सत्तेचा माज, २१५ कोटींचा भ्रष्टाचार आणि न्यायाचा आसूड सत्तेच्या आणि घटनात्मक पदांच्या अतिउंच शिखरावर बसल्यानंतर आपण कायद्यापेक्षा आणि चौकशीपेक्षा मोठे झालो आहोत, असा समज करून घेणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांसाठी केरळमधून आलेली एक बातमी म्हणजे सडेतोड तमाचा आहे. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या जुन्या आणि अत्यंत गंभीर प्रकरणाची फाईल केरळच्या गृह मंत्रालयाने अधिकृतपणे पुन्हा उघडली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करताना त्यांना निवडणूक विषयक निर्णयांसाठी मिळालेले घटनात्मक संरक्षण हे भूतकाळातील गुन्हे, लाचखोरी आणि प्रशासकीय गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालू शकत नाही. २० वर्षांपूर्वी केलेल्या पापांचे घडे जेव्हा फुटतात, तेव्हा कोणतेही सरकार किंवा संवैधानिक पद तुम्हाला वाचवू शकत नाही, हेच या कारवाईने स्पष्ट केले आहे. २१५ कोटींचा केएसटीपी प्रकल्प आणि मलेशियन इंजिनिअरचा दुर्दैवी अंत हे संपूर्ण प्रकरण सन २००६ मधील आहे. १९८८ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार हे केरळ सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टचे मुख्य संचालक म्हणून कार्यरत होते. तिरुअनंतपुरममधील २१५ कोटी रुपयांचा हा राज्य महामार्ग सुधारणा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या निधीतून राबवला जात होता. या प्रकल्पाच्या कामासाठी भारत आणि मलेशियाच्या संयुक्त पाटी-बीएल या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. तक्रारीनुसार, या प्रकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव ज्ञानेश कुमार यांनी प्रचंड प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार, लाचखोरी आणि अधिकाराचा दुरुपयोग केला. कंत्राटदारांकडून अवाढव्य लाच उकळण्यासाठी प्रकल्पाची मंजुरी आणि वेळेची मर्यादा जाणीवपूर्वक लांबवली जात होती. या सततच्या छळाला, लाचेच्या मागण्यांना आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून पाटी-बीएल कंपनीचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक आणि मलेशियन नागरिक ली सी बीन यांनी २००६ मध्ये मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर येथे गळफास लावून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी ली सी बीन यांनी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नाव स्पष्टपणे नमूद केले होते. भारतीय अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने लाच मागितली जात आहे, छळ केला जात आहे आणि प्रकल्प रोखला जात आहे, असा खळबळजनक खुलासा या नोटमध्ये करण्यात आला होता. २००६ मधील दबाव आणि थंड बस्त्यात टाकलेली चौकशी ली सी बीन यांच्या आत्महत्येनंतर आणि सुसाईड नोटमधील आरोप समोर आल्यानंतर तत्कालीन व्ही. एस. अच्युतानंदन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडी सरकारने अवघ्या दोन आठवड्यांत ज्ञानेश कुमार यांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग सचिव पदावरून उचलबांगडी केली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, वित्त आणि कायदा विभागाच्या मंत्र्यांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय कॅबिनेट उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. कॅबिनेट उपसमितीने फाइल्सची वैयक्तिक तपासणी करून मिळालेल्या अनियमिततेच्या आधारे व्हिजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोकडे प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु, तत्कालीन वित्तमंत्री थॉमस इसाक यांनी उघड केल्यानुसार, उच्चस्तरीय राजकीय दबाव आणि हितसंबंधांमुळे ही चौकशी संथ गतीने चालवली गेली आणि कोणत्याही तार्किक निष्कर्षाशिवाय बंद करण्यात आली. उसी दरम्यान ज्ञानेश कुमार हे केरळमधून थेट केंद्र सरकारच्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर निघून गेले आणि चौकशीची फाईल थंड बस्त्यात दाबून टाकण्यात आली. गृहमंत्र्यांची धडक कारवाई अन् १० वर्षांच्या जेलची टांगती तलवार तब्बल दोन दशकांनंतर काँग्रेस कार्यकर्ते एम. वेणुगोपाल यांनी केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांच्याकडे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार, निधीचा अपहार आणि गुन्हेगारी गैरवर्तणुकीची नवीन तक्रार दाखल केली. गृह मंत्रालयाने कोणतीही घाई न करता आधी अंतर्गत स्तरावर सर्व जुनी कागदपत्रे आणि फाइल्स एकत्रित केल्या. चार दिवसांच्या सखोल पडताळणीत ठोस पुरावे हाती आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी अधिकृतपणे व्हिजिलन्स चौकशीचे आदेश दिले. केरळच्या राज्य कायदेशीर सल्लागाराने स्पष्ट केले की, २००६ मधील जुनी चौकशी अत्यंत असमाधानकारक आणि अपूर्ण होती, त्यामुळे नवीन पुराव्यांच्या आधारे कायद्यानुसार चौकशी करणे पूर्णपणे रास्त आहे. गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी स्पष्ट केले की, हा राजकीय सूडबुद्धीचा विषय नसून एका गंभीर गुन्ह्याची आणि तथ्यांची निष्पक्ष चौकशी आहे. या प्रकरणात केवळ भ्रष्टाचाराच्या धारा नसून, एका निष्पाप अभियंत्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गंभीर गुन्हा सिद्ध झाल्यास १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. भाजपची अस्वस्थता: हे नातं काय सांगतं? या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, केरळ गृह विभागाने चौकशीचे आदेश देताच मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयोग शांत असताना, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन ज्ञानेश कुमार यांचा बचाव करण्यास सुरुवात केली. २००६ मध्ये केरळमध्ये ज्या भाजपचे नामोनिशान नव्हते, ती भाजप आज एका सनदी अधिकाऱ्याच्या २० वर्षे जुन्या भ्रष्टाचाराच्या बचावासाठी मैदानात का उतरत आहे? हा प्रश्न आता संपूर्ण देशासमोर उभा राहिला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि भाजप यांच्यात नेमके कोणते नाते आहे? एखाद्या अधिकाऱ्याच्या जुन्या कुकर्मांवर पांघरूण घालण्यासाठी स्वतः भाजप पुढे येत असेल, तर त्यातून भाजपचाच खरा चेहरा उघडा पडत आहे. २०२३ चा कायदा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यकाळातील निवडणूक निर्णयांसाठी संरक्षण देतो, परंतु पदभार स्वीकारण्याच्या २० वर्षे आधी केलेल्या भ्रष्टाचाराला कायद्याचे कोणतेही कवच वाचवू शकत नाही. राजकीय एकमत आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी भाजप या कारवाईला राजकीय सूड म्हणून नावे ठेवत असली, तरी केरळमधील सीपीआय-एम चे खासदार पी. संतोष कुमार आणि डीएमकेचे प्रवक्ते इलानगोव्हन यांनी या व्हिजिलन्स चौकशीचे जोरदार स्वागत केले आहे. ज्या डाव्या सरकारच्या काळात ही चौकशी दबली गेली होती, त्या पक्षाचे खासदार स्वतः सांगत आहेत की, ज्ञानेश कुमार हे दीर्घकाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग सचिव असताना त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला होता आणि राजकीय प्रभावाचा वापर करून ते वाचले होते; आता सर्व सत्य बाहेर आलेच पाहिजे. निष्कर्ष: फाईल्स कधीच निवृत्त होत नाहीत! सरकारी अधिकारी बदलतात, त्यांची बदली होते, ते प्रतिनियुक्तीवर जातात किंवा सर्वोच्च घटनात्मक पदांवर विराजमान होतात; परंतु भ्रष्टाचाराच्या आणि गुन्ह्यांच्या फाईल्स कधीही निवृत्त होत नाहीत किंवा गायब होत नाहीत. एका परदेशी नागरिकाचा गेलेला बळी, जागतिक बँकेच्या २१५ कोटींच्या प्रकल्पात झालेली लूट आणि अधिकाराचा अमानुष दुरुपयोग यांचा हिशोब अब ज्ञानेश कुमार यांना द्यावाच लागेल. कायद्याच्या राज्यामध्ये कोणीही व्यक्ती मग ती कितीही मोठ्या पदावर असो—कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. केरळ सरकारने सुरू केलेली ही व्हिजिलन्स चौकशी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचली पाहिजे, तरच न्यायव्यवस्थेवरील आणि प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास कायम राहील! Kanthak Suryatal Post Views: 26 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation चहा विकला, गरीब आईचा मुलगा… १२ वर्षांच्या जुमल्यांचा फुगा फुटला! कॉकरोच म्हणणाऱ्या व्यवस्थेला तरुणाईचे थेट आव्हान! पोलीस हैराण, जनता परेशान; मग चहाच्या चुस्क्या मारणारा तो पडद्यामागचा सूत्रधार कोण?