गृहमंत्रालयाचे कवच-कुंडल अन् साबरमती जेलची मेहेरबानी: लॉरेन्स बिश्नोईपुढे कायदा लाचार का?

जेलमधून गँगस्टरची ऑपरेटिंग सिस्टीम: मुंबई पोलिसांचे हात कुणी बांधले? – एक रोखठोक विश्लेषण!

मुंबईत भरवस्तीत झालेला गोळीबार असो, सलमान खानच्या घरावरील फायरिंग असो, रोहित शेट्टीला मिळालेल्या धमक्या असोत वा माजी मंत्री बाबा सिद्धिकी यांची झालेली निर्घृण हत्या असो; प्रत्येक गुन्ह्यानंतर एकच नाव देशाच्या हवेत फिरू लागते लॉरेन्स बिश्नोई!. उत्तर भारतातील हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये उगम पावलेल्या या टोळीची पाळमुळे महाराष्ट्राच्या राजधानीपर्यंत पोहोचली आणि मुंबईच्या रस्त्यांवर पुन्हा एकदा गँगवॉरचे गडद सावट पसरले. परंतु, सर्वात संतापजनक आणि चटका लावणारा प्रश्न हा आहे की, ज्या व्यक्तीच्या नावाने देशातील आणि परदेशातील हत्येचे व खंडणीचे सत्र अविरत सुरू आहे, तो लॉरेन्स बिश्नोई मोकळ्या हवेत फिरणारा गुंड नसून गुजरातच्या साबरमती जेलमध्ये बंद असलेला कैदी आहे!. जेलच्या चार भिंतींच्या आत बंद असलेला एक कैदी देशाची आर्थिक राजधानी हादरवून सोडतो, खंडणीचे साम्राज्य चालवतो आणि देश-विदेशात हत्येचे आदेश देतो, हे आधुनिक भारताच्या आणि नॅशनल सिक्युरिटीच्या दाव्यांवर उठवलेले सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्रीय यंत्रणा पोलादी धोरणांचे पोकळ कौतुक सांगत असताना एका गँगस्टरपुढे संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था हतबल का दिसत आहे? माजी पोलीस अधिकारी श्री. शिरीष इनामदार यांनी उपस्थित केलेले सवाल आज संपूर्ण देशाच्या वतीने व्यवस्थेला विचारणे गरजेचे झाले आहे.

कलम २६८ चे सुरक्षा कवच की राजकीय मेहेरबानी?

बाबा सिद्धिकी हत्येप्रकरणी आणि मुंबईतील गोळीबाराच्या तपासासाठी जेव्हा मुंबई पोलीस अत्यंत कायदेशीर मार्गाने कोर्टाकडून ट्रान्सफर वॉरंट मिळवून साबरमती जेलमध्ये पोहोचतात, तेव्हा त्यांना सांगण्यात येते की, हा कैदी तुमच्या ताब्यात दिला जाणार नाही!. याचे कारण काय? तर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०२४ पासून लागू केलेला कलम २६८ अंतर्गत दिलेला आदेश. या कलमाचा वापर देश किंवा राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला बाधा पोहोचू नये म्हणून आरोपीची ट्रान्सफर रोखण्यासाठी केला जातो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या आदेशाला एकामागून एक तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. मग सामान्य नागरिकाने आणि माजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी असा सवाल का विचारू नये की, कलम २६८ चा वापर तपागात अडथळा आणण्यासाठी आणि एका कुप्रसिद्ध गुन्हेगाराला पोलिसांच्या चौकशीपासून वाचवण्यासाठी केला जात आहे का?. लॉरेन्स बिश्नोईला महाराष्ट्राच्या वा इतर राज्यांच्या पोलिसांच्या ताब्यात दिले तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला कोणता धोका निर्माण होणार आहे?. आणि जर तो साबरमती जेलमध्ये सुरक्षित आहे, तर तेथूनच त्याची गँग अखंडपणे कशी काय चालू आहे?. गुजरातच्या साबरमती जेलमध्येच त्याला ठेवण्यामागे साबरमतीच्या नावाने त्याच्यावर गांधींचे संस्कार व्हावेत असा काही उदात्त हेतू गृहखात्याचा आहे का? असा उपरोधिक प्रश्न विचारण्याची वेळ आता जनतेवर आली आहे.

महाराष्ट्राचे गृहखाते हतबल का? की केंद्र सरकारपुढे आत्मसमर्पण?

मुंबई पोलीस हे जगातील सर्वोत्तम तपास यंत्रणांपैकी एक मानले जातात. परंतु, स्वतःच्या हद्दीत घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा मुख्य सूत्रधार साबरमती जेलमध्ये बसलेला असताना, मुंबई पोलिसांना त्याची कस्टडी मिळत नाही. अशा वेळी महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाने काय केले?. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या या विवादास्पद आदेशाविरोधात महाराष्ट्राच्या गृहखात्याने केंद्राकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही? आपल्याच राज्याच्या पोलीस दलाचा हात पकडून त्यांना तपासापासून रोखणाऱ्या आदेशाविरोधात दाद न मागणे म्हणजे एकप्रकारे केंद्रीय धोरणांपुढे किंवा राजकीय दबावापुढे केलेले आत्मसमर्पण नाही का?. महाराष्ट्राचे गृहखाते पोलिसांच्या पाठीशी ठामपणे उभे का राहत नाही?. केंद्रीय गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे गृहखाते या विषयावर मौन बाळगून बसले आहेत. २४-२४ तास उलटूनही एकाही जबाबदार शासकाकडून यावर स्पष्टीकरण दिले जात नाही; ही परिस्थिती लॉरेन्स बिश्नोईच्या गुन्हेगारीपेक्षाही अधिक भयानक आणि चिंताजनक आहे.

जेल की गुन्हेगारीचे कंट्रोल रूम? भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीचा कळस

कायद्याच्या भाषेत कैदेत ठेवणे म्हणजे त्या व्यक्तीचा बाहेरच्या जगाशी असणारा सर्व संपर्क तोडणे. परंतु, साबरमती जेलमध्ये बसून बिश्नोई बाहेरच्या शूटरशी संपर्क साधतो, ऑडिओ क्लिप्स पाठवतो आणि सोशल मीडियावर विधाने जारी केली जातात. याचा अर्थ तो तांत्रिकदृष्ट्या कैदेत नसून, सरकारी खर्चावर सुरक्षित आश्रयाला बसला आहे!. जेल प्रशासनातील भ्रष्टाचार आज सर्वश्रुत आहे. जेलचे प्रमुख हे आयपीएस किंवा पोलीस अधिकारी असतात, तर खालचा स्टाफ जेल डिपार्टमेंटचा असतो; ज्यामुळे संस्थात्मक निष्ठा आणि उत्तरदायित्व उरलेले नाही. शिरीष इनामदारांनी सुचवल्याप्रमाणे इंडियन जेल सर्व्हिस सारखी स्वतंत्र आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभारण्याची हिंमत शासन दाखवणार आहे का?. सर्वात संतापजनक म्हणजे, दिल्लीतील एका पोलीस अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतो, ज्यामध्ये तो गँगस्टरचा उल्लेख बिश्नोई साहेब असा आदराने करतो!. ज्या देशात पोलीसच गँगस्टरला साहेब म्हणतात, तिथे गुन्हेगारीचा बीमोड कसा होणार?.

भाडोत्री शूटर, बॉलिवूडची भीती आणि सामाजिक अधोगती

टायगर श्रॉफ किंवा इतर कलाकारांच्या घराबाहेर होणारे हल्ले हे प्रत्यक्ष हत्येपेक्षा खंडणी वसूल करण्याचे किंवा मेसेज देण्याचे तंत्र बनले आहे. अवघ्या १७, १८ किंवा २० वर्षांचे तरुण, जे पाळण्यात असताना या गँग अस्तित्वातही नव्हत्या, ते अवघ्या २ ते ३ हजार रुपयांच्या मोबदल्यात हातात बंदुका धरून गोळीबार करतात. ज्या देशात आपण चौथी मोठी अर्थव्यवस्था आणि अमृत कालचे गोडवे गातो, तिथे आपल्या तरुणांना २ हजारांसाठी मारेकरी बनणे हाच नवीन स्टार्टअप वाटू लागला आहे का?. हा अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्राच्या तज्ज्ञांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे. दुसरीकडे, गोळीबार झाल्यानंतर अवघ्या १२ तासांत अनिल पंडित किंवा हरमन सिंधूंसारखे छुपे चेहरे सोशल मीडियावर येऊन बिश्नोई गँगच्या वतीने जबाबदारी स्वीकारतात. जंतर-मंतरवर स्वतःच्या हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना, शेतकऱ्यांना दडपण्यासाठी हजारो पोलिसांचा गनिमी फौजफाटा आणि सर्व्हिलन्स वापरणारे सरकार, सोशल मीडियावर बिनदिक्कत धमक्या देणाऱ्या या गुंडांपर्यंत का पोहोचू शकत नाही?. सायबर इंटेलिजन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स नक्की कोणाची सेवा करत आहे?. बॉलिवूडमधील सेलिब्रिटींचे मौन हेसुद्धा खूप काही सांगून जाते. अनेक निर्मात्यांनी, कलाकारांनी आधीच बिश्नोई गँगला खंडण्या देऊन शांतता विकत घेतली असावी, ज्यामुळे ते पोलिसांत तक्रार करत नाहीत. कायद्याच्या भाषेत याला गुन्ह्यात सहभाग म्हटले जाते; परंतु भयभीत झालेल्या सिनेसृष्टीला संरक्षणाचा विश्वास देण्यात कायदा यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.

जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी उभे केलेले भूत?

एकीकडे देशात एसआयआर, महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक अस्वस्थता यांसारखे जाज्वल्य प्रश्न निर्माण झालेले असताना, अचानक लॉरेन्स बिश्नोईच्या बातम्यांनी संपूर्ण मीडिया व्यापून जातो. जनतेचे मूळ प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी तर हे पिल्लू सोडले जात नाही ना? अशी शंकाही आता उपस्थित होत आहे. १९९८ च्या दशकात जेव्हा मुंबईत दर तिसऱ्या दिवशी अंडरवर्ल्डकडून हत्या होत होत्या, तेव्हा तत्कालीन सह पोलीस आयुक्त एस. डी. शिवानंदन यांच्यासारख्या खंबीर अधिकाऱ्याच्या पाठीशी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री खंबीरपणे उभे राहिले आणि मुंबईतील अंडरवर्ल्डचा पूर्ण खात्मा करण्यात आला. आज तशी राजकीय इच्छाशक्ती कुठे आहे?. आज फक्त त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर देऊ अशा पोकळ वल्गना आणि सांत्वन भेटींचे नाटक सुरू आहे.

निष्कर्ष: सत्यमेव जयते की पोकळ वल्गना?

आज लॉरेन्स बिश्नोई हा आधुनिक युगातील कवच-कुंडल धारण केलेला असा गुंड बनवला गेला आहे, ज्याला कायदा शिवू शकत नाही. न्यायालयाच्या पायऱ्यांवर सत्यमेव जयते लिहिलेले असते; पण तपासाच्या नाड्याच जर सरकारच्या आदेशांनी बांधल्या जात असतील, तर सत्याचा विजय कसा होणार?. गेल्या २५ वर्षांत मुंबई पोलिसांनी मिळवलेली शांतता आता धोक्यात आली आहे. जर आजही वरिष्ठ पोलीस नेतृत्व आणि केंद्र-राज्य सरकारने एकत्र्य येऊन या राजकीय अडथळ्यांची भिंत पाडली नाही आणि ठोस व्युहरचना आखली नाही, तर या देशात सुरक्षितता हा शब्द केवळ पुस्तकातच उरेल!. शासकांनी पोकळ वल्गना बंद करून या राक्षसाचा बीमोड करण्यासाठी ब्रह्मास्त्र उपसायला हवे, अन्यथा जनतेलाच या नाकर्त्या व्यवस्थेविरोधात आपला आवाज बुलंद करावा लागेल!.

Kanthak Suryatal