भाजपची धोरणात्मक अस्वस्थता: २०२९ साठी स्वतःच्या २२ मुख्यमंत्र्यांचे बळी देणार?

भारतीय राजकारणाच्या सारीपाटावर सध्या वन नेशन वन इलेक्शन (एक देश, एक निवडणूक) या विषयाने पुन्हा एकदा वादळ निर्माण केले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा हा केवळ ड्रीम प्रोजेक्ट नसून, ते त्यांच्या वैचारिक अधिष्ठानाचा एक अविभाज्य भाग आहे. इंडियन एक्सप्रेसने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या खळबळजनक वृत्तानुसार आणि राजकीय वर्तुळातील घडामोडींनुसार, केंद्र सरकार हे लक्ष्य २०३४ ऐवजी २०२९ मध्येच गाठण्याच्या धोरणात्मक अगतिकतेत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, हा मास्टरस्ट्रोक ठरणार की आत्मघातकी पाऊल, याचे विश्लेषण करणे अनिवार्य आहे.

२०२९ चा मास्टरप्लॅन आणि धोरणात्मक अस्वस्थता

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ हे विधेयक सध्या संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) प्रलंबित असले तरी, केंद्र सरकारमधील हालचाली काही वेगळेच संकेत देत आहेत. मूळ नियोजनानुसार हे लक्ष्य २०३४ च्या आसपास गाठले जाईल, असे तर्क लढवले जात होते; परंतु इंडियन एक्सप्रेसचा दावा आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली २०२९ मध्येच हा प्रयोग राबवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या घाईमागे केवळ प्रशासकीय सोय नसून, संसदेत वाढलेले विरोधी पक्षांचे अग्रेशन आणि त्यातून निर्माण झालेली सरकारचा लाजिरवाणे पणा हे एक मोठे कारण मानले जात आहे.

विरोधी पक्षांच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे मोदी-शहा जोडीला संसदेत काम करणे कठीण झाले आहे, ज्याची प्रचिती नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात आली. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकांचे वारंवार होणारे चक्र थांबवून एकदाच सत्ता काबीज करण्याची रणनीती आखली जात आहे. जेपीसीच्या तांत्रिक प्रक्रियेला बगल देऊन राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर २०२९ चे लक्ष्य गाठणे, ही भाजपची सध्याची सर्वात मोठी जोखीम आहे. ही रणनीती ज्या राज्यांच्या कार्यकाळावर गदा आणणार आहे, तिथे एका मोठ्या घटनात्मक पेचाची ठिणगी पडणार आहे.

 ऐतिहासिक आरसा: इंडिया शायनिंगचा अतिआत्मविश्वास आणि वर्तमान स्थिती

राजकारणात इतिहासाची पुनरावृत्ती अनेकदा अनपेक्षित धक्के देऊन जाते. २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात इंडिया शायनिंग मोहिमेच्या अतिआत्मविश्वासात सहा महिने आधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अंतर्गत सल्ले आणि अधिकाऱ्यांच्या अहवालांवर विसंबून घेतलेला तो निर्णय भाजपला १० वर्षे सत्तेबाहेर ठेवणारा ठरला. आजही २०२९ साठी सुरू असलेली ही प्रचंड घाई त्याच अतिआत्मविश्वासाचे लक्षण तर नाही ना, असा प्रश्न ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विचारत आहेत.

एकीकडे जंतरमंतरवर वाढणारी आंदोलने आणि दुसरीकडे जनमानसातील काही प्रमाणात असलेली नाराजी दडपण्यासाठी वन नेशनचा आधार घेतला जात आहे का? वाजपेयींनी प्रशासकीय यशावर जुगार खेळला होता, तर मोदी संघटन आणि राष्ट्रीय हवे वर जुगार खेळू पाहत आहेत. जर २०२९ मध्ये जनमत थोडे जरी कलले, तर स्वतःची २२ सरकारे धोक्यात आणून घेतलेला हा निर्णय भाजपच्या सूपडा साफ होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. ही ऐतिहासिक घाई केवळ भाजपसाठीच नाही, तर देशाच्या संघराज्यीय चौकटीसाठीही एक गंभीर वळण ठरणार आहे.

विधानसभा कार्यकाळाची गणिते आणि घटनात्मक पेच

वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट १९५० (लोकप्रतिनिधी कायदा) मध्ये बदल करावे लागतील किंवा राज्यपालांच्या माध्यमातून विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. या प्रक्रियेत सर्वात मोठा फटका भाजपशासित राज्यांनाच बसणार आहे, कारण तिथे निवडणुका २०२९ च्या आधीच नियोजित आहेत.

खालील तक्त्यावरून कार्यकाळातील या कपातीचे भीषण स्वरूप स्पष्ट होते:

याव्यतिरिक्त, हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या काही महिने मागे-पुढे होतात, त्यांनाही याच चौकटीत बसवले जाईल. हा बदल करण्यासाठी घटनात्मक अगतिकता निर्माण केली जाईल. लोकशाहीत पाच वर्षांसाठी दिलेला जनादेश केवळ एका धोरणात्मक प्रयोगासाठी अर्ध्यावरच खुडणे, ही मतदारांच्या अधिकारांची पायमल्ली आहे. मात्र, हा तांत्रिक पेच केवळ भाजपशासित राज्यांपुरता मर्यादित नाही, खरी लढाई तर विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये होणार आहे.

विरोधी पक्षांची सरकारे आणि वन नेशन संकल्पनेतील तफावत

ज्या राज्यांमध्ये भाजप किंवा एनडीएची सत्ता नाही, तिथे ही रणनीती कशी राबवली जाईल, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. तामिळनाडू, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर यांसारख्या राज्यांमध्ये जिथे प्रादेशिक पक्ष किंवा इंडिया आघाडीची सरकारे आहेत, तिथे विधानसभा विसर्जित करण्यास ते पक्ष कधीही तयार होणार नाहीत. अशा स्थितीत केंद्र सरकार तिथे जबरदस्तीने राष्ट्रपती राजवट लागू करणार का?

जर ६ ते ७ महत्त्वाची राज्ये या निवडणूक चक्राचा भाग बनण्यास नकार देत असतील, तर त्याला वन नेशन वन इलेक्शन म्हणणे ही एक तांत्रिक फसगत ठरेल. यामुळे भारतात एकाच वेळी दोन प्रकारच्या लोकशाही व्यवस्था कार्यान्वित होतील – एक नॅशनल सायकल वर चालणारी राज्ये आणि दुसरी आउटकास्ट ठरलेली राज्ये. हा दोन स्तरांची लोकशाही धोका भारतीय संघराजवादाचा संकोच करणारा ठरेल, ज्याचे पडसाद भविष्यातील आंदोलनांमध्ये उमटू शकतात.

रणनीतीमागील छुपे राजकीय हेतू: आंदोलन दमन आणि प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण

सत्तेच्या अतीव केंद्रीकरणाचा हा प्रयत्न गेल्या काही काळातील जनआक्रोशाला उत्तर म्हणून पाहिला जात आहे. कॉकरोच जनता पार्टी सारख्या प्रेशर ग्रुप्सनी आणि स्क्रू ठीक करो सारख्या आंदोलनांनी जंतरमंतरवर जो प्रभाव निर्माण केला आहे, त्याने सरकारला बॅकफूटवर आणले आहे. स्थानिक प्रश्नांवर आधारित अशी आंदोलने राष्ट्रीय निवडणुकीच्या लाटेत वाहून जावीत, हा यामागील एक छुपा हेतू असू शकतो.

प्रादेशिक पक्षांसाठी ही रणनीती अस्तित्वाचा लढा ठरणार आहे. सपा, तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी यांसारखे पक्ष स्थानिक मुद्द्यांच्या जोरावर भाजपला शह देतात. जेव्हा विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत होतात, तेव्हा मतदार अनेकदा राष्ट्रीय चेहरा पाहून मतदान करतो, ज्यामुळे स्थानिक प्रश्न आणि प्रादेशिक अस्मिता दुय्यम ठरतात. प्रादेशिक पक्षांची आर्थिक रसद आणि कार्यकर्त्यांची फळी कमकुवत करून देशाला द्वि-पक्षीय पद्धतीकडे  नेण्याचा हा एक सुनियोजित प्रयत्न आहे. यामुळे लोकशाहीतील बहुविधता संपुष्टात येण्याची भीती असून, याचा सर्वाधिक फटका वंचित जनतेला बसणार आहे.

सामान्य वंचित जनतेवर होणारा आघात: लोकशाहीचा संकोच?

लोकांसाठी निवडणूक म्हणजे केवळ मतदान नाही, तर ती जाब विचारण्याची एक संधी असते. गरिबांसाठी हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे. सध्याच्या पद्धतीत एका गरीब माणसाचा थानेदार किंवा स्थानिक आमदार त्याच्याकडे ५ वर्षांत किमान दोनदा (लोकसभा आणि विधानसभा) अदबीने वागतो, कारण त्याला मत हवे असते. निवडणुका जेवढ्या वारंवार होतात, तेवढे लोकप्रतिनिधींचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व टिकून राहते.

जर निवडणुका ५ वर्षांतून एकदाच होणार असतील, तर उत्तरदायित्व चक्र खंडित होईल. निवडून आल्यानंतर पुढील साडेचार वर्षे नेत्याला जनतेच्या दारात जाण्याची गरज उरणार नाही. स्थानिक प्रश्न – जसे की रस्ते, वीज, पाणी आणि आरोग्य – हे राष्ट्रवाद किंवा केंद्रातील चेहरा यांसारख्या मोठ्या हवेमध्ये दबले जातील.मग काय? या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, लोकशाही ही जनतेची राहिली पाहिजे, ती केवळ प्रशासकीय सोयीचे साधन बनली तर गरीब मतदाराचा आवाज कायमचा दाबला जाईल. ही स्थिती राजकीय अस्थिरता आणि भ्रष्टाचाराला नवे खतपाणी घालणारी ठरू शकते.

घोडेबाजार आणि राजकीय अस्थिरता

एकाच वेळी निवडणुका होण्यामुळे विजेता सर्व काही घेतो अशी परिस्थिती निर्माण होते. जेव्हा केंद्रात एका पक्षाची हवा दिसते, तेव्हा इतर पक्षांमधील आमदार आणि संभाव्य उमेदवार सत्तेच्या आशेने पक्षांतरासाठी रांगा लावतात. यामुळे डिफेक्शन किंवा घोडेबाजाराला अधिक गती मिळेल. आमदारांना वाटेल की, केंद्रात ज्यांची सत्ता येणार आहे त्यांच्याशी जुळवून घेणेच भविष्यासाठी सुरक्षित आहे.

छोट्या आणि मध्यम पक्षांना या प्रक्रियेत स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे अशक्य होईल. त्यांची रसद कापली जाईल आणि त्यांना राष्ट्रीय पक्षांच्या आश्रयाला जावे लागेल. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष जेवढा प्रबळ असतो, तेवढी ती निकोप राहते; मात्र या रणनीतीमुळे विरोधी पक्षांच्या संघटनात्मक रचनेलाच सुरूंग लागण्याची शक्यता आहे. हे राजकीय ध्रुवीकरण देशाला एका अशा वळणावर नेऊन ठेवेल जिथे पर्याय निवडण्याची संधी मतदारांकडे उरणार नाही.

निष्कर्ष: भविष्यातील आव्हाने आणि मतदारांची भूमिका

२०२९ ची वन नेशन वन इलेक्शन रणनीती हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक अभूतपूर्व प्रयोग आहे. खर्चाची बचत आणि वारंवार लागणारी आचारसंहिता यांपासून सुटका हे याचे फायदे सांगितले जात असले तरी, त्या बदल्यात आपण लोकशाहीच्या आत्म्याशी तडजोड करत आहोत का? हा गंभीर प्रश्न उरतोच. २०२९ पर्यंत गंगा-यमुनेतून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल या विधानाचा अर्थ असा की, तोपर्यंत लोकांची मानसिक स्थिती आणि राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदललेली असतील.

भाजपसाठी ही रणनीती त्यांच्या वैचारिक अधिष्ठानाची पूर्ती ठरेल की स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर मारून घेतलेली धोंड, हे काळच ठरवेल. मात्र, एक नागरिक म्हणून आपण हे विसरता कामा नये की, निवडणुकांचा खर्च हा लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी दिलेली किंमत आहे. जर आपण निवडणुकीची वारंवारता कमी केली, तर आपण नेत्यांना जाब विचारण्याची आपली सर्वात मोठी ताकद गमावून बसू. हा मास्टरप्लॅन यशस्वी झाला तरी, त्यातून उभी राहणारी लोकशाही अधिक उत्तरदायी असेल की केवळ सत्ताकेंद्री, याचा विचार प्रत्येक मतदाराने करणे आवश्यक आहे.