कोणत्याही लोकशाही राज्यामध्ये शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार मानला जातो. मात्र, सरकारी अनास्था आणि राजकीय उदासीनतेमुळे जेव्हा या अधिकाराची पायमल्ली होते, तेव्हा व्यवस्थेला जागे करण्यासाठी जनआंदोलनाची किंवा तरुण पिढीच्या आक्रमक पाऊलांची गरज भासते. राजस्थानमधील बगरू विधानसभा मतदारसंघातील रामपुरा गावात नुकतीच घडलेली घटना आणि त्यानंतर भजनलाल शर्मा सरकारने घेतलेला निर्णय हा याच संघर्षाचा एक मोठा पुरावा आहे. कॉकरोच जनता पार्टी या तरुण कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने केलेल्या शाळा ऑडिट आणि त्यानंतर झालेल्या गदारोळामुळे अवघ्या २४ ते ४८ तासांत राजस्थानच्या शिक्षण विभागात जी प्रचंड खळबळ उडाली, ती केवळ एका शाळेपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा चव्हाट्यावर आणणारी ठरली आहे.
रामपुरा येथील तबेल्यातील शाळा आणि सीजेपीचा हस्तक्षेप
राजस्थानच्या बगरू विधानसभा मतदारसंघात, जिथे सध्या भाजपचे आमदार आहेत, तिथल्या रामपुरा गावात एक सरकारी शाळा चक्क एका गोठ्यात चालवली जात होती. एकाच छताखाली, एका बाजूला गायी-म्हशींचा चारा पडलेला असायचा आणि दुसरीकडे निष्पाप मुले बसून शिक्षण घेत होती. ही धक्कादायक आणि मानहानीकारक परिस्थिती गेल्या दीड ते अडीच वर्षांपासून अशीच सुरू होती, असे सांगितले जाते. सीजेपीचे सह-संयोजक आणि अधिकृत प्रवक्ते आशुतोष राका यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी एक वर्षापूर्वी जेव्हा या शाळेला भेट दिली होती, तेव्हाही शाळेची हीच दयनीय अवस्था होती. या गंभीर परिस्थितीचे ऑडिट करण्यासाठी आणि शालेय सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी आशुतोष राका आणि सीजेपीचे स्वयंसेवक रामपुरा येथे गेले होते. परंतु, तिथे एक खोटी अफवा पसरवण्यात आली की सीजेपीचे लोक शाळा पाडण्यासाठी आले आहेत. या अफवेनंतर तिथे प्रचंड गोंधळ आणि हिंसाचार झाला. सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्यात आला, त्यांच्या गाड्यांच्या काचा फोडल्या गेल्या आणि त्यांना मारहाण करण्यात आली. सीजेपीचा दावा आहे की हे हल्लेखोर भाजपशी संबंधित गुंड होते, तर स्थानिक पातळीवर असा दावा करण्यात आला की बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे संतप्त झालेले ते गावकरी होते.
भजनलाल सरकारचे सरेंडर: २४ ते ४८ तासांत ऐतिहासिक निर्णय
या हिंसक घटनेनंतर राजस्थानमधील भजनलाल शर्मा सरकार आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री मदन दिलावर इतके घाबरले की त्यांनी अवघ्या २४ तासांच्या आत रामपुरा येथील शाळेतील मुलांना तबेल्यातून बाहेर काढून नवीन इमारतीत स्थलांतरित केले. एवढेच नव्हे, तर पुढील ४८ तासांत या जीर्ण झालेल्या जुन्या शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी १८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये १ लाख रुपये आमदार निधीतून देण्यात आले आहेत. सरकारने घोषित केले की, या शाळेच्या दुरुस्तीचे काम १ सप्टेंबरपासून तात्काळ सुरू केले जाईल. एरवी कुंभकर्णासारखे झोपणारे सरकारी प्रशासन जेव्हा एखाद्या युवा संघटनेच्या दबावापुढे २४ ते ४८ तासांत इतके जलद निर्णय घेते, तेव्हा हे स्पष्ट होते की प्रशासनात आणि सरकारमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हा सीजेपीचा आणि त्यांच्या शाळा चला मोहिमेचा एक मोठा विजय मानला जात आहे.
भाजपला जेंजी आणि सीजेपीची भीती का वाटते?
हा केवळ एका शाळेचा विषय नसून यामागे एक मोठे राजकीय गणित आणि भीती दडलेली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत देशात सुमारे ४० कोटी जेंजी मतदार असणार आहेत. हा तरुण वर्ग कोणत्याही सरकारला पाडण्याची किंवा सत्तेत आणण्याची ताकद ठेवतो. त्यामुळेच भाजप या तरुण मतदारांकडे आणि त्यांच्या आंदोलनांकडे अत्यंत भीतीपोटी पाहत आहे. भाजपने आपले सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय यांना हटवले असले, तरी या जेंजी कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या डिजिटल रणनीतीला कसे हाताळावे, हे अद्याप सरकारला समजलेले नाही. यापूर्वी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सीजेपीने सलग ३७ दिवस केलेल्या आंदोलनामुळे अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता, याची आठवण या संदर्भात ताजी आहे. २० जुलै रोजी जेव्हा संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला, तेव्हा पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला, अश्रूधूर सोडला आणि कथितपणे छर्र्यांच्या बंदुकांचा वापर केला होता. तरीही सीजेपी मागे हटली नाही. राजस्थानची नोकरशाही आणि भजनलाल सरकार या वाढत्या दबावामुळे प्रचंड धास्तावले आहे. इतकेच नव्हे, तर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे संसदेच्या आवारात आले, परंतु त्यांनी सभागृहाच्या आत जाणे टाळले, कारण त्यांना या जेंजी तरुणांच्या प्रश्नांना तोंड देण्याची भीती वाटत होती, असा दावा केला जातो.
राजस्थानमधील शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव आणि आकडेवारी
सीजेपीच्या या आंदोलनाने केवळ एक शाळा सुधारली असली, तरी राजस्थानमधील इतर सरकारी शाळांची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. अधिकृत अहवाल आणि डेटा काय सांगतो ते पाहा:
- राजस्थानमधील एकूण ६४,००० सरकारी शाळांपैकी तब्बल २,०४७ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी साधे शौचकूप (शौचालय) देखील उपलब्ध नाही.
- राज्यातील सुमारे १,०५० सरकारी शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही सोय नाही.
- तब्बल ६११ शाळा अशा आहेत ज्यांना स्वतःची कोणतीही इमारत नाही. येथील लहान मुले उन्हापावसात झाडांखाली बसून शिक्षण घेत आहेत.
- अत्यंत लाजिरवाणी बाब म्हणजे, स्वतःची इमारत नसलेल्या या ६११ शाळांपैकी १० शाळा या मुलींच्या सरकारी शाळा आहेत.
- राजस्थानची राजधानी असलेल्या जयपूर शहरातच चक्क ३८ सरकारी शाळा स्वतःच्या इमारतीशिवाय चालवल्या जात आहेत.
जर राजधानी जयपूरमध्ये ३८ शाळांना स्वतःची इमारत नसेल, तर बाडमेर किंवा इतर दुर्गम भागातील शाळांची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. असे असतानाही शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी शाळांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी उलट अनेक शाळा बंद केल्या किंवा त्यांचे विलीनीकरण केले. काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या महात्मा गांधी इंग्रजी माध्यम शाळा बंद केल्या गेल्या किंवा इतर शाळांमध्ये विलीन केल्या गेल्या, ज्यामुळे गरीब मुलांचे इंग्रजी शिक्षणाचे स्वप्न भंग पावले आणि ग्रामीण भागातील मुलांची शाळा गळतीची संख्या लक्षणीय वाढली आहे.
शिक्षणमंत्र्यांचे अजब फतवे आणि हुकूमशाही
शाळांच्या या बिकट अवस्थेवर पांघरूण घालण्यासाठी शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी एक नवा तुघलकी फतवा जारी केला आहे. या आदेशानुसार, शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या परवानगीशिवाय शालेय परिसरात कोणत्याही प्रकारची वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किंवा लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. जर कोणी याचे उल्लंघन केले, तर त्याच्यावर थेट पोक्सो (POCSO – बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली गेली आहे. हा फतवा म्हणजे लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच असून शाळांमधील उणिवा आणि भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे. जर शाळा चांगल्या स्थितीत असतील, तर तिथे कॅमेरा नेण्यास सरकारला इतकी भीती का वाटते? याच अनास्थेवर टीका करताना एका सामान्य नागरिकाने अत्यंत मार्मिक भाष्य केले आहे: जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया. शिक्षण जर दर्जाहीन राहिले, तर देशाचे भविष्य अंधकारमय बनेल, हे सत्य सरकार कधी स्वीकारणार?
पुढील संघर्षाची ठिणगी आणि निष्कर्ष
रामपुरा येथील यशानंतर सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दीपके आणि सह-संयोजक आशुतोष राका यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधून आनंद व्यक्त केला. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की हा लढा इथेच संपलेला नाही. रामपुरा येथील हल्लेखोरांना आणि हुल्लडबाजांना तात्काळ अटक करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली असून पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर कडाडून टीका केली आहे. सीजेपीने जाहीर केले आहे की, ते आपला शाळा सुधार आणि शाळा ऑडिट अभियान संपूर्ण राजस्थानमध्ये सुरूच ठेवतील आणि प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन शाळांच्या दुरवस्थेचा पोलखोल करतील. राजस्थान सरकारने केवळ भीतीपोटी तात्पुरती मलमपट्टी न करता राज्यातील सर्व ६४,००० शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ठोस धोरण राबवले पाहिजे. पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि सुरक्षित इमारती या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हे कोणत्याही सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. सीजेपीच्या या विजयाने हे दाखवून दिले आहे की जर तरुणांनी ठरवले, तर ते कोणत्याही बड्या सत्तेला झुकवू शकतात. आता वेळ आली आहे की सरकारने अजब फतवे काढणे बंद करावे आणि खऱ्या अर्थाने शिक्षणाला आपली प्राथमिकता बनवावे.
