जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा १ ऑक्टोबरपासून लागू

नांदेड अभिवक्ता संघाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जिल्हानिहाय निर्माण झालेला संभ्रम दूर

नांदेड – जन्म व मृत्यूच्या विलंबित नोंदणीसंदर्भात Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने कामकाज सुरू होते. नांदेड, परभणी, जालना, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, बीड, नाशिक, सातारा आदी जिल्ह्यांमध्ये विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या प्रकरणांबाबत एकसमान कार्यपद्धती दिसून येत नव्हती.

काही जिल्ह्यांमध्ये विलंबित नोंदणीची प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली जात होती. काही ठिकाणी तहसील कार्यालय अथवा महसूल यंत्रणेकडे अर्ज स्वीकारले जात होते. तर काही जिल्ह्यांमध्ये न्यायालय तसेच तहसील कार्यालय अशा दोन्ही ठिकाणी प्रकरणे स्वीकारली जात नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

काही जिल्हा न्यायालयांमध्ये अशा प्रकरणांची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र, केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप अधिसूचित झालेली नसल्याने नांदेड अभिवक्ता संघाने याबाबत तातडीने पाठपुरावा करून संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्टता मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काही ठिकाणी सुरू असलेली प्रक्रिया पुन्हा स्थगित करण्यात आल्याची परिस्थिती निर्माण झाली.

या पार्श्वभूमीवर ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर, सचिव, अभिवक्ता संघ, नांदेड यांनी हा विषय गांभीर्याने घेत संबंधित प्रशासकीय व न्यायिक यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.

*६ ऑगस्टला केंद्रीय सुधारणा अधिनियम प्रसिद्ध*

Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 हा केंद्रीय अधिनियम ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाला. या अधिनियमात विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

मात्र, अधिनियमाच्या कलम १(२) नुसार हा कायदा कोणत्या तारखेपासून लागू होईल, हे केंद्र शासनाच्या स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे निश्चित होणे अपेक्षित होते.

यामुळे कायदा प्रसिद्ध झाला असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कोणत्या तारखेपासून करायची, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहिला.

याच कारणामुळे प्रत्यक्ष कामकाजात जिल्हानिहाय वेगवेगळ्या पद्धती निर्माण झाल्या. नागरिक आणि अधिवक्त्यांसमोरही “प्रकरण न्यायालयात दाखल करायचे की महसूल यंत्रणेकडे?” हा प्रश्न निर्माण झाला.

*१४ ऑगस्टपासून नांदेड अभिवक्ता संघाचा पाठपुरावा*

या परिस्थितीची दखल घेत ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर, सचिव, अभिवक्ता संघ, नांदेड यांच्या पुढाकाराने १४ ऑगस्ट २०२६ पासून संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला.

केंद्रीय अधिनियमातील कलम १३(३) व १३(३-अ) मधील सुधारित तरतुदींची महाराष्ट्रातील कार्यपद्धतीशी सांगड कशी घालायची, विलंबित नोंदणीची प्रकरणे कोणत्या प्राधिकरणाकडे सादर करायची आणि केंद्रीय अधिनियमाची अंमलबजावणी होईपर्यंत कोणती प्रक्रिया अवलंबायची, याबाबत स्पष्टता मिळावी अशी मागणी करण्यात आली.

*यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित राज्य विभाग, जिल्हा प्रशासन तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांकडे निवेदने व पत्रव्यवहार करण्यात आला.*

*राज्य शासनाकडेही स्पष्टतेची मागणी*

नांदेड अभिवक्ता संघाने केवळ केंद्रीय अधिसूचनेची मागणी केली नाही, तर राज्यातील नियम व प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीमध्ये आवश्यक स्पष्टता आणण्याचीही मागणी केली.

*विशेषतः* नवीन कायदा लागू होईपर्यंत नागरिकांची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत आणि कोणत्या प्राधिकरणाकडे अर्ज करायचा याबाबत जिल्हानिहाय वेगवेगळी पद्धत राहू नये, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने ३१ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) नियम, २०२६ प्रसिद्ध केले होते. या नियमांमध्ये विलंबित नोंदणीसंदर्भात विविध प्रक्रिया व नमुने समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

*१० सप्टेंबरला राज्य आरोग्य विभागाचे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण*

या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक तथा उपमुख्य निबंधक, जन्म व मृत्यू यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले.

केंद्र शासनाने सुधारित अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप अधिसूचित केलेली नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले. केंद्र शासनाकडून अधिसूचना किंवा योग्य निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि तोपर्यंत पूर्वीचीच जन्म-मृत्यू नोंदणीची कार्यपद्धती अवलंबावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.

*या स्पष्टीकरणामुळे प्रत्यक्ष कामकाजाबाबत महत्त्वाची प्रशासकीय दिशा मिळाली*.

*विविध जिल्ह्यांतील विसंगत परिस्थितीवर पडदा*

अंमलबजावणीची तारीख निश्चित नसल्यामुळे नांदेडसह विविध जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे नागरिकांना आणि अधिवक्त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

कुठे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती, कुठे तहसील कार्यालयात अर्ज घेतले जात होते, तर कुठे दोन्ही ठिकाणी अर्ज स्वीकारण्याबाबत अनिश्चितता होती.

नांदेड अभिवक्ता संघाने या परिस्थितीकडे केवळ स्थानिक प्रश्न म्हणून न पाहता, राज्यभर एकसमान कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यपद्धती असणे आवश्यक आहे, या भूमिकेतून पाठपुरावा केला.

नांदेड येथून करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने मिळालेल्या प्रशासकीय स्पष्टीकरणामुळे काही ठिकाणी सुरू असलेल्या प्रक्रियेबाबत पुनर्विचार करण्यात आला आणि पुढील स्पष्ट निर्देशांची प्रतीक्षा करण्यात आली.

*१६ सप्टेंबरला केंद्र शासनाची अधिसूचना*

अखेर केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत Registrar General of India यांच्या कार्यालयाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी S.O. 5081(E) अधिसूचना जारी केली.

या अधिसूचनेनुसार Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 हा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे.

यामुळे ६ ऑगस्ट रोजी अधिनियम प्रसिद्ध झाल्यापासून निर्माण झालेला अंमलबजावणीच्या तारखेचा संभ्रम आता दूर झाला आहे.

*विलंबित नोंदणीसाठी सुधारित कायदेशीर चौकट*

सुधारित केंद्रीय कायद्यात विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या प्रकरणांमध्ये प्राधिकरणांबाबत महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

एक वर्षापेक्षा अधिक विलंबाच्या प्रकरणांसाठी जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या आदेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.

दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंबाच्या प्रकरणांसाठी संबंधित अधिकारक्षेत्रातील Judicial Magistrate First Class यांच्या आदेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या सुधारित नियमांमध्येही विलंबित नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, स्व-साक्षांकित दस्तऐवज आणि संबंधित प्रक्रिया स्पष्ट करण्यासाठी नवीन नमुने समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

*नांदेड अभिवक्ता संघाच्या पाठपुराव्याला यश*

कायदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख स्पष्ट नसल्यामुळे निर्माण झालेला संभ्रम, जिल्हानिहाय वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरू असलेले कामकाज आणि नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी या सर्व बाबी नांदेड अभिवक्ता संघाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

या संपूर्ण प्रक्रियेत ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर, सचिव, अभिवक्ता संघ, नांदेड यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा विषय संबंधित यंत्रणांसमोर प्रभावीपणे मांडला.

*पदाधिकाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य*

सदरील पाठपुरावा करताना अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. यदुपत देशमुख, उपाध्यक्ष ॲड. संगमेश्वर देलमाडे, महिला उपाध्यक्ष ॲड. दिपाली डोणगावकर, सहसचिव ॲड. सुजाता बगाटे तसेच कोषाध्यक्ष ॲड. मंगेश जामणीक यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.

या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आवश्यक पत्रव्यवहार, समन्वय आणि पाठपुराव्यासाठी सक्रिय सहकार्य केले.

*“नागरिकांची अडचण दूर होणे हीच खरी फलश्रुती”*

यावेळी भावना व्यक्त करताना ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर, सचिव, अभिवक्ता संघ, नांदेड म्हणाले, “जन्म-मृत्यू नोंदणी हा प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. कायद्यात बदल झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार आणि तोपर्यंत कोणती कार्यपद्धती अवलंबायची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. विविध जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने कामकाज सुरू असल्यामुळे नागरिक आणि अधिवक्त्यांसमोरही अडचणी निर्माण होत होत्या.”

“हा संभ्रम दूर व्हावा, नागरिकांची प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित राहू नयेत आणि राज्यभर एकसमान कायदेशीर कार्यपद्धती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने अभिवक्ता संघाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. आता केंद्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुधारित कायदा लागू करण्याची तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे.”

“या पाठपुराव्यात अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष तसेच सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. नागरिकांची अडचण दूर होणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट होणे हीच या पाठपुराव्याची खरी फलश्रुती आहे,” असे ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर यांनी सांगितले.

*कालानुक्रम*

६ ऑगस्ट २०२६
केंद्रीय Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 प्रसिद्ध.

१४ ऑगस्ट २०२६
ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर, सचिव, अभिवक्ता संघ, नांदेड यांच्या पुढाकाराने पाठपुरावा सुरू.

१० सप्टेंबर २०२६
महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून केंद्राची अंमलबजावणी अधिसूचना येईपर्यंत पूर्वीची कार्यपद्धती सुरू ठेवण्याचे स्पष्टीकरण.

१६ सप्टेंबर २०२६
केंद्र शासनाकडून S.O. 5081(E) अधिसूचना जारी.

१ ऑक्टोबर २०२६
सुधारित Registration of Births and Deaths Act, 2026 लागू.