परदेशात अमेरिकन रिजीम चेंजवर गप्प, अन् भारतात जनतेच्या आंदोलनाला देशद्रोहाचा शिक्का? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडे कोणतेही ठोस उत्तर उरलेले नाही. मतचोरी आणि एसआयआर प्रक्रियेतील गंभीर अनियमिततांवर उत्तर देण्याऐवजी भाजप सरकारने अचानक रिजीम चेंज म्हणजेच सत्तापालट या शब्दाचा बागुलबुवा उभा केला आहे. कॉकरोच आंदोलनापासून ते विरोधी पक्षांपर्यंत सर्वांना सत्तापालटाच्या विदेशी कटाचे मोहरे ठरवण्याचा आक्रमक प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, ज्या रिजीम चेंजचे भूत सत्ताधारी आज उभे करत आहेत, त्याचा खरा इतिहास आणि भाजपचा दुटप्पीपणा तपासण्याची हीच योग्य वेळ आहे! एसआयआर आणि मतचोरीचा खरा छुपा घोटाळा देशातील लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला उघडपणे सुरूंग लावण्यात आला आहे. एसआयआरच्या नावाखाली जिवंत मतदारांना मृत घोषित करून मतदार याद्यांमधून नावे वगळली जात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल २७ लाख मतदारांचे मतदानाचे अधिकार हिरावून घेतले गेले, तेव्हा भाजप गप्प होती. मतदार यादीत नावे जोडणे व काढण्याचे अधिकार स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे हिसकावून घेतले गेले असून फॉर्म ६ आणि फॉर्म ७ च्या नियमात बेकायदेशीर बदल केले गेले आहेत. पोलिंग बूथचे सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास स्पष्ट नकार दिला जात आहे. हे सर्व गंभीर प्रश्न झाकण्यासाठी आणि ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा टाळण्यासाठीच रिजीम चेंजची ही बोगस थिअरी बाजारात आणली गेली आहे. परराष्ट्र धोरणात मौन, पण स्वदेशात आंदोलकांना देशद्रोहीचा शिक्का! भाजप नेते रिजीम चेंजला आंतरराष्ट्रीय गुन्हा किंवा कट ठरवत आहेत, पण भारताचे परराष्ट्र धोरण यावर काय सांगते? ३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने वेनेझुएलाचे राष्ट्रपती भवन घेरून तिथल्या अध्यक्षांना अगवा केले, तेव्हा भारत सरकारने अमेरिकेचे नाव घेऊन निंदा करण्याचे साधे धाडस दाखवले नाही. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर उघडपणे सत्तापालटासाठी लष्करी हल्ला केला. या हल्ल्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी भारत सरकारचे नेतृत्व इस्रायल दौऱ्यावर होते. ट्रम्प वारंवार सत्तापालटाची भाषा करत राहिले, पण भारताने केवळ संयम बाळगा असे गुळमुळीत विधान केले. जर परदेशात लष्करी बळावर होणाऱ्या सत्तापालटावर भारत सरकार मौन बाळगते, तर मग भारतात संविधानाच्या चौकटीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या तरुण-तरुणींना आणि विरोधी पक्षांना रिजीम चेंजचे षड्यंत्रकारी का ठरवले जात आहे? नेपाळ, बांगलादेशचे नाव अन् गोदी मीडियाचा बनाव! सरकारचे मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राजनाथ सिंह दावा करत आहेत की, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेत राबवलेली स्क्रिप्ट भारतात लागू केली जात आहे. परंतु, या देशांमधील आंदोलनांची मूळ कारणे पूर्णपणे स्थानिक होती. नेपाळमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून सोशल मीडियावर बंदी घातल्यामुळे तरुण पिढी रस्त्यावर उतरली; पोलिसांनी निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडून १९ जणांची हत्या केल्यानंतर हिंसाचार भडकला. श्रीलंकेत असीम आर्थिक संकटामुळे लोक राष्ट्रपती भवनात शिरले. बांगलादेशात शेख हसीना सरकारचा असीम भ्रष्टाचार आणि निवडणूक आयोग स्वतः चालवण्याच्या वृत्तीमुळे उद्रेक झाला. भारतात मात्र विद्यार्थ्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी अत्यंत शांततेच्या मार्गाने जंतरमंतरवर आंदोलने केली आहेत. तरीही दिल्ली पोलिसांनी मुलांवर लाठ्या चालवल्या, खिळे असलेल्या काठ्यांनी व पेलेट गनने मारहाण केली. नेहा बोरा यांच्या एका विधानावरून गोदी मीडियाने बांगलादेश मॉडेलचा आव आणला, परंतु काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी स्पष्ट केले की, भारताला बाहेरून प्रेरणा किंवा नायक शोधण्याची गरज नाही; गांधी, पटेल, सुभाषचंद्र बोस आणि राहुल गांधी हेच आमचे नायक आहेत. लोकशाहीत सरकार बदलणे हा गुन्हा आहे का? अमित शाह व भाजपचा दुटप्पीपणा! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पत्रकारांना अनधिकृत ब्रीफिंग देऊन रिजीम चेंजचा मुद्दा भडकवण्याचे निर्देश दिल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. विरोधी पक्ष उघडपणे विचारतोय,लोकशाहीत दर ५ वर्षांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता बदलणे हा विरोधकांचा घटनात्मक अधिकार नाही का? १९७७, १९८०, १९८९, १९९६, १९९९, २००४ आणि २०१४ मध्ये निवडणुकांतूनच सत्तापालट झाले आहेत. जर विरोधक निवडणुकांमधून सरकार घालवण्याची भाषा करत असतील, तर त्याला देशद्रोह कसा म्हणता येईल? दुटप्पीपणाचा परमोच्च बिंदू म्हणजे, जेव्हा भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी फोडून सरकार बनवले, मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार पाडले किंवा जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्तींच्या सरकारचा पाठिंबा काढून राष्ट्रपती राजवट आणली, तेव्हा गोदी मीडिया त्याला मास्टरस्ट्रोक म्हणत होता! स्वतः विरोधकांची सरकारे पाडणे म्हणजे मास्टरस्ट्रोक आणि विरोधकांनी निवडणुकांतून भाजपला हरवण्याचे आव्हान देणे म्हणजे रिजीम चेंजचा कट? हा कोणता न्याय? घुसखोर कुठे आहेत? अमित शाह आणि निवडणूक आयोगाची पोलखोल! गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडक वृत्तसंस्थांना बोलावून एसआयआर हे घुसखोरांना पकडण्यासाठी असल्याचे सांगितले. बिहारमध्ये जून २०२५ पासून एसआयआर सुरू आहे, पण आजपर्यंत संपूर्ण देशात किती घुसखोर सापडले? निवडणूक आयोग किंवा गृह मंत्रालय याचा एकही अधिकृत आकडा का देत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, संशयित नागरिकाचा निर्णय गृह मंत्रालयाने ४ आठवड्यांत घ्यावा. जर एकही घुसखोर दाखवता येत नाही, तर मग अमित शाह घुसखोरांचे नाव घेऊन देशाची दिशाभूल का करत आहेत? आंदोलनजीवी ते रिजीम चेंज: नावांचा बदल, पण उत्तरं गायब! यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आतंकवादी, विद्यार्थ्यांना दिमागी नक्षल, कामगारांच्या आंदोलनाला पाकिस्तानी कट आणि सुशिक्षित नागरिकांना अर्बन नक्षल किंवा टूलकिट अशी नावे देऊन बदनाम करण्यात आले. आता जेव्हा ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या वोट चोरीवर थेट प्रश्न विचारले जात आहेत, तेव्हा रिजीम चेंजचा नवा भूत बाहेर काढला गेला आहे. गोदी मीडिया दिवसरात्र रिजीम चेंजवर वादविवाद करून मूळ प्रश्न म्हणजेच एसआयआर आणि मतचोरी झाकण्यात व्यस्त आहे. निष्कर्ष: व्होट चोर, गद्दी सोड! आता लपाछपी चालणार नाही! लोकशाहीत मताधिकार आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोग हेच देशाचे खरे कवच आहेत. जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त बेकायदेशीरपणे फॉर्म ६ मध्ये बदल करतात, विरोधी पक्षाच्या ३०० खासदारांना संसदेतून निवडणूक आयोगाकडे मार्च करू दिला जात नाही आणि जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांना रोखले जाते, तेव्हा हा लढा केवळ राजकीय उरता कामा नये. व्होट चोर, गद्दी सोड हा नारा सत्तापालटाचा असंविधानिक प्रयत्न नाही, तर लोकशाही वाचवण्याचा एल्गार आहे! भाजप सरकारने रिजीम चेंजचा बागुलबुवा दाखवणे थांबवून एसआयआरमधील गडबडीचे आणि मतचोरीच्या आरोपांचे थेट उत्तर दिले पाहिजे. Kanthak Suryatal Post Views: 30 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation जेलमध्ये पोलीसच न्यायाधीश, अन् पोलीसच गुन्हेगार! दिल्लीत सुरू असलेला हा खाकी खेळ तात्काळ थांबवा!
