नांदेड- व्यावसायीक वाद खटल्यापूर्वी मध्यस्थीद्वारे सामोपचाराने मिटविण्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला यश आले असून, जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच असा वाद मिटविण्यात आले आहे.
हे प्रकरण नांदेड शहरातील नामांकित शैक्षणिक व धर्मदाय संस्था असलेल्या दोन संस्थेत एका आर्थिक व्यवहारावरून वाद उद्भवला होता. सहकार न्यायालयात प्रकरण दाखल होण्यापूर्वी कलम 12-ए, व्यावसायीक न्यायालय अधिनियम-2015 प्रमाणे सदरील प्रकरण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सामोपचाराने मिटविण्याच्या दृष्टीने मध्यस्थीसाठी आले होते. सदरील प्रकरणातील गांभिर्य विचारात घेता, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रह्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव शरद जी. देशपांडे यांनी प्रशिक्षीत मध्यस्थ ॲड. एच.व्ही. संतान, यांचा अनुभव पाहता त्यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली.
सर्वप्रथम मध्यस्थाने दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकुन घेऊन, मध्यस्थी प्रकरण केंद्र, मुंबई यांच्यातर्फे आत्मसात केलेल्या विविध कौशल्यांचा वापर करून दोन्ही बाजुंना सदरील वाद सामोपचाराने मिटविण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांचा वेळ व पैसा कसा वाचेल यावर त्यांना सखोल मार्गदर्शन केले. त्यांना वाद न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी मिटवून घेण्याचा सल्ला दिला. यासाठी एकत्र, वेगवेगळया अशा तीन बैठका झाल्यानंतर मध्यस्थीला यश येऊन दोन्ही बाजुंनी दिनांक 13 जुलै 2026 रोजी सामोपचाराने वाद मिटविला. सदरील प्रकरण खटल्यापूर्वीची मध्यस्थता (Pre-institution Mediation) प्रकारातले होते. नांदेड जिल्हयाच्या न्यायिक इतिहासात प्रथमच व्यावसायीक वाद हा मध्यस्थीद्वारे मिटविण्यात यश आले असून, याकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिरकण सचिव शरद जी. देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षीत मध्यस्थ ॲड. एच.व्ही. संतान यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
सदर वाद मिटल्यानंतर दोन्ही पक्षकारांच्या प्रतिक्रिया :-
हाच वाद कोर्टात गेला असता आम्हाला कोर्ट फी भरावी लागली असती. परंतू या साध्या सोप्या सरळ प्रक्रियेमुळे आमचा खूप फायदा झाला. तसेच संस्थेचे नावलौकिक कायम राहीले.
– दिपक शंकरलाल दामा
खरेतर मी वयोवृध्द असून, कोर्टात जाण्याची फार भिती वाटत होती. परंतू प्राधिकरणाने अतिशय सौजन्याने वागणुक देऊन, मध्यस्थाने सुध्दा समोपचाराची भुमिका पटवून दिल्याने भावी वाद टळला.
– परमजीतसींग साहीबसींग
सदर वाद मिटल्यानंतर शरद जी. देशपांडे यांनी जिल्हयातील अशा प्रकारचे वाद असलेल्या व न्यायालयात प्रकरण दाखल होण्याच्या स्थितीत असलेल्या सर्व पक्षकारांना याद्वारे मध्यस्थीद्वारे वाद मिटवून आपसातील कटूता टाळून वेळ व पैसा वाचविण्याचे आवाहन केले आहे.
