आरोग्य सेतू ते निवडणूक आयोग: सीमा खन्ना आणि ज्ञानेश कुमारांच्या नेटवर्कमागे लपलेले भयानक सत्य!

लोकशाहीचा पद्धतशीर बळी: १६ निवडणुकांवर संशयाचे सावट आणि निवडणूक आयोगाचा ताबा! 

भारताची लोकशाही सध्या एका अत्यंत भयंकर, अदृश्य आणि पद्धतशीरपणे आखलेल्या संकटाचा सामना करत आहे. निवडणूक आयोग ही या देशाच्या लोकशाहीचा कणा मानली जाणारी स्वायत्त संस्था आता निष्पक्ष उरलेली नसून तिचा ताबा एका विशिष्ट राजकीय अजेंड्यासाठी करण्यात आला आहे, असा गंभीर आरोप समोर येत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती ही केवळ एक प्रशासकीय निवड नव्हती, तर लोकशाहीचा ताबा घेण्यासाठी आधीपासून रचलेल्या एका मोठ्या महापेताचा भाग होती. या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे पाहिली तर हे लक्षात येते की, निवडणूक आयोगात कोणाला आणि कसे बसवायचे, याचा आराखडा खूप आधीच तयार करण्यात आला होता. या धक्कादायक घडामोडींमुळे देशातील तब्बल १६ महत्त्वाच्या निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर आणि वैधतेवर प्रचंड मोठे संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीची पार्श्वभूमी पाहिली तर संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता कशी पायदळी तुडवली गेली हे स्पष्ट होते. मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुप बरनवाल प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार, जोपर्यंत संसद यासंदर्भात नवा कायदा करत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) यांची तीन सदस्यीय समिती कार्य करेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु केंद्रीय सत्तेला सरन्यायाधीशांची समितीमधील उपस्थिती आणि निष्पक्षता मान्य नव्हती. त्यामुळे सप्टेंबर २०२३ मध्ये घाईघाईने संसदेत नवा कायदा संमत करून सरन्यायाधीशांना या निवड समितीतून बाहेर फेकून देण्यात आले आणि त्यांच्या जागी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. यामुळे निवड समितीत २ विरुद्ध १ असे कायमस्वरूपी बहुमत सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात गेले.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू यांची निवड ज्या पद्धतीने करण्यात आली, ती अत्यंत संशयास्पद आणि विरोधी पक्षाला अंधारात ठेवणारी होती. २१२ सनदी अधिकाऱ्यांच्या भल्यामोठ्या यादीतून शेवटी सहा नावे अंतिम करण्यात आली होती. निवड समितीच्या बैठकीत सहभागी होणारे विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांना या उमेदवारांची नावे आणि त्यांची माहिती बैठकीच्या अवघ्या सात ते आठ तास आधी देण्यात आली. ज्या अधिकाऱ्यांच्या हातामध्ये देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य सोपवायचे होते, त्यांच्या संपूर्ण पार्श्वभूमीची आणि सेवापटाची साधी तपासणी करण्याची संधीही विरोधी पक्षनेत्याला देण्यात आली नाही. अधीर रंजन चौधरी यांनी या अपारदर्शक प्रक्रियेविरुद्ध लेखी असंतोष नोंदवून आपला विरोध नोंदवला होता. नंतरच्या काळात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जेव्हा विवेक जोशी यांची निवड केली जात होती, तेव्हा राहुल गांधी यांनीही या बेकायदेशीर कायद्यावर आणि प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी सर्व आक्षेप डावलून ज्ञानेश कुमार यांना निवडणूक आयोगाच्या सर्वोच्च पदी बसवले.

ज्ञानेश कुमार यांचा भूतकाळ पाहिला तर ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अत्यंत निकटचे मानले जाणारे सहकार मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाशी जोडलेले अधिकारी राहिले आहेत. ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगाच्या मुख्याध्यासनात आल्यानंतर अवघ्या महिना-दीड महिन्यात सीमा खन्ना या महिला अधिकाऱ्याला डेप्युटेशनवर निवडणूक आयोगात महासंचालक (डीजी आरटी) म्हणून आणण्यात आले. सीमा खन्ना यांची पार्श्वभूमी अत्यंत रंजक आणि तितकीच वादग्रस्त राहिलेली आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा-जेव्हा देशातील नागरिकांची खासगी माहिती, डेटा आणि गोपनीयतेशी तडजोड करणारे प्रकल्प राबवले, तेव्हा सीमा खन्ना या त्या प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी होत्या.

कोविड काळात आणलेले आरोग्य सेतू ॲप असो, जे दिसायला ऐच्छिक असले तरी लशीचे प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आले होते आणि ज्याद्वारे देशवासियांचा आरोग्य आणि बायोमेट्रिक डेटा संकलित केला गेला, त्या डेटाच्या कस्टोडियन सीमा खन्नाच होत्या. या डेटाच्या सुरक्षेबाबत माहिती अधिकारात विचारणा केली असता संपूर्ण देशाच्या डेटाची जबाबदारी सीमा खन्ना यांच्याकडे असल्याचे सांगण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरोग्य सेतू ॲपद्वारे नागरिकांच्या संमतीशिवाय डेटा गोळा करण्यावर कडक ताशेरे ओढले होते आणि प्राइवेसी पॉलिसीमधील तफावत उघडी पाडली होती. याशिवाय नॅशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), परिचय ॲपद्वारे आधार ऑथेंटिकेशन आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संबंधित संवेदनशील संगणकीय नेटवर्किंग हाताळण्याचा २० वर्षांहून अधिक अनुभव सीमा खन्ना यांच्याकडे होता.

ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगात येताच सीमा खन्ना यांच्या हाती संपूर्ण देशाच्या डिजिटल मतदार याद्या आणि सॉफ्टवेअर यंत्रणेचे अधिकार सोपवून दिले. निवडणूक आयोगाचे कामकाज आणि मतदार याद्यांची सर्व डेटाबेस सिस्टीम पूर्णपणे मध्यवर्ती म्हणजेच सेंट्रलाइज्ड करण्यात आली. कायद्यानुसार ज्या स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना मतदार याद्यांमध्ये बदल करण्याचे वैधानिक अधिकार होते, त्यांचे संगणकीय लॉगिन आणि अधिकार कोणतीही लेखी सूचना न देता परस्पर काढून घेण्यात आले. आता मतदार यादीत कोणी राहायचे आणि कोणाचे नाव उडवायचे, याचे नियंत्रण एका विशिष्ट सॉफ्टवेअर नेटवर्कद्वारे दिल्लीतून चालवले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. यासोबतच आधार कार्ड मतदार ओळखापत्राशी जोडण्याची मोहीम आणि एसआयआरच्या नावाखाली लाखो वैध मतदारांना संशयित ठरवण्याचा प्रकार देशात वेगाने सुरू करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण डिजिटल आणि प्रशासकीय ताब्यामुळे देशातील १६ महत्त्वाच्या निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामध्ये २०२४ ची १५ वी लोकसभा निवडणूक आणि १५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा समावेश आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वाराणसी मतदारसंघात पंतप्रधान स्वतः सुरुवातीला पिछाडीवर पडले होते आणि अचानक अपडेट्स थांबून निकाल बदलल्याचा जो वाद निर्माण झाला होता, तो सर्वांच्या स्मरणात आहे. याशिवाय आर्थिक राजधानी मुंबईचा ताबा ठरवणारी महाराष्ट्राची वादग्रस्त विधानसभा निवडणूक, अत्यंत पराभवाच्या छायेत असलेली सत्ताधारी पार्टी अचानक जिंकून आलेली हरियाणाची निवडणूक, आणि सर्व राजकीय अंदाज सपशेल चुकीचे ठरलेली बिहारची निवडणूक या सर्वांवर संशयाची काळी सावली पसरली आहे. दिल्ली, बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये निष्पक्ष निवडणूक आयोगाची जी गरज होती, ती पूर्णपणे पायदळी तुडवली गेल्याचे दिसून येते.

या सर्व घटनाक्रमात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत खेदजनक आणि निष्काळजीपणाची राहिली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि जया ठाकूर यांनी २०२३ मध्येच मुख्य न्यायमूर्तींना समितीतून काढणाऱ्या या बेकायदेशीर कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणूक आयोगाची निवड जर असंवैधानिक कायद्याने होत असेल, तर या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करून स्थगिती देणे न्यायालयाचे कर्तव्य होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३, २०२४, २०२५ आणि २०२६ ची अर्धी मुदत निघून जाईपर्यंत या याचिकांवर केवळ तारीख पे तारीख देण्याचे धोरण अवलंबले.

३० जुलै २०२६ रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवल्यानंतर सप्टेंबर २०२६ मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले. परंतु या दोन-अडीच वर्षांच्या कालावधीत अयोग्य आणि असंवैधानिक मार्गाने बसलेल्या निवडणूक आयुक्तांनी देशातील १६ निवडणुका उरकून टाकल्या आणि लोकशाहीची संपूर्ण चौकट मोडून काढली. सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत घडामोडी, न्यायाधीशांच्या पीठांमध्ये केले जाणारे अचानक बदल आणि थेट प्रक्षेपणादरम्यान न्यायाधीशांचा आवाज म्यूट करण्याचे घडलेले प्रकार न्यायालयाच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात.

शेवटी हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याचा किंवा एका संस्थेचा उरलेला नाही. ज्याप्रमाणे शेजारील नेपाळ, पाकिस्तान किंवा बांगलादेशमध्ये आंतरराष्ट्रीय शक्ती आणि डीप स्टेटच्या माध्यमातून सत्तांतराचे खेळ खेळले जातात, तसाच काहीसा प्रकार भारतातील लोकशाही, संविधान आणि सार्वभौमत्व नष्ट करण्यासाठी रचला जात आहे का, असा रास्त संशय निर्माण होतो. संविधानाला कमकुवत करून, त्याचा आकार छाटून स्वतःच्या राजकीय आणि डिजिटल अजेंड्यासाठी वापरण्याचे काम अत्यंत चलाखीने सुरू आहे. देशातील मतदार याद्यांचा ताबा एका विशिष्ट सॉफ्टवेअर आणि नेटवर्कच्या हाती देऊन जनतेचा मतदानाचा अधिकारच निष्प्रभ केला जात आहे. जर देशातील जनता आणि विरोधी पक्ष आताही या गलिच्छ कारस्थानाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून पेटून उठले नाहीत, तर भारताची लोकशाही केवळ कागदावर उरेल आणि प्रत्यक्ष देशावर एका हुकूमशाही डिजिटल नेटवर्कचे राज्य प्रस्थापित होईल, यात कोणतीही शंका नाही.