दंगल की हक्कांची लढाई? फ्रान्सच्या रस्त्यांवरील तरुण क्रांती आणि गोदी मीडियाच्या खोटारडेपणाचा बुरखाफाड!

शाळांत उंदीर, कॉकरोच अन् पोलिसांच्या लाठ्या… तरीही फ्रान्सचा तरुण झुकला नाही! टीव्हीवरील अफवांचे सत्य

९४ हजार शाळांना कुलपे अन् ४०% प्राध्यापक गायब! फ्रान्स पेटला १% मुळे, भारत शांत का?

पेरिसच्या रस्त्यांवर जळणाऱ्या गाड्या, दुकानांची लूटालूट, लिमोज शहरातील १९व्या शतकातील ऐतिहासिक इमारतीला लावलेली आग आणि मार्सेई शहरातील हिंसाचाराच्या चित्रफिती दाखवून जगातील गोदी मीडिया टाळ्या वाजवत आहे. बघा, फ्रान्स कसा जळतोय! बघा, आंदोलक कसे अराजकी आहेत! असा टाहो फोडणाऱ्या या विकृत पत्रकारितेला मूळ मुद्द्यांशी काहीही देणेघेणे नाही. पेरिसमधील दुकानांची लूट हे या ऐतिहासिक आंदोलनाचे खरे रूप अजिबात नाही; ते केवळ संधीसाधू लोकांचे कृत्य आहे. टीव्ही स्क्रीनवर रात्रंदिवस दाखवल्या जाणाऱ्या आगीच्या धुरामागे एक अत्यंत ज्वलंत आणि कडवट सत्य दडलेले आहे तो धूर आहे देशाचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेविरोधात आणि नागरी सुविधांच्या कपातीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या हायस्कूलच्या तरुण विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा! गेल्या एका महिन्यापासून फ्रान्समधील १०० हून अधिक शहरांमध्ये ८ लाखांपेक्षा जास्त नागरिक आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. क्रेटेय उपनगरात १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जेव्हा शिक्षकांनी शाळांमधील सोयीसुविधांच्या अभावाविरोधात संप पुकारला, तेव्हा दोनच दिवसांत १० शाळांचे विद्यार्थी त्यांच्यासोबत आले. पेरिसपासून अवघ्या १२ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लिसिन एक्झुबेरी शाळेतील शिक्षकांनी आणि १५०० विद्यार्थ्यांनी बंद शौचालये, वर्गातील कॉकरोच, उंदीर, उकाडा आणि शिक्षकांच्या टंचाईविरोधात रस्ते अडवून नाकेबंदी सुरू केली. तिथून या आंदोलनाची ठिणगी संपूर्ण फ्रान्समध्ये पसरली. सरकारी शाळांची झालेली दुरवस्था, शिक्षकांची भीषण टंचाई, महागाई, नोकऱ्यांची घसरण आणि भ्रष्टाचार यांमुळे संपूर्ण देश पेटून उठला आहे. परंतु, प्रसारमाध्यमे ७५% वेळ फक्त हिंसाचाराच्या बातम्या दाखवून या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे पाप करत आहेत.

एका विद्यार्थ्यामागे ४ दंगल पोलीस, पण ३५ विद्यार्थ्यांवर १ शिक्षक!

हा एकच नारा फ्रान्सच्या संपूर्ण सरकारी व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली सणसणीत चपराक ठरला आहे. फ्रान्समध्ये सरकारी शाळांत अवघी १% म्हणजे २,९०० शिक्षकांची पदे रिकामी आहेत. परंतु, शिक्षणाच्या बाबतीत १% निष्काळजीपणाही खपवून न घेणारा फ्रान्सचा समाज आज रस्त्यावर उतरला आहे. पेरिसच्या प्लास द ला रिपब्लिक या ऐतिहासिक मैदानात हजारोंच्या संख्येने जमा झालेले विद्यार्थी, तरुण, वृद्ध आणि कुटुंबे ला मार्सिएज हे राष्ट्रगीत आणि बेला चाव ही क्रांतीगीते गात आपल्या हक्कांची मागणी करत आहेत. प्रत्यक्षदर्शी कमलकांत यांच्या मते, तिथे संतापाबरोबरच एक अद्भुत सामूहिक ऊर्जा, हास्य आणि नव्या बदलाची उम्मीद पाहायला मिळत होती. पण या शांततापूर्ण आंदोलनाला दडपण्यासाठी सरकारने दंगल पोलीस मैदानात उतरवले. उत्तर फ्रान्समधील लेन्स शहरात दंगल पोलिसांच्या स्टन ग्रेनेडमुळे एका विद्यार्थ्याचा हात फाटून उडाला, तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याचा जबडा अश्रूधुराच्या नळकांड्यामुळे बाहेर आला. आयजीपीए या वॉचडॉग संस्थेने पोलिसांच्या या रानटी वर्तनाविरोधात १८ प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. तरीही फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी पोलिसांच्या हिंसाचाराबद्दल माफी मागायला नकार दिला, ज्याने जनतेचा संताप अधिक भडकला आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी त्यांचे आई-वडील, शेजारी आणि संपूर्ण शहरे उभी राहिली. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या हातात पोस्टर्स होते – आम्हाला गणित शिकवा, लाठ्या मारू नका!  शाळांच्या बजेटमध्ये कपात करणे हीच मुळात बजेटरी हिंसा आहे, हे या विद्यार्थ्यांनी जगाला ठणकावून सांगितले.

पत्रकार फिनिस रुक यांच्या निरीक्षणांनुसार, जे तरुण एरवी उशिरा उठण्यासाठी ओळखले जायचे, ते सकाळी लवकर उठून कचऱ्याचे डबे गोळा करून बॅरिकेड्स लावत आहेत, पण त्यांना आग लावत नाहीत. स्काय न्यूजचे पत्रकार टॉम चेशायर यांनी स्पष्ट केले की, डाव्या विचारसरणीचे आंदोलक मास्क आणि छत्र्या घेऊन पोलिसांच्या लाठीमाराचा प्रतिकार करत आहेत, तर दुकानांची लूट करणारे संधीसाधू गुन्हेगार वेगळेच आहेत. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि गृहमंत्र्यांनीही आंदोलकांच्या मागण्या रास्त असल्याचे मान्य केले आणि हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हिंसाचार झाला तरी पेरिसच्या प्लास द ला रिपब्लिकवर आंदोलनासाठी बंदी घातली गेली नाही, किंवा भारतासारखे आंदोलकांना शहराबाहेर ढकलण्याचे काम झाले नाही. एवढेच नव्हे, तर पेरिसमधील पौश खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांनीही सरकारी शाळांतील कामगारांच्या मुलांच्या पाठीशी उभे राहत आम्ही प्रिव्हिलेज्ड आहोत आणि आम्हाला आमची संसाधने तुमच्यासोबत सामायिक करायची आहेत असा नारा दिला. विद्यापीठांतील ७० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी, शिक्षकांच्या संघटना, बस चालक, ट्रक चालक, पायलट, केबिन क्रू आणि शेतकरी देखील या आंदोलनात सामील झाले आहेत. डाव्या पक्षांनी तर मतदानाचे वय १६ वर्षे करण्याची मागणी केली आहे, तर पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग देखील पेरिसच्या या मोर्चात सहभागी झाल्या. गेल्या महिनाभरात ६,००० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, तरीही तरुण माघार घ्यायला तयार नाहीत.

अल्बानिया ते भारत: ८०% विरुद्ध २०% ची जागतिक शोषक रचना

हा लढा फक्त फ्रान्सपुरता मर्यादित उरलेला नाही. अल्बानिया, इटली आणि अर्जेंटिनामध्येही जनता रस्त्यावर आहे. अल्बानियात विद्यार्थ्यांनी संसदेत घुसून शिक्षण मंत्रालयाला आग लावली अन् सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रांगण जाळले, कारण भ्रष्ट व्यवस्था आणि न्यायालयाने विकास नियमांचे उल्लंघन करून देशाची संसाधने परदेशी भांडवलदारांच्या घशात घातली. अल्बानियात महागडी पुस्तके, अफाट फी आणि महागाईमुळे तरुण पिढीचे जगणे कठीण झाले आहे. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांवर एज्युकेशन लोनचा डोंगर लादला जात आहे, तर दुसरीकडे उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे बँक कर्ज माफ केले जात आहे. आजची संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था अशी डिझाइन केली गेली आहे की ८०% जनतेने अत्यंत तुटपुंज्या उत्पन्नावर किंवा मोफत धान्यावर जगले पाहिजे आणि उरलेल्या २०% श्रीमंतांसाठी सर्व संसाधने राखीव राहिली पाहिजेत. ही थेट ८०% विरुद्ध २०% अशी आर्थिक असमानतेची लढाई आहे. शाळा आणि महाविद्यालये जाणीवपूर्वक दर्जाहीन बनवली जात आहेत, जेणेकरून तिथून बाहेर पडणारा तरुण चांगल्या नोकरीचे स्वप्न पाहू शकणार नाही आणि तो आयुष्यभर तुटपुंज्या पगारावर होम डिलिव्हरीसारखी कामे करत राहील. व्हर्च्युअल लोकशाही आणि टेक्नो-तंत्राच्या नावाखाली जनता आणि सरकार यांच्यात वेबसाईटची भिंत उभी केली गेली आहे. पण नागरिक आणि विद्यार्थी सांगत आहेत – आम्ही व्हर्च्युअल नाही, आम्ही वास्तव आहोत आणि आमचे प्रश्नही वास्तव आहेत!

भारतातील वास्तव: गोदी मीडियाचे पाप आणि गांधीवादी आंदोलनांचा अपमान

भारतात मात्र फ्रान्सच्या हिंसाचाराच्या चित्रफिती दाखवून देशभरातील शांततापूर्ण आंदोलकांना अराजकी ठरवण्याचा कट गोदी मीडिया करत आहे. कधी बांगलादेश तर कधी फ्रान्सचा बागुलबुवा दाखवून भारतातील मुख्य प्रश्नांवरून, जसे की एसआयआर आणि मत चोरीवरून लक्ष विचलित केले जात आहे. दिल्लीत कनाट प्लेसमध्ये पोलिसांच्या समोर गुंड पत्रकारांना आणि महिलांना मारहाण करतात तेव्हा मीडियाला अराजकता दिसत नाही. १०० वर्षे जुनी ग्रंथालय पाडली जातात तेव्हा इतिहास आठवत नाही, पण फ्रान्समधील जळणाऱ्या इमारती पाहून यांना इतिहासाची चिंता वाटते! भारतात गेल्या १० वर्षांत तब्बल ९४,००० सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या. उत्तर प्रदेशात एकाच वर्षात १०वी आणि १२वीचे ४.५ लाख विद्यार्थी गणितात नापास झाले, पण त्यावर मीडियाने एकही सवाल विचारला नाही. देशातील ११ एम्स संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची ४०% म्हणजे १६०० हून अधिक पदे रिकामी आहेत, पण संपूर्ण देशात भयाण शांतता आहे. भारतात जून महिन्यापासून सुरू झालेले पेपरफुटीविरोधातील आंदोलन आणि NEET/CBSE मधील धांदलीचा लढा पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने लढला गेला. सार्थक सिद्धांत आणि निसर्ग अधिकारी या दोन विद्यार्थ्यांनी संसदीय समितीसमोर जाऊन सीबीएसईचा सर्व बोगसपणा उघडा पाडला अन् विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. तरीही भारतात आंदोलक विद्यार्थ्यांना जंतर-मंतरवर जाण्यापासून रोखले जाते, राहुल गांधींना अडवले जाते आणि तिरंगा फडकवण्यापूर्वीच अभिजित दीप आणि नेहा बुरा यांना अटक केली जाते; तर सौरभ आणि आशुतोष यांना तुरुंगात डांबले जाते. सीएए-एनआरसी आंदोलनात जामिया आणि अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीच्या लायब्ररीत घुसून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांचे हात-डोळे फोडले, तरीही भारतीय विद्यार्थ्यांनी गांधीवादी आणि घटनात्मक मार्ग सोडला नाही. शेतकरी वर्षभर सीमेवर खिळे आणि काटेरी तारा झेलत शांततेत बसले.

बदलाची वेळ आली आहे!

फ्रान्समध्ये एक महिन्याच्या आंदोलनानंतर शिक्षण मंत्र्यांना नमते घ्यावे लागले आणि शाळांत तीन दिवस अर्धा दिवस अभ्यासासोबत लोकशाहीवर व राजकीय स्थितीवर चर्चा करण्याची परवानगी द्यावी लागली. पार्कोरसप या ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीतील गफल्यांविरोधातही विद्यार्थी आता पेटून उठले आहेत. भारतातील आणि जगभरातील तरुणांनी आता हा धडा घेतला पाहिजे जर तुमचे हक्क छिनले जात असतील, जर तुमचे शिक्षण विकले जात असेल, तर गप्प बसणे हे स्वतःचा बळी देण्यासारखे आहे! राहुल गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, आजची शिक्षण व्यवस्था ही शिकवण्यासाठी नाही तर गरिबांना प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी बनवली गेली आहे. गोदी मीडिया कितीही भटकावण्याचा प्रयत्न करो, वास्तविक प्रश्नांवरून लक्ष हटू देऊ नका. शिक्षण हा व्यापार नाही, ती राष्ट्राची गरज आहे. जर सत्ताधीश शाळांना कॉकरोच आणि उंदरांच्या हवाल्या करणार असतील आणि विद्यार्थ्यांवर दंगल पोलीस पाठवणार असतील, तर या जुलमी व्यवस्थेविरोधात एकत्र आल्याशिवाय तरुण पिढीला भविष्य असणार नाही!

Kanthak Suryatal