लोकशाहीचा गळा आवळणारे वेळकाढूपणाचे राजकारण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सवाल
बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा आणि तेथील विशेष माहिती नोंदणी म्हणजेच एसआयआर प्रकरणाचा वाद पुन्हा एकदा देशातील सर्वात मोठी बातमी बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे ही बातमी दडपण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे की, बंगालमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात का? या प्रश्नामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आणि स्वायत्त घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
एसआयआर आणि आकडेवारीचा चक्रव्यूह
या प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि धक्कादायक पुरावा म्हणजे मतदार यादीतून गायब झालेली लाखो नावे आणि त्या संदर्भातील आकडेवारी होय. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन यांनी न्यायालयात सादर केलेली आकडेवारी लोकशाहीचा पाया किती भुसभुशीत झाला आहे हे दाखवून देते:
एकूण खटले: बंगालमध्ये एसआयआर अंतर्गत एकूण ३८ लाख खटले दाखल झाले होते.
नाव वगळण्याची प्रकरणे: यापैकी तब्बल ३१ लाख खटले हे अशा मतदारांनी दाखल केले होते ज्यांची नावे यादीतून बेकायदेशीरपणे कापली गेली होती.
नाव वाचवण्याची प्रकरणे: केवळ ७ लाख खटले नावे वाचवण्यासाठी दाखल झाले होते.
ट्रिब्यूनलचा निकाल: आतापर्यंत एकूण ३८ लाख प्रकरणांपैकी केवळ ८३ हजार प्रकरणांमध्ये ट्रिब्यूनलने आपले निकाल दिले आहेत.
चुकीची कपात: सर्वात हादरवून सोडणारी बाब म्हणजे, या निकाल लागलेल्या ८३ हजार प्रकरणांपैकी ७५ हजार प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने मतदारांचे नाव कापण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवला आहे. म्हणजेच ट्रिब्यूनलच्या निकालांनुसार तब्बल ९०% मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आली होती.
जर हा डेटा एक प्रातिनिधिक नमुना म्हणून ग्राह्य धरला, तर एकूण ३८ लाख प्रकरणांपैकी तब्बल ३५ लाख ८० हजार मतदारांवर अन्याय झाला असून त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. हा सरळ सरळ निवडणूक प्रक्रियेतील ९०% बेईमानीचा स्पष्ट पुरावा आहे.
३१ मतदारसंघांमधील धक्कादायक गणित आणि बोगस मतदारांचा खेळ
तृणमूल काँग्रेस म्हणजेच टीएमसीचे खासदार आणि वरिष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी न्यायालयात सादर केलेले गणित अधिकच धक्कादायक आहे. बंगालच्या निवडणुकीत भाजपला एकूण २ कोटी ९३ लाख मते मिळाली, तर टीएमसीला २ कोटी ६० लाख मते मिळाली. म्हणजेच दोन्ही पक्षांमधील विजयाचे अंतर केवळ ३० लाख मतांचे होते. जर एसआयआर अंतर्गत वगळण्यात आलेली ९०% मते म्हणजे अंदाजे ३६ लाख मते ग्राह्य धरली, तर हा आकडा थेट भाजपच्या ३० लाख मतांच्या आघाडीपेक्षा जास्त ठरतो.
यातूनच ३१ अशा विधानसभा जागा समोर आल्या आहेत, जिथे भाजप उमेदवारांच्या विजयाचे अंतर हे तेथून वगळण्यात आलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा खूपच कमी आहे. या जागांमध्ये बाली, हेमताबाद आणि सातगाछिया यांसारख्या प्रमुख मतदारसंघांचा समावेश आहे.
उदाहरण: विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक १४५ मध्ये भाजपच्या विजयाचे अंतर केवळ ४०१ मते होते, परंतु तिथून कापण्यात आलेल्या वैध मतदारांची संख्या तब्बल ८ हजार ७८५ होती. म्हणजेच विजयाच्या अंतरापेक्षा २१ पटीने जास्त मते जाणीवपूर्वक बाद करण्यात आली होती.
जर ही वैध मते टीएमसी समर्थकांची होती, तर हा विजय लोकशाही मार्गाने मिळालेला नसून प्रशासकीय बेईमानीच्या बळावर मिळवला गेला आहे, असा आरोप केला जात आहे.
इतकेच नव्हे तर, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि हरियाणा सारख्या बाहेरील राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर बनावट मतदार आणून बंगालमध्ये त्यांची नावे जोडल्याचे दावे केले जात आहेत. ही बोगस नावे वजा केली, तर टीएमसी सहजपणे १५ लाख मतांनी आघाडीवर गेली असती.
मृतांचे पुनरुज्जीवन आणि निवडणूक आयोगाचा छुपेपणा
या निवडणुकीत बेईमानीचा स्तर किती घसरला होता, याचे उदाहरण देताना विश्लेषकांनी सांगितले की, मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी चक्क जिवंत नागरिकांना मृत घोषित करण्यात आले होते. जेव्हा या मृत घोषित केलेल्या जिवंत मतदारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेव्हा निवडणूक आयोग आणि यंत्रणा उघड्या पडल्या. असे असूनही न्यायालयाने या गंभीर प्रकरणाकडे कानाडोळा केला आणि निवडणूक आयोगाच्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या चुकांना एक प्रकारे घटनात्मक कवच प्रदान केले.
ज्ञानेश कुमार यांच्यासारखे अधिकारी निवडणुकीत अत्यंत खालच्या पातळीवर उतरले असतानाही सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूकदर्शक बनून राहिले नाही, तर त्यांच्या संरक्षकाची भूमिका बजावत राहिले.
न्यायालयाचे निरर्थक प्रश्न की वेळ काढण्याची रणनीती?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठात यावर सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठाचे सदस्य असलेले न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी विचारले की, किती लोकांनी प्रत्यक्षात त्यांच्या नावाच्या कपातीविरोधात अपील केले आहे? त्यांचे म्हणणे आहे की, जर विजयाचे अंतर ५० मते असेल आणि अपील करणारे ६० ते ७० लोक असतील, तर निवडणुकीच्या निकालांवर त्याचा थेट परिणाम होतो आणि अशा वेळी कपातीला दिलेले आव्हान महत्त्वपूर्ण ठरते.
परंतु, विश्लेषक हेमंत अत्री आणि आशिष चित्रांशी यांनी न्यायालयाच्या या विलंबाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा मतदार स्वतः वैध नागरिक आहेत, तेव्हा त्यांची नावे कापलीच का गेली? आणि निवडणूक आयोग मतदारसंघांनुसार अपीलांचा डेटा सार्वजनिक करण्यास नकार देत आहे, ज्यामुळे आकडेवारी मिळवणे कठीण झाले आहे.
न्यायालयाच्या मोरल ऑथॉरिटीवर प्रश्न विचारताना विश्लेषकांनी आठवण करून दिली की, याच प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पूर्वी न्यायमूर्ती बागची यांनी यंदा २७ लाख लोकांना मतदान करता आले नाही तर पुढच्या वेळी करून घ्या, आसमान कोसळणार नाही असे वक्तव्य केले होते. मग आज जेव्हा पूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे, तेव्हा पुन्हा निवडणूक घेता येईल का असे प्रश्न विचारणे म्हणजे केवळ जनतेला मूर्ख बनवण्याचा आणि वेळकाढूपणा करण्याचा प्रकार आहे.
ऐतिहासिक निर्णय आणि न्यायालयाचे दुट्टपी धोरण?
विश्लेषकांच्या मते, भारतात अशी कोणतीही गोष्ट नाही ज्यावर सर्वोच्च न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा धाдसी निर्णय घेतले आहेत:
२जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण घोटाळा: न्यायालयाने नियमबाह्य पद्धतीने दिलेले सर्व परवाने आणि खाणींचे वाटप रद्द केले होते.
इलेक्टोरल बाँड्स: न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवली, परंतु त्यातील निधी जप्त करण्यावर भर दिला नाही, ज्याला विश्लेषकांनी चोरी पकडली पण माल जप्त केला नाही असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्राचे उदाहरण: महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनी आधीच राजीनामा दिल्यामुळे न्यायालयाने विद्यमान सरकार असंवैधानिक असूनही ते बदलण्यास नकार दिला आणि त्या सरकारने आपला पूर्ण कार्यकाळ उपभोगला.
बंगाल प्रकरणाच्या सुनावणीतही असाच पॅटर्न दिसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तुम्ही चोरी होत असताना डोळे बंद करून बसता, आणि सरकार स्थापन झाल्यावर पुन्हा निवडणुकीची विचारणा करता, हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा उपहास आहे.
लॉजिकल डिस्क्रिपन्सीचा खेळ आणि ट्रिब्यूनलचे अपयश
निवडणूक प्रक्रियेतील घोटाळ्याला झाकण्यासाठी लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी सारख्या गोंडस शब्दांचा वापर केला गेला. विश्लेषक विचारतात की, कोणतीही अनियमितता ही कधी तर्कसंगत कशी असू शकते? हा केवळ देशातील सुजाण नागरिकांच्या आणि मतदारांच्या बुद्धीचा केलेला अपमान आहे.
निवडणुकीदरम्यान मतदारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झारखंड आणि ओडिशामधून ज्युडिशियल ऑफिसर बोलावून विशेष ट्रिब्यूनल स्थापन करण्यात आले होते. पण हे ट्रिब्यूनल पूर्णपणे निकामी ठरले. जर न्यायालयाला आधीच माहिती होते की खटल्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे, तर या ट्रिब्यूनल्सच्या मर्यादांचा अंदाज त्यांना नव्हता का? दररोज किती खटले निकाली निघू शकतात याचे साधे गणितही न्यायालयाकडे नव्हते का?
महाराष्ट्रातील मॉक पोल आणि पॅरामिलिट्रीची दहशत
निवडणूक प्रक्रियेवरील वाढता अविश्वास केवळ बंगालपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील एका गावातील नागरिकांनी स्व-संतुष्टीसाठी स्वतःची मॉक पोल म्हणजेच चाचणी मतदान घेण्याचे ठरवले तेव्हा तिथे थेट निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले. नागरिकांना आपल्या लोकशाही प्रक्रियेची सत्यता तपासण्याचा साधा अधिकारही नाकारला जात आहे. जेव्हा संपूर्ण व्यवस्थाच चोरांना वाचवण्यासाठी उभी ठाकते, तेव्हा सामान्य माणसाने कोणाकडे दाद मागावी? हा प्रश्न आज प्रत्येक सजग नागरिकाला सतावत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की आणि प्रसारमाध्यमांचे मौन
भारतातील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे ज्याला विश्लेषकांनी गोदी मीडिया म्हटले आहे या अत्यंत गंभीर प्रकरणाला दडपून टाकण्यात गुंतली आहेत. परंतु, बीबीसी, अल जझीरा आणि रॉयटर्स यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये भारतीय लोकशाहीच्या या दुरवस्थेवर सतत टीका होत आहे. आपण जगासमोर लोकशाहीची जननी असल्याचा डांगोरा पिटत असलो, तरी अंतर्गत पातळीवर लोकशाहीचा गळा आवळला जात आहे, हे या सुनावणीवरून स्पष्ट होते.
शेवटी काय होणार? लोकशाहीचा पराभव?
नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत सांगतो की, १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निष्पाप व्यक्तीला सजा मिळता कामा नये. येथे तर ३८ लाख वैध मतदारांचे लोकशाहीतील सर्वात मोठे हत्यार – त्यांचे मत – हिरावून घेतले गेले आणि सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूकदर्शक बनून राहिले.
विश्लेषकांच्या मते, या प्रकरणाचा शेवट देखील आधीच्या प्रकरणांसारखाच होईल. हा केवळ हेडलाईन मॅनेजमेंटचा भाग आहे. शेवटी दोन ते तीन वर्षांनंतर, निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे आणि आता निकाल बदलल्यास लोकशाहीत चुकीचा पायंडा पडेल असे सांगून या बेकायदेशीर प्रक्रियेलाच कायदेशीर मान्यता म्हणजेच लेजिटमेट केले जाईल.
बंगालचा हा लढा केवळ एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून तो देशातील प्रत्येक मतदाराच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराचा लढा आहे. जर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या ९०% बेईमानीवर कठोर पाऊल उचलले नाही, तर भविष्यात देशातील प्रत्येक राज्य बंगाल बनण्यास वेळ लागणार नाही, हा इशारा अत्यंत गंभीर आणि विचार करायला लावणारा आहे.
