दिल्लीतील संघर्षाची ठिणगी
देशाची राजधानी दिल्ली सध्या राजकीय संघर्षाने धगधगत आहे. एका बाजूला पेपर फुटीच्या प्रकरणामुळे देशातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे, तर दुसरीकडे या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या नेत्यांवर पोलीस बळाचा वापर केला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. कालपर्यंत रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो निष्पाप विद्यार्थ्यांवर मोदींच्या व्यवस्थेने लाठ्यांचा पाऊस पाडला, शेकडो विद्यार्थी जखमी झाले आणि एक मुलगी तर चक्क मृत्यूशी झुंज देत आयसीयूमध्ये व्हेंटिलेटरवर आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकारी खासदारांनी थेट पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानावर धडक दिली, ज्यामुळे दिल्लीत अभूतपूर्व गोंधळ आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
राहुल गांधींचा मास्टरस्ट्रोक आणि गुप्त नियोजन
हा संपूर्ण घटनाक्रम अत्यंत नाट्यमय होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा ८४ वा वाढदिवस असल्याने सर्व खासदार त्यांच्या घरी जमले होते. मात्र, कोणालाही कल्पना नव्हती की तिथून थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढला जाणार आहे. सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर विभागाला पूर्णपणे अंधारात ठेवून राहुल गांधींनी हा मास्टरस्ट्रोक लगावला. पंतप्रधान मोदींच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्या घरापर्यंत इतक्या जवळ कोणी पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ असावी, असे स्रोतांमध्ये म्हटले आहे.

पंतप्रधान निवासाबाहेर अभूतपूर्व राडा आणि धक्काबुक्की
जेव्हा राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि इंडिया आघाडीचे खासदार लोक कल्याण मार्ग’ येथील पंतप्रधानांच्या निवासाबाहेर पोहोचले, तेव्हा तिथे प्रचंड गदारोळ झाला. पोलिसांनी खासदारांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे हातापायी आणि धक्काबुक्कीची परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी खासदारांना उचलून बळजबरीने बसमध्ये कोंडण्यास सुरुवात केली. यात प्रामुख्याने पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी आणि इतर अनेक वरिष्ठ नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
या दरम्यान एक अत्यंत गंभीर बाब समोर आली, ती म्हणजे विना वर्दीतल्या व्यक्तींची उपस्थिती. स्रोतानुसार, तिथे काही लोक साध्या कपड्यात उपस्थित होते, ज्यांच्याकडे कोणतीही नेमप्लेट नव्हती. हे लोक खासदारांशी आणि महिला कार्यकर्त्यांशी अत्यंत गैरवर्तन करत होते. हे विना वर्दीतले गुंड कोण होते? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न: राहुल आणि प्रियांका गांधी धोक्यात?
राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा आहे. त्यांच्या कुटुंबाने देशासाठी दिलेल्या बलिदानाचा इतिहास मोठा आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींच्या जवळ साध्या वेशातील, ओळख नसलेले लोक पोहोचणे ही सुरक्षेतील मोठी त्रुटी मानली जात आहे. हे लोक पोलीस होते की भाडोत्री गुंड, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. पोलिसांच्या गणवेशावर नेमप्लेट नसणे हा प्रोटोकॉलचा भंग असल्याचेही स्रोतात नमूद केले आहे.
संसदेतील कोंडी आणि विरोधकांचा संताप
राहुल गांधींनी यापूर्वी संसदेतही हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन पेपर लीक प्रकरणावर चर्चेची मागणी केली होती. मात्र, अध्यक्षांनी सरकारशी चर्चा करावी लागेल असे उत्तर दिले, ज्यावर राहुल गांधींनी नाराजी व्यक्त केली. संसदेत चर्चा होऊ दिली जात नाही आणि बाहेर आवाज उठवणाऱ्यांना लाठ्यांनी मारले जाते, ही गुजरात मॉडेलची तानाशाही असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

मागणी केवळ राजीनाम्याची नाही, तर बदलाची!
सुरुवातीला केवळ शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती, परंतु आता आंदोलनाची दिशा बदलली आहे. राहुल गांधींनी आता थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ज्या व्यवस्थेत मंत्र्यांना स्वतःचा स्टाफ नेमण्याचा अधिकार नाही आणि सर्व निर्णय केवळ दोन व्यक्ती घेतात, तिथे लोकशाही उरली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
देशभरातील असंतोष आणि विझणारा दिवा
केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर देहरादून, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांतूनही पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आंदोलनांच्या बातम्या येत आहेत. विरोधकांनी मोदी सरकारची तुलना विझणारा दिवा याच्याशी केली आहे, जो विझण्यापूर्वी अधिक फडफडतो आणि आग लावू शकतो. सरकार आता घाबरलेले असून ते जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी पोलीस बळाचा वापर करून आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा स्रोतात केला आहे.
निष्कर्ष: लोकशाही की थोकशाही?
आजच्या या घटनेने देशाच्या संसदीय परंपरेला धक्का बसला आहे. पंतप्रधान मोदी स्वतःला मगरमच्छ पकडणारे म्हणवतात, पण ते विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यास घाबरत आहेत, अशी टीका करण्यात आली आहे. संसदेच्या अवघ्या २०० मीटर अंतरावर तरुण मुले-मुली रडत आहेत, न्यायाची मागणी करत आहेत आणि दुसरीकडे सरकार शक्ती प्रदर्शनात मग्न आहे. हर कायर के भीतर एक डायर होता है (प्रत्येक भ्याड व्यक्तीमध्ये एक जनरल डायर असतो) असे म्हणत सरकारने चालवलेल्या दडपशाहीचा निषेध करण्यात आला आहे.
दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे काही घडले, ते केवळ राजकीय नाट्य नसून देशातील भविष्याचा (विद्यार्थ्यांचा) आक्रोश आहे. आता देश वाट पाहत आहे की, हे सरकार या प्रश्नांवर उत्तर देणार की केवळ बळाचा वापर करून हा आवाज दाबून टाकणार?.
