भारतातील सद्य राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीकडे पाहिल्यास असे दिसून येते की, विविध राजकीय आंदोलने आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतरही सरकारी यंत्रणांच्या, विशेषतः पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीत फारसा फरक पडलेला नाही. राजकीय हेतूंसाठी पोलिसांचा होणारा कथित वापर थांबलेला नाही आणि सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचे सत्र सुरूच आहे. कोलकात्यापासून दिल्लीपर्यंत, नोएडाहून पुण्यापर्यंत घडलेल्या अलिकडच्या काही गंभीर घटना हेच अडोरेखित करतात की कायद्याचे राज्य धोक्यात आले असून, सत्तेच्या बळावर विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दिल्लीत महिला पत्रकारांवर कथित पोलीस अत्याचार: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ धोक्यात!
देशाच्या राजधानीत, दिल्ली पोलीस दलावर दोन महिला पत्रकारांशी मारहाण आणि गैरवर्तन केल्याचे अत्यंत गंभीर आरोप झाले आहेत. ४पीएम न्यूज वाहिनीच्या पत्रकार शाहीन खान आणि नफीसा खान यांच्यासोबत साकेत पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ही घटना घडली. काय आहे आरोप आणि सत्य? शाहीन खान यांनी आरोप केला आहे की, पोलिसांकडून त्यांना केवळ शारीरिकच नव्हे तर अत्यंत गंभीर मानसिक छळालाही सामोरे जावे लागले. शाहीन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओनुसार, त्यांना त्यांचे नाव विचारून, केवळ त्यांच्या नावामध्ये खान असल्यामुळे आणि त्या मुस्लिम असल्यामुळे दिल्ली पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने त्यांना डंड्याने बेदम मारहाण केली आणि कानशिलात लगावली. त्यांनी दिल्ली पोलिसांवर धार्मिक द्वेषातून (मुसलमान असल्याच्या कारणावरून) छळ केल्याचा थेट आरोप केला आहे आणि याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, सह-पत्रकार नफीसा खान यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, शाहीन खान यांच्या शरीरावरही जखमांचे व्रण स्पष्ट दिसत आहेत.
दिल्ली पोलिसांचे स्पष्टीकरण: या प्रकरणावर दक्षिण दिल्ली पोलिसांच्या डीसीपींनी स्पष्टीकरण जारी केले आहे. त्यांनी पत्रकारांचे मारहाणीचे आरोप पूर्णपणे चुकीचे, दिशाभूल करणारे आणि आधारहीन असल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, व्हीव्हीआयपी सुरक्षा मार्गाजवळ या दोन्ही महिला पत्रकारांनी आपली स्कूटी उभी केली होती. त्यांना स्कूटी तेथून हटवण्यास सांगितले असता त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे व्हीव्हीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार त्यांना केवळ चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले होते. मात्र, पत्रकार संघटनांनी या स्पष्टीकरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, प्रेस असोसिएशन आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स यांसारख्या प्रमुख संघटनांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला असून साकेत पोलीस ठाण्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची आणि दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्याकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. विरोधी नेत्यांनीही, जसे की सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेडा आणि माजी आप (AAP) आमदार सोमनाथ भारती यांनी या घटनेचा निषेध करत हे कायद्याचे राज्य आहे की पोलिसांची गुंडशाही? असा प्रश्न विचारला आहे.
पश्चिम बंगालमधील सत्तेचा थरार: एका खासदाराचे कार्यालयच सुरक्षित नसेल, तर सामान्यांचे काय?
पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता अतिशय हिंसक पातळीवर पोहोचला आहे. टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कोलकाता येथील कार्यालयावर केवळ दोन महिन्यांत तिसऱ्यांदा हल्ला करण्यात आला आहे. कॅमक स्ट्रीट कार्यालयावरील हिंसक हल्ला: ३ ऑगस्ट रोजी पहाटे ४:३० वाजता कोलकात्याच्या अतिशय उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅमक स्ट्रीट येथील अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयात २० ते २५ मास्क घातलेले गुंड हातात शस्त्रे घेऊन घुसले. हे कार्यालय सातव्या मजल्यावर असून, त्याच्या समोर ब्रिटीश कौन्सिल आणि बाजूला मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये आहेत, तसेच अवघ्या १ किमी अंतरावर अमेरिकन दूतावास आहे. एवढ्या सुरक्षित भागात गुंड घुसतात, सुरक्षा रक्षकांना ओलीस ठेवून त्यांचे फोन हिसकावून घेतात आणि डोके फोडून टाकू अशी धमकी देतात. गुंडांनी ६ व्या आणि ७ व्या मजल्यावरील दरवाजाच्या काचा फोडल्या, कुलूप तोडून आत प्रवेश केला आणि तब्बल दीड तास तिथे धुडगूस घातला. कॉम्प्युटर, स्कॅनर, प्रिंटर, टीव्ही स्क्रीन, लॅपटॉप आणि सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे लुटून नेली किंवा नष्ट केली. या घटनेत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पोलीस प्रशासनाची निष्क्रियता. टीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, पहाटे ४:३० वाजता सुरू झालेल्या या धुडगुसादरम्यान सतत फोन करूनही कोलकाता पोलीस दोन तास घटनास्थळी पोहोचली नाही. अखेर दोन तासांनंतर (सकाळी ६:३० ते ७ च्या दरम्यान) पोलीस तिथे पोहोचली. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप: टीएमसीने आरोप केला आहे की, पोलिसांच्या या चुप्पीमागे भाजप सरकारचा हात असून, विरोधी नेत्यांना संपवण्याचा हा एक नियोजित कट आहे. बंगालमधील भाजप सरकार पोलिसांच्या बळाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप टीएमसी करत आहे. तर दुसरीकडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार शामिक भट्टाचार्य यांनी या हल्ल्याचे कनेक्शन पक्षांतर्गत वादाशी जोडले आहे. त्यांच्या मते, हा अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडून त्रास सहन केलेल्या तृणमूलच्याच संतप्त लोकांचा आपसी वाद असू शकतो. जर भाजप सूडाचे राजकारण करत असती, तर २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर २७ दिवसांत आमचे ५६ कार्यकर्ते मारले गेले असतानाही आम्ही संयम राखला नसता. परंतु, पोलिसांनी कसलीही चौकशी करण्यापूर्वीच शामिक भट्टाचार्य यांनी याला अंतर्गत वाद घोषित केल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सांसद महुआ मोइत्रा यांच्यावर अंडेफेक आणि न्यायालयाचे निरीक्षण: १ जुलै रोजी टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावरही त्यांच्या मतदारसंघात दौरा करताना जमावाने अंडी आणि विटा फेकून हल्ला केला होता. महुआ मोइत्रा यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, न्यायालयाने म्हटले की, स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोळ्यांचा सामना केला, तुम्ही अंड्याला घाबरता का?. या टिपणीवर तीव्र टीका झाल्यानंतर हे प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयात गेले. तिथे न्यायमूर्ती शौगतो भट्टाचार्य यांनी कडक भूमिका घेत म्हटले की, अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींवर अंडी फेकण्याची प्रवृत्ती वेळीच नियंत्रणात आणली पाहिजे, अन्यथा कायदा व सुव्यवस्था हाताबाहेर जाईल.. कोर्टाने महुआ मोइत्रा यांना पोलीस सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले. टीएमसीचे भाजपकरण आणि निराशेचे १०० दिवस: बंगालमधील भाजप सरकारच्या १०० दिवसांच्या कारभारावर भाष्य करताना फ्रंटलाईन मासिकात सुरेश शंकर चट्टोपाध्याय यांनी लिहिले आहे की, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अनेक टीएमसी नेत्यांना भाजपने स्वतःमध्ये सामील करून घेतले आहे. या राजकीय तडजोडींमुळे भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी नाराजी आणि मायूशी पसरली आहे. टीएमसीमधून फुटून बाहेर पडलेले ६५ आमदार आणि २० खासदार थेट भाजपमध्ये न जाता, त्रिपुरातील एका कागदी पक्षात (NCPI) विलीन झाले आहेत. जोपर्यंत नेत्यांनी टीएमसी सोडली, त्यांच्याविरुद्धच्या ईडी (ED) व इतर कायदेशीर चौकशी तात्काळ ठंडे बस्तेमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत, जसे की मदन मित्र आणि जावेद खान यांच्या प्रकरणांत पाहायला मिळाले.
माध्यमांवर दबाव आणि आनंद बाजार पत्रिका वरील हल्ला
लोकशाहीत माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे प्रयत्न बंगालमध्येही उघडपणे पाहायला मिळत आहेत. कोलकाता येथील १०४ वर्षे जुने आणि प्रतिष्ठित वृत्तपत्र आनंद बाजार पत्रिका या वृत्तपत्राने जादवपूर विद्यापीठातील हिंसेच्या वृत्तांकनादरम्यान आपल्या मुख्य बातमीत गेरुआ गुंडगिरी असा शब्दप्रयोग केला होता. या बातमीवर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी जाहीर आक्षेप घेतला आणि वृत्तपत्राने माफी न मागितल्यास भगवे कपडे घातलेले हजारो साधू रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर अवघ्या ५ दिवसांत आनंद बाजार पत्रिकेच्या कार्यालयावर हल्ला करण्यात आला आणि कार्यालयाच्या भिंतींवर पुतळे-रंग फासण्यात आला. या संपूर्ण घटनेवरून भाजपच्या राजकारणातील हिंसक वळण आज उघड होत आहे.
पुण्यातून संतोष पंडित आणि नोएडामधून छात्रा आकृती चौधरी यांना लक्ष्य करणे
केवळ राजकीय नेतेच नव्हे तर पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्तेही सरकारी यंत्रणेच्या निशाण्यावर आहेत.
- संतोष पंडित (पुणे): पुणे येथे भाजप सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणारे प्रसिद्ध आरटीआय कार्यकर्ता आणि यूट्यूबवर दीड दशलक्षाहून अधिक (1.5 Million Subscribers) फॉलोअर्स असलेले संतोष पंडित यांना पोलिसांनी अटक केली आहे, ज्याची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा आहे.
- आकृती चौधरी (नोएडा): मजुरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या २५ वर्षीय विद्यार्थिनी आकृती चौधरी हिला नोएडात ११ अप्रैल रोजी अटक करण्यात आली आणि अवघ्या एका महिन्यानंतर तिच्यावर थेट राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्यात आला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा सणसणीत चपराक: या प्रकरणी २ सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव) उत्तर प्रदेश सरकार आणि नोएडा प्रशासनाला तीव्र फटकारले. कोर्टाने म्हटले की, शासनाने अत्यंत बोगस आणि मनघडंत कारणांच्या आधारे विद्यार्थिनीवर एनएसए लावला आहे. या बेकायदेशीर कृत्याबद्दल न्यायालयाने दोषी अधिकाऱ्यांवर ५ लाख रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. हा दंड नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्या मंजुरीमुळे लागला आहे, ज्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या आहेत. आकृती चौधरी तब्बल ५ महिने विनाकारण तुरुंगात खितपत पडली होती.
आयएएस आशिष जोशींचे अपहरणवजा अटक आणि सत्येंद्र जैन यांचे प्रकरण
- आशिष जोशी (माजी आयएएस अधिकारी): २ सप्टेंबरच्या सकाळी दिल्लीत माजी आयएएस अधिकारी आशिष जोशी फिरायला गेले असता साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांना उचलले. त्यांना कुटुंबाला संपर्क करण्याचीही परवानगी दिली गेली नाही, जी कायद्याचे उल्लंघन आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात केलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती.
- सत्येंद्र जैन (दिल्लीचे माजी मंत्री): दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टातील विशेष न्यायाधीश विनय सिंह यांनी दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या अटकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने तपास यंत्रणेला (ACB) विचारले की, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तब्बल २७ महिन्यांनी सत्येंद्र जैन यांना अटक करण्याची काय गरज होती?. २ वर्षांपर्यंत यंत्रणेला अटकेची गरज वाटली नाही आणि अचानक असे काय घडले की त्यांना अटक करावी लागली? न्यायालयाने ही अटक मनमानी आणि विना ठोस कारणांची असल्याचे सांगत तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
संपादकीय निष्कर्ष: ढासळती कायदा व सुव्यवस्था आणि कागदी जीडीपी!
या सर्व घडामोडींमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रचंड ऱ्हास झाला आहे. जेव्हा लोकप्रतिनिधी, आयएएस अधिकारी, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते स्वतःच्याच देशात सुरक्षित नसतात, तेव्हा सामान्य माणसाच्या सुरक्षेची काय खात्री?. आज देशातील न्यायालयेच काय तो नागरिकांच्या हक्कांचा बचाव करत आहेत. परंतु, पोलीस प्रशासनावरील राजकीय ताबा आणि सूडाची भावना संस्थांना आतून पोखरत आहे. एकीकडे सरकार देशाच्या वाढत्या जीडीपीच्या आकडेवारीचे दावे करत आहे, मात्र दुसरीकडे ढासळत्या कायदा व सुव्यवस्थेमुळे देशाच्या आर्थिक बाजारपेठेचा (शेअर बाजार) विश्वासही डळमळीत झाला असून सलग तीन दिवस बाजार घसरत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कागदावर कितीही मोठी दिसत असली, तरी जोपर्यंत कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित असणार नाही, तोपर्यंत देशाच्या भवितव्यावरील संकट टळणार नाही.
