भारतीय राजकारणात सध्या पडद्यामागे अनेक मोठ्या हालचाली घडत आहेत. विशेषतः संसदेच्या मान्सून सत्राच्या समाप्तीनंतर जे चित्र समोर आले आहे, ते पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आगामी काळातील मोठ्या घटनात्मक बदलांसाठी मोर्चेबांधणी करत असल्याचे स्पष्ट दिसते. या मोर्चेबांधणीचा केंद्रबिंदू म्हणजे तामिळनाडूतील प्रबळ पक्ष डीएमके आणि कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे परिसीमन आणि महिला आरक्षण.
कनिमोझींची चहा पार्टी आणि राजकीय संकेत संसदेचे सत्र संपल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आयोजित केलेल्या चहा पार्टीत एक अत्यंत अनपेक्षित घटना घडली. इंडिया आघाडीने या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला असताना, डीएमकेच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि खासदार कनिमोझी मात्र तिथे उपस्थित होत्या. पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि राजनाथ सिंह यांच्यासोबत कनिमोझींचे एकाच टेबलावर बसणे हे केवळ शिष्टाचाराचे दर्शन नव्हते, तर त्यामागे मोठे राजकीय अर्थ दडलेले आहेत. एमके स्टॅलिन यांच्या भगिनी आणि करुणानिधींच्या लाडक्या कन्या असलेल्या कनिमोझी यांचे तिथे जाणे, हे डीएमके आणि काँग्रेसमधील वाढत्या अंतराचे संकेत मानले जात आहेत. तामिळनाडूमध्ये थलपथी विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्याच्या बातम्यांमुळे डीएमके नाराज असल्याचे बोलले जाते. याच नाराजीचा फायदा घेत मोदी सरकार डीएमकेला आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
३६० चा आकडा आणि मोदींची रणनीती मोदी सरकारला संसदेत काही महत्त्वाचे घटनात्मक बदल करायचे आहेत, ज्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. सध्या एनडीएकडे २९३ सदस्य आहेत. इतर काही पक्षांच्या पाठिंब्याने हा आकडा ३३२ पर्यंत पोहोचतो, तरीही बहुमतासाठी आणखी २८ खासदारांची आवश्यकता आहे. डीएमकेकडे २२ लोकसभा खासदार आहेत. जर डीएमकेने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारला पाठिंबा दिला, तर मोदी सरकारसाठी परिसीमन विधेयक आणि महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. एप्रिलमधील विशेष सत्रात हा आकडा जुळत नसल्यामुळेच सरकारला ही विधेयके लांबणीवर टाकावी लागली होती.
दक्षिणेतील भीती: परिसीमनाचा पेच परिसीमन म्हणजेच मतदारसंघांची पुनर्रचना हा दक्षिण भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढ वेगाने झाली आहे, तर दक्षिण भारतीय राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण यशस्वीपणे राबवले आहे. जर लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्या गेल्या, तर उत्तर भारताचे संसदेतील वर्चस्व वाढेल आणि दक्षिण भारताचे राजकीय महत्त्व कमी होईल, अशी भीती तिथे व्यक्त केली जात आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या ३९ जागा आहेत, ज्या परिसीमनानंतर ५९ होऊ शकतात, पण उत्तर भारतीय राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असेल.
मुख्यमंत्री विजय यांचे पत्र: खेळाचा शेवट? पंतप्रधान मोदी जेव्हा कनिमोझींच्या माध्यमातून डीएमकेला साध्य करण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हाच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी एक पत्र लिहून मोदींच्या या संपूर्ण रणनीतीला सुरुंग लावला आहे. विजय यांनी विधानसभा प्रस्तावाचा हवाला देत केंद्र सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे लोकसभेतील राज्यांचे सध्याचे प्रतिनिधित्व कायम ठेवले जावे आणि त्यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती केली जावी. दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या ५४३ वरच कायम (फ्रीज) ठेवली जावी. विजय यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि सामाजिक विकासासाठी काम केले आहे, त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये. लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर जागांमध्ये बदल केल्यास सध्याचा राजकीय समतोल बिघडेल. तसेच, महिलांसाठीचे ३३ टक्के आरक्षण हे सध्याच्या जागांच्या संरचनेतच लागू करावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
विश्लेषण: मोदींची कोंडी आणि डीएमकेची स्थिती विजय यांच्या या पत्राने तामिळनाडूच्या राजकारणात एक नवी ओळ ओढली आहे. जर डीएमकेने केंद्रातील मोदी सरकारला परिसीमनाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा दिला, तर तो तामिळनाडूच्या हिताच्या विरोधात जाणारा निर्णय ठरेल. अशा परिस्थितीत तामिळनाडूमध्ये भाजपसोबत जाणे किंवा त्यांच्या धोरणांना पाठिंबा देणे हे डीएमकेसाठी राजकीय आत्महत्या ठरू शकते. एकीकडे केंद्राशी जवळीक साधून काही लाभ मिळवण्याची संधी असताना, दुसरीकडे स्वतःच्या राज्यात आपली पकड सैल होण्याची भीती डीएमकेला सतावत आहे.
शेवटी, तामिळनाडू आणि बंगाल ही दोन राज्ये निवडणुकीनंतरही दिल्लीच्या राजकारणाचे केंद्र बनून राहिली आहेत. शहा आणि मोदींची जोडी ३६० चा आकडा गाठण्यासाठी धडपडत असताना, दक्षिणेतून येणारे हे विरोधाचे सूर त्यांच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरणार आहेत. मुख्यमंत्री विजय यांच्या एका पत्राने कनिमोझींच्या त्या चहा पार्टीतील उपस्थितीचा प्रभाव शून्यावर आणला आहे. आता मोदी सरकार यावर काय नवीन चाल खेळते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण सध्या तरी तामिळनाडूच्या या राजकीय पेचप्रसंगाने दिल्लीच्या तख्ताला विचार करायला भाग पाडले आहे.
