जंतर मंतर आणि जेन झीचा एल्गार: हुकूमशाहीच्या दडपशाहीपुढे संविधानाचा विजय!
हुकूमशाहीच्या गर्वाला आव्हान देणारी नवी पिढी
गेल्या दशकभराहून अधिक काळ सत्तेचा मद, अफाट प्रशासकीय यंत्रणा आणि विरोधकांना चिरडण्याची क्रूर मानसिकता बाळगणाऱ्या प्रस्थापित व्यवस्थेला आज एका अथांग, भयमुक्त आणि स्वाभिमानी आव्हानाचा सामना करावा लागला आहे. हे आव्हान कोणत्याही पारंपारिक राजकीय पक्षाचे नाही, ज्यांना ईडी (ED), सीबीआय (CBI) किंवा प्राप्तिकर (IT) विभागाच्या धाडी टाकून गप्प करता येईल. हे आव्हान आहे देशाच्या उद्याच्या भविष्याचे, म्हणजेच जेन झी या तरुण पिढीचे.
२० जुलै रोजी जंतर मंतरवरून संसदेच्या वेढ्यासाठी निघालेल्या निशस्त्र आणि शांतताप्रिय विद्यार्थ्यांवर ज्या अमानुषपणे बळाचा वापर करण्यात आला, त्या दडपशाहीचा कणा आज या तरुण पिढीने आपल्या वज्रमूठ एकतेने मोडून काढला आहे. गृह मंत्रालयाची आणि दिल्ली पोलिसांची झालेली ऐतिहासिक माघार ही केवळ एका कायदेशीर लढाईतील विजय नाही, तर देशातील एकतंत्री आणि अलोकतांत्रिक शासनपद्धतीला बसलेला सर्वात मोठा दणका आहे. संसदेच्या आत जेव्हा विरोधक अपाहिज वाटत होते, तेव्हा रस्त्यावरील तरुणांनी संविधानाची ढाल बनवून सत्ताधाऱ्यांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले आहे.
दिल्ली पोलिसांचा अजब धुडगूस: आंदोलकांवर थेट हत्येचे गुन्हे!
२० जुलैच्या जंतर मंतर आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी कोणताही हिंसाचार केला नव्हता. ते अत्यंत शांततेने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संसदेकडे कूच करत होते. पण सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी या निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालवल्या, अश्रूधूर सोडला आणि थेट पेलेट गन व विजेचा धक्का देणारे घातक डंडे वापरून रानटीपणाचे प्रदर्शन केले.
या बर्बरतेनंतर पोलिसांनी रचलेला कट अधिक भयंकर होता. दिल्लीच्या कर्तव्य पथ पोलीस ठाण्यात एका पोलीस निरीक्षकाने नोंदवलेल्या एफआयआर (FIR) मध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर थेट भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०९(१) अंतर्गत हत्येचा प्रयत्न आणि थेट हत्येसारखे गंभीर आरोप लादले! यासोबतच पोलिसांवर हल्ला, दगडफेक, बैरिकेड्स तोडणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे यांसारखी तब्बल १३ इतर कठोर कलमे लावण्यात आली. दिल्लीतील कनॉट प्लेस आणि इतर १५ पोलीस ठाण्यांमध्ये अज्ञात विद्यार्थ्यांविरुद्ध अशाच प्रकारे सूडबुद्धीने एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि ७७ विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचा आवाज कायमचा बंद करण्यासाठी पोलिसांनी खेळलेली ही चाल अखेर त्यांच्याच अंगाशी आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक दणका आणि अमित शहांची धावपळ
या क्रूर दडपशाहीविरुद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचा वणवा पेटला. एफआयआर मागे घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी थेट ५ सप्टेंबरला (शिक्षक दिनी) आंदोलनाची घोषणा केली. हे आंदोलन दाबण्यासाठी सरकारने निवृत्त पोलीस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांच्यामार्फतर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या सुरक्षेचे कारण देत दिल्लीतील आंदोलनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली गेली.
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा हा कुटील डाव हाणून पाडला. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट बजावले की, विद्यार्थी जर या खोट्या गुन्ह्यांविरुद्ध इंडिया गेटवरून पोलीस आयुक्तांच्या मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढत असतील, तर त्यांना रोखण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. न्यायालयाने पुढे सत्ताधाऱ्यांचे वाभाडे काढताना विचारले की, विद्यार्थ्यांच्या चार प्रमुख मागण्यांपैकी (उदा. नीट परीक्षा घोटाळ्यातील आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना १ कोटीचे साहाय्य, गुन्हे मागे घेणे) तीन मागण्या तुम्ही अजूनही मान्य का केल्या नाहीत?
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने कौल देताच गृह मंत्रालयाची गाळण उडाली. ५ सप्टेंबरच्या महा-आंदोलनाची धास्ती घेतलेले गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण गृह मंत्रालय तातडीने फास्ट फॉरवर्ड मोडमध्ये आले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तातडीने सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात धाव घेतली आणि विनंती केली की, आम्ही कलम १४२ अंतर्गत विद्यार्थ्यांवरील सर्व एफआयआर तात्काळ मागे घेण्यास तयार आहोत, यावर उद्याच सुनावणी घ्या! कालपर्यंत विद्यार्थ्यांना तुरुंगात डांबू पाहणारे सरकार ५ सप्टेंबरच्या विद्यार्थ्यांच्या भीतीने अवघ्या २४ तासांत नतमस्तक झाले.
आकडेवारीचा खोटा खेळ: पोलिसांच्या लबाडीचे विश्लेषण
आंदोलक विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार आणि दहशतवादी ठरवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी आणि गृह मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेली आकडेवारी अत्यंत संशयास्पद आणि हास्यास्पद ठरली.
- दावा: पोलिसांनी न्यायालयात दावा केला की, जंतर मंतरवर ओळख पटलेल्या २७३ ते २८३ लोकांपैकी तब्बल ९८९ लोक हे जुने गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेले असामाजिक तत्व होते! यात १०१ हत्येचे गुन्हेगार, ६२ हत्येचा प्रयत्न करणारे, २८४ दरोडेखोर आणि ६१ बलात्कारी होते.
- विश्लेषण: या दाव्यातील लबाडी पहिल्याच नजरेत उघडी पडते. पोलिसांनी ओळख पटवलेली एकूण संख्या जर अवघी २८३ होती, तर त्यातून ९८९ गुन्हेगार कसे काय बाहेर पडू शकतात? हा निव्वळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी रचलेला पोलिसांचा खोटा आकडेवारीचा खेळ होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही या लबाडीवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला आणि पोलिसांना खडे बोल सुनावले.
या आंदोलनात पोलिसांचा खरा चेहरा उघडा पाडण्यासाठी न्यायालयाने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती (ज्यात माजी न्यायमूर्ती रेड्डी, दिल्ली हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश, सीबीआयचे माजी संचालक आणि निवृत्त डीजीपी आहेत) आता पोलिसांच्या गैरवापराची चौकशी करत आहे. विशेषतः पोलिसांनी आपली ओळख लपवण्यासाठी छातीवरील नेमप्लेट्स काढून घातलेला धुडगूस आणि विद्यार्थिनींवर केलेली लक्ष्यित हिंसा या समितीच्या रडारवर आहे.
आयआयटी दिल्लीचा बाणा: गुप्तहेर पोलिसांची नाचक्की!
सध्याच्या जेन झी पिढीच्या जागरूकतेचे आणि निर्भयतेचे सर्वात जिवंत उदाहरण आयआयटी दिल्ली च्या कॅम्पसमध्ये पाहायला मिळाले. तिथे भौतिकशास्त्राच्या एका विद्यार्थ्याने संस्थात्मक छळ आणि मानसिक दडपणामुळे आत्महत्या केली होती. या मृत्यूच्या न्यायासाठी विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन आणि चर्चा करत होते.
या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी साध्या वेशातील (सिव्हिल ड्रेस) गुप्तहेर पाठवले होते. ते छुप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत होते. पण, पोलीस खाकी वर्दीच्या रुबाबाने आपल्याला घाबरवू शकतात, हा काळ आता गेला आहे. आयआयटीच्या बुद्धिमान विद्यार्थ्यांनी या साध्या वेशातील पोलीस अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडले आणि थेट उलटतपासणी सुरू केली.
विद्यार्थ्यांनी विचारले: तुम्ही वर्दीशिवाय आणि ओळखपत्राशिवाय आमच्या आवारात काय करत आहात? आमचे गुप्त रेकॉर्डिंग का करत आहात? तुम्हाला कॅम्पसमध्ये शिरण्याचा आदेश कोणी दिला? या तार्किक आणि धाडसी प्रश्नांनी त्या गुप्तहेरांची बोलती बंद झाली, ते थरथर कापायला लागले आणि शेवटी त्यांनी पळ काढला. या प्रसंगाने हे सिद्ध केले की, तरुण पिढी आता कायद्याचे राज्य आणि जबाबदारी काय असते, हे पोलिसांनाच शिकवू लागली आहे.
असहमती हाच लोकशाहीचा आत्मा: न्यायव्यवस्थेची सणसणीत चपराक
सत्तेच्या दबावाखाली विद्यापीठांना गुलाम बनवू पाहणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या कार्यक्रमात बोलताना जाहीरपणे सुनावले. त्यांनी अत्यंत कडक शब्दांत सांगितले की, असहमती आणि विरोधासह जगण्याची क्षमता हा केवळ एखादा सामाजिक गुण नाही, तर तो आपल्या उदारमतवादी घटनात्मक लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे!
जेव्हा जेव्हा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवणाऱ्या विरोधाला किंवा असहमतीला थेट शत्रू मानून दडपण्याचा, शिक्षा देण्याचा किंवा त्याचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा लोकशाहीचा अंत सुरू होतो. विद्यापीठे ही केवळ पदव्या वाटणारी कारखाने नसून मुक्त विचार आणि प्रस्थापित विचारांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी केंद्रे असली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना सत्तेला जाब विचारताना भीती वाटता कामा नये, कारण प्रश्न कितीही कठीण आणि गैरसोयीचा असला तरी त्याचे उत्तर देणे ही लोकशाहीत सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असते.
निष्कर्ष: डंडेशाही विरुद्ध संविधानाची वज्रमूठ!
गेल्या १२ वर्षांत विरोधी पक्षांना कमकुवत करून, ईडी-सीबीआयच्या जोरावर राजकारण चालवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना वाटले होते की ते देशातील तरुणांचा आवाजही डंड्याच्या बळावर दाबू शकतील. पण जेन झीने दाखवून दिले आहे की, संविधानाचा सन्मान कसा राखायचा असतो.
५ सप्टेंबरच्या आंदोलनाची धास्ती घेऊन २४ तासांत एफआयआर मागे घेणारे गृह मंत्रालय आज प्रचंड दबावाखाली आहे. हा विद्यार्थ्यांचा विजय केवळ जंतर मंतरपुरता मर्यादित नसून तो देशातील प्रत्येक रस्त्यावर, प्रत्येक विद्यापीठात पोहोचला आहे. जेव्हा सत्ता आणि पोलीस यंत्रणा तरुणांच्या न्यायाच्या आणि कायद्याच्या सवालांपुढे सहमून जाते, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा पुनर्जन्म होतो. हुकूमशाहीच्या दडपशाहीपुढे जंतर मंतरवर संविधानाने घेतलेली ही ऐतिहासिक झेप देशातील लोकशाही जिवंत राहण्याची सर्वात मोठी गॅरंटी आहे!
