एनडीएमध्ये बगावत? अमित शाहंच्या युसीसी कार्डमुळे मोदी सरकार अडचणीत; मित्रपक्ष फुटण्याच्या मार्गावर! एनडीएतील अंतर्गत बंडखोरी आणि यूसीसीचा राजकीय पट केंद्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी मित्रपक्षांच्या बैसाख्यांवर अवलंबून असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीए सरकारसमोर एका नव्या राजकीय वादळाचे संकट उभे ठाकले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबई दौऱ्यादरम्यान २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा म्हणजेच यूसीसी लागू करण्याची अचानक घोषणा केली. परंतु या घोषणेनंतर भाजपमध्ये उत्साह निर्माण होण्याऐवजी, एनडीएच्या प्रमुख घटक पक्षांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून बंडाचे निशाण उभारले गेले आहे. नितीश कुमार यांच्या जेडीयूपासून ते चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीपर्यंत सर्व प्रमुख घटक पक्षांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला उघड आव्हान दिले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या एका निर्णयामुळे केंद्र सरकारची राजकीय स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे. अमित शाहंची मुंबईतील घोषणा आणि वैचारिक वादळ मुंबईत कार्यकर्त्यांसमोर भाषण करताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२९ पूर्वी सर्व भाजपशासित राज्यांत यूसीसी लागू करण्याचे जाहीर केले. मात्र, एनडीएतील मित्रपक्षांशी कोणतीही पूर्वचर्चा न करता घेतलेल्या या निर्णयाने मित्रपक्षांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण केली. राजकीय वर्तुळात असा दावा केला जात आहे की, उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका ज्याला देशाचा सेमीफायनल मानले जाते आणि तिथे निर्माण झालेले जातीय संघर्षाचे वातावरण या पार्श्वभूमीवर राजकीय ध्रुवीकरणासाठी भाजपकडून हिंदू मुस्लिम कार्ड खेळले जात आहे. परंतु, हा धोकादायक डाव भाजप आणि स्वतः पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठीच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सहकाऱ्यांची उघड बंड : मसुद्याची मागणी आणि प्रादेशिक गणिते अमित शाह यांच्या घोषणेनंतर एनडीएतील पहिल्या क्रमांकाचा मोठा घटक पक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेडने तात्काळ आणि थेट विरोध दर्शवला. १२ खासदार असलेल्या नितीश कुमार यांच्या पक्षाने स्पष्ट केले की, जरी त्यांनी संसदेत संबंधित विधेयकाला तात्विक पाठिंबा दिला असला, तरी बिहारमध्ये यूसीसी लागू करू दिला जाणार नाही. या मुद्द्यावर रणनीती आखण्यासाठी नितीश कुमार यांनी पाटणा येथील आपल्या निवासस्थानी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठकही बोलावली. दुसरीकडे, ५ खासदार असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान आणि राष्ट्रीय लोकमोर्चाचे नेते उपेंद्र कुशवाहा यांनीही या निर्णयाला उघड पाठिंबा देण्यास नकार दिला. त्यांनी ठाम भूमिका घेतली की, आधी यूसीसी कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जावा, त्यावर सविस्तर चर्चा व विचारविनिमय व्हावा, त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. थोडक्यात सांगायचे तर, एनडीएच्या एकाही घटक पक्षाने या घोषणेचे उघड्या डोळ्यांनी स्वागत केलेले नाही. महाराष्ट्रातील महायुती आणि आंध्रातील टीडीपीची धर्मसंकटे महाराष्ट्रात महायुती सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये या निर्णयामुळे मोठा गदारोळ माजला आहे. पक्षातील मुस्लिम नेते व पदाधिकाऱ्यांनी यूसीसीला पाठिंबा देण्यास तीव्र विरोध केला असून हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे. आंध्र प्रदेशात १६ खासदार असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षासाठी ही स्थिती अधिकच बिकट आहे. आंध्र प्रदेशात १० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे सुमारे ८० लाख ते १ कोटी मुस्लिम मतदार आहेत, जे पारंपारिकपणे चंद्राबाबू नायडू यांना मतदान करतात. जर टीडीपीने यूसीसीला उघड पाठिंबा दिला, तर हा मोठा मतदारसंघ कायमचा हातातून निसटेल आणि आगामी निवडणुकीत नायडू यांना सत्तेवरून हात धुवावे लागतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नायडू सध्या वाट पाहा आणि पाहा ची भूमिका घेत आपली रणनीती गुप्त ठेवत आहेत. भाजपमधील मोदी विरुद्ध शाह सुप्त संघर्ष? ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या विश्लेषणानुसार, या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यातील अंतर्गत मतभेद व सुप्त संघर्ष उघड्यावर आला आहे. अमित शाह यांच्या या अनपेक्षित घोषणेने पंतप्रधान मोदी स्वतः खूश नाहीत, असा दावा केला जात आहे. वानखेडे यांच्या मते, यापूर्वीही राम मंदिर देणगी विवाद किंवा जैन समाजाचे आंदोलन यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर गृहमंत्री शाह यांनी मौन बाळगले आणि सर्व राजकीय टीका मोदींना सहन करावी लागली. भूतकाळात गुजरातमधील मंत्रिमंडळ बदलाच्या वेळीही अमित शाह यांनी जयपूरमध्ये यूसीसीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी वरिष्ठ मंत्र्यांसमोर या विषयावर शाह यांच्याकडेच बोट दाखवले होते. अमित शाह यांच्या अशा एकतर्फी निर्णयामुळे मोदींची राजकीय अडचण वाढली असून त्यांच्या संकटात भर पडली आहे, असा आरोप केला जात आहे. गनपॉईंटवरील युती आणि २०२९ चे संभाव्य भवितव्य एनडीएतील सध्याची आघाडी ही वैचारिक नसून केवळ मजबुरीचा सौदा आहे, असे अत्यंत परखड विश्लेषण राजकीय विश्लेषकांनी केले आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणजेच ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाईची भीती दाखवून किंवा निधीचे आश्वासन देऊन मित्रपक्षांना एकत्र ठेवण्यात आले आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. विश्लेषक चंद्रशेखर राव यांच्या दाव्यानुसार, चंद्राबाबू नायडूंसारखे नेते केंद्रीय यंत्रणांच्या भीतीने सध्या शांत असले, तरी निवडणुकीच्या शेवटच्या ६ महिन्यांत किंवा अनुकूल वेळ येताच ते पाला बदलू शकतात. आंध्र प्रदेशातील जनतेमध्ये भाजपविरोधात मोठा असंतोष असल्याने २०२९ च्या निवडणुकीत चंद्राबाबू नायडू किंवा जगनमोहन रेड्डी यांपैकी कोणीही भाजपसोबत जाण्याची शक्यता नाही. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि कर्नाटकातील डी. के. शिवकुमार यांच्या मध्यस्थीने नायडू राहुल गांधींशी हातमिळवणी करू शकतात, असे संकेतही दिले जात आहेत. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमधून फुटलेल्या २० खासदारांपैकी ३ मुस्लिम खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास नकार दिला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक नियमांमुळे या गटाचे विलीनीकरण अडकले असून भाजपची रणनीती तिथेही अडचणीत सापडली आहे. संपादकीय निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर, अमित शाह यांनी यूसीसीचे अस्त्र उपसून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्याने स्वतःच्याच सरकारपुढील आव्हाने वाढवली आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि इतर वादांनंतर सरकारची पकड सैल झाली असून मित्रपक्ष आता योग्य संधीची वाट पाहत आहेत. जर आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपला फटका बसला, तर एनडीएतील हा असंतोष उघड बंडखोरीत रूपांतरित होऊन केंद्र सरकारचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकार सध्या एका अत्यंत नाजूक वळणावर उभे असून पुढील काही महिने भारतीय राजकारणासाठी वादळी ठरणार आहेत. Kanthak Suryatal Post Views: 18 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation २/३ ची गणिती जादू की अपात्रतेची तलवार? पश्चिम बंगालमधील १७ खासदार अन् चाणक्यांच्या स्क्रिप्टमधील मोठा झोल!
