लोकशाहीचा लिलाव की मतांची चोरी? इंडियन एक्सप्रेसच्या पार्ट २ स्फोटाने निवडणूक आयोगाचा बुरखा टरकारला! ५२९ कोटींचा खर्च आणि ईव्हीएम डेटावर ताबा: भारत विरोधी पक्षमुक्त हुकूमशाहीकडे सरकतोय? लोकशाहीचा लिलाव, संस्थांची शरणागती आणि मताधिकार धोक्यात! ज्या भारत देशात लोकशाहीला जगातील सर्वात मोठी आणि पवित्र व्यवस्था मानले गेले, त्याच देशात आज निष्पक्ष निवडणुकांची संकल्पना केवळ कागदावरच उरली आहे का, असा भयानक प्रश्न निर्माण झाला आहे. ४पीएम न्यूज नेटवर्कवर वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव आणि राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा यांच्यातील चर्चेदरम्यान द इंडियन एक्सप्रेसच्या पार्ट २ या विशेष शोधपत्रकारितेच्या अहवालातील धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. पहिल्या हप्त्यानंतर हादरलेल्या निवडणूक आयोगाने जी लिपापोती करण्याची धडपड केली होती, ती दुसऱ्या हप्त्यातील पुराव्यांमुळे पूर्णपणे उघडी पडली आहे. देशातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला विजयी करण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेचा गळा घोटण्यासाठी निवडणूक आयोगातील सर्वोच्च पदांवर बसलेले अधिकारी कशा प्रकारे काम करत आहेत, हे अब स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, ही देशाशी आणि लोकशाहीशी केलेली थेट गद्दारी आहे, असा स्पष्ट आरोप केला आहे. गोवा मतदार यादी घोटाळा आणि निवडणूक आयोगाची डेटा नाकेबंदी द इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार ऋतिका चोप्रा यांनी केलेल्या या दुसऱ्या टप्प्यातील खुलाशात गोव्यातील एक अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद प्रकरण उघडकीस आले आहे. गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी केवळ सात दिवसांत तब्बल आठ वेळा निवडणूक आयोगाला पत्रे लिहून मतदार याद्यांमधील ९७ मतदारांच्या घोळाबाबत आणि नाव नोंदणीच्या समस्येबाबत लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, दिल्लीतील मुख्य निवडणूक कार्यालयाने या पत्रांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. याहून गंभीर बाब म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांनी थेट आदेश देऊन निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची सेंट्रल डेटाबेसमधील डेटावर असणारी प्रवेशप्रक्रिया ब्लॉक किंवा मर्यादित करून टाकली. ज्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना मतदार यादीत नावे जोडण्याचा अथवा सुधारण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, त्यांनाच डेटाबेसला हात लावू न देणे ही कोणती निष्पक्षता आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे ही थेट न्यायालयाची अवमानना आणि फौजदारी गुन्हा ठरतो. उपसंचालकांचे पत्र, संबित पात्रांचा बचाव अन् ज्ञानेश कुमारींचे मौन या स्फोटक वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने आपल्या तीन मुख्य आयुक्तांची एकत्रित पत्रकार परिषद न घेता, उपसंचालकांमार्फत एक घाईघाईने तयार केलेले पत्रक जारी केले. त्यात असे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला गेला की, आयोगातील सर्व निर्णय सर्वसंमतीने झाले असून अंतर्गत मतांतरे असणे हे लोकशाहीचेच लक्षण आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते डॉक्टर संबित पात्रा यांनी या अंतर्गत मतांतराला अत्यंत हुशारीने डिसेंट असे नाव देऊन सर्व काही आलबेल असल्याचा बनाव रचला. परंतु, घटनेनुसार तीनही निवडणूक आयुक्त हे समान दर्जाचे असतात; त्यामुळे त्यांच्यातील मतभेद लपवण्यासाठी उपसंचालकांकडून पत्रक काढणे हीच मुळात लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येऊन स्पष्टीकरण देण्याचे टाळले आहे. इतर दोन आयुक्तांवर कॅमेऱ्यासमोर येऊन सर्व काही ठीक आहे असे सांगण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे वृत्तही समोर येत आहे. जर ज्ञानेश कुमार यांच्यात थोडीजरी नैतिक मूल्ये उरली असतील, तर त्यांनी या घोटाळ्याची जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. पैशांचा महापूर, विरोधकमुक्त राजकारण अन् लेव्हल प्लेइंग फील्डचा बळी निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता राहण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. परंतु, सत्ताधारी पक्षाच्या अफाट पैशांच्या ताकदीने ही समान संधी पूर्णपणे नष्ट केली आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, भाजपने नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तब्बल ५२९ कोटी रुपये अधिकृतपणे खर्च केले आहेत. एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने २८६ कोटी रुपये उधळले. हा तर केवळ अधिकृत नोंद असलेला खर्च झाला; पण पडद्यामागे आमदारांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी, पक्ष फोडण्यासाठी आणि रोख रकमेच्या व्यवहारांसाठी किती हजार कोटी रुपये वापरले गेले असतील, याचा हिशोबच नाही. आज पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे अनेक आमदार भाजपच्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले दिसतात, ज्यामुळे लोकशाहीतील सशक्त विरोधकच गायब झाला आहे. विरोधकांशिवाय चालणारी संसद किंवा विधानसभा ही सरळ सरळ हुकूमशाहीकडे जाणारी वाटचाल आहे. न्यायव्यवस्थेची संथ गती, सीएजी ऑडिटची गरज अन् संस्थात्मक पतन देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी आता सीएजीच्या धर्तीवर किंवा फॉरेन्सिक ऑडिटद्वारे निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांची कसून तपासणी होण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे. संसद आणि सरकारच्या प्रत्येक खर्चाचे जसे ऑडिट पब्लिक अकाउंट्स कमिटीच्या माध्यमातून होते, तसेच निवडणूक आयोगाच्या डेटा ब्लॉक आणि प्रक्रियेचे ऑडिट झालेच पाहिजे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबद्दलही तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबत २०२३ मध्ये बनवण्यात आलेल्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती शर्मा आणि न्यायमूर्ती दत्ता यांच्यात भिन्न मते आली. आता हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे सोपवण्यात आले असले, तरी ही संपूर्ण प्रक्रिया थंड बस्त्यात टाकून टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका विनोद शर्मा यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स बेकायदेशीर ठरवले; परंतु त्याद्वारे गोळा केलेला अथांग पैसा पक्षांकडेच राहिला, ही लोकशाहीची मोठी शोकांतिका आहे. गोदी मीडियाची लाचारी विरुद्ध ऋतिका चोप्रांची निर्भीड पत्रकारिता या संपूर्ण अंधकारात द इंडियन एक्सप्रेसच्या वरिष्ठ पत्रकार ऋतिका चोप्रा यांनी केलेले शोधपत्रकारितेचे काम अत्यंत कौतुकास्पद आणि जागतिक दर्जाचे आहे. त्यांनी पुराव्यानिशी निवडणूक आयोगाचा बनाव उघड केला. परंतु, दुर्दैवाने सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या स्लीपर सेल वृत्तवाहिन्यांनी आणि गोदी मीडियाच्या पत्रकारांनी या निष्पक्ष रिपोर्टिंगला बदनाम करण्याचा आणि ऋतिका चोप्रा यांच्यावर चिखलफेक करण्याचा नीच प्रयत्न सुरू केला आहे. जे पत्रकार स्वतःला विचारवंत समजतात आणि सत्ताधाऱ्यांची चाटुकारिता करतात, तेच आज लोकशाहीचा चौथा स्तंभ नष्ट करायला निघाले आहेत. निष्कर्ष: जनतेचा शांततापूर्ण एल्गारच लोकशाही वाचवू शकतो! आज देशातील राजकीय आणि घटनात्मक संस्था भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतल्या आहेत. जेव्हा न्यायव्यवस्था संथ गतीने काम करते आणि निवडणूक आयोग स्वतःच मतचोरीच्या आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकतो, तेव्हा लोकशाही वाचवण्याची अंतिम जबाबदारी देशातील जनतेवर येऊन पडते. ज्या प्रकारे ब्रिटीशांविरुद्ध महात्मा गांधींनी अहिंसक आणि शांततापूर्ण आंदोलन छेडले होते, त्याच प्रकारे आज भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मताधिकाराच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. जर जनता आज गप्प राहिली, तर सत्ताधारी हे संपूर्ण निवडणूक तंत्रच कायमचे हायजॅक करतील आणि देशात कायमस्वरूपी हुकूमशाही स्थापन करतील. हीच ती वेळ आहे; जागे व्हा, संघटित व्हा आणि लोकशाहीचा बळी देणाऱ्या या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात शांततापूर्ण मार्गाने आवाज उठवा! Kanthak Suryatal Post Views: 29 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation माझेच पुस्तकाची प्रत जाळून टाकावीशी वाटते! – पूर्व CEC एस. वाय. कुरेशींचा निवडणूक आयोगाच्या ज्ञानेश कुमार कांडवर धुवाधार प्रहार!