अडानींचे साम्राज्य आणि हेअरकटची कमाल: ६१,००० कोटींचे कर्ज अवघ्या १५,९७७ कोटींत कसे मिटवले गेले?
भारताच्या कॉर्पोरेट कर्ज संकटाचा वेध: नेक्सस, हेअरकट आणि सर्वसामान्यांची लूट
आजच्या घडीला भारतासमोर अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत, पण त्यापैकी सर्वात गंभीर आणि चिंतेचा विषय म्हणजे देशातील कॉर्पोरेट कर्ज संकट आणि त्याला पाठबळ देणारी व्यवस्था. जेव्हा देशातील नेक्सस (राजकारणी, नोकरशहा आणि उद्योगपतींचे साटेलोटे) हेच संपूर्ण सिस्टीम चालवू लागते, तेव्हा त्या चक्रव्यूहाला भेदणे कठीण होते. देशातील मोठी संपत्ती ज्यांच्या हातात आहे, त्यांचा संबंध देशाच्या आर्थिक कल्याणाशी नसून स्वतःच्या नफ्याशी आणि या नेक्ससशी आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या काळात अनेक मोठे उद्योगपती बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून देश सोडून पळून गेले. बँकांनी त्यांना कर्ज देण्यास कोणतीही कसर सोडली नाही, आणि या अब्जाधीशांनीही स्वतःच्या ऐशआरामात कोणतीही कतरब्योत केली नाही. मात्र, त्यांच्या कंपन्या हळूहळू दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या. अशा कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि बँकांचे बुडीत कर्ज वसूल करण्यासाठी २०१६ मध्ये सरकारने एक सुधारणा केली, जिला आपण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) आणि इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड म्हणून ओळखतो. परंतु, सध्या या व्यवस्थेचा वापर बँकांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे अत्यंत नाममात्र दरात माफ करण्यासाठी म्हणजेच हेअरकट नावाखाली कॉर्पोरेट्सना मोकळे रान देण्यासाठी केला जात आहे, असा आरोप केला जात आहे.
१०० रुपयांच्या कर्जाची २५ पैशात विल्हेवाट: हेअरकटचा अजब खेळ
सध्याच्या एनसीएलटी आणि आयबीसी च्या कारभाराचे विश्लेषण केले तर धक्कादायक वास्तव समोर येते. समजा एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीने १०० रुपये कर्ज घेतले असेल, तर या व्यवस्थेअंतर्गत त्यांना सरासरी फक्त ३० रुपये किंवा काही प्रकरणांमध्ये अवघे २६ पैसे देऊन संपूर्ण कर्जातून मुक्त केले जाते. म्हणजेच, उरलेले ७० ते ९९ टक्क्यांहून अधिक कर्ज थेट माफ केले जाते, ज्याला बँकिंगच्या भाषेत हेअरकट म्हटले जाते.
जर आपण हे गणित मोठ्या प्रमाणावर लागू केले, तर जर एखाद्या उद्योगपतीने १३ ते १४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असेल, तर त्याला फक्त १ ते २ लाख कोटी रुपये परत करावे लागतात आणि उरलेले १२ ते १३ लाख कोटी रुपये थेट हडप केले जातात. हा खेळ इतका वेगाने सुरू आहे की, मार्च २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, बँकांचे एकूण १३ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे दावे होते, ज्यापैकी केवळ ४ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली. म्हणजेच तब्बल ८ लाख ७३ हजार कोटी रुपये गायब किंवा माफ करण्यात आले. याच्या अवघ्या ६ महिने आधी, म्हणजेच सप्टेंबर २०२५ च्या अहवालानुसार, १२ लाख ३१ हजार कोटींच्या क्लेमपैकी केवळ ३ लाख ९९ हजार कोटी रुपये वसूल झाले होते, म्हणजेच ८ लाख ३२ हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले होते. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, देशातील बँका ज्यामध्ये सर्वसामान्यांचा घामाचा पैसा जमा असतो, त्या बँकांचे हजारो कोटी रुपये कॉर्पोरेट्सच्या घशात घातले जात आहेत आणि सरकार बँकांना राईट ऑफ करायला सांगून फायली घाईघाईने बंद करत आहे.
बड्या कॉर्पोरेट्सचे फावले: काही प्रमुख उदाहरणे
या हेअरकटच्या खेळातून काही विशिष्ट उद्योगपतींनी कशा प्रकारे बँकांना लुटले आणि कवडीमोलाने कंपन्या लाटल्या, याची यादी डोळे पांढरे करणारी आहे:
- सुभाष चंद्रा : यांच्यावर तब्बल २२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते, ज्याचे व्याज वाढत गेले होते. मात्र, अखेर केवळ ६,००० कोटी रुपयांमध्ये संपूर्ण प्रकरण निकाली काढण्यात आले.
- व्हिडिओकॉन : व्हिडिओकॉन कंपनीवर ६४,८३८ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आश्चर्य म्हणजे, केवळ २,९६२ कोटी रुपये वसूल करून या कंपनीला सर्व कर्जातून मुक्त करण्यात आले.
- आलोकज इंडस्ट्रीज : या कंपनीवर २९,५०० ते २९,५२० कोटी रुपयांचे कर्ज होते. परंतु, अवघ्या ५५० कोटी रुपयांमध्ये (काही अहवालानुसार ५,००० कोटी रुपयात) या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावला गेला.
- रुची सोया : या कंपनीने बँकांचे १२,००० कोटी रुपये देणे होते. पतंजली (बाबा रामदेव) यांनी ही कंपनी खरेदी केली. मनोरंजक बाब म्हणजे, पतंजलीने ही कंपनी ४,२३५ कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली, ज्यापैकी ९०% रक्कम त्यांनी पुन्हा बँकांकडूनच कर्ज म्हणून घेतली आणि अवघ्या १०% स्वतःच्या पैशात ही कंपनी हडप केली.
- अडानी समूहाची खरेदी घोडदौड: या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा अडानी समूहाने घेत अनेक कंपन्या अत्यंत कवडीमोलाने खरेदी केल्या :
- लॅन्को अमरकंटक पॉवर : या कंपनीवर १५,१९० कोटींचे कर्ज होते, जे अडानींनी अवघ्या ४,१०१ कोटींमध्ये विकत घेतले.
- कोरबा वेस्ट पॉवर : ५,३२० कोटी रुपयांचे देणे असताना, ही कंपनी अडानींनी अवघ्या २,९०० कोटी रुपयांमध्ये घेतली.
- एचडीआयएल मुंबई बीकेसी प्रकल्प : ७,७९५ कोटी रुपयांचे देणे असलेला हा मौल्यवान प्रकल्प अडानींनी अवघ्या २षह८५ कोटी रुपयांमध्ये स्वतःच्या नावावर केला.
- नॅशनल रॉयल कॉर्पोरेशन : १०,१७५ कोटींचे देणे असताना केवळ १६० कोटी रुपयांमध्ये ही कंपनी अडानींच्या घशात गेली.
- आदित्य इस्टेट्स: ५९३ कोटींचे कर्ज अवघ्या २६५ कोटी रुपयात मिटवण्यात आले.
- रेडियस इस्टेट्स डेव्हलपर्स : बँकांचे आणि वित्तीय संस्थांचे १,७०० कोटी रुपये अडकले असताना, अडानींच्या गुड होम्सने केवळ ७६ कोटी रुपयांमध्ये हा खेळ संपवला.
एकंदरीत विचार केला तर, वर नमूद केलेल्या कंपन्यांचे एकूण देणे ६१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते, परंतु केवळ १५,९७७ कोटी रुपयांमध्ये हा सर्व खेळ संपवून कॉर्पोरेट्सना हजारो कोटींचा फायदा मिळवून देण्यात आला. याशिवाय, जिऑन स्टील ५,३६७ कोटींचे कर्ज असताना फक्त १५ कोटी देऊन मोकळी झाली, तर लॅन्को इन्फ्राचे ३,३३१ कोटींचे कर्ज फक्त १३६ कोटींमध्ये सेटल करण्यात आले. भूषण पॉवर अँड स्टीलचे ४७,१५७ कोटींचे कर्ज फक्त १९,३५० कोटी रुपयात निकाली काढले गेले.
बँक कर्मचारी युनियन आणि मुख्य बँकांची दुरवस्था
या सर्व प्रकारामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था आतून पोखरली जात असून बँक कर्मचारी युनियन्सनी यावर तीव्र चिंता व्यक्त करणारे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चा विचार केल्यास, एसबीआयचा पैसा तब्बल ६३९ दिवाळखोर कंपन्यांमध्ये अडकला आणि बुडाला.
एसबीआयच्या सर्वात मोठ्या ५ कंपन्यांचा विचार केला तर खालील आकडेवारी समोर येते :
- भूषण इंडस्ट्रीज : ५६,००० कोटींच्या क्लेमपैकी एसबीआयला केवळ ३५,००० कोटी रुपये मिळाले.
- आलोक इंडस्ट्रीज : २९,५२० कोटींच्या क्लेमच्या बदल्यात केवळ ५५० कोटी रुपये मिळाले.
- इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स : १३,१८० कोटींच्या दाव्यापैकी फक्त ५,३२० कोटी रुपये मिळाले.
- मोनेट इस्पात : मोनाट इस्पॅथच्या बाबतीत ११० कोटींच्या दाव्याऐवजी २,८९० कोटी रुपये मिळाले.
- ज्योती स्ट्रक्चर्स : ७,३६० कोटींच्या दाव्यापैकी केवळ ३,६९० कोटी रुपये मिळाले.
या ५ कंपन्यांच्या एसबीआयच्या दाव्यांपैकी केवळ ५२,५२० कोटी रुपयांची वसुली झाली आणि तब्बल ६४,५७० कोटी रुपये बुडाले. पंजाब नॅशनल बँकेची (PNB) अवस्थाही वेगळी नाही, जिथे भूषण इंडस्ट्रीजच्या ४७,००० कोटी रुपयांच्या दाव्यापैकी केवळ १७,००० कोटी रुपये वसूल झाले आणि तब्बल २७,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतापासून दूर राहिल्यानंतर, अर्थ मंत्रालयाने बड्या २० कंपन्यांच्या कर्जाचा अहवाल मागवला होता. त्यात असे समोर आले की बँकांचे एकूण कर्ज २,२५,००० कोटी रुपये होते, पण वसुलीअभावी त्यापैकी तब्बल १,४२,००० कोटी रुपये वसूल होऊ शकले नाहीत आणि ते थेट राईट ऑफ करावे लागणार आहेत. गेल्या १० वर्षांत देशातील पहिल्या ५ मोठ्या बँकांचे सुमारे ८० कोटी रुपये आणि पहिल्या ८ बँकांचे तब्बल १ लाख कोटी रुपये थकीत राहिले आहेत, जे कधीच परत आले नाहीत.
दोन समांतर अर्थव्यवस्था: दोस्त विरुद्ध सर्वसामान्य जनता
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर अत्यंत धारदार शब्दांत हल्ला चढवला आहे. त्यांच्या मते, देशात सध्या दोन प्रकारची अर्थव्यवस्था किंवा दोन सिस्टिम सुरू आहेत. एक मूठभर अब्जाधीश साठी आणि दुसरी बाकीच्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेसाठी.
या दोन्ही व्यवस्थांमधील फरक खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होतो:
- शेतकरी विरुद्ध मित्र: देशातील गरीब शेतकरी जर ५०० रुपयेही फेडू शकला नाही, तर बँका त्याची शेतजमीन तात्काळ जप्त करून लिलावात काढतात.
- नोकरदार वर्ग: पगारदार वर्गातील व्यक्तीने घराचे किंवा गाडीचे एक जरी ईएमआय चुकवले, तर बँकांचे वसुली एजंट त्याच्या दारावर पोहोचतात.
- विद्यार्थी: गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना उच्च शिक्षणासाठी आजच्या काळात एज्युकेशन लोन मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
- निवडक मित्र: दुसरीकडे, सरकारच्या मर्जीतील निवडक मित्रांसाठी बँकांचा पैसा ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता असल्यासारखा वापरला जातो. ते हवे तितके कर्ज घेतात आणि परत न करता एनसीएलटी च्या दारात जाऊन कर्जमाफी मिळवतात.
या क्रूर थट्टेमुळेच राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एनसीएलटी चा फुलफॉर्म नेता कंपनी लूट ट्रिब्युनल असा केला आहे.
पुढील आव्हाने आणि राष्ट्रीयीकरणाचा पर्याय?
सध्याचा हा राजकीय आणि आर्थिक खेळ केवळ देशाची आर्थिक व्यवस्था मोडीत काढणारा नाही, तर तो लोकशाहीलाच धोक्यात आणणारा आहे. आज देशातील मोठा कॉर्पोरेट वर्ग सत्ताधारी भाजप किंवा त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांशिवाय इतर कोणत्याही विरोधी पक्षाला राजकीय निधी देण्याचे धाडस करू शकत नाही. जो सत्तेसोबत राहतो, त्याला कोणतीही स्पर्धा, नियम किंवा चौकशी लागू होत नाही. वेदांत असो वा जेपी इंडस्ट्रीज, सर्वच प्रकरणांमध्ये नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत.
अशा वेळी भविष्यात येणाऱ्या कोणत्याही नवीन सरकारसमोर तीन मोठे प्रश्न असतील :
१. सध्याची उद्ध्वस्त झालेली आर्थिक व्यवस्था कशी सावरायची?
२. देशाची कोट्यवधी रुपयांची लूट करून मूठभर उद्योगपतींच्या हातात गेलेली संपत्ती परत कशी मिळवायची?
३. काय पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांच्या काळाप्रमाणे बँकांचे आणि महत्त्वाच्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची वेळ आली आहे?
जर भविष्यात मजबूत पावले उचलली गेली नाहीत, तर हा कॉर्पोरेट आणि सत्तेचा नेक्सस संपूर्ण देशाची लोकशाही आणि आर्थिक स्वातंत्र्य गिळंकृत करेल, यात शंका नाही. ही वेळ केवळ चिंतेची नसून जागृत होण्याची आहे!
