कोर्टात फोनवरून आदेश अन् कायद्याचा पोरखेळ! शाह-मोदींच्या तानाशाहीविरोधात राहुल गांधी, प्रकाश राज अन् GenZ ची वज्रमूठ! निवडणूक आयोगाचा खेळ उघडा पडला! जगन रेड्डींचा पश्चात्ताप अन् दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक! देशाची राजधानी दिल्लीत सध्या संविधानाचा आणि नागरी हक्कांचा उघडउघड गळा घोटला जात आहे. ज्या जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने देशाचा प्रत्येक नागरिक आपले गाऱ्हाणे मांडू शकत होता, त्याच ठिकाणी हातात तिरंगा घेऊन शांततेत घोषणा देणाऱ्या सौरव दास आणि आशुतोष रांका या तरुणांना दिल्ली पोलिसांनी उचलून थेट तुरुंगात डांबले. कारण काय? तर म्हणे, रस्त्यावर तिरंगा फडकवल्याने शांतता भंग होते. जर देशाच्या राजधानीत राष्ट्रध्वज हातात धरणे हा शांतता भंगाचा गुन्हा ठरत असेल, तर मग या देशात संविधानाचे राज्य उरले आहे की पोलिसांच्या काठ्यांचे? आधी ५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी आणि आता पुन्हा २ दिवसांची वाढीव कोठडी देऊन तरुणांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा केवळ दोन कार्यकर्त्यांचा प्रश्न उरलेला नाही, तर हा संपूर्ण GenZ तरुण पिढीच्या स्वातंत्र्यावर आणि अभिव्यक्तीवर झालेला थेट हल्ला आहे. एस सी एम कोर्टातील तीन तासांचा सर्कस: न्यायाचा खेळखंडोबा! स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट यांच्या न्यायालयात जे घडले, ते स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात न्यायालयात झालेला सर्वांत मोठा पोरखेळ आहे. आधीच्या न्यायाधीशांनी मला धमक्या येत आहेत असे गूढ विधान करत या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला केले. या धमक्या कोणी दिल्या, कसल्या दिल्या, याचा कोणताही पुरावा समोर आणला गेला नाही; पण दिल्ली पोलिसांनी तेच कारण पुढे करत कारवाईचा फास आवळला. कोर्टरूममधील ३ तासांच्या सुनावणीत वकिलांनी कायद्याचे सर्व दाखले दिले, तरीही मॅजिस्ट्रेट महोदय सतत फोनवर कोणाचे तरी आदेश ऐकत होते आणि आदेश लिहीत होते. हा न्यायालयीन कारभार आहे की कोणाच्या तरी राजकीय इशाऱ्यावर चालणारा सर्कस? आयशाच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांना १०,००० रुपयांचा बाँड भरून आम्ही शांत राहू आणि कोणताही विरोध करणार नाही असे लिहून देण्यास सांगण्यात आले. नेहा बोरा यांनी या आत्मसमर्पणाला ठाम नकार देत उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा बाणा दाखवला आहे. सत्ताधाऱ्यांचा मनसुबा स्पष्ट आहे—तरुणांना कायदेशीर भुलभुलैयात अडकवून ठेवायचे जेणेकरून कोणीही रस्त्यावर उतरणार नाही. कॉकरोच ते GenZ: सत्तेच्या दडपशाहीतून जन्माला आलेला नवा एल्गार सत्ताधाऱ्यांनी या आंदोलक तरुणांना हिणवण्यासाठी कॉकरोच या शब्दाचा वापर केला; पण आज हाच शब्द देशातील बेरोजगारी आणि महागाईने होरपळणाऱ्या तरुणांच्या एकजुटीचे प्रतीक बनला आहे. कॉकरोच जनता पार्टी आणि GenZ च्या या तरुणांचे प्रश्न अतिशय साधे आहेत— शिक्षणाचा बाजार का मांडला गेलाय? सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला रोजगार का नाही? जनतेच्या मतदानाचा अधिकार का हिरावला जात आहे? ज्या तरुणांच्या खिशात जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी पैसे नाहीत, ज्यांना रामलीला मैदानाचा लाखोंचा रोजचा खर्च परवडत नाही, त्या बेरोजगार तरुणांच्या आवाजाला घाबरून गृह मंत्रालय आज पोलीस बळाचा वापर करत आहे. पण ही सत्ताधाऱ्यांची सर्वांत मोठी घोडचूक ठरत आहे. अमित शहांची घोडचूक अन् गृह मंत्रालयाचा परदेशी निधीचा बनाव दिल्ली पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलन चिरडणारे गृहमंत्री अमित शहा आता चक्रव्यूहात अडकले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालय आता एका पत्रकार परिषदेची तयारी करत असून, त्याद्वारे या आंदोलनाला परदेशी निधी मिळत असल्याचा आणि देश अस्थिर करण्याचा कट असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण देश विचारतोय ज्या गृहमंत्र्यांना संसदेच्या ५४३ सदस्यांसमोर उभं राहून उत्तरे देता आली नाहीत, ते पत्रकारांच्या प्रश्नांना काय तोंडाने सामोरे जाणार? जेव्हा जेव्हा जनता रस्त्यावर उतरते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय कटाचा बनाव रचणे ही या सरकारची जुनी सवय झाली आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या आंदोलनाने जसे केंद्र सरकारला नतमस्तक व्हायला लावले होते, तशीच परिस्थिती आता निर्माण होत आहे. प्रकाश राज अन् राहुल गांधींचे थेट प्रहार: मतदानाचा अधिकार आणि ४५ केसेसचे गूढ! प्रसिद्ध अभिनेते प्रकाश राज यांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा देताना स्पष्ट केले की, हा मुद्दा केवळ शिक्षण किंवा कॉर्पोरेटपुरता मर्यादित नसून, देशातील नागरिकांच्या अस्मितेचा आणि मतदानाच्या अधिकाराचा आहे. जर शेतकरी, कामगार, जवान आणि दलित संघटना या तरुणांसोबत एकत्र आल्या, तर हे आंदोलन जंतर-मंतरपेक्षाही मोठे रूप धारण करेल. दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सत्तेच्या दुटप्पीपणावर थेट बोट ठेवले आहे. राहुल गांधी म्हणाले, माझ्यावर ४५ पेक्षा जास्त बदनामीचे खटले दाखल आहेत; पण जेव्हा मी जाहीर व्यासपीठावरून नुकतीच झालेली निवडणूक चोरीची आहे, गृहमंत्री आणि निवडणूक आयुक्त दोषी आहेत असे सांगतो, तेव्हा माझ्यावर केस का दाखल केली जात नाही? सरकारला भीती आहे की हा मुद्दा न्यायालयात गेला, तर सर्व पुराव्यांनिशी हे उघडे पडेल. निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता धोक्यात: जगन रेड्डींचा पश्चात्ताप! आज देशातील लोकशाही संस्था कशा पद्धतीने मोडीत काढल्या जात आहेत, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचे ताजे विधान. २०२३ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने मुख्य न्यायाधीशांना निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून बाहेर काढण्याचे विधेयक आणले, तेव्हा जगन रेड्डींनी भाजपला पाठिंबा दिला होता. आज तेच जगन रेड्डी जाहीरपणे कबुली देत आहेत की, ती आमची मोठी चूक होती, विद्यार्थी जसे स्वतःचा परीक्षक स्वतः निवडू शकत नाहीत, तसेच सरकार निवडणूक आयुक्त निवडू शकत नाही. आंध्र प्रदेशात निवडणूक आयोगाच्या मदतीने कसा खेळ झाला, हे आता स्पष्ट दिसू लागले आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या भाजपला आता मित्रपक्षही उघडे पाडत आहेत. निष्कर्ष: जेल छोटी पडेल, जनता समुद्र आहे! सध्याचे सरकार असे समजते की कायदेशीर कचाट्यात अडकवून, पोलिसांचा धाक दाखवून आणि तरुणांना तुरुंगात टाकून आंदोलन संपवता येईल. पण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, इंग्रजांच्या काळातही तिरंगा फडकवल्याबद्दल अशी वागणूक दिली जात नव्हती. आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेशातून सुरू झालेला हा राग उद्या महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब आणि झारखंडपर्यंत पसरणार आहे. आंदोलनाचे चेहरे बदलतील, ते चेहरे नसलेले नेतृत्व असेल, ज्याला पकडणे पोलिसांना अशक्य होईल. सत्ताधाऱ्यांनी हे विसरू नये की त्यांनी उभारलेली तुरुंगाची भिंत ही एका लहान तलावासारखी आहे; पण या देशातील जनआक्रोश हा अफाट समुद्रासारखा आहे! तलावाच्या भिंती समुद्राच्या लाटा रोखू शकत नाहीत. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना तुरुंगात ठेवून तुम्ही हा आवाज दाबू शकत नाही. हा लढा आता केवळ एका जंतर-मंतरचा राहिलेला नाही, तर तो या देशाची लोकशाही वाचवण्याचा आणि दिल्लीचे तख्त उलथवून टाकणारा अंतिम संग्राम बनत चालला आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 10 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation टीआरपीचा भूक, सत्तेची चाटुकारिता आणि स्त्रीच्या सन्मानाची अंत्ययात्रा: एबीपी न्यूजच्या विकृत पत्रकारितेला वेसण घालणार कोण? दंगल की हक्कांची लढाई? फ्रान्सच्या रस्त्यांवरील तरुण क्रांती आणि गोदी मीडियाच्या खोटारडेपणाचा बुरखाफाड!
