तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या बळावर आजच्या काळात सत्ता चालवणे किंवा केवळ प्रचार करणे हे कोणत्याही राज्यकर्त्यासाठी सोपे झाले आहे. परंतु, जेव्हा देशातील सामान्य जनतेचे वास्तव आणि तिची खालावलेली आर्थिक स्थिती समोर येते, तेव्हा हा सोशल मीडियाचा फुगा फुटायला वेळ लागत नाही. एका बाजूला देशाचे पंतप्रधान सोशल मीडिया आणि इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ बनवून भारताची जीडीपी कशी वेगाने वाढत आहे आणि देशातील जनता कशी आनंदी आहे, याचा प्रचार करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला मात्र, देशांतर्गत बाजारातील वास्तव आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे वाढते परकीय अवलंबित्व काही वेगळीच आणि अत्यंत चिंताजनक कहाणी सांगत आहे.
आज आपण अशा एका वळणावर उभे आहोत, जिथे पंतप्रधान एकीकडे स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा नारा अगदी आत्मविश्वासाने देत आहेत, तर दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेवर भारताचे अवलंबित्व गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. हा विरोधाभास केवळ धोरणात्मक अपयश दर्शवत नाही, तर तो देशाच्या आर्थिक पायाला लागलेली वाळवी उघड करतो.
मेक इन इंडियाचा फुगा आणि चीनवरील वाढते अवलंबित्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या मेक इन इंडियाच्या नावाखाली देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा दावा करत आहेत, त्या दाव्याची पोलखोल चीनसोबतच्या व्यापार आकडेवारीवरून होते. आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत (जानेवारी ते जून) चीनमधून भारतात येणाऱ्या मालामध्ये सुमारे २२% ची प्रचंड वाढ झाली आहे. या पहिल्या सहा महिन्यांत तब्बल ७९.४१ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ७.५ लाख कोटी रुपये) किमतीचा माल चीनमधून आयात करण्यात आला आहे. या आयातीत केवळ तांत्रिक सुटे भाग नाहीत, तर मोबाईल फोन, संगणक हार्डवेअर, बॉयलर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सेंद्रिय रसायने आणि प्लास्टिक वस्तू अशा प्रत्येक गोष्टीचा समावेश आहे, ज्या भारतात मेक इन इंडियाच्या नावाखाली तयार होणे अपेक्षित होते.
या व्यापारामुळे भारताची व्यापार तूट प्रचंड वाढली आहे. गेल्या वर्षी चीनसोबतची व्यापार तूट १०.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती, जी यावर्षी १३ ते १४ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केवळ एप्रिल, मे आणि जून या पहिल्या तिमाहीचा विचार केला, तर चीनने भारताला ३७.१ अब्ज डॉलर्सचा माल पाठवला, तर भारताने चीनला केवळ ८.३ अब्ज डॉलर्सचा माल निर्यात केला. म्हणजेच, पहिल्या तीन महिन्यांतच भारताला २८.८ अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड तोटा झाला आहे. हीच स्थिती अमेरिका आणि रशियाबाबतही आहे, जिथे अनुक्रमे २२.१२ अब्ज डॉलर्सची आयात आणि रशियाकडून तेल, कोळसा व खतांची २५% पर्यंत वाढलेली आयात दिसून येते. अशा परिस्थितीत स्वदेशीचा मंत्र नेमका कोणासाठी आणि कशासाठी चालवला जात आहे, हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
सोने गहाण आणि कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला मध्यमवर्ग
जेव्हा पंतप्रधान पहिल्या तिमाहीत ७.८% जीडीपी वाढीचा आनंद साजरा करण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा ते देशातील मध्यमवर्गाच्या खांद्यावरील कर्जाचा प्रचंड भार सोयीस्करपणे लपवून ठेवतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्च २०२६ च्या अहवालानुसार, देशात तब्बल १३४ लाख कोटी रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज घेतले गेले आहे. २०१४ मध्ये हीच वैयक्तिक कर्जाची रक्कम केवळ ९ लाख कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजेच गेल्या १२ वर्षांत वैयक्तिक कर्जात झालेली वाढ ही डोळे पांढरी करणारी आहे.
त्याहूनही भयावह वास्तव म्हणजे, देशातील सामान्य माणूस आपले घर चालवण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वतःच्या घरातील सोने बँकांमध्ये गहाण ठेवत आहे. गेल्या वर्षी देशातील जनतेने तब्बल ४,६१,३७३ कोटी रुपयांचे सोने गहाण ठेवून बँकांकडून कर्ज घेतले. या चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच (एप्रिल ते जून) हा आकडा १ लाख कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे हे दाखवणाऱ्या जाहिराती एकीकडे चालू असताना, देशातील जनता सोने गहाण ठेवून जगत आहे, हे या अर्थव्यवस्थेचे सर्वात मोठे क्रूर वास्तव आहे.
दुसरीकडे, शैक्षणिक कर्जाचा विचार केला तर २०१४ मध्ये हे कर्ज केवळ २०,००० कोटी रुपये होते, जे आता वाढून १.५५ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, यापैकी ५२% कर्ज पालक आणि विद्यार्थी परत फेडू शकलेले नाहीत, ज्यामुळे बँकांनी हे कर्ज वसूल न होणारे म्हणून जाहीर केले आहे. गृहकर्जाचा आकडाही २०१४ मधील ५५,००० कोटींवरून आज ३३ लाख कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. संपूर्ण देश कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे आणि पंतप्रधान जनतेला सांगतात की, तुम्ही कर्ज काढून मिठाई खा आणि आनंद साजरा करा.
महागाईचा भडका आणि ढासळणारा रुपया
जीडीपी वाढत असल्याच्या सरकारी दाव्यांना महागाईच्या वास्तववादी चटक्यांनी केव्हाच फोल ठरवले आहे. नुकतीच आलेली आकडेवारी सांगते की, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत देशात ९.५० ते १०१.५० रुपयांची वाढ झाली आहे. मुंबईत दुधाच्या दरात ९ रुपयांनी, तर तामिळनाडूमध्ये ३ रुपयांनी वाढ झाली आहे. सीएनजीच्या किमती २ रुपयांनी वाढल्या आहेत आणि विमानाचे इंधन ६ ते ६.५० रुपयांनी महागल्यामुळे विमान प्रवासही महाग होणार आहे.
अशा परिस्थितीत भारताचा रुपया आशियाई देशांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरच्या समोर सर्वात जास्त कमकुवत झाला आहे. कच्च्या तेलाचे आयात अवलंबित्व २०१४ मध्ये ८२% होते, जे आज ९१% वर पोहोचले आहे. भारताकडे कोळशाचे प्रचंड साठे असूनही, देशांतर्गत उत्पादन खर्च कमी न करू शकल्यामुळे आपण कोळसा देखील बाहेरून आयात करत आहोत. रुपया कमकुवत होत असताना आणि देशातील परकीय चलन डॉलरच्या रूपात बाहेर जात असताना पंतप्रधान जनतेला सोने खरेदी करू नका, परदेशात लग्ने करू नका आणि वेड इन इंडिया (Wed in India) चा सल्ला देत आहेत. परंतु स्वतःची चलन व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक धोरणे सांभाळण्यात अपयशी ठरलेले सरकार आपली सत्ता टिकवण्यासाठी अमेरिकेच्या व्यापार अटींसमोर पूर्णपणे झुकले आहे.
शेतीची वाताहत आणि कंत्राटीकरणाचा विळखा
पारंपारिक क्षेत्रे ज्यांमध्ये भारताचा पूर्वी मोठा दबदबा होता – जसे की कापूस (टेक्सटाईल), चामडे (लेदर) आणि हिरे (डायमंड) – या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारत पिछाडीवर गेला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या कृषी क्षेत्राची अवस्था तर अत्यंत दयनीय झाली आहे. पहिल्या तिमाहीत कृषी विकास दर उणे ०.८% (-0.8%) पर्यंत खाली घसरला आहे.
या परिस्थितीवर पडदा टाकण्यासाठी सरकार अनेकदा पायाभूत वर्ष बदलून आकडेवारी अनुकूल करून घेते. यालाच गोल पोस्ट बदलणे म्हणतात, जिथे चेंडू मारला जाईल तिथेच गोल पोस्ट सरकवून स्वतःला यशस्वी घोषित केले जाते आणि ७.८% चा विकास दर दाखवला जातो.
असंघटित क्षेत्रातील संकट इतके गंभीर आहे की सरकार नोकऱ्या आणि सामाजिक सुरक्षा देण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्याची क्षमता नसल्याने सरकारने आता थेट कंत्राटी पद्धतीवर भर दिला आहे. आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तब्बल ४९% कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत.
मूठभर कॉर्पोरेट्सचे भले आणि गरिबांना केवळ ५ किलो धान्य
या संपूर्ण आर्थिक चक्रात सर्वात मोठी विषमता कुठे दिसत असेल, तर ती कॉर्पोरेट क्षेत्राचा नफा आणि सामान्य जनतेची गरिबी यामधील अंतरामध्ये. देशाचा जीडीपी ज्या वेगाने वाढत आहे, त्यापेक्षा चार पट अधिक वेगाने कॉर्पोरेट कंपन्यांची संपत्ती (Net Worth) वाढत आहे. याउलट देशातील प्रति व्यक्ती उत्पन्न मात्र १०% ते १००% पर्यंत कमी होत चालले आहे.
सरकारने देशातील कोट्यवधी लोकांना केवळ ५ किलो मोफत धान्याच्या रांगेत आणून उभे केले आहे. लोकांना रोजगार देण्याऐवजी किंवा त्यांना स्वावलंबी बनवण्याऐवजी केवळ लाभार्थी बनवून सत्तेकडे अपेक्षेने पाहायला लावले जात आहे. खनिजे आणि राष्ट्रीय संसाधनांचे खाजगीकरण केले जात असून मूठभर कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हाती देशाची संपत्ती सोपवली जात आहे. मुद्रेच्या नावाखाली ३८ लाख कोटी रुपये गेल्या १२ वर्षांत वाटले गेले, पण प्रत्यक्षात रोजगाराची स्थिती काय आहे, हे सरकारी यंत्रणा स्पष्ट करू शकत नाहीत.
निष्कर्ष: तरुणांचा आक्रोश आणि सत्तेचा मुखवटा
आज देशातील तरुण जेव्हा बेरोजगारी आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर प्रश्न विचारत आहेत, तेव्हा सत्तेकडे त्याचे कोणतेही ठोस उत्तर नाही. सत्तेचा चेहरा केवळ नव्या घोषणा आणि खोट्या आकडेवारीच्या चेहऱ्याखाली लपवला जात आहे. परंतु, जो देश संपूर्णपणे कर्जावर जगत आहे, जिथे सामान्य माणूस सोने गहाण ठेवून घर चालवतोय आणि जिथे निम्म्याहून अधिक सरकारी व्यवस्था कंत्राटीकरणावर चालतेय, तो देश खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू किंवा आत्मनिर्भर कसा होऊ शकतो? जीडीपीच्या आकड्यांचे कौतुक जरूर करा, पण त्याआधी मध्यमवर्गाच्या खिशात उरलेला रिकामेपणा आणि डोक्यावरचे कर्जाचे डोंगर एकदा नक्की तपासून पाहा. कारण आकडेवारीचे खेळ सत्तेला वाचवू शकतात, पण भुकेल्या पोटाला आणि कर्जबाजारी आयुष्याला दिशा देऊ शकत नाहीत.
