१००% टॅरिफचा इशारा आणि रशियाचे तेल: महासत्तांच्या संघर्षात भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात?

सार्वभौमत्वाचा कस — अमेरिकेचा दबाव आणि भारताची जागतिक परीक्षा

सध्याचा काळ भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि कठीण मानला जात आहे. देशपातळीवरील राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जागतिक नकाशावर आज भारताची पत किती उरली आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण, आर्थिक करार आणि राजनैतिक स्वातंत्र्य खरोखरच स्वायत्त आहेत की भारताला अमेरिकेने एका अर्थी बंधक बनवले आहे, यावर आता जागतिक चर्चा सुरू झाली आहे. दिल्लीत नियोजित असलेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या उपस्थितीबाबत संभ्रम असताना, भारताची परराष्ट्र धोरणाची स्वायत्तता एका मोठ्या कसोटीला सामोरी जात आहे.

इराणसोबतचा व्यापार आणि अमेरिकेचा इशारा

भारताचे इराणसोबतचे संबंध ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे राहिले आहेत. ३१ ऑगस्ट रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पझेश्कियान यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली आणि त्यांना दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेचे निमंत्रण दिले. मात्र, या भेटीच्या अवघ्या २४ तासांनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी भारताला थेट इशारा दिला. अमेरिकेने स्पष्ट केले की, इराण आणि भारत यांच्यात कोणताही मोठा व्यापारी करार झालेला नाही आणि होणारही नाही. तसेच, जो देश इराणला अमेरिकन निर्बंधांमधून पळून जाण्यास आणि महसूल मिळवण्यास मदत करेल, त्यावर अमेरिका स्वतः निर्बंध लादेल, अशी चेतावणीही देण्यात आली.

या परिस्थितीमुळे भारतीय निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते:

• द्विपक्षीय व्यापार कोंडी: वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारत आणि इराण दरम्यान जवळपास १६८ कोटी डॉलर्सचा म्हणजेच सुमारे १९६० कोटी रुपयांचा व्यापार झाला होता. यामध्ये भारताचा वाटा सर्वाधिक होता, कारण भारताने तब्बल १२४ कोटी डॉलर्सची निर्यात केली होती, जी एकूण व्यापाराच्या ७४% आहे.
• बासमती तांदूळ आणि कृषी निर्यात: मार्च-एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत भारताने ७.९८ लाख टन बासमती तांदूळ इराणला पाठवला होता, ज्याची किंमत सुमारे ५४२५ कोटी रुपये होती. बासमती तांदळाशिवाय चहा, साखर, औषध, मॅन-मेड फायबर आणि इलेक्ट्रिकल मशिनरी इराणला निर्यात केली जात होती.
• कांडला बंदरावर मालाची कोंडी: अमेरिकेच्या कठोर भूमिकेमुळे सध्या कांडला बंदरावर इराणला जाणारा लाखो टन माल, ज्यामध्ये तांदूळ, चहा, औषधे आणि वैद्यकीय मशिनरी यांचा समावेश आहे, तो पडून आहे.
• चाबहार बंदरातून पीछेहाट: भारताने इराणमधील चाबहार बंदराच्या शहीद बेहेश्ती टर्मिनलच्या विकासासाठी १० वर्षांचा करार केला होता, ज्यामध्ये ८.५ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि २५ कोटी डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सध्या हा प्रकल्प ठप्प झाला आहे.
• भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकन बंदी: इराणशी तेलाचा व्यापार केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने भारताच्या चार मोठ्या कंपन्यांवर थेट निर्बंध लादले आहेत. यात प्रॉपर्टीज पार्टनर, सदाशिवा ओव्हरसीज, पीपी सॉफ्टेक आणि प्राकृतिक इन्फ्रा इम्प्लेक्स इंडिया या कंपन्यांचा समावेश आहे.

रशियाचे तेल आणि १००% टॅरिफचा कायदा

भारतासमोरील दुसरा मोठा पेच रशियाकडून केल्या जाणाऱ्या तेल आयातीचा आहे. अमेरिकन सिनेटने नुकताच सँक्शनिंग रशिया अँड इरान अ‍ॅक्ट ऑफ २०२६ हा कायदा ८६ विरुद्ध १ अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार, रशिया किंवा इराणकडून कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या पहिल्या ५ देशांवर अमेरिका थेट १००% आयात शुल्क लादणार आहे.

भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे:

१. रशियन तेलावर वाढलेले अवलंबित्व: जुलै महिन्यात भारताने रशियाकडून ७.३ अब्ज डॉलर्सचे तेल खरेदी केले, जे रशियाच्या एकूण जागतिक तेल निर्यातीचे ३७% होते. जानेवारी ते जून या काळात रशियाकडून घेतल्या जाणाऱ्या तेलाचे प्रमाण ३०% वरून थेट ४३% पर्यंत वाढले आहे.

२. महागड्या तेलाचा धोका: जर भारताने रशियाकडून तेल आयात करणे बंद केले आणि अमेरिका किंवा व्हेनेझुएलाकडून तेल घेण्यास सुरुवात केली, तर ते भारतासाठी प्रचंड महागडे आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल. माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही दावा केला होता की भारताने रशियाकडून तेल आयात बंद करण्याचे आणि अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते.

फार्मा क्षेत्राची हतबलता आणि आत्मनिर्भरतेचा विरोधाभास

भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये औषध निर्माण म्हणजेच फार्मा क्षेत्राचा वाटा १३% आहे. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज आणि झायडस लाईफसायन्सेस यांसारख्या भारतातील आघाडीच्या फार्मा कंपन्या त्यांच्या एकूण उत्पादनांपैकी जवळपास ५०% निर्यात थेट अमेरिकन बाजारात करतात. अमेरिकेत त्यांच्या २१ उपकंपन्या कार्यरत आहेत.

अमेरिकेने या कंपन्यांना भारतातून निर्यात करण्याऐवजी तिथेच थेट गुंतवणूक करण्यास सांगितले आहे. या दबावापुढे झुकून भारतीय फार्मा कंपन्यांनी अमेरिकेत १९ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे देशात गायला जाणारा आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशीचा नारा केवळ कागदावरच उरतो की काय, अशी शंका उपस्थित होते, कारण आपल्या स्वतःच्या कंपन्यांना देशातच आधार देण्यात आपली व्यवस्था कमी पडताना दिसत आहे.

द्विपक्षीय व्यापारी करार आणि मुत्सद्देगिरी

भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापारी करार अंतिम करण्यासाठी या महिन्याच्या शेवटी अमेरिकेला जाणार आहेत. मात्र, या कराराच्या आधीच दिल्लीतील अमेरिकन राजदूत सार्जिया गौर यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले की, कागदावर सर्व गोष्टी आधीच निश्चित झाल्या असून भारताला केवळ स्वाक्षरी करायची आहे.

अमेरिकन राजदूतांनी दिल्लीत केलेल्या विधानाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यांनी उघडपणे म्हटले की, नवी दिल्लीत आल्यापासून माझे दोन आवडते मंत्री आहेत – परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि माझे प्रिय मित्र पीयूष गोयल, जे माझे प्रत्येक काम करून देतात. एका सार्वभौम देशाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांबद्दल अमेरिकन राजदूतांनी अशा पद्धतीची भाषा वापरणे आणि भारताने त्यावर तात्कालिक कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया न देणे, हे भारताच्या राजनैतिक प्रतिमेला धक्का देणारे आहे. पीयूष गोयल यांनी नंतर स्पष्टीकरण दिले की, अमेरिका जेव्हा भारताला इतर प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत प्राधान्य किंवा तरजीह देईल, तेव्हाच हा करार अंतिम केला जाईल.

ब्रिक्स आणि जागतिक राजकारण

चीन आणि रशिया या महासत्ता सध्या ब्रिक्स आणि एससीओ या संघटनांच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला, विशेषतः डॉलर आणि स्विफ्ट बँकिंग प्रणालीला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, ब्रिक्समधील ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या तुलनेत केवळ भारतच असा देश आहे जो अमेरिकेच्या आदेशानुसार चालताना दिसत आहे.अमेरिका स्वतः चीन आणि रशिया या खऱ्या महासत्तांशी व्यापारी संबंध ठेवण्यास उत्सुक आहे, मात्र भारतासारख्या देशांवर निर्बंधांची तलवार लटकवत आहे. चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या स्वागतासाठी अमेरिका उत्सुक असून ते २४ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेत येत आहेत. दुसरीकडे, आशियाई देशांच्या कूटनीतीत रशिया आणि चीन पाकिस्तानलाही सोबत घेऊन चालत आहेत, तर भारताने आपल्या ताकदीवर पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये येण्यापासून रोखले असले तरी जागतिक पातळीवर भारत एकाकी पडत चालला आहे का, अशी भीती आहे.

निष्कर्ष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर ही खरोखरच एक आंतरराष्ट्रीय परीक्षा आहे. भारताला आपल्या आर्थिक गरजांसाठी रशियाचे स्वस्त तेल हवे आहे आणि इराणसोबतचा पारंपारिक व्यापारही जिवंत ठेवायचा आहे. मात्र, अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी संबंधांना तडा न जाता हे कसे साध्य करायचे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. भारताने केवळ अमेरिकेच्या सुरात सूर न मिळवता, आपल्या देशातील शेतकरी, निर्यातदार आणि उद्योजकांच्या हिताचे रक्षण करणारे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवले तरच भारताचे जागतिक स्थान अबाधित राहील.