अमित शाह यांचा गोव्यातील कार्यक्रम रद्द: दिल्लीतील विद्यार्थी दुर्घटनेमुळे सरकारमध्ये घबराट का? 

देशाच्या राजधानीत, दिल्ली विद्यापीठासारख्या नामांकित संस्थेत शिकून स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबाचे भविष्य घडवण्याचे स्वप्न डोळ्यात घेऊन देशभरातून हजारो तरुण येतात. पण ६ सप्टेंबर रोजी रविवारी दुपारी घडलेली हॉस्टेल कोसळण्याची दुर्घटना ही केवळ एक अपघात नव्हती, तर ती या देशातील भ्रष्ट प्रशासन, राजकारण आणि पीजी माफिया यांच्या अभद्र युतीतून झालेली विद्यार्थ्यांची सुनियोजित हत्या आहे. एका बाजूला देशाला विश्वगुरू बनवण्याच्या आणि मोठ्या जीडीपीच्या बाता मारल्या जात असताना, दुसऱ्या बाजूला देशाच्या राजधानीत एका कोसळलेल्या इमारतीचा ढिगारा उपसण्यासाठी १५ तास लागतात आणि ढिगाऱ्याखाली दबलेले विद्यार्थी मदतीसाठी टाहो फोडत प्राण सोडतात, हे अत्यंत लाजीरवाणे वास्तव आहे.

दिल्ली विद्यापीठात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण संपून जेमतेम १८ तास उलटले असतील. निवडक आणि सक्तीने जमवलेल्या श्रोत्यांसमोर देशाच्या प्रगतीची नवी गाथा ऐकवली जात होती, विकासाचे मोठे दावे आणि दिमागी नक्षलसारख्या जहाल शब्दांचा मारा करून राजकीय विरोधकांवर भडास काढली जात होती. पण या भाषणाचा प्रतिध्वनी हवेत विरतो न विरतो, तोच दिल्लीच्या सत्य निकेतन भागात एका दुर्दैवी दुर्घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. ६ सप्टेंबर रोजी रविवारी दुपारी, दिल्ली विद्यापीठाच्या साऊथ कॅम्पसजवळील मोतीबागच्या सत्य निकेतन भागातील एक पेइंग गेस्ट म्हणून वापरली जाणारी इमारत अचानक भरभराकर कोसळली.

ज्या विद्यार्थ्यांना देशाचे भविष्य म्हटले जाते, तेच विद्यार्थी या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली दाबले गेले. या दुर्घटनेत दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले असून ६ लोकांना मलब्यातून बाहेर काढण्यात आले आहे. पंतप्रधान ज्या शैक्षणिक संस्थांच्या प्रगतीचे गोडवे गात होते, त्याच संस्थांच्या बाजूला राहणारे देशाचे तरुण सुरक्षित निवाऱ्याअभावी मृत्यूच्या खाईत लोटले गेले, हे आजच्या भारताचे जळजळीत आणि विदारक वास्तव आहे.

भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा महापूर

या संपूर्ण दुर्घटनेच्या मुळाशी आहे तो दिल्ली महानगरपालिकेचा आणि स्थानिक प्रशासनाचा प्रचंड भ्रष्टाचार. दुर्घटना घडलेली इमारत महानगरपालिकेच्या कार्यालयापासून अवघ्या १५ पावलांच्या अंतरावर होती. त्याच इमारतीच्या तळघरात म्हणजे बेसमेंटमध्ये बेकायदेशीरपणे काम सुरू होते आणि प्रशासन पूर्णपणे झोपले होते. या भ्रष्टाचाराचे अनेक पुरावे आणि दावे समोर येत आहेत.

ज्या वेळी ही इमारत बांधली गेली, तेव्हा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केवळ एका खांबावर म्हणजेच सिंगल पिलरवर एवढी मोठी इमारत उभी करण्याची परवानगी कशी दिली, हा सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या वतीने बोलताना आंदोलकांनी थेट आरोप केला आहे की, दिल्लीत हॉस्टेल आणि पीजी सुरू करण्यासाठी लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजेच एनओसी हे भाजीपाल्याच्या मंडीत टोमॅटो, काकडी विकल्यासारखे सहज विकले जाते. पैशाच्या जोरावर विद्यार्थ्यांच्या जिवाचा सर्रास सौदा केला जातो.

प्राथमिक माहितीनुसार, कोसळलेली इमारत आधीच काळ्या यादीत म्हणजेच ब्लॅकलिस्टेड टाकण्यात आली होती. असे असतानाही तिथे शेकडो विद्यार्थी कसे राहत होते? स्थानिक प्रशासन आणि एमसीडीने यावर कारवाई का केली नाही? अशा जर्जर आणि खतरनाक इमारती दिल्लीत करोल बाग आणि लक्ष्मी नगरसारख्या विद्यार्थी बहुल भागात सर्रास सुरू आहेत. पण जोपर्यंत एखादी दुर्घटना घडत नाही आणि निष्पाप विद्यार्थ्यांचे बळी जात नाहीत, तोपर्यंत प्रशासन जागे होत नाही आणि दुर्घटना झाल्यावर केवळ प्रक्रियेनुसार चौकशी होईल असे पोकळ दावे केले जातात.

ढिसाळ आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचावकार्यातील संथ गती

या दुर्घटनेनंतर सरकारी यंत्रणेचा किती ढिसाळपणा होता, हे बचावकार्यातून स्पष्ट झाले आहे. रविवारची ती दुपार सत्य निकेतनच्या रहिवाशांसाठी एखाद्या भीषण स्वप्नासारखी होती. काही क्षणातच तीन मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी ढासळली. स्थानिक प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, मलब्याखालून विद्यार्थ्यांचे वाचवण्यासाठी येणारे आर्त आवाज स्पष्ट ऐकू येत होते. मलब्यामध्ये अडकलेल्या एका विद्यार्थ्याने आतून बाहेर व्हिडिओ कॉल करून स्वतः जिवंत असल्याचे सांगितले आणि मदतीची याचना केली.

पण धक्कादायक बाब म्हणजे, ही माहिती मिळूनही सरकारी प्रशासन किंवा मदत यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वी स्थानिक नागरिक आणि नागरी समाजच स्वतःच्या हाताने मलबा उपसण्यास आणि विद्यार्थ्यांना वाचवण्यास धावला. स्थानिक नागरिक आपल्या जीवाचे रान करत असताना सरकारी प्रशासनाचा एकही प्रतिनिधी तिथे सुरुवातीला उपस्थित नव्हता. प्रत्येक मिनिट विद्यार्थ्यांच्या जीवासाठी अत्यंत मोलाचा असताना प्रशासनाचा हा ढिसाळपणा आणि दिरंगाई देशाच्या राजधानीत घडत होती, यापेक्षा मोठी लाजिरवाणी गोष्ट दुसरी असू शकत नाही.

प्रत्यक्षदर्शींनी आणि मदतकार्यात धावून गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुर्घटना घडल्यानंतर सुमारे दीड तास तिथे कोणतीही रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल किंवा पोलीस पोहोचले नव्हते. अवघे ३ ते ४ पोलीस अधिकारी तिथे होते, पण इमारत कोसळण्याच्या भीतीने ते वर जाण्यास धजावत नव्हते. दिल्लीसारख्या देशाच्या राजधानीत आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडे योग्य साधनसामग्री नाही. ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी जेसीबी मशीनचा वापर अशा पद्धतीने केला गेला जणू कचरा उचलला जात आहे. यामुळे ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचा गुदमरून किंवा दुखापतीमुळे मृत्यू होण्याचा धोका अधिक वाढला.

वैद्यकीय पथके आणि प्राथमिक उपचार किट दुर्घटनास्थळी तब्बल अडीच तासांनंतर पोहोचले. एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांनी तीन विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले, पण वेळेत रुग्णवाहिका आणि योग्य उपचार न मिळाल्याने त्यातील दोन विद्यार्थ्यांनी प्राण गमावले आणि एकाचा पाय कापवा लागला. एका बाजूला प्रशासन अवघ्या १० मिनिटांत यंत्रणा पोहोचल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष परिस्थिती ही आहे की १५ तास उलटून गेले तरी ढिगारा पूर्णपणे साफ झालेला नव्हता.

विद्यार्थ्यांशी अमानवी आणि क्रूर वागणूक

या दुर्घटनेनंतर यंत्रणा किती निर्दयी आणि असंवेदनशील आहे, याचे एक अत्यंत विदारक उदाहरण समोर आले आहे. एका जखमी विद्यार्थ्याचा पाय मोडलेला असताना किंवा गंभीर दुखापत झालेली असतानाही, पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याला स्वतः चालत किंवा एका पायावर उडी मारत पोलीस स्टेशनमध्ये जाण्यास भाग पाडले. त्या वेदनादायक अवस्थेत त्या विद्यार्थ्याला तब्बल दीड तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले आणि त्यानंतरच त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. ही वागणूक केवळ अमानवी नसून आजच्या तरुण पिढीप्रती असलेल्या प्रशासकीय असंवेदनशीलतेचा कळस आहे.

याउलट, काही काळापूर्वी राहुल गांधी यांनी एका अग्निवीर उमेदवाराची भेट घेतली होती, ज्याचे सर्व मेडिकल क्लिअर झाले होते पण नंतर त्याचा पाय दुखावला गेला आणि त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. अशा वेळी या तरुणांच्या भवितव्याची काळजी घेण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. म्हणूनच प्राध्यापक अखिल स्वामी यांनी इशारा दिला आहे की, पोलिसांना आणि समाजाला या विद्यार्थ्यांप्रती अधिक संवेदनशील व्हावे लागेल.

पीजी माफिया आणि वसतिगृहांचे भीषण संकट

या दुर्घटनेने दिल्ली विद्यापीठातील वसतिगृहांच्या म्हणजेच हॉस्टेल्सच्या टंचाईचा मुख्य प्रश्न समोर आणला आहे. दिल्ली विद्यापीठात गेल्या १० वर्षांत एकही नवीन हॉस्टेल बांधले गेलेले नाही. विद्यापीठाकडे स्वतःची मोठी जमीन उपलब्ध आहे, पण ती जमीन लग्नसमारंभासाठी किंवा इतर व्यावसायिक करारांवर दिली जाते, पण विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधली जात नाहीत.

आंदोलकांचा थेट आरोप आहे की, विद्यापीठातील हॉस्टेलची संख्या जाणीवपूर्वक मर्यादित ठेवली जाते, जेणेकरून खाजगी पीजी चालकांचा व्यवसाय तेजीत चालावा. हे खाजगी पीजी भाजप आणि एबीव्हीपीशी संबंधित नेते चालवतात, असा आरोप विरोधी संघटनांनी केला आहे.

वसतिगृहे नसल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना नाइलाजाने खाजगी पीजीमध्ये राहावे लागते. एका खोलीत ४-४ विद्यार्थ्यांना मेंढरांसारखे कोंडले जाते आणि त्यांच्याकडून दरमहा १५,००० ते २०,००0 रुपये भाडे उकळले जाते. एका खोलीत किंवा एका छताखाली तब्बल ४०-४० विद्यार्थ्यांना अमानवी, कोंदट आणि जीवघेण्या परिस्थितीत राहण्यास भाग पाडले जाते. विद्यापीठांनी हॉस्टेलची सोय न केल्यामुळे या खाजगी इमारतींमध्ये बेकायदेशीरपणे आणि कोणत्याही सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न करता पीजी चालवले जातात. ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जेव्हा विद्यापीठांमध्ये हॉस्टेलची सोय नसते, तेव्हा विद्यार्थ्यांना अशा धोकेदायक भागात राहावे लागते. अशा वेळी जर इमारती कोसळल्या, तर विद्यार्थ्यांचे आयुष्य सुरक्षित कसे राहणार? हा प्रश्न आज देशातील प्रत्येक पालकाला सतावत आहे.

राजकीय चिखलफेक आणि मध्यरात्री २ वाजताचा संताप

दुर्घटनेचे गांभीर्य बाजूला ठेवून नेहमीप्रमाणे यावरही राजकारण सुरू झाले आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या छात्रसंघ निवडणुकीच्या तोंडावर हा अपघात झाल्यामुळे राजकीय चिखलफेक शिगेला पोहोचली आहे. मध्यरात्री २ वाजता दिल्लीच्या रस्त्यांवर विरोधी विद्यार्थी संघटना एनएसयूआय आणि सत्ताधारी विचारसरणीची एबीव्हीपी आंदोलनासाठी समोरासमोर आल्याने या मुद्द्यावरील राजकीय उष्णता किती वाढली आहे, हे स्पष्ट होते.

काँग्रेस प्रणित एनएसयूआयने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला लक्ष्य केले आहे. पंतप्रधान आदल्या दिवशीच एसआरसीसी कॉलेजमध्ये छात्रसंघ निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले होते आणि विद्यार्थ्यांच्या रोषाला घाबरून संपूर्ण विद्यापीठ परिसराला छावणीचे रूप दिले गेले होते, असा आरोप एनएसयूआयने केला. त्यांनी भाजप नेते, स्थानिक खासदार बासुरी स्वराज आणि एमसीडी नेते यांच्यावर केवळ फोटो काढणे आणि रील्स बनवणे यासाठी दुर्घटनास्थळी आल्याचा आरोप केला आहे.

भाजपची मातृसंघटना मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित एबीव्हीपीने स्वतःला भाजपच्या थेट राजकीय संलग्नतेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. एबीव्हीपीने या घटनेला सुनियोजित हत्या म्हटले असून एमसीडी आयुक्त आणि संबंधित जेरई ते कमिशनरपर्यंतच्या सर्व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळून लावत आपले कार्यकर्तेही बचावकार्यात आघाडीवर होते आणि त्यांचे नेते जखमी झाले असल्याचा दावा केला.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी दावा केला आहे की, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष केवळ स्वतःची प्रतिमा चमकवण्यासाठी आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी या दुर्घटनेचे राजकारण करत आहेत. हा दावा अत्यंत दुर्दैवी आणि लाजिरवाणा आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सरकारवर कोणतीही थेट वैयक्तिक टीका केली नव्हती किंवा पंतप्रधानांचे नावही घेतले नव्हते. त्यांनी केवळ अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले, एनडीआरएफ आणि इतर यंत्रणांना तातडीने मदत करण्याचे आवाहन केले आणि जखमींवर चांगल्या उपचारांची मागणी केली.

उलट, भाजप खासदारांनी या अपघाताचे गांभीर्य समजून घेण्याऐवजी राहुल गांधी यांच्यावर चिखलफेक करण्यात आणि पंतप्रधानांच्या विकसित भारत २०४७ च्या स्वप्नांची जाहिरात करण्यात धन्यता मानली. ही प्रवृत्ती म्हणजे थेट मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखी आहे. या संकटसमयी विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी एनएसयूआय कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक ८९९९११५ आणि ८७५८३८३ जारी केले आहेत.

पंचतारांकित कार्यालये विरुद्ध कबूतरखाने: प्राधान्यक्रमाचा खेळ

सत्यनिकेतनची दुर्घटना घडली तेव्हा देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे दिल्लीपासून सुमारे सत्रेशे किलोमीटर दूर गोव्यामध्ये भाजपच्या एका आलिशान आणि पंचतारांकित कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यासाठी गेले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपची देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील भव्य कार्यालये आणि नवी दिल्लीतील झेंडेवालान येथील आलिशान कार्यालय पाहिले तर ते कोणत्याही फाईव्ह स्टार हॉटेलपेक्षा कमी नाही. हा विरोधाभास अत्यंत संतापजनक आहे.

मात्र, दिल्लीतील या भयावह अपघाताची बातमी मिळताच त्यांनी तात्काळ गोव्यातील आपला कार्यक्रम रद्द केला आणि उद्घाटनाच्या मंचावरून ते तडक बाहेर पडले. गृहमंत्र्यांची ही तत्परता आणि त्यांची घबराट पाहून राजकीय वर्तुळात अनेक मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दिल्लीमध्ये गेल्या तीन वर्षांत तब्बल अकराशे तेहतीसपेक्षा जास्त लहान-मोठ्या इमारती कोसळल्या आहेत किंवा त्यांना आगी लागल्या आहेत, ज्यामध्ये सुमारे अठ्याण्णव निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी दिल्लीत घडलेल्या अशा अनेक गंभीर दुर्घटनांवेळी गृहमंत्र्यांनी किंवा इतर वरिष्ठ नेत्यांनी कधीही अशा प्रकारची धावपळ केल्याचे यापूर्वी कधीही पाहायला मिळालेले नाही. मग या सत्यनिकेतन दुर्घटनेवेळीच अमित शाह इतके का घाबरले?

याचे उत्तर स्पष्ट आहे, दुर्घटनेचा बळी ठरलेले तरुण हे जेन् झी म्हणजेच देशाची आजची संघटित आणि तंत्रस्नेही तरुण पिढी आहेत. जेव्हा ही दुर्घटना घडली, तेव्हा शेजारच्या पीजी आणि हॉस्टल्समधून शेकडो विद्यार्थी आपल्या सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी घटनास्थळी धावून आले. एनडीआरएफ किंवा प्रशासनाची बचाव पथके वेळेवर न पोहोचल्यामुळे या संतप्त विद्यार्थ्यांनी घटनास्थळी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. यापूर्वी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात झालेल्या जोरदार विद्यार्थी आंदोलनांमुळे सरकार आधीच दबावाखाली होते. आता या दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचा संताप अनावर झाला, तर त्याची झळ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत किंवा इतर नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकते, या भीतीने संपूर्ण सत्तेची पाळेमुळे हादरली. गृहमंत्री गोव्याचा कार्यक्रम सोडून थेट दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, पोलीस आयुक्तांशी आणि एनडीआरएफशी संपर्क साधून स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवू लागले. हा सर्व प्रकार केवळ जेन् झीच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या संतापाचा परिणाम आहे.

पंचावन्न गजांवर पाच मजले आणि दिल्लीतील ट्रिपल इंजिन भ्रष्टाचार

सत्यनिकेतनमध्ये कोसळलेली ही इमारत भ्रष्टाचाराचा एक उघड नमुना होती. अवघ्या पंचावन्न गजांच्या अत्यंत छोट्या जागेवर तब्बल पाच मजली इमारत उभारली गेली होती आणि त्यामध्ये पंचवीस ते तीस खोल्या तयार करण्यात आल्या होत्या. एवढेच नव्हे, तर या इमारतीचा पाया अत्यंत कमकुवत असतानाही तिथे बेसमेंटचे बेकायदेशीर खोदकाम सुरू होते. हे सर्व बांधकाम कोणाच्या परवानगीने सुरू होते हा मोठा प्रश्न आहे.

दिल्लीमध्ये सध्या ट्रिपल इंजिनचे सरकार असल्याचा दावा केला जातो, जिथे महापालिका, राज्य सरकार, नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकार या सर्व पातळ्यांवर भाजपचे नियंत्रण आणि सत्ता आहे. दिल्लीच्या नागरी व्यवस्थेवर हा एक मोठा कलंक आहे. काही महिन्यांपूर्वी साकेतमध्येही अशीच इमारत कोसळली होती, जिथे बेसमेंटमध्ये काम सुरू असताना अपघात झाला. अशा वेळी, प्रशासनाच्या आणि पोलिसांच्या डोळ्यादेखत पंचावन्न गजांच्या जागेत एवढी महाकाय बेकायदेशीर इमारत कशी उभी राहू शकते? हा निव्वळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून महाभ्रष्ट नागरी संस्था आणि राजकीय नेत्यांच्या संगनमताने चाललेला भ्रष्टाचाराचा भयानक खेळ आहे. प्रत्येक छोट्या गोष्टींमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांचा हस्तक्षेप आणि मंत्र्यांवर असणारा त्यांचा प्रभाव यामुळे संपूर्ण नागरी व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे.

दावे-प्रतिदाव्यांचे सखोल विश्लेषण

निष्कर्ष आणि भविष्यातील धोक्याची घंटा

सत्यनिकेतनची ही दुर्घटना एका मोठ्या विनाशाची धोक्याची घंटा आहे. आज एका इमारतीचा ढिगारा उपसायला देशाच्या राजधानीत १५ तास लागतात. जर भविष्यात दिल्लीमध्ये मोठा भूकंप आला, तर दाटीवाटीच्या गल्ल्या, चिंचोळे रस्ते आणि बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या इमारतींमुळे काय भीषण परिस्थिती ओढवेल, याची कल्पनाही करवत नाही. चांदनी चौक किंवा सत्यनिकेतन सारख्या केवळ २० फुटी चिंचोळ्या रस्त्यांच्या भागात तर बचाव पथके पोहोचूच शकणार नाहीत.

साकेतमधील इमारत कोसळणे, दिल्ली विमानतळावरील पाण्याची भीषण कोंडी, द्वारका एक्सप्रेसवेचा अंडर ब्रिज आणि खुद्द संसद भवनाची झालेली अवस्था या सर्व गोष्टी दिल्लीतील प्रशासकीय अपयश आणि खराब देखरेखीचे जिवंत पुरावे आहेत.

या निष्पाप विद्यार्थ्यांचे मृत्यू म्हणजे व्यवस्थेने केलेला खून आहे. केवळ छोट्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून किंवा काही लाखांची नुकसानभरपाई जाहीर करून सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. जोपर्यंत दिल्लीतील सर्व खाजगी पीजींचे कठोर स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट केले जात नाही, दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे चालवले जात नाहीत आणि विद्यापीठात पुरेशी सरकारी हॉस्टेल्स बांधली जात नाहीत, तोपर्यंत दिल्लीत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य असेच टांगणीला लागलेले राहील.

देशाच्या भवितव्याला अशा प्रकारे नरभक्षक व्यवस्थेच्या बळी चढवले जाऊ शकत नाही. आता वेळ केवळ शोक व्यक्त करण्याची नाही, तर जाब विचारण्याची आहे. केवळ घोषणाबाजी किंवा पोकळ आश्वासने देऊन सत्ता चालवण्याचे दिवस आता संपत आले आहेत, हे जेन् झीने आपल्या संघटित दबावाने सिद्ध केले आहे. सरकारने आता परफॉर्म ऑर पेरिश म्हणजेच काम करा किंवा सत्तेतून जा हा इशारा गांभीर्याने घेतला पाहिजे, अन्यथा देशाची ही तरुण शक्ती या असंवेदनशील सत्तेला उलथवून टाकण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही.