दिल्लीला वेढा, लोकशाहीवर गदा आणि जनक्रोधाचा उद्रेक: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी राजधानीत महासंग्राम! देशाची राजधानी दिल्ली १२ ऑक्टोबरच्या सकाळी एका वेगळ्याच दहशतीच्या आणि संघर्षाच्या छायेखाली जागी झाली. एका बाजूला रस्तोरस्ती उभारलेली ३० हजारांहून अधिक पोलीस आणि अर्धसैनिक बलांची तटबंदी, सुरक्षेचे कारण सांगून दिल्ली मेट्रोची ६ मध्यवर्ती स्थानके बंद करून सर्वसामान्यांची कोंडी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा, आणि दुसऱ्या बाजूला भारताच्या लोकशाहीची आणि मतदारांच्या अधिकारांची उघडउघड पायमल्ली करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पेटून उठलेला जनआक्रोश या चित्राने हे स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सत्ता आज जनतेच्या आणि विरोधकांच्या आवाजाला किती घाबरली आहे! देशाचे ३३ वर्षे जुने आणि ऐतिहासिक लोकशाही आंदोलनाचे केंद्र असलेले जंतर-मंतर एका रात्रीत रद्द करून निषेधाचा आवाज राजधानीपासून २६ किलोमीटर दूर ढकलण्याचा झालेला प्रकार हा थेट हुकूमशाहीचाच नमुना आहे. विरोधी पक्षांचा चलो दिल्लीचा हुंकार आणि राहुल गांधींचा घणाघात १२ ऑक्टोबरच्या सकाळी साडेअकराच्या सुमारास विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी इंदिरा भवनातील काँग्रेस मुख्यालयातून पत्रकार परिषद घेत अत्यंत आक्रमक शब्दांत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. दिल्लीला छावणीचे रूप देऊन लोकांच्या विचारांना आणि क्रोधाला बेड्या ठोकता येत नाहीत, असा घणाघाती सवाल करत त्यांनी स्पष्ट केले की, ही लढाई केवळ रस्त्यावरची नसून देशातील जनतेच्या मानसिक आणि घटनात्मक अधिकारांची आहे. राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना थेट राजसाक्षी बनण्याची खुली ऑफर दिली आणि दावा केला की, तब्बल २०० हून अधिक शासकीय अधिकारी आज विरोधकांच्या थेट संपर्कात आहेत. विरोधकांच्या या महामोर्चाचे वर्णन करताना राहुल गांधी यांनी या आंदोलनाला शिवजीची बारात असे संबोधले, ज्यामध्ये देशाचे संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिक, तरुण आणि विविध सामाजिक संघटना कोणतीही आखणी न करता मनापासून एकत्र आल्या आहेत. कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमधून निघालेला हा प्रचंड जनसमुदाय, ज्यामध्ये मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे आणि मनोज झा यांसारखे इंडिया आघाडीचे प्रमुख नेते उघड्या ट्रकमध्ये हातात तिरंगा घेऊन उतरले होते. सोबत आयसा संघटनेच्या नेत्या नेहा बोरा पण होत्या. १२ खंभा रोडवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने कूच करणाऱ्या या कारभाराने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणून सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे दालन आणि शक्तींच्या पृथक्करणाचा पेच ११ ऑक्टोबरच्या रात्री विरोधकांनी भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्राद्वारे भेटीची वेळ मागितली होती. परंतु, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शक्तींच्या पृथक्करणाचा सिद्धांत आणि प्रलंबित खटल्यांचे कारण देत थेट राजकीय मोर्चाला भेटण्यास स्पष्ट शब्दांत असमर्थता दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाला राजकीय संघर्षात ओढू नये, असे बजावतानाच न्यायाधीशांनी हेही स्पष्ट केले की, देशातील कोणत्याही नागरिकासाठी किंवा लोकप्रतिनिधीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे नेहमी उघडे आहेत. या सूचनेचा स्वीकार करत विरोधकांच्या १० ते ११ प्रमुख खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि बेकायदेशीर एसआयआर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र, याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात आणि रस्त्यांवर पोलिसांनी आणि काही खाजगी गुंडांनी लाठ्या-काठ्या घेऊन वकिलांवर आणि आंदोलकांवर केलेल्या अमानुष कारवाईचे दृश्य अत्यंत चिंताजनक होते. शादान फरासत, दिनेश द्विवेदी आणि उत्तरा बब्बर यांसारख्या ज्येष्ठ वकिलांना रस्त्यांवर घसीटून ताब्यात घेण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने या दडपशाहीविरोधात आक्रमक भूमिका घेत पोलिसांकडून उत्तर मागण्याची आणि फुटेज सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे. फॉर्म-६ मधील बेकायदेशीर बदल अन् निवडणूक आयोगाचा उघडा पडलेला बुरखा मतदार यादीतील फेरफार आणि नावनोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ वर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची मौखिक टिप्पणी केली. बिहारच्या एसआयआर पायलट प्रोजेक्टवरील २७ मे २०२५ च्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने फॉर्म-६ मधील जुलै महिन्यात जोडलेल्या अतिरिक्त घोषणापत्राला, ज्यामध्ये अर्जदाराला आपल्या आई-वडील किंवा आजी-आजोबांच्या आधीच्या मतदार यादीतील नोंदींचा पुरावा देणे सक्तीचे केले होते, कोणतीही मान्यता दिली नव्हती, असा मोठा उलगडा न्यायालयाने केला. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, खुद्द निवडणूक आयुक्त सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनीही या नव्या अटी बेकायदेशीर आणि मूळ कायद्याच्या बाहेरील असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या दबावाखाली येऊन कायदे धाब्यावर बसवून विरोधी मतदारांची नावे बाद करत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. जंतर-मंतरचा बळी: सत्तेची भीती आणि सीजेपीचा २४ तासांचा अल्टीमेटम दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी ११ ऑक्टोबरच्या आदेशान्वये ३३ वर्षे जुने जंतर-मंतर हे अधिकृत निदर्शन स्थळ यादीतून हटवून टाकले. आंदोलकांना आता रामलीला मैदान, बुरारी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान येथे पाठवण्याचा घाट घातला गेला आहे. संसद भवन पासून अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जंतर-मंतरवरून उठणाऱ्या निषेधाच्या ज्वाळा सत्ताधाऱ्यांच्या कानांपर्यंत पोहोचतात, म्हणूनच सत्तेने हा भीतीपोटी घेतलेला निर्णय आहे. सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संघटनेचे सह-संयोजक आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांना २४ तासांचा अल्टीमेटम दिला आहे. नरेंद्र मोदी जंतर-मंतरला का घाबरतात? जंतर-मंतर हा देशाच्या जनतेचा हक्क आहे आणि आता संपूर्ण देशच जंतर-मंतर बनला आहे, असा घणाघाती इशारा देत त्यांनी जाहीर केले की, २४ तासांत परवानगी दिली नाही, तर जनता स्वतःच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरेल. सत्ताधाऱ्यांचा प्रतिहल्ला आणि काँग्रेसचा उघडा पडलेला दुटप्पीपणा विरोधी पक्षांच्या या आक्रमक पवित्र्यावर सत्ताधाऱ्यांकडूनही जोरदार पलटवार करण्यात आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर न्यायालयाचा अनादर करण्याचा आणि घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. तर केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी विरोधकांच्या मोर्चाला शिवजीची बारात ऐवजी अराजकता पसरवणाऱ्या हुसकावणाऱ्यांची जमात असे संबोधले. दुसऱ्या बाजूला, भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्च्याने काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीच्या ११ विद्यार्थिनींनी काँग्रेस खासदार आणि जेएनयूचे माजी प्राध्यापक अंगोमचा बिमोल अकोयजम यांच्यावर केलेल्या लैंगिक छळाच्या गंभीर आरोपांवरून काँग्रेसला घेरले गेले. जेएनयूने ९ ऑक्टोबरला बिमोल अकोयजम यांना बडतर्फ केले असून वसंत कुंज पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात बीएनएस कलम ७५ व ७९ अन्वये एफआयआर दाखल झाली आहे. भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांनी राहुल गांधींच्या पितृसत्ताक पद्धती नष्ट करा या घोषणेची हवा काढत विचारले की, स्वतःच्या खासदारावर इतके गंभीर आरोप असताना काँग्रेस गप्प का? केरळ विधानसभेचा ऐतिहासिक दणका अन् १३ ऑक्टोबरचा निर्णायक टप्पा दिल्लीतील संघर्षाचे पडसाद देशभरात उमटले असून केरळ विधानसभेने १२ ऑक्टोबर रोजी इतिहास रचला. काँग्रेसचे व्ही. डी. सतीशन यांनी मांडलेला आणि डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिलेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव १४० पैकी १३७ आमदारांच्या प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, अशी रास्त मागणी या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली. १२ ऑक्टोबरच्या या रणसंग्रामात दोन मोठे मोर्चे निघाले, ६ मेट्रो स्टेशन बंद राहिली, ३० हजार जवान तैनात झाले आणि ऐतिहासिक जंतर-मंतरचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, लोकशाहीची ही लढाई इथेच संपलेली नाही. १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात इंटरनेट आणि मेट्रोवरील निर्बंध, वकिलांवरील पोलीस अत्याचार, फॉर्म-६ ची वैधता आणि जंतर-मंतरच्या बंदीविरोधात दाखल याचिकांवर होणारी सुनावणी देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणारी ठरणार आहे. सत्तेच्या दडपशाहीविरोधात जनतेचा हा एल्गार आता थांबणारा नाही! Kanthak Suryatal Post Views: 79 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation राहुल गांधींचा सुप्रीम कोर्टावर ऐतिहासिक मोर्चा! मोदी समर्थकांची पळता भुई थोडी, ज्ञानेश कुमारांविरोधात दिल्लीत जनक्षोभाचा उद्रेक!
