निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत जाहीरनाम्यान मध्ये पुढचा पाच वर्षांचा विविध विकास कामांच्या आराखड्याची माहिती दिली आहे त्यानुसार कोणी गॅरेंटी तर कोणी न्याय अशा विविध घोषणांसह देशभरात सर्व पक्षांचा प्रचार सुरू केला आहे. महाराष्ट्रात देखील असंच काही चित्र आहे. फक्त जाहीरनाम्या नसून अनेक मुद्दे सध्या राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रचार सभांचा विषय बनत आहेत मात्र या सगळ्यात तृतीयपंथीयांचा राजकीय पक्षांना विसर पडलाय असं मला दिसून येते.
अनेक पक्षांमध्ये तृतीयपंथी सेल सुरू करण्यात आले तरीही त्यांना ऐकणार कोण आमची बाजू मांडणार कोण यासोबत तर जाहीरनाम्यात स्थानच नाही. सध्या अनेक राजकीय पक्षांमध्ये तृतीयपंथी प्रतिनिधी दिला आहे त्यामध्ये अनेक संघटनांप्रमाणे तृतीयपंथी संघटना अशी राजकीय पक्षांनी उभारली आहे पण या राजकीय पक्षांना आपल्या अंगीकृत संघटनेच्या विसर पडले की काय असा प्रश्न मला पडतो. आमच्यासाठी कुठलीही नवीन योजना किंवा जाहीरनाम्यातून काही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कवाहत दिसत नाही मग आमचा फक्त वापर का?
कधीकाळी मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित असणारा आमचा तृतीयपंथी समाज आता हळूहळू मुख्य प्रवाहात येत आहे न्यायालयीन लढाईनंतर आमच्या समाजाला निवडणूक लढण्याचा मतदानाचा अधिकार मिळालाय मात्र या अधिकारांचा आता प्रस्थापित राजकीय पक्षांना विसर पडलेला दिसतोय. निवडणुका आल्या की सर्वच राजकीय पक्ष महिला, युवा, वृद्ध ,खेळाडू या सर्वांना घेऊन त्यांच्या मूलभूत सोयी सुविधा यावर काम करण्याचा आश्वासन देतात मात्र तृतीयपंथी समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचा काय? त्यांचा हक्कांचा काय? त्यांच्या नवीन योजनांचा काय?
निवडणूक आयोगानुसार यावर्षी महाराष्ट्रात 5,617 तृतीयपंथी नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत पण वस्तुस्थिती ही नाही अनेक तृतीयपंथी यांच्याकडे पुरुष किंवा महिलांच देखील मतदान कार्ड आहेत मग ते तृतीयपंथी नाहीत का आणि मतदानाचा हक्क बजावत असताना ते सुद्धा तृतीयपंथी म्हणूनच स्वतःची मत ठेवणार आहेत हे मात्र कुठल्याही राजकीय पक्षाने विसरू नये. मात्र ही आकडेवारी हळूहळू वाढत चालली आहे याचा श्रेय फक्त आणि फक्त आमच्यासाठी पूर्ण न्याय देऊन काम करणारे माजी निवडणूक आयुक्त श्रीकांत देशपांडे यांना जातं त्यांनी अनेक योजना सह आमच्या समाजाला अनेक अधिकार मिळावे यासाठी अथक प्रयत्न घेऊन खूप काम केलं त्यांच्यामुळे या समाजाला एक ठिकाणी येण्याची चालना देखील त्यांनीच मिळवून दिली.
अनेक राजकीय पक्षांमध्ये एलजीबीटी क्यू किंवा तृतीयपंथी सेलची स्थापना करण्यात आली. मात्र उमेदवारी कोणत्याही पक्षांनी आम्हाला दिलेली नाही आपण तर हेही पाहिलं असेल अनेक प्रस्थापित पक्षातील नेत्यांचे भाषण देखील लैंगिकतेवर आधारित असतात ‘मर्दासारखे मैदानात या’ ‘महिलांनी पराभव केला’ अशा पद्धतीचे भाषण आपण नेहमी ऐकत आलो. कुठेच आमच्याविषयी बोलल्या जात नाहीये म्हणून आम्हाला वाटते की राजकीय नेते नेमके काय काम करणार आहेत आमच्यासाठी हे मात्र स्पष्ट नाही.
आमच्या कल्याणासाठी खरतर तृतीयपंथी समाज कल्याण बोर्ड हे समाज कल्याण अंतर्गत चालतं याचे प्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीच आहेत. अनेक योजना सध्या समाज कल्याण मंडळातून चालत आलेत. पण हळूहळू मुख्य प्रवाहात येणाऱ्या आमच्या समाजासाठी राजकीय क्षेत्रामध्ये व राजकीय घोषणामध्ये केव्हा स्थान मिळेल याची अद्यापही आम्हाला कल्पना नाही. माझ्यासारख्या अनेक कार्यकर्ते आहेत जे की राजकीय क्षेत्रामध्ये अग्रेसर होऊन काम करू इच्छितात मी आज समाज कल्याण मंडळ सदस्य म्हणून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते घेऊन तृतीयपंथी यांच्या समस्याला उजागर करण्यासाठी काम करत असते. यामध्ये एखाद राजकीय पक्ष अपवाद सोडून कुठल्याही पक्षांना आमचा विचार पडला नाही तर आमचा उद्धार कसं होईल हे त्यांनीच सांगावे.
नाहीतर आमच्यासारख्यांना राजकीय क्षेत्रामध्ये येऊन स्वतःच्या समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करण्यासाठी अग्रसेर व्हावे लागेल. संविधान नेहमी सांगतो आम्ही भारताचे लोक त्यात सर्व पुरुष महिला दिव्यांग सगळेच घटक सामील होत असतात मग आम्हाला वेळ येते ती म्हणायची आम्हीही भारताचे लोक जेणेकरून आमचा विसर या समाजाला किंवा राजकीय पक्षाला व नेत्यांना पडू नये.
-डॉ. सान्वी जेठवाणी
तृतीयपंथी कल्याण मंडळ सदस्य
नांदेड –9975025270