२/३ ची गणिती जादू की अपात्रतेची तलवार? पश्चिम बंगालमधील १७ खासदार अन् चाणक्यांच्या स्क्रिप्टमधील मोठा झोल!

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांपैकी १७ खासदार ऑक्टोबर महिन्यात दुर्गापूजेच्या आधी किंवा नंतर भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार असल्याचा दावा उघडपणे केला जात आहे. मात्र, पहिल्या नजरेत राजकीयदृष्ट्या जितका सोपा आणि सरळ हा दावा वाटतो, त्यामागे तितकाच गुंतागुंतीचा घटनात्मक व संसदीय कायद्यांचा पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील निकाल, लोकसभा अध्यक्षांसमोरील तांत्रिक अडचणी आणि पक्षांतर बंदी कायद्यातील तांत्रिक पळवाटा यांचा विचार केला, तर या १७ खासदारांची खासदारकी वाचणार की येणार, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बंडखोरीचे गणित: २० पैकी १७ भाजपमध्ये, तर ३ बाहेरून पाठिंबा का देणार?

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात तृणमूल काँग्रेसमधील असंतोषाने झाली. कूचबिहारचे लोकसभा खासदार जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, काही महिन्यांपूर्वी तृणमूलच्या २० असंतुष्ट खासदारांनी पक्षाविरुद्ध बंड पुकारत नॅशनल सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया मध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. या २० खासदारांपैकी १७ खासदार आता औपचारिकपणे भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीला लागले आहेत.

येथे पक्षांतर बंदी कायद्यापासून वाचण्यासाठी दोन-तृतीयांश (२/३) बहुमताचा तर्क लावला जात आहे. २० खासदारांपैकी १४ पेक्षा जास्त म्हणजेच १७ खासदार एकत्र फुटत असल्याने आमच्यावर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नाही, असा दावा खासदार बसुनिया यांनी केला आहे.

परंतु या गणितात एक मोठा राजकीय आणि सामाजिक पेच लपलेला आहे. बंडखोर २० खासदारांपैकी तीन अल्पसंख्याक/मुस्लिम खासदार अबू ताहीर खान, खलीलुर रहमान आणि माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण थेट भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाहीत. त्यांच्या मतदारसंघातील राजकीय आणि प्रशासकीय समीकरणे भाजप प्रवेशासाठी अनुकूल नसल्यामुळे, हे तीन खासदार NCPI मध्येच राहून बाहेरून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा देतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बंडखोरांचा गट तयार करण्यासाठी सुरुवातीला २० ही संख्या गाठणे आवश्यक होते, म्हणून या तीन खासदारांना सोबत घेण्यात आले होते, अशी कबुली खुद्द बसुनिया यांच्या वक्तव्यातून समोर आली आहे.

भाजपच्या स्क्रिप्टमधील घटनात्मक आणि कायदेशीर झोल

ज्या २/३ बहुमताच्या आधारे बंडखोर खासदार आणि भाजप नेते रणनीती आखत आहेत, ती कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत पायावर उभी असल्याचे दिसून येते.

१. NCPI मधील मूळ विलीनीकरणच अमान्य:
सर्वप्रथम, तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या २० खासदारांचे NCPI या पक्षात झालेले विलीनीकरण अद्याप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला किंवा निवडणूक आयोगाकडून अधिकृतपणे मान्य झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यातील फूट आणि विलीनीकरण कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेले असताना, त्या पक्षात अजून औपचारिक मान्यता न मिळालेला गट पुन्हा २/३ खासदार फोडून भाजपमध्ये कसा जाऊ शकतो? हा सर्वात मोठा तांत्रिक प्रश्न आहे.

२. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट मार्गदर्शक निकाल :
महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय येथे अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निरीक्षणांनुसार, केवळ निवडून आलेल्या खासदार किंवा आमदारांचा गट स्वतंत्रपणे पक्षाचे विलीनीकरण करू शकत नाही. कायदेशीर विलीकरणासाठी मूळ राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर औपचारिक विलीनीकरण होणे आणि त्यानंतर २/३ लोकप्रतिनिधींनी त्याला संमती देणे अनिवार्य आहे. मूळ पक्षाच्या संमतीशिवाय केवळ खासदारांचा गट स्वतःला वेगळा घोषित करून दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत नाही.

ममता बॅनर्जींचा मास्टरस्ट्रोक आणि संघटनात्मक पकड

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी पक्षावर दावा करताना जिल्हा पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत दस्तऐवजांचा डोंगर उभा केला होता. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी याविरोधात अत्यंत हुशारीने पाऊल उचलले.

विधानसभेतील आणि लोकसभेतील बंडखोरीची चाहूल लागताच ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसची संपूर्ण राज्य संघटनात्मक रचनाच बरखास्त (Dissolve) केली. सध्या पक्षाचे अध्यक्षपद, उपाध्यक्षपद, सरचिटणीसपद आणि सर्व जिल्हा अध्यक्षांचे अधिकार स्वतः ममता बॅनर्जी यांच्याकडेच केंद्रित आहेत. बंडखोर खासदारांकडे केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या आहे, पण पक्षाच्या मूळ संघटनेमध्ये कोणतीही फूट पडलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयात मूळ पक्षावर दावा सांगणे बंडखोरांसाठी अशक्यप्राय बनले आहे.

स्थानिक दबाव, हिंसाचार आणि बसुनिया यांची कोंडी

या राजकीय नाट्यामागे केवळ सत्तेचे गणित नसून प्रचंड स्थानिक दबाव आणि भीतीचे वातावरण काम करत असल्याचेही समोर आले आहे. खासदार जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया आणि त्यांच्या पत्नी (टीएमसी आमदार संगीता रॉय) आपल्या मूळ गावी परतले असता, त्यांना स्थानिक नागरिक आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. त्यांच्या घराबाहेरील तृणमूल कार्यालयाची जाळपोळ करण्यात आली होती.

स्थानिक स्तरावरील या हिंसक विरोधामुळे आणि राजकीय अस्तित्वाच्या भीतीपोटी बसुनिया आणि इतर बंडखोरांनी भाजपच्या आडोशाला जाण्याचा मार्ग निवडल्याचे स्पष्ट दिसते. सुरुवातीला आम्हाला कायद्याची माहिती नव्हती अशी कबुली देणारे बसुनिया आता आम्ही भाजपचा झेंडा हाती घेऊ तेव्हा भाजपच सर्व जबाबदारी घेईल अशा लाचारीच्या भाषेत बोलताना दिसतात.

पोटनिवडणुका आणि चिन्ह जप्तीचा नवा पेच

पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांतील उप-निवडणुका जाहीर झाल्याने या वादाला आणखी उधाण आले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने नंदीग्राममधून संचिता प्राणी या माजी शिक्षिकेला उमेदवारी दिली आहे, तर दुसरीकडे ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटानेही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत.

दोन्ही गट तृणमूल काँग्रेसच्या मूळ चिन्हावर (दोन फुले आणि गवत) दावा सांगत आहेत. निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही पक्षांनी आपापली निवेदने सादर केली आहेत. बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत अत्यंत आत्मविश्वासाने बोलत असले, तरी निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवणार की एखाद्या गटाला देणार, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीचे भवितव्य आणि न्यायपालिकेची कसोटी

तृणमूल काँग्रेसच्या १७ बंडखोर खासदारांची परिस्थिती सध्या अत्यंत अडचणीची झाली आहे. जर लोकसभा अध्यक्षांनी किंवा निवडणूक आयोगाने घाईघाईत या विलीकरणाला मान्यता दिली, तरी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण जाताच ते टिकणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच पूर्वपिठासीन निकालांना डावलून वेगळा निर्णय देईल का? हा न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.

जर NCPI मधील मूळ विलीनीकरणच बेकायदेशीर ठरले, तर १७ च्या १७ खासदार पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत थेट अपात्र ठरतील. सत्ता आणि यंत्रणांच्या बळावर राजकीय गणिते जुळवण्याचा प्रयत्न भाजप करत असला, तरी कायदेशीर चौकटीत रचलेली ही स्क्रिप्ट अत्यंत सदोष आहे. आगामी काही दिवस पश्चिम बंगालच्या राजकारणासाठी, पक्षांतर बंदी कायद्याच्या भवितव्यासाठी आणि भारतीय लोकशाहीच्या घटनात्मक मर्यादांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.