इकॉनॉमिक डी-डे – वॉशिंग्टन आणि तेहरानमधील टोकाचा संघर्ष आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढील संकट

जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मध्य पूर्वेमध्ये सध्या सुरू असलेला संघर्ष हा केवळ दोन देशांमधील लष्करी ताकदीचा मुकाबला राहिलेला नाही, तर तो आता जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठ्या आर्थिक युद्धाच्या छायेत पोहोचला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध जाहीर केलेला इकॉनॉमिक डी-डे आणि त्याला इराणने दिलेला प्रत्युत्तराचा इशारा यामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था एका नाजूक वळणावर येऊन उभी ठाकली आहे. लष्करी बळाचा वापर करून थेट युद्ध खेळण्याऐवजी इराणची आर्थिक नाकेबंदी करून त्यांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडणे, हा अमेरिकेचा नवा डाव आहे. मात्र, हा संघर्ष जितका आर्थिक आहे, तितकाच तो भू-राजकीय आणि मानवतावादी संकटाला निमंत्रण देणारा ठरत आहे.

आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणचे सरकार कोसळेल आणि ते शरण येतील

विश्लेषण: अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, इराणकडे आता पैसा उरलेला नाही, हवाई दल किंवा नौदल नाही आणि तिथल्या सैन्याला व पोलिसांना पगार देण्यासाठीही पैसे नाहीत. इराणमधील महागाई ३५०% वर पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेझंत यांनी इराणच्या बाजूने व्यापार करणाऱ्या इतर देशांनाही कडक परिणामांचे संकेत दिले आहेत.

परंतु, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आणि माजी मुत्सद्दी एडवर्ड फिशमन यांच्या मते, केवळ आर्थिक दबावामुळे कोणत्याही देशात सत्तापालट झाल्याचा इतिहास अत्यंत दुर्मिळ आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे व्हेनेझुएला; जिथे ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे तिथली अर्थव्यवस्था ७५% कोसळली, तरीही राष्ट्राध्यक्ष मदुरो सत्तेवर टिकून राहिले. इराणची अर्थव्यवस्था दशकांपासून निर्बंधांचा सामना करत आलेली आहे आणि तिची रचनाच अशा प्रकारे धोरणात्मक  बनवण्यात आली आहे की,ती बाह्य आर्थिक दबाव दीर्घकाळ सहन करू शकते. त्यामुळे केवळ आर्थिक कोंडी करून इराण शरण येईल, हा अमेरिकेचा दावा अतिशयोक्तीपूर्ण वाटतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अमेरिकेचे पूर्ण नियंत्रण आहे आणि ती अमेरिकन भूप्रदेश आहे.

अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक नकाशा पोस्ट करून होर्मुझची सामुद्रधुनी हा अमेरिकेचा नवा भूप्रदेश असल्याचे जाहीर केले होते. अमेरिकेचे या क्षेत्रावर आणि सागरी नाकेबंदीवर पूर्ण नियंत्रण असल्याचा त्यांचा दावा आहे.वास्तविक पाहता, होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक अत्यंत संवेदनशील आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आहे, जो जागतिक ऊर्जेचा सर्वात मोठा चोकपॉईंट  मानला जातो. इराणच्या लष्कराने या सामुद्रधुनीवर आपले नियंत्रण हेच अमेरिकेविरुद्धचे सर्वात मोठे शस्त्र  म्हणून वापरले आहे. सध्या या जलमार्गावरील वाहतूक युद्धपूर्व सरासरीच्या केवळ २०% पर्यंत मर्यादित आहे.

तथापि, या नाकेबंदीला तोंड देण्यासाठी जहाजांनी आता एक नवीन युक्ती शोधून काढली आहे, ज्याला गोइंग डार्क असे म्हटले जात आहे. अनेक मालवाहू जहाजे रात्रीच्या वेळी ट्रान्सपॉन्डर बंद करून, उपग्रहांच्या नजरेतून सुटून या सामुद्रधुनीतून प्रवास करत आहेत. उदाहरणार्थ, किकू नावाच्या ग्रीक मालकीच्या जहाजाने आपले ट्रान्सपॉन्डर बंद करून प्रवास केला आणि दुसऱ्या बाजूला पोहोचून नावे इलेक्ट्रॉन (Nave Electron) या जहाजाकडे तेलाचे हस्तांतरण  केले, जे तेल पुढे आशियाई बाजारपेठेत पाठवले गेले. या गुप्त मार्गांमुळे दररोज साधारणपणे ९० लाख बॅरल तेल बाहेर पडत आहे, जे युद्धापूर्वीच्या २० दशलक्ष बॅरलपेक्षा कमी असले तरी अमेरिकेच्या नाकेबंदीला मिळालेला हा मोठा शह आहे.

सेकंडरी सँक्शन्स (द्वितीयक निर्बंध) मुळे इराणला जागतिक पातळीवर पूर्णपणे एकाकी पाडता येईल.

अमेरिकेचा असा दावा आहे की, जे देश इराणशी व्यवहार करतील, त्यांच्यावर अमेरिकेची संपूर्ण शक्ती वापरून निर्बंध लादले जातील. याला सेकंडरी सँक्शन्स म्हणतात, ज्याचा थेट फटका इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या चीनला बसेल.

मात्र, हा दावा प्रत्यक्षात आणणे अमेरिकेसाठी अत्यंत क्लिष्ट आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या व्हाईट हाऊस दौऱ्याच्या तोंडावर चीनच्या बँकांवर किंवा ऊर्जा कंपन्यांवर इतके कठोर निर्बंध लादणे ट्रम्प यांना परवडणारे नाही; कारण यामुळे चीनकडून तीव्र आर्थिक प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. गेल्या वर्षी चीनने दुर्मिळ खनिजांचा  पुरवठा रोखून अमेरिकेची कोंडी केली होती, याची आठवण तज्ज्ञ करून देतात. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की निर्बंध आणि दबावाचे राजकारण हा उपाय नाही. त्यामुळे मित्रराष्ट्र आणि व्यापारी भागीदारांना धमकावणे अमेरिकेच्या अंगाशी येऊ शकते.

मानवतावादी संकट आणि युद्धाचे नियम

या संपूर्ण आर्थिक युद्धात सर्वात मोठा फटका इराणमधील सामान्य जनतेला बसत आहे. इराणमध्ये डिसेंबर २०२५ पासून बाजारात सुरू झालेली निदर्शने जानेवारीत हिंसक आंदोलनात बदलली. सध्या तिथे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.

• एका छोट्या किराणा दुकानदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, तो कुटुंबाचे पोट भरण्याइतकीही विक्री करू शकत नाही.
• एका महिलेने सांगितले की, तिला स्वतःचे प्राण वाचवणारी महत्त्वाची औषधे घेणे परवडत नाही.
• कर्करोग आणि डायलिसिसच्या  रुग्णांना पैशांच्या अभावी आणि औषधांच्या टंचाईमुळे आपल्या अपॉइंटमेंट्स रद्द कराव्या लागत आहेत.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमेरिकेने इराणविरुद्ध अन्नधान्य आणि वैद्यकीय पुरवठा रोखणारे निर्बंध लादल्यास, ते आधुनिक युद्धनियमांनुसार युद्ध गुन्हे (War Crimes) मानले जाऊ शकतात. भूतकाळात अशा प्रकारची नाकेबंदी केली गेली असली, तरी आजच्या काळात नागरी लोकसंख्येचा अन्नपुरवठा थांबवणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र विरोधाला आणि कायदेशीर गुन्ह्याला निमंत्रण देणारे ठरू शकते.

मध्य पूर्वेतील नवीन भू-राजकीय समीकरणे

या संघर्षाचे पडसाद केवळ इराणपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण मध्य पूर्वेमध्ये दोन मोठे गट तयार होत आहेत: 

१. अब्राहमिक युती : यामध्ये इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीन या देशांचा समावेश आहे, जे इस्रायली प्रभावाखाली अमेरिकेच्या बाजूने उभे आहेत. 

२. प्रतितोलन युती : इस्रायलच्या अनिबंध सत्तेला शह देण्यासाठी मक्का कराराच्या माध्यमातून पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि आता सीरिया हे देश एकत्र येत आहेत.

दुसरीकडे, इराणच्या पाठिंब्याने चालणाऱ्या हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर हल्ले केले असून, लाल समुद्र, बाब-एल-मंदेब आणि सुएझ कालव्याचे मार्ग रोखून धरले आहेत. हिजबुल्लाला देखील अमेरिकेने इराणचा थेट प्रॉक्सी म्हणून जाहीर करत निर्बंध लादले आहेत, जेणेकरून इराणकडून त्यांना जाणारा वार्षिक १ अब्ज डॉलर्सचा निधी रोखता येईल.

निष्कर्ष: चिकन गेम आणि काळाची मर्यादा

सध्याचा हा संघर्ष म्हणजे गेम ऑफ चिकन बनला आहे, जिथे दोन्ही बाजू एकमेकांवर कमाल दबाव आणून कोण आधी माघार घेते याची वाट पाहत आहेत. इराणची अशी धारणा आहे की, त्यांची आर्थिक संकट सहन करण्याची क्षमता अमेरिकेच्या सहनशीलतेपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेत येऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुका आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांचे केवळ ३३% वर घसरलेले लोकप्रियता रेटिंग  यामुळे अमेरिकेवर अंतर्गत राजकीय दबाव वाढत आहे. इराण नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांपर्यंत हा संघर्ष खेचून ट्रम्प प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, इकॉनॉमिक डी-डे हा थेट युद्धाला टाळण्याचा प्रयत्न असला, तरी तो जागतिक ऊर्जा बाजाराला वेठीस धरणारा, मित्रराष्ट्रांशी संबंध बिघडवणारा आणि सामान्य इराणी नागरिकांचे जीणे असह्य करणारा ठरत आहे. लष्करी विजयाची शक्यता धूसर असताना, हा आर्थिक युद्धाचा खेळ जागतिक मंदीला निमंत्रण देणारा ठरू नये, हीच संपूर्ण जगाची चिंता आहे.