९० लाख पदवीधर, नोंदणी अवघ्या ३ लाख १७ हजारांची अन् मतदान सुमारे ५० टक्के! मग हा पदवीधर मतदारसंघ नेमका कोणासाठी?

छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघातील आकडेवारीने लोकशाहीच्या वास्तवावर प्रश्नचिन्ह; पदवीधरांच्या नावाने राजकारण, पण त्यांच्या प्रश्नांना न्याय कधी?

छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीने पुन्हा एकदा लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व, मतदार नोंदणी आणि पदवीधरांच्या राजकीय सहभागाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्या मतदारसंघाची निर्मिती उच्चशिक्षित नागरिकांचे प्रश्न विधिमंडळात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी झाली, त्याच मतदारसंघात लाखो पदवीधर असूनही मतदार नोंदणीचा आकडा मर्यादित राहतो, ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघाच्या संदर्भात एकूण पदवीधरांची संख्या सुमारे ९० लाख असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्यांची संख्या केवळ ३ लाख १७ हजार आहे. त्यापैकी जवळपास ५० टक्के मतदारांनी मतदान केले, असे गृहीत धरल्यास प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची संख्या अंदाजे १ लाख ५८ हजार ५०० होते. या आकडेवारीतून लोकशाहीच्या सहभागाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. मात्र, एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे: ९० लाख हा आकडा संबंधित मतदारसंघातील पात्र पदवीधरांचा अधिकृत आकडा आहे का, याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. कारण एकूण पदवीधरांची संख्या आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी कायदेशीर निकषांनुसार पात्र असलेल्या पदवीधरांची संख्या या वेगळ्या गोष्टी आहेत. तरीही, दिलेल्या आकडेवारीचा विचार केला, तर मतदार नोंदणी आणि प्रत्यक्ष मतदानाचा सहभाग वाढवण्याची गरज स्पष्टपणे समोर येते.

९० लाख पदवीधरांचा दावा; पण मतदार यादीत केवळ ३ लाख १७ हजार!

९० लाख पदवीधरांचा आकडा आधार मानल्यास, ३ लाख १७ हजार नोंदणीकृत मतदारांचे प्रमाण अवघे ३.५२ टक्के ठरते. म्हणजेच, या गृहीत एकूण संख्येतील प्रत्येक १०० पदवीधरांपैकी केवळ साडेतीन जणांचीच मतदार म्हणून नोंदणी झालेली दिसते. आता यातील जवळपास ५० टक्के मतदारांनी मतदान केले, तर प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची संख्या सुमारे १ लाख ५८ हजार ५०० होते. ९० लाखांच्या आधारावर हे प्रमाण अवघे १.७६ टक्के ठरते.

म्हणजेच, या गृहीत आकडेवारीनुसार प्रत्येक १०० पदवीधरांपैकी दोनपेक्षाही कमी जणांनी प्रत्यक्ष मतदान केले!

ही आकडेवारी योग्य आधारावर निश्चित झाली, तर ती केवळ मतदारांची उदासीनता दाखवणारी बाब नाही; तर मतदार नोंदणीची प्रक्रिया, जनजागृती, मतदानातील अडथळे आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या प्रतिनिधित्वाच्या व्यापकतेबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अधोरेखित करते. मात्र, या टक्केवारीचा अर्थ लावताना एकूण पदवीधरांची अधिकृत संख्या, कायदेशीर पात्रता आणि संबंधित मतदार यादीतील पात्र मतदार यांचा योग्य संदर्भ घेणे अत्यावश्यक आहे.

पदवीधर मतदारसंघ की संस्थाचालकांच्या राजकारणाचे व्यासपीठ?

पदवीधर मतदारसंघाचा आमदार नेमका कोणासाठी निवडला जातो? बेरोजगार पदवीधरांसाठी? रखडलेल्या नोकरभरतीसाठी? स्पर्धा परीक्षांच्या गोंधळासाठी? शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांसाठी? की राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा, गटबाजी आणि निवडणुकीतील समीकरणे सांभाळण्यासाठी? आज हजारो तरुण पदव्या घेऊन नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्र उमेदवार भरती प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत. उच्चशिक्षणाचा खर्च वाढत आहे. शिक्षण पूर्ण करूनही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक तरुणांच्या आयुष्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मग या प्रश्नांना विधिमंडळात किती प्राधान्य मिळते? पदवीधरांच्या समस्यांवर किती ठोस पाठपुरावा होतो? निवडून आलेले आमदार आपल्या मतदारांना कामाचा हिशेब किती वेळा देतात? पदवीधरांच्या मतांसाठी निवडणुकीच्या काळात दारोदारी जायचे; पण त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आली की जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहायचा!

हीच लोकशाहीतील खरी विसंगती आहे.

पदवीधर मतदारसंघातील सर्व आमदार किंवा उमेदवार पदवीधरांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. मात्र, बेरोजगारी, भरती प्रक्रिया आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असतील, तर संबंधित प्रतिनिधींना जाब विचारलाच पाहिजे. पदवीधर मतदारसंघ हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा, संस्थेचा किंवा प्रभावशाली गटाचा कायमस्वरूपी प्रभावक्षेत्र बनण्यासाठी नाही. तो पदवीधरांच्या प्रश्नांना आवाज देण्यासाठी आहे. हा मूलभूत उद्देशच मागे पडत असेल, तर निवडणुकीतील विजयापेक्षा व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेची चर्चा अधिक महत्त्वाची ठरते.

पदवी तीच, पात्रता तीच; मग मतदार नोंदणीसाठी वारंवार धावपळ का?

एकदा पदवी मिळाली की ती व्यक्ती पदवीधर राहते. मग पदवीधर मतदार म्हणून नोंदणी करताना वारंवार नव्या प्रक्रियेचा सामना का करावा लागतो? नवीन पदवीधरांची नोंदणी होणे, मृत मतदारांची नावे वगळणे, दुबार नोंदी दूर करणे आणि पात्रतेची पडताळणी करणे या गोष्टी आवश्यक आहेत. पण त्यासाठी कायमस्वरूपी नोंदणी आणि नियमित अद्ययावतीकरणाची अधिक सुलभ व्यवस्था का निर्माण करू नये? पदवी कायमची; पण मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी पुन्हा अर्ज, पुन्हा कागदपत्रे आणि पुन्हा धावपळ! ही व्यवस्था आहे की नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा?

सरकारी यंत्रणेला पात्र मतदारांची अचूक यादी तयार ठेवता येत नसेल, तर त्याचा संपूर्ण भार नागरिकांवरच का पडावा? आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नोंदणी सुलभ करणे, पात्र पदवीधरांना वेळेत सूचना देणे आणि नोंदणीची स्थिती ऑनलाइन तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा सुधारणा आवश्यक आहेत. निवडणुकीच्या वेळी प्रचारासाठी यंत्रणा, कार्यकर्ते आणि संसाधने सक्रिय होतात. मग पात्र पदवीधरांची नोंदणी वाढवण्यासाठी आणि त्यांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तितकीच व्यापक मोहीम का राबवली जाऊ नये? लोकशाहीचा उत्सव केवळ मतदानाच्या दिवशी साजरा करून चालत नाही. त्याची सुरुवात मतदार यादीपासून झाली पाहिजे.

५० टक्के मतदान; उर्वरित मतदार गेले कुठे?

३ लाख १७ हजार नोंदणीकृत मतदारांपैकी जवळपास ५० टक्के मतदारांनी मतदान केले, असे गृहीत धरल्यास उर्वरित सुमारे १ लाख ५८ हजार ५०० मतदारांनी मतदान केले नाही. ही बाब चिंताजनक आहे. पण या अनुपस्थितीचे संपूर्ण खापर मतदारांच्या डोक्यावर फोडणे हा सोपा मार्ग आहे; योग्य मार्ग नाही. काही मतदार उदासीन असतील. काहींना उमेदवारांबद्दल नाराजी असेल. काहींना मतदानाची माहिती मिळाली नसेल. काहीजण नोकरी, व्यवसाय किंवा स्थलांतरामुळे मतदान केंद्रापासून दूर असतील. या प्रत्येक शक्यतेचा स्वतंत्र अभ्यास झाला पाहिजे. पदवीधर हा शिक्षण आणि रोजगारासाठी वारंवार शहर बदलणारा वर्ग आहे. त्याची मतदार नोंदणी एका ठिकाणी असते, तर प्रत्यक्ष वास्तव्य दुसऱ्या ठिकाणी असू शकते. अशा परिस्थितीत मतदानासाठी प्रवास, सुट्टी आणि वेळ यांचा मेळ घालणे प्रत्येकाला शक्य होतेच असे नाही. मग निवडणूक व्यवस्थेने प्रश्न विचारला पाहिजे की, मतदानाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी का राहते? मतदार यादीत नाव असणे आणि मतदान प्रत्यक्षात करता येणे यांमधील अडथळे दूर करण्यासाठी काय केले जात आहे? मतदार मतदानाला आला नाही म्हणून त्याला दोष द्यायचा; पण तो मतदानाला यावा यासाठी व्यवस्था किती सुलभ केली, याचा हिशेब मात्र कुणी द्यायचा? मतदारांची जबाबदारी महत्त्वाची आहेच. पण व्यवस्थेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

मोजक्या मतांतून निवडलेला आमदार संपूर्ण पदवीधर वर्गाचा आवाज कसा बनणार?

कमी मतदान झाले म्हणून निवडून आलेला आमदार बेकायदेशीर ठरत नाही. निवडणूक लागू नियमांनुसार पार पडली असेल, तर तिची कायदेशीर वैधता वेगळी बाब आहे.परंतु कायदेशीर वैधता आणि व्यापक जनसमर्थन या एकाच गोष्टी नाहीत. नोंदणीकृत मतदारांपैकी निम्मेच मतदान करत असतील, तर निवडणुकीतील जनसहभागाबाबत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. निवडून आलेल्या आमदाराने संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करायचे असते; केवळ मतदान केलेल्या लोकांचे नाही. त्यामुळे मतदारांचा सहभाग वाढवणे आणि प्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. आमदार निवडून आला म्हणजे पदवीधरांचे प्रश्न सुटले, असे होत नाही. विजयाची मिरवणूक काढणे सोपे असते; बेरोजगार तरुणाच्या हाताला काम देणे आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवणे ही खरी कसोटी असते. पदवीधर मतदारसंघाची प्रतिष्ठा केवळ मतमोजणीतील विजयात नसून पदवीधरांच्या आयुष्यात झालेल्या सकारात्मक बदलांत आहे. लोकशाही मजबूत करायची असेल, तर सुधारणा केल्याच पाहिजेत!

पदवीधर मतदारसंघ अधिक परिणामकारक करायचा असेल, तर पुढील सुधारणा प्राधान्याने विचारात घेतल्या पाहिजेत.

१. कायमस्वरूपी नोंदणीची व्यवस्था: पात्र पदवीधरांची नोंदणी टिकवून ठेवणारी आणि आवश्यकतेनुसार नियमित पडताळणी व अद्ययावतीकरण करणारी व्यवस्था विकसित करावी.

२. नवीन पदवीधरांसाठी सुलभ नोंदणी: विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून पात्र पदवीधरांना नोंदणीची माहिती द्यावी. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून अर्ज करणे सोपे करावे.

३. स्थलांतरित मतदारांसाठी सुरक्षित पर्याय: नोकरी किंवा व्यवसायासाठी दुसऱ्या शहरात राहणाऱ्या पात्र मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी कायदेशीर, सुरक्षित आणि व्यवहार्य पर्यायांचा अभ्यास करावा.

४. मतदानातील अनुपस्थितीचा अभ्यास: मतदान कमी होण्यामागील कारणे शोधून मतदारांना भेडसावणारे अडथळे दूर करावेत.

५. आमदारांच्या कामाचा सार्वजनिक हिशेब: बेरोजगारी, नोकरभरती, उच्चशिक्षण आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवर आमदारांनी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सार्वजनिक करावा.

६. मतदार जनजागृती: मतदानाच्या काही दिवस आधीच नव्हे, तर संपूर्ण वर्षभर पात्र पदवीधरांना नोंदणी आणि मतदान प्रक्रियेबाबत माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

७. उत्तरदायित्वाची संस्कृती: निवडणूक जिंकणे हे अंतिम ध्येय नसून मतदारांचे प्रश्न सोडवणे हीच प्रतिनिधींच्या कामाची खरी कसोटी असली पाहिजे.

या सुधारणा केवळ कागदावर राहिल्या, तर पुढील निवडणुकीतही तेच चित्र दिसेल. आकडेवारी जाहीर होईल, मतदान कमी झाल्याची चर्चा होईल, राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप करतील आणि काही दिवसांनी सर्वजण हा विषय विसरून जातील.

पण पदवीधरांच्या प्रश्नांचे काय?

राजकीय पक्षांनीही आरसा पाहावा!

कमी मतदानाची संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक यंत्रणेवर टाकून राजकीय पक्षांना हात झटकता येणार नाहीत. पदवीधरांच्या समस्या केवळ निवडणुकीपुरत्या मर्यादित नसतात. त्यांचा संबंध रोजगार, शिक्षण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षितता आणि भविष्यातील संधींशी असतो. या प्रश्नांवर विश्वासार्ह भूमिका न घेता केवळ निवडणुकीच्या काळात पदवीधरांची आठवण काढणे म्हणजे राजकीय सोय ठरते. राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवडताना केवळ विजयाची शक्यता, संघटनात्मक प्रभाव आणि संपर्कांचे जाळे यांचाच विचार न करता उमेदवाराची पदवीधरांच्या प्रश्नांबद्दलची समज, कामाचा अनुभव आणि उत्तरदायित्व यांनाही महत्त्व द्यावे. मतदारांनीही उमेदवारांना थेट प्रश्न विचारले पाहिजेत. मागील कार्यकाळात काय केले? बेरोजगारांसाठी कोणते प्रयत्न केले? शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्या प्रश्नांचा पाठपुरावा केला? पुढील काळात काय करणार? कारण मतदारांनी प्रश्न विचारणे थांबवले की प्रतिनिधींकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षाही कमकुवत होते.

शेवटी प्रश्न एकच — पदवीधर मतदारसंघ ठेवायचा कशासाठी?

पदवीधर मतदारसंघाची निर्मिती उच्चशिक्षित समाजाला स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळावे या उद्देशाशी संबंधित आहे. मात्र, पात्र पदवीधर मतदार यादीबाहेर राहणार असतील, नोंदणीची प्रक्रिया अडथळ्यांनी भरलेली असेल, मतदानाचा सहभाग मर्यादित राहणार असेल आणि पदवीधरांच्या प्रश्नांवर प्रभावी कामकाजाचा हिशेब मिळणार नसेल, तर या व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेचा पुनर्विचार करणे अपरिहार्य ठरते. ही व्यवस्था अधिक सक्षम कशी करता येईल? मतदार नोंदणी कशी सुलभ करता येईल? मतदान कसे वाढवता येईल? आमदारांना अधिक उत्तरदायी कसे बनवता येईल? या प्रश्नांवर सरकार, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्था आणि पदवीधर संघटनांनी एकत्रित चर्चा करणे गरजेचे आहे. आजची निवडणूक एक कठोर प्रश्न समोर आणते: मतदानाचा अधिकार कागदावर असणे आणि त्या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर करता येणे यात अंतर का राहते? पदवीधरांनी मतदान करावे, ही अपेक्षा रास्त आहे. पण त्याचवेळी मतदान सुलभ करणे, मतदारांची नोंदणी अद्ययावत ठेवणे आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना उत्तरदायी बनवणे हीदेखील व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. अन्यथा, निवडणुकीनंतर विजयाचे गुलाल उधळले जातील.