हा देशद्रोहाचा प्रकार… लोकशाहीचा तारा मावळू देणार नाही! – इंडिया आघाडीच्या बैठकीत राहुल गांधींचा घणाघात

लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा कट आणि इंडिया आघाडीचा एल्गार: ६५ टक्के जनतेचा आवाज दाबणाऱ्या सरकारचा अंत अटळ!

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – भारतीय लोकशाही एका अभूतपूर्व आणि अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन ठेपली आहे. देशातील विरोधी पक्षांचे नेते जेव्हा संसदेत आणि रस्त्यावर उतरून संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, अशा वेळी इंडिया आघाडीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर आणि निवडणूक यंत्रणेवर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला.आज राहुल गांधी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात आपल्या सहकारी इंडिया आघाडीच्या खासदारांसोबत बोलत होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बॅनर्जी,राष्टवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, डी. राजा यांच्यासह देशभरातील प्रमुख विरोधी खासदारांच्या उपस्थितीत राहुल गांधी यांनी भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हानांचा पाढाच वाचला. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहातून दिलेल्या ऐतिहासिक भाषणाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, पूर्वेकडे स्वातंत्र्याचा जो तारा उगवला होता, तो मावळू न देणे आणि जनतेच्या आशेचा विश्वासघात न होऊ देणे हेच आज आपल्या सर्वांचे आद्यकर्तव्य आहे.

२००४ ते २०१४ आणि लोकशाहीचा रसातळाला गेलेला पाया

राहुल गांधी यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाची आठवण करून देताना सांगितले की, त्यांनी २००४ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा भारत हा पूर्णपणे स्वतंत्र आणि लोकशाही देश होता. मला लहानपणापासून हेच शिकवले गेले आणि माझ्या मनात कोरले गेले की, या देशातील प्रत्येक नागरिकाची, प्रत्येक राज्याची, प्रत्येक भाषेची आणि परंपरेची अभिव्यक्ती सुरक्षित ठेवणे हेच सर्वात महत्त्वाचे काम आहे. लोकशाहीत निवडणुका जिंकणे आणि हरणे ही अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया असते; या खोलीत बसलेला असा एकही नेता नाही ज्याला कधी ना कधी निवडणूक हरण्याची भीती वाटली नसेल. परंतु, २०१४ नंतर देशाच्या लोकशाही रचनेत मूलभूत आणि धक्कादायक बदल घडण्यास सुरुवात झाली. मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आणि महाराष्ट्र यांसारख्या एकापाठोपाठ एक राज्यांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचा नैसर्गिक कल अचानक थांबला. भारतीय लोकशाही नष्ट केली जात आहे का, हा प्रश्न स्वतःला विचारतानाही मला धक्का बसत होता. लोकशाही व्यवस्थेवर आणि संविधानावर माझा पूर्ण विश्वास असल्याने, १०० टक्के पक्का पुरावा हाती आल्याशिवाय असा गंभीर आरोप करणे योग्य नव्हते; म्हणूनच मी वाट पाहिली, असे राहुल गांधी म्हणाले.

कोट्यवधी मतदारांची नावे गायब: पक्का पुरावा

राहुल गांधी यांनी बैठकीत अत्यंत खळबळजनक खुलासा करताना सांगितले की, देशातील काही खऱ्या देशभक्तांनी गुप्तपणे काम करून हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील मतदार याद्यांचा सखोल अभ्यास केला. या अभ्यासातून जे सत्य समोर आले ते धक्कादायक आहे. १०, २० किंवा ५० लोक नव्हे, तर कोट्यवधी वैध मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून हटवण्यात आली, नवीन नावे जोडली गेली आणि बनावट बदल करण्यात आले. या सर्व हेराफेरीचा स्पष्ट पुरावा जेव्हा माझ्या हाती आला, तेव्हाच मी निवडणूक प्रक्रियेतील या गंभीर दोषावर उघडपणे बोलण्यास सुरुवात केली. राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडले की, जर देशातील लोकशाही रचनाच काम करेनाशी झाली, तर संविधान निष्प्रभ ठरते. आणि जर संविधानच चालत नसेल, तर संसदेत बनवलेला प्रत्येक कायदा आणि घटनात्मक पदांवर बसवलेली प्रत्येक व्यक्ती बेकायदेशीर ठरते. भारताच्या इतिहासात आपण अशा धोकादायक वळणावर कधीही आलो नव्हतो.

हे केवळ एका अधिकाऱ्याचे काम नाही, हा थेट देशद्रोह

निवडणूक यंत्रणेतील या घोटाळ्यावर बोलताना राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, ही समस्या केवळ गणेश कुमार सारख्या एखाद्या अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित नाही. हा प्रश्न अत्यंत खोलवर गेलेला आहे. केवळ एका व्यक्तीला पदावरून हटवून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर यासाठी सध्याचे सरकार हटवणे आणि गेल्या काही वर्षांत लोकशाहीचे झालेले अतोनात नुकसान भरून काढण्यासाठी अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करणे आवश्यक आहे. आपल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकाराला देशद्रोह असे संबोधले. हा केवळ निवडणुकीतील गैरव्यवहार नाही, तर हा संपूर्ण भारत देशाच्या आत्म्यावर, आपल्या परंपरांवर आणि १४० कोटी भारतवासीयांच्या अभिव्यक्तीवर झालेला थेट हल्ला आहे. या अन्यायाविरुद्ध लढणे आणि प्रसंगी जीव देणेही मला व उपस्थित सर्व नेत्यांना योग्य वाटते, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

निवडणूक आयुक्त राजा नाही; सेवा पुरवणारा आहे!

विरोधकांच्या आंदोलनावर बोलताना राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या एकाधिकारशाहीवर जोरदार ताशेरे ओढले. गेल्या काही दिवसांत सर्व विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले असता, त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि स्थानबद्ध केले. यावर संताप व्यक्त करत राहुल गांधी म्हणाले, निवडणूक आयुक्त हा कोणता राजा किंवा सम्राट नाही; तो या देशातील जनतेचा आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा एक सेवा पुरवणारा अधिकारी आहे. हा देश ६५ टक्के जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विरोधी नेत्यांना सांगतो की तो त्यांना भेटणार नाही! तो स्वतःला काय समजतो? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, हा अधिकारी आम्हाला नक्की भेटेल आणि तो कुठे भेटेल? तर तुरुंगाच्या कोठडीतच भेटेल! विरोधी खासदारांनी दाखवलेल्या या धैर्याचा आणि एकजुटीचा मला प्रचंड अभिमान आहे.

इंडिया आघाडीची लाट आणि सरकारचे हादरलेले पाय

राहुल गांधी यांनी बैठकीला उपस्थित सर्व विरोधी नेत्यांना आत्मविश्वास देत सांगितले की, तुम्ही सध्या तुमच्या शक्तीचा आणि संघटित लढ्याचा अंदाज लावत नसाल, परंतु गेल्या ३-४ दिवसांत तुम्ही एकत्र येऊन या सरकारच्या पायाला सुरुंग लावला आहे. जर आपण असाच आक्रमक लढा आणि दबाव पुढील काही दिवस कायम ठेवला, तर हे सरकार कोसळल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कारण या लढ्यात आपल्या पाठीशी कोणतीही सत्ता किंवा यंत्रणा नसली, तरी भारतातील ६५ टक्के जनतेचा थेट पाठिंबा आणि आशीर्वाद आपल्यासोबत आहे. बंगाल, काश्मीर, केरळ आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांचे राहुल गांधी यांनी आभार मानले व या ऐतिहासिक लढ्यात सर्वांसोबत काम करणे हा माझा गौरव आहे, असे प्रतिपादन केले.

निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्याचा अंतिम संग्राम

राहुल गांधी यांच्या या घणाघाती भाषणामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, इंडिया आघाडी आता केवळ राजकीय आघाडी राहिलेली नसून तो देशाचे संविधान, मतदार हक्क आणि लोकशाही वाचवण्याचा एक राष्ट्रीय संग्राम बनला आहे. मतदार याद्यांमधील कथित फेरफार, विरोधी खासदारांना केलेली अटक आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यावरून निर्माण झालेला हा वणवा येणाऱ्या दिवसांत अधिक तीव्र होणार असून, केंद्र सरकारची वाटचाल कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

Kanthak Suryatal