पीएमओ विरुद्ध गृह मंत्रालय: टी. व्ही. सोमनाथन आणि गोविंद मोहन यांच्या मुदतवाढीमागील इनसाईड स्टोरी!
प्रशासकीय हुकूमशाहीला लिखित आदेशांचा ब्रेक: सत्तेच्या केंद्रस्थानी पडलेले तडे
भारतीय राजकीय पटलावर २०१९ नंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सत्तेचे एक अत्यंत शक्तिशाली आणि दबदबा असलेले केंद्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. या कालावधीत निर्माण झालेल्या कार्यशैलीमध्ये नोकरशाहीला कोणतीही गोष्ट तोंडी इशाऱ्यांवरून समजून घेऊन ती तात्काळ अमलात आणण्याची सवय लागली होती. मंत्र्यांनी किंवा सत्तेने तोंडी दिलेले निर्देश अमलात आणताना कोणत्याही नोकरशहाने कधीही लिखित आदेश मागण्याची हिंमत दाखवली नव्हती. मात्र, नुकत्याच घडलेल्या काही धक्कादायक घडामोडी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरून असे दिसून येते की, या पोलादी सत्तेच्या चौकटीला आता मोठे तडे जाऊ लागले आहेत. आता देशातील नोकरशाही प्रत्येक संवेदनशील गोष्टीसाठी लिखित आदेश मागू लागली आहे. हा बदल केवळ प्रशासकीय नसून, तो देशाच्या सत्तेचे बलस्थान असलेल्या गृह मंत्रालयाच्या डगमगत्या पतितील एक महत्त्वाचा संकेत आहे.
तोंडी इशाऱ्यांचे युग संपले: जेव्हा नोकरशाहीने मागितला लिखित पुरावा
२०१९ पासून केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा दरारा असा होता की, अधिकाऱ्यांना कोणते पाऊल उचलायचे आहे हे न सांगताही समजत असे. तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या काळातही गृह मंत्रालयाची अशी दबदबा असलेली आणि संपूर्ण सत्तेची धुरी असणारी ओळख नव्हती. त्या काळी दिल्ली पोलीस आणि प्रशासकीय व्यवस्था त्यांच्या पारंपारिक आणि कायदेशीर पद्धतीने कायदा व सुव्यवस्था सांभाळत असे. परंतु, २०१९ नंतर सत्तेचे केंद्र पूर्णपणे बदलले.
नुकतीच या व्यवस्थेत अचानक एक मोठी ब्रेक लागल्याचे चित्र समोर आले. जेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पेलेट गनने जखमी झालेल्या साहिल नावाच्या तरुणाला घेऊन संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात गेले, तेव्हा साधी एफआयआर दाखल करण्यासाठी तब्बल ७ तास लागले. या ७ तासांच्या दिरंगाईचे कारण शोधल्यास धक्कादायक वास्तव समोर येते. दिल्ली पोलीस थेट गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात, परंतु या प्रकरणात गृह मंत्रालयाकडून किंवा दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडून कोणताही लिखित आदेश पोलीस ठाण्याला मिळाला नव्हता. खालचे पोलीस अधिकारी तोंडी इशाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नव्हते आणि वरिष्ठ अधिकारी लेखी आदेश देण्यास धजावत नव्हते. नवी दिल्लीतील केवळ १ किलोमीटरच्या परिघात जिथे गृह मंत्रालय, पोलीस आयुक्त कार्यालय आणि संसद मार्ग पोलीस ठाणे आहे.तिथे ७ तास निर्णय घेण्यास लागणारा वेळ हा दर्शवतो की, आता तोंडी संदेशांवर काम करण्याची रीत इतिहासजमा झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा सीजेपी चे कार्यकर्ते जंतरमंतर येथे स्वयंभू नेते स्वतंत्र श्रीवास्तव यांच्या अटकेची मागणी करत पोहोचले. ज्याने कॅमेऱ्यावर कड्याने मारहाण करून डोके फोडल्याची कबुली दिली होती. तेव्हा ७२ तासांचा वेळ मागितला गेला, परंतु ७-८ तासांत अटक करून त्याला १ दिवसाची कोठडी मिळाली. ही जलद कारवाई झाली असली, तरी पोलीस ठाण्यात लिखित आदेशांशिवाय निर्णय घेण्याची झालेली कोंडी स्पष्टपणे दिसून आली.
पीएमओ विरुद्ध गृह मंत्रालय : अंतर्गत संघर्ष उघड
नोकरशाही आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील हा अविश्वास केवळ पोलीस ठाण्यापुरता मर्यादित नसून तो सत्तेच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. कॅबिनेट सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन आणि गृह सचिव गोविंद मोहन यांना अचानक देण्यात आलेली मुदतवाढ या संघर्षाचे जिवंत उदाहरण आहे. हे दोन्ही अधिकारी आपण निवृत्त होत आहोत असे मानून चालले होते. जंतरमंतरवरील सोनम वांगचूक यांचे आंदोलन आणि मुलांवर लाठीमार किंवा पेलेट गन चालवण्यासारखे कठोर निर्णय घेण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. यामध्ये गृह सचिवांनी तीव्र नकार दिला होता, तर कॅबिनेट सचिवांनी त्यावर सहमती दर्शवली होती.
अशा तीव्र मतभेदानंतरही या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पंतप्रधान कार्यालयातून (PMO) हिरवा कंदील मिळून मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे एक अत्यंत महत्त्वाची लकीर ओढली गेली आहे. जर मंत्र्यांसोबतच्या मतभेदानंतरही अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळत असेल, तर त्याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की सत्तेची पकड सैल झाली आहे आणि सरकार नोकरशाहीच्या खांद्यावर स्वार होऊनच आपली ताकद दाखवू शकत आहे. एका निवृत्त नोकरशहाने तर सोशल मीडियावर या अंतर्गत संघर्षाची जाहीर कबुली दिली, ज्यामध्ये गृह सचिव आणि मंत्री यांच्यातील मतभेद उघड झाले होते. यानंतर दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांची बदली झाली आणि इंटेलिजन्स ब्युरोमधील (IB) स्पेशल डायरेक्टर असलेल्या आणि गृह मंत्रालयाच्या आवडीच्या असलेल्या अनुराग कुमार यांना नवे आयुक्त बनवण्यात आले, जे पूर्वीच्या आयुक्तांपेक्षा मंत्र्यांचे अधिक पसंतीचे होते. मात्र, २४ तासांत आवश्यक ती पावले उचलली गेली असली, तरी मूळ संघर्ष मिटलेला नाही.
अमित शाह यांची डळमळीत प्रतिष्ठा आणि गृह मंत्रालयाची कोंडी
२०१९ नंतर संपूर्ण सरकार, पोलीस प्रशासन आणि सत्तेचे इतर सर्व मार्ग ज्या अमित शाह नावाच्या धुरीभोवती फिरत होते, ती धुरीच आता काहीशी डगमगल्यासारखी दिसत आहे. ज्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर देश गृह मंत्रालयाच्या स्पष्ट भूमिकेची वाट पाहत होता, तिथे गृहमंत्री संसदेत असूनही सभागृहात न येता एका झाडाखाली केवळ एका कॅमरामॅन आणि माईकसमोर एकाकी उभे राहून वंदे मातरमला नकार देणाऱ्या काँग्रेसवर टीका करताना दिसले. हा एकाकीपणा आणि संसदेतील अनुपस्थिती बरेच काही सांगून जाते.
इतकेच नव्हे, तर गृहमंत्री सतत दिल्लीबाहेर विविध दौऱ्यांवर व्यस्त असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कधी अहमदाबादमधील कॉलेजचा कार्यक्रम तर कधी गोव्यातील भाजप मुख्यालयाच्या उद्घाटनाचा सोहळा. गोव्यातील कार्यक्रमादरम्यानच दक्षिण दिल्लीतील सत्यनिकेतन भागात पीजी विद्यार्थ्यांची इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना झाली. हा संदेश जेव्हा गोव्यात पोहोचला, तेव्हा त्यांना उद्घाटन सोहळा स्थगित करावा लागला. दिल्लीत गृह मंत्रालयाची सत्ता असताना, एमसीडी आणि पोलीस यंत्रणा हातात असतानाही प्रशासनावरील पकड सैल झाल्यामुळे एकामागून एक व्यवस्था ढासळत चालल्या आहेत.
या डगमगत्या नियंत्रणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, जेव्हा दिल्लीच्या साकेत येथे मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उद्घाटनासाठी गृहमंत्री अमित शाह दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत गेले होते, तेव्हा सरकारी रुग्णालयांची पाहणी न करता खाजगी रुग्णालयात जाण्याबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या दोन पत्रकारांना बेदम मारहाण करण्यात आली. साकेत पोलीस ठाण्यातील या घटनेवरून प्रशासनावरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटल्याचे स्पष्ट होते. आज नोकरशाहीत दोन तट पडले आहेत: एका गटाला अजूनही वाटते की अमित शाह पुन्हा आपली ताकद मिळवतील, तर दुसऱ्या मोठ्या गटाला खात्री पटली आहे की सत्तेची पकड आता निसटली आहे, म्हणूनच स्वतःचा कायदेशीर बचाव करण्यासाठी ते केवळ लिखित आदेशांचा आग्रह धरत आहेत.
विद्यार्थी आणि तरुण: नव्या संघर्षाचे केंद्रस्थान
आज देशातील राजकीय आणि प्रशासकीय अपयशाचा सर्वात मोठा फटका देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांना बसत आहे. नीट परीक्षेचा गोंधळ, पेपर लीक, रखडलेली नोकरभरती आणि शासकीय वसतिगृहांची दुरवस्था यामुळे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्रात एमपीएससी सारख्या घटनात्मक संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून तिथे राजकीय कब्जा झाल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत. शासकीय वसतिगृहे खोखली झाल्यामुळे दिल्ली विद्यापीठासारख्या नामांकित संस्थेतील विद्यार्थ्यांना खासगी पीजीमध्ये अमानवीय परिस्थितीत राहावे लागत आहे, ज्याची परिणती सत्यनिकेतन येथील इमारत दुर्घटनेत झाली.
या परिस्थितीचा मर्म विरोधी पक्षाने आणि विशेषतः राहुल गांधी यांनी अचूक पकडला आहे. त्यांनी बिहारमधील सिवान येथील एके-४७ च्या गोळीबारात पायाला गंभीर दुखापत झालेल्या आणि कुबड्यांच्या साहाय्याने चालणाऱ्या विद्यार्थ्याला थेट १० जनपथवर बोलावून भेट घेतली आणि नाशिकमध्येही विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलमधील समस्या जाणून घेतल्या. एकीकडे विद्यार्थी शिक्षण, रोजगार आणि उत्तरादायित्वाची मागणी करत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर पेलेट गन आणि एके-४७ चालवल्या जात आहेत, हा विरोधाभास विरोधी पक्षाने सोशल मीडिया आणि जनतेसमोर प्रकर्षाने मांडला आहे.
दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १३ वर्षांनंतर एसआरसीसी मध्ये भाषण द्यायला गेले, परंतु तिथे त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या, पेपर लीकच्या किंवा दिल्ली विद्यापीठातील केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेमुळे ७००० जागा असूनही मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्याच्या मूळ प्रश्नांना बगल दिली. उलट, विरोधक आपल्या खुर्चीवर कसे डोळा ठेवून आहेत आणि स्वतःची सत्ता कशी टिकून आहे, याचेच राजकीय पाढे त्यांनी वाचले.
निष्कर्ष: सत्तेच्या कॉर्पोरेट मिशनला नोकरशाहीचा खो?
नोकरशाही आणि सरकारमधील हा छुपा संघर्ष केवळ प्रशासकीय गतिरोध निर्माण करणारा नाही, तर तो सरकारच्या मूळ मिशनला खीळ घालणारा ठरू शकतो. या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील जंगले, खाणी, ऊर्जा क्षेत्र, रस्ते, बंदरे, विमानतळ, डीआरडीओ, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, इस्रो आणि अगदी कृषी व शिक्षण क्षेत्रावर कॉर्पोरेट नियंत्रण मिळवणे हे आहे. या मोठ्या आर्थिक आणि कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी मंत्रिमंडळात बदल केले जातील किंवा काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातील.
परंतु, गेल्या १२ वर्षांमधील हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि कथित आस्थेच्या बळावर चालणारी जी धुरी होती, तिला आता पहिल्यांदाच मोठे तडे गेले आहेत. आयबीने शेतकरी आंदोलनावेळी दिलेला चेतावणीचा अहवाल आधी नाकारला गेला आणि नंतर सरकारला झुकावे लागले, ही नोकरशाहीच्या अचूक इनपुट्सची साक्ष होती. नोकरशाहीला आता कळून चुकले आहे की, राजकीय नफा-तोट्यासाठी त्यांना बळीचा बकरा बनवले जाऊ शकते, म्हणूनच त्यांनी लिखित आदेशांचे कायदेशीर कवच धारण केले आहे. या परिस्थितीत, नोकरशाहीकडून मिळणाऱ्या इनपुटवर चालणारे सरकार आणि त्यांच्यातील अविश्वास यामुळे येत्या काळात सत्तेच्या अडचणी आणखी वाढणार हे नक्की.
