ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी मिंटो ब्रिजवर एल्गार! २ बॅरिकेड्स तोडून विद्यार्थी सीपीत घुसले!

दिल्लीच्या रस्त्यांवर लोकशाहीचे हत्याकांड! दमनशाहीच्या जोरावर उठणारा आवाज दाबण्याचा कुत्सित प्रयत्न

राजधानी दिल्लीतील मिंटो ब्रिजवर घडलेला प्रकार म्हणजे केवळ एका आंदोलनावरील पोलीस कारवाई नसून, या देशाच्या लोकशाहीचा आणि संविधानाचा थेट गळा घोटण्याचा अमानुष प्रयत्न आहे! आपलं भविष्य, आपली मते आणि जनमताचे प्रतिनिधित्व वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर ज्या क्रूरतेने लाठ्या चालवल्या गेल्या, त्याने संपूर्ण देश सुन्न झाला आहे. राजीव चौकाजवळ असलेल्या मिंटो ब्रिजवर ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन AISF आणि स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI च्या कार्यकर्त्यांनी जेव्हा सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आवाज उठवला, तेव्हा या दमनकारी सत्तेने त्यांच्यावर पोलिसांची फौज सोडून उत्तर दिले.

बॅरिकेड्सचा तट पेटला, विद्यार्थ्यांचा एल्गार आणि पोलिसांचा लाठीचार्ज

दिल्लीच्या मिंटो ब्रिजवर सुरक्षेचे तीन-तीन थर उभे करून विद्यार्थ्यांना रोखण्याचा पुरेपूर प्रयत्न पोलिसांनी केला होता. परंतु, जनतेचा प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकारच जेव्हा हिरावून घेतला जात असेल, तेव्हा बॅरिकेड्सचे कोणतेही लोखंडी कुंपण आक्रोशाला रोखू शकत नाही! विद्यार्थ्यांनी आपल्या संपूर्ण शक्तीनिशी पोलिसांचे दोन-दोन बॅरिकेड्स तोडून थेट आत प्रवेश केला. बॅरिकेड्स तोडून पुढे सरकणाऱ्या या तरुण आवाजाला रोखण्यासाठी तिसऱ्या थराजवळ पोलिसांनी अमानुष लाठीचार्ज सुरू केला. आंदोलकांवर बेछूट लाठ्या चालवण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांचे हात रक्ताळले, कोणाचे ओठ फाटले, तर कोणाला जबर दुखापत झाली. स्वतःच्या हक्कासाठी विचारणा करणाऱ्या देशातील सुशिक्षित तरुणाईला अशा प्रकारे रस्त्यावर रक्ताळणे, ही कसली लोकशाही आहे? हा सरळसरळ दमनशाहीचा आणि हुकूमशाहीचा नंगा नाच आहे!

व्होट चोरीचा भीषण घोटाळा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

विद्यार्थी रस्त्यावर का उतरले होते? त्यांचा गुन्हा काय होता? त्यांचा एकमेव गुन्हा हा होता की त्यांनी देशात चाललेल्या व्होट चोरीच्या महाघोटाळ्यावर बोट ठेवले! आंदोलकांनी अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप करत उघड केले की, एकट्या दिल्लीमध्ये तब्बल ५० लाख मते मतदार यादीतून कापली गेली आहेत, तर संपूर्ण देशात १३ कोटी मते गायब करण्यात आली आहेत! हा देश चालवणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेचा पायाच जर व्होट चोरीवर रचला जात असेल, तर त्याला लोकशाही म्हणायचे का? ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो आणि ज्ञानेश कुमारचा राजीनामा झालाच पाहिजे अशा तीव्र घोषणांनी मिंटो ब्रिजचा परिसर दुमदुमून गेला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे खुर्चीवर बसून धांदली करत एका बेकायदेशीर सरकारला संरक्षण देण्याचे काम करत आहेत, असा थेट आणि गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार आपल्या खुर्चीचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही रस्ते सोडणार नाही, असा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला.

महिला आणि वृद्धांची विटंबना: पोलिसांची घृणास्पद वागणूक

या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी दाखवलेली अमानुषता आणि क्रूरता लाजीरवाणी आहे. घटनास्थळी केवळ तरुणच नव्हे, तर महिला आणि वृद्ध नागरिकही या दडपशाहीविरोधात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत होते. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलकांना जनावरं ढकलल्यासारखे फरफटत नेले! महिला पोलिसांकडून महिला आंदोलकांना रस्त्यावरून ओढून, फरफटत नेऊन बसमध्ये कोंबण्यात आले. वृद्धांना सुद्धा सोडण्यात आले नाही. रस्त्यावर आडवे पडलेल्या आंदोलकांना पोलीस उचलून, टांगून डीटीसी बसेसमध्ये कोंबत होते. इतकेच नाही, तर बसच्या आत कोंबल्यानंतरही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण केली जात होती! बसच्या आत पोलिसांच्या लाठीमारात ओठ फाटलेला आंदोलक जेव्हा कॅमेऱ्यासमोर आपली जखम दाखवतो, तेव्हा या व्यवस्थेचे क्रूर तोंड जगासमोर उघडे पडते. हा कोणता कायदा आहे? ही कसली पोलीस यंत्रणा आहे? लोकशाहीत स्वतःचे मत मांडणाऱ्या नागरिकांना अशा प्रकारे तुडवले जाणार असेल, तर संविधानाचे अस्तित्व उरले कुठे?

आम्ही काय दहशतवादी आहोत? – सत्तेला विचारलेला सडेतोड सवाल!

पोलीस लाठ्या आणि बळाचा वापर करून आंदोलनाला चिरडण्याचा प्रयत्न करत असताना, आंदोलकांनी उपस्थित केलेला प्रश्न आज संपूर्ण देशातील प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. आम्ही आमचा निषेधही नोंदवू शकत नाही का? आम्ही काय या देशाचे नागरिक नसून कोणत्या दुसऱ्या देशाचे नागरिक किंवा दहशतवादी आहोत का? असा जळजळीत सवाल विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

चोर चोराला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा थेट प्रहार आंदोलकांनी केला. देशाचे जनप्रतिनिधित्व आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी जेव्हा नागरिक रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा सरकार त्यांच्यासमोर पोलिसांची अथांग फौज उभी करून कोणाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे? भारताला नेपाळ बनवायचे आहे का? असा सवाल करत विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले की, देशातील जनता आपले मतदानाचा हक्क आणि लोकशाहीचा अधिकार हिरवून घेऊ देणार नाही.

हिटलरशाही चालणार नाही! – राजीनाम्याची जोरदार मागणी

या आंदोलनात केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याचीच नव्हे, तर देशात चाललेल्या हिटलरशाहीच्या विरोधात पंतप्रधान मोदींच्या राजीनाम्याचीही मागणी करण्यात आली. ही हिटलरशाही चालणार नाही, व्होट चोरी चालणार नाही आणि मोदींनाही राजीनामा द्यावा लागेल, अशा तीव्र शब्दांत आंदोलकांनी आपला रोष व्यक्त केला. पोलीस ज्या प्रकारे जनतेचे प्रतिनिधित्व वाचवण्यासाठी आलेल्या नागरिकांवर लाठ्या चालवत आहेत, त्याबद्दल दिल्ली पोलिसांना वाटली पाहिजे, असा चुरचुरीत टोला आंदोलकांनी लगावला.

निष्कर्ष: लाठ्या-काठ्यांनी लोकशाहीचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही!

दिल्लीच्या मिंटो ब्रिजवर आणि डीटीसी बसेसमध्ये जे काही घडले, त्याने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे.  सध्याचे सत्ताधीश जनमताला आणि तरुणांच्या आक्रोशाला प्रचंड घाबरले आहेत! म्हणूनच प्रसारमाध्यमांचे कॅमेरे उपस्थित असतानाही थेट लाठीचार्ज केला जातो, महिलांना फरफटत नेले जाते आणि आंदोलकांना बसेसमध्ये ठूसून भरले जाते. परंतु, इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा जेव्हा सुशिक्षित तरुणाई आणि विद्यार्थी अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा बळाचा आणि लाठ्यांचा वापर करून त्यांचा आवाज काही काळासाठी दाबला जाऊ शकतो, पण तो नष्ट केला जाऊ शकत नाही! ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि व्होट चोरीच्या घोटाळ्याचा जाब विचारण्यासाठी पेटलेला हा वणवा आता केवळ मिंटो ब्रिजपुरता मर्यादित राहणार नसून, तो संपूर्ण देशात पसरेल. जोपर्यंत लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण होत नाही, तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील!

Kanthak Suryatal