इळेगावात वाळू माफियांची दहशत! पोलिसांच्या पथकावर जीवघेणी दगडफेक;एसडीपीओंसह चार पोलीस कर्मचारी जखमी; ताब्यातील संशयितही पसार

उमरी तालुक्यातील गोदावरी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असतानाही महसूल प्रशासनाकडून अपेक्षित कठोर कारवाई होत नसल्याचे आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत. परिणामी वाळू माफियांचे मनोबल एवढे वाढले की, आता त्यांनी थेट पोलिसांच्या पथकावरच हल्ला करण्याची मजल मारली आहे.

तहसीलदारांची कारवाई नेमकी किती प्रभावी?

विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर रोजी उमरीच्या तहसीलदार मंजूषा भगत यांनी इळेगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रात बोटीच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या कथित अवैध वाळू उपशावर कारवाई केल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र या कारवाईनंतर अवघ्या दहा दिवसांत त्याच परिसरात पुन्हा ८ ते १० बोटी वाळू उपशासाठी सक्रिय असल्याचे पोलिसांच्या कारवाईत समोर आल्याने महसूल विभागाच्या कारवाईच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

१ सप्टेंबरची कारवाई जर निर्णायक होती, तर १० सप्टेंबरपर्यंत एवढ्या मोठ्या संख्येने बोटी पुन्हा नदीपात्रात कशा उतरल्या?
वाळू उपशाचे हे जाळे प्रशासनाच्या नजरेआड सुरू होते की त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले?
वाळू माफियांना नेमके कोणाचे अभय आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने जनतेसमोर देणे आवश्यक आहे.

कारवाईला विरोध अन् अचानक दगडफेक

जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार बिलोलीचे एसडीपीओ शाम पानेगावकर हे नायगाव व रामतीर्थ पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन बरबडा मार्गे बोटीने इळेगाव येथील गोदावरी नदीपात्रात पोहोचले. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती आहे.

कारवाईदरम्यान वाळू उपसा करणाऱ्या कथित सिंडिकेटमधील एका व्यक्तीने पोलिसांशी हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात येते. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर अचानक दुसऱ्या बाजूने पोलिसांच्या पथकावर जोरदार दगडफेक सुरू झाली. हल्ल्याची तीव्रता वाढल्याने पोलिसांना स्वतःचा बचाव करण्यासाठी माघार घ्यावी लागली. याच गोंधळाचा फायदा घेत ताब्यातील संशयितही पसार झाल्याची माहिती आहे.

या दगडफेकीत गजानन कोत्तापल्ले, अनिल रिंदकवाले, पुंडलीक दत्तात्रय आलेवाड आणि शेख अजमत अहेमद हे पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती असून, त्यांच्यावर नायगाव येथे उपचार करण्यात आले.

हा केवळ वाळू चोरीचा विषय नाही!

गोदावरीचे नदीपात्र दिवसाढवळ्या पोखरले जात असताना प्रशासन नेमके काय करत आहे, हा आता मूलभूत प्रश्न बनला आहे. अवैध वाळू उपशामुळे शासनाचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप असताना, त्याला आळा घालण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पोलिसांच्या पथकावर हल्ला करण्याइतपत वाळू माफियांची हिंमत वाढत असेल, तर हा केवळ अवैध वाळू उपशाचा विषय राहिलेला नाही; हा थेट प्रशासनाच्या धाकाला दिलेले आव्हान आहे.

महसूल विभागातील काही अधिकारी किंवा कर्मचारी वाळू माफियांना कथितरीत्या संरक्षण देत आहेत का, याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. विशेषतः इळेगाव परिसरातील मागील काही दिवसांतील सर्व वाळू कारवायांची स्वतंत्रपणे तपासणी करून कोणाच्या काळात किती कारवाई झाली, किती बोटी जप्त झाल्या आणि कारवाईनंतर पुन्हा उपसा कसा सुरू झाला, याचा हिशेब जनतेसमोर मांडला पाहिजे.

तहसीलदारांच्या भूमिकेचीही चौकशी करा!

तहसीलदार मंजूषा भगत यांच्या कार्यकाळातील इळेगाव परिसरातील वाळू उपशासंदर्भातील कारवायांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. वाळू माफियांना कोणत्याही स्तरावरून संरक्षण मिळत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

तहसीलदारांवर थेट संगनमताचा आरोप सिद्ध झालेला नसला तरी, १ सप्टेंबरच्या कारवाईनंतर अवघ्या दहा दिवसांत पुन्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बोटी नदीपात्रात उतरल्याचे कारण काय? याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागणार आहे.

नागरिकांकडून तहसीलदारांच्या निलंबनाची मागणी केली जात असली, तरी त्यापूर्वी निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आता कागदावरील पंचनामे, अधूनमधून होणाऱ्या दिखाऊ कारवाया आणि त्यानंतर पुन्हा सुरू होणारा वाळू उपसा यापेक्षा पुढे जाण्याची वेळ आली आहे.

गोदावरीचे पात्र वाचवायचे असेल आणि प्रशासनाचा धाक कायम ठेवायचा असेल, तर वाळू माफियांच्या मुळावर घाव घालावा लागेल. पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांना कायद्याची ताकद दाखविण्याची हीच वेळ आहे!