मुंबईत तरुणांचा एल्गार, शाह-फडणवीस यंत्रणा फेल! पोलिसांच्या सहकार्याने सरकारला उघडे पाडणारा क्रांतीचा नवा अध्याय

सत्तेच्या अहंकाराला दणका आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची उल्टी गिनती

देशातील लोकशाही व्यवस्था आणि घटनात्मक संस्थांना आपल्या मर्जीनुसार चालवू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची यंत्रणा आज एका अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची उल्टी गिनती आता अधिकृतपणे सुरू झाली असून, सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या अटकेच्या मागणीबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपली संपूर्ण राजकीय व प्रशासकीय ताकद पणाला लावूनही विरोधी तीव्र जनक्षोभ रोखण्यात त्यांची व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. देशाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुखावर अटकेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. ज्या प्रकारे सुप्रीम कोर्टापासून ते देशाच्या रस्त्यांवर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, त्याने संपूर्ण मोदी सरकारला हादरवून सोडले आहे.

एसआईआर प्रकरणातील बनाव उघडा आणि सुप्रीम कोर्टाचा यू-टर्न

निवडणूक आयोगाच्या बहुचर्चित आणि वादग्रस्त एसआईआर अभियानाचा संपूर्ण बनाव आता जगासमोर उघडा पडत आहे. ज्या सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीच्या काळात या अभियानाची उघडपणे बाजू घेतली होती, त्याच सुप्रीम कोर्टात आता रातोरात संपूर्ण खेळ उलटताना दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने आता या एसआईआर अभियानाची सखोल समीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश या संपूर्ण प्रकरणाची घटनात्मक वैधता तपासणार आहेत.

कायदेशीर आणि राजकीय दबाव इतका भीषण वाढला आहे की, ज्ञानेश कुमार यांना डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी एकामागून एक माघार घ्यावी लागत आहे. आधी त्यांनी घाईघाईत फॉर्म ६ बाबतचा घेतलेला निर्णय मागे घेतला, त्यानंतर एसआईआर अभियानाची मुदत पुढे ढकलली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अभियानाद्वारे ज्या वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून परस्पर वगळण्यात आली होती, त्यांना पुन्हा मतदार यादीत जोडण्याचे आदेश पारित केले. या लागोपाठ घेतलेल्या माघारीच्या निर्णयांमुळे निवडणूक आयोग पूर्णपणे बॅकफूटवर आला असून, स्वतःला मजबूत समजणारे मोदी सरकार तीव्र दबावाखाली आले आहे.

मुंबईत तरुणांचा एल्गार: शाह आणि फडणवीस यांची यंत्रणा कोलमडली

एकीकडे दिल्लीत कायदेशीर पेच अडकला असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत सत्ताधाऱ्यांची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडून पडली. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील तरुणांच्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संपूर्ण प्रशासनाने जोर लावला होता. मुंबईत या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. पोलिसांना व प्रशासनाला वाटले होते की केवळ दोन ते अडीच हजार तरुण एकत्र येतील आणि त्यांना पोलीस बळाचा वापर करून सहज नियंत्रणात आणले जाईल.

परंतु, जेव्हा हजारोच्या संख्येने आक्रमक तरुण रस्त्यावर उतरले, तेव्हा पोलीस प्रशासनासह संपूर्ण राज्य सरकारचे हातपाय फुलले. सुरुवातीला आंदोलक अभिजित दीपके यांना घाबरवण्यासाठी आणि आंदोलन दडपण्यासाठी चहा पिण्याच्या बहाण्याने ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र रस्त्यावरील जनक्षोभाचा प्रचंड विस्तार पाहिल्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. शेवटी मुंबई पोलिसांना स्वतःच या आंदोलनाचे आयोजन सुरळीत पार पाडण्यासाठी अभिजित दीपके यांना सहकार्य करावे लागले. सरकारला या गोष्टीची पक्की जाणीव झाली होती की, जर अभिजित दीपके यांना अटक केली किंवा शिवाजी पार्क येथील आंदोलनाला रोखले, तर मुंबईत दिल्लीतील जंतरमंतरपेक्षाही भीषण आंदोलन उभे राहील. याच भीतीने देवेंद्र फडणवीस यांना बॅकफूटवर यावे लागले.

ज्ञानेश कुमार यांचे घटनात्मक संरक्षण, महाभियोग आणि अटकेची भीती

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची अवस्था आज अत्यंत बिकट झाली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींइतकीच घटनात्मक ताकद आणि संरक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांना केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्याने किंवा साध्या आदेशाने पदावरून हटवले जाऊ शकत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करायचे असल्यास संसदेत रीतसर महाभियोग प्रस्ताव आणावा लागतो.

ज्ञानेश कुमार हे स्वतःहून राजीनामा देऊ शकतात, परंतु त्यांच्यावर बाहेरून कोणीही थेट कायदेशीर दबाव आणू शकत नाही. मात्र, ज्ञानेश कुमार हे देखील चांगलेच ओळखून आहेत की, जोपर्यंत ते मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या खुर्चीवर बसले आहेत, तोपर्यंतच त्यांना हे घटनात्मक कवच उपलब्ध आहे. ज्या क्षणी ते आपल्या पदाचा राजीनामा देतील, त्याच क्षणी त्यांचे हे संरक्षण संपुष्टात येईल आणि त्यांना थेट अटकेला सामोरे जावे लागेल. याच अटकेच्या भीतीने ज्ञानेश कुमार आपली खुर्ची सोडायला तयार नाहीत, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

इंडिया आघाडीची आक्रमक रणनीती आणि आयोगातील उघड बंडखोरी

ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न देण्याचा पवित्रा घेतला असला, तरी विरोधी इंडिया आघाडीने आता त्यांच्याविरोधात पूर्ण मोर्चेबांधणी केली आहे. इंडिया आघाडीने संसदेत ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. याशिवाय, ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून अटकेपासून मिळालेल्या संरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात थेट याचिका दाखल करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. जर संसदेत महाभियोग चालवला गेला, तर केवळ ज्ञानेश कुमारच नव्हे, तर अमित शाह, मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून चाललेल्या एसआईआरच्या संपूर्ण खेळाचा भांडाफोड होणार आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या प्रशासनातही आता उघड बंडखोरीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्याकारभारावर नाराज होऊन निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या पटापट बदल्या केल्या जात आहेत, तर जे अधिकारी बदल्यांना नकार देत आहेत किंवा स्वाभिमानाने काम करू इच्छितात, ते थेट आपल्या पदांचे राजीनामे देत आहेत. निवडणूक आयोगाचे माजी न्यायाधीश आणि उच्च अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणावरून उघडपणे बंड पुकारताना दिसत आहेत.

१० ऑक्टोबरचे जंतरमंतर २.० महाआंदोलन आणि अमित शाह यांना दिलेला थेट इशारा

मुंबईतील आंदोलन यशस्वीरीत्या पार पडल्यानंतर आंदोलकांनी आता आपले लक्ष्य थेट दिल्लीकडे वळवले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने थेट घोषणा केली आहे की, येत्या १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर महाआंदोलन २.० सुरू केले जाईल. याआधी जंतरमंतरवर झालेले आंदोलन हा केवळ एक ट्रेलर होता, खरी फिल्म १० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे.

अभिजित दीपके यांनी या महाआंदोलनाची रूपरेषा मांडताना थेट गृहमंत्री अमित शाह यांना इशारा दिला आहे. जर १० ऑक्टोबरच्या महाआंदोलनापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर हे आंदोलन केवळ निवडणूक आयोगापुरते मर्यादित न राहता थेट गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करेल. आंदोलकांनी गृहमंत्र्यांना स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, यावेळी लाठीचार्ज करण्याचे आदेश देण्याची चूक करू नका. २० जुलै रोजी तरुण आणि लहान मुलांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश देऊन तुम्ही पहिली चूक केली होती; जर १० ऑक्टोबरला दुसरी चूक केली, तर थेट गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जाईल!

निष्कर्षात्मक विश्लेषण: कोणाच्या इशाऱ्यावर चालला हा हायजॅकिंगचा खेळ?

या संपूर्ण राजकीय आणि घटनात्मक पेचप्रसंगामुळे देशाच्या लोकशाहीसमोर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी नेमक्या कोणाच्या इशाऱ्यावर आणि कोणाला फायदा पोहोचवण्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणेला हायजॅक केले होते? ज्ञानेश कुमार हे स्वतः कोणतीही निवडणूक लढवणार नाहीत; मग कोणाला सत्तेत बसवण्यासाठी त्यांनी हे सर्व धोके पत्करले?

जर ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली किंवा ते या प्रकरणात पूर्णपणे फसले, तर त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या गृहमंत्री अमित शाह यांचे काय होणार? आणि जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास संसदेत महाभियोग चालला, तर त्या आगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खुर्ची धोक्यात येणार का? आज संपूर्ण देश या प्रश्नांची उत्तरे मागत आहे. मुंबईत सरकारने केलेला सरेंडर आणि निवडणूक आयोगातील बंडखोरी ही केवळ सुरुवात आहे; १० ऑक्टोबरचे जंतरमंतर आंदोलन या राजकीय नाटकाचा अंतिम निर्णय ठरवेल.