढून एका व्यक्तीला १० पेक्षा जास्त फॉर्म ७ भरण्यावर मर्यादा घातली.

समाजवादी पार्टीचे पीडीएफ प्रहरी आणि १० मतदार कार्ड मिळणारे गिफ्ट

समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी एका तरुण मतदाराला माध्यमांसमोर आणले, ज्याच्या नावावर निवडणूक आयोगाने चार-पाच वेगवेगळ्या गावांमध्ये तब्बल १० मतदार ओळखपत्रे तयार करून दिली होती. आयोगाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणि एसआईआर प्रक्रियेत ३० पेक्षा जास्त बीएलओ (BLO) कर्मचाऱ्यांचा बळी देऊन नेमके काय साध्य केले? समाजवादी पार्टीने पीडीएफ प्रहरी तैनात करून १०० मतदारसंघांत तपासणी केली. मैनपुरीमध्ये तक्रारीनंतर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला १,७२६ बोगस मतदारांवर कारवाई करणे भाग पडले. सरोजिनी नगरमध्ये दशरथ नावाच्या व्यक्तीकडून १०० हून अधिक फॉर्म ७ भरून घेण्यात आले होते, तर सुलतानपूरमध्ये निरक्षर असणाऱ्या नंदलाल निषाद यांच्या खोट्या सह्या करून नाव हटवण्याचा प्रयत्न झाला.

ईसीआय नेट (ECI Net) आणि अधिकारांचे केंद्रीकरण

चर्चा ग्राम या टेक संस्थेचे संस्थापक सौरव राजपूत (आयआयटी दिल्ली व आयआयएम कोलकात्याचे माजी विद्यार्थी) यांनी ईसीआय नेट सॉफ्टवेअरचे ऑडिट केले. यात उघड झाले की, राज्यातील स्टेट नोडल ऑफिसर (SNO) कडे असा अधिकार आहे की तो थेट ईआरओ (ERO), डीईओ (DEO) आणि सीईओ (CEO) चे ॲक्सेस ब्लॉक करू शकतो.पश्चिम बंगालमध्ये ईआरओ अधिकाऱ्यांना मतदारांचे अर्ज पाहण्याची स्क्रीनच डिसेबल (रिफ्रेश/ब्लॉक) करण्यात आली. जेव्हा स्थानिक विधिक अधिकारीच अर्ज पाहू शकत नाहीत, तर मग नावे कोणी हटवली? ही अधिकारांची बेकायदेशीर पळवापळवी असून याविरोधात निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी, एस. एस. संधू आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही पत्र लिहून विरोध दर्शवला होता.

जिवंत माणसांना कागदावर मारले; दिल्लीत कामता प्रसादची भटकंती

दिल्लीच्या ओखला मतदारसंघात मजदूर किसान शक्ती संघटना, वोट अधिकार मंच आणि इतर संस्थांनी २५८ घरांचे पब्लिक ऑडिट केले असता, १०० हून अधिक जिवंत नागरिक एएसडी वर्गात टाकून मृत दाखवले गेले आहेत. दिल्लीतील कामता प्रसाद हा रोजंदारी मजूर स्वतः जिवंत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे घेऊन सरकारी ऑफिसांचे उंबरठे झिजवत आहे.ज्यांचे नाव आयोगाच्या चुकीने कट झाले, त्यांना आयोग फॉर्म ६ भरण्यास सांगत आहे. फॉर्म ६ हा १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवीन मतदारांसाठी असतो. मग ३० वर्षांपासून मतदान करणाऱ्या नागरिकाने मी पहिल्यांदाच मतदार बनत आहे असा खोटा अर्ज का करावा? म्हणूनच तेलंगणात लोक फॉर्म ६ भरण्यास नकार देत आहेत आणि महाराष्ट्राच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या फॉर्ममध्ये बदलाचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

गोदी मीडियाचे मौन आणि देशासमोरील भीषण संकट

या सर्व महाघोटाळ्यावर देशातील मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडिया पूर्णपणे गप्प आहे. ऑल्ट न्यूज, रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह, द वायर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आणि स्क्रोल यांसारख्या स्वतंत्र माध्यमांनी हा घोटाळा उघड केला. गोदी मीडिया मात्र यावर चर्चा करण्याऐवजी, मतदानाचा अधिकार वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांनाच रिजीम चेंज (सत्तापालट) करणारे गँग म्हणून बदनाम करत आहे. जर मतदारांचा मतदानावरचा विश्वासच उडाला, जर वोट चोरी करूनच निवडणुका जिंकायच्या असतील, तर या लोकशाहीचा अर्थ काय उरतो? ही वेळ गप्प बसण्याची नाही. हा भारताच्या लोकशाहीचा अत्यंत नाजूक टप्पा आहे. जर आज आपण आपल्या मताधिकारासाठी आवाज उठवला नाही, तर उद्या कागदावर मृत घोषित होऊन आपला मतदानाचा अधिकार कायमचा हिरावून घेतला जाईल!