धक्कादायक! सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या तोंडावर फेकल्या फायली; CJI सूर्यकांत यांना आई-बहिणीवरून शिवीगाळ!

मी सार्वभौम आहे, तुम्ही माझे सेवक! – सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याचा भयंकर गोंधळ; व्हिडिओ व्हायरल

लोकशाहीचा काळा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजचा दिवस अत्यंत काळा दिवस म्हणून नोंदवला जाईल. आपण 1947 मध्ये स्वतंत्र झालो आणि आपल्या महापुरुषांनी देशाला एक संविधान दिले, परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले, त्याची कल्पनाही कोणा भारतीयाने केली नसेल. लोकशाही ही लोकांच्या विश्वासावर चालते, पण जेव्हा जनतेमध्ये किंवा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित घटकांमध्ये तीव्र कुंठा आणि वैफल्य  निर्माण होते, तेव्हा त्याचे परिणाम किती भीषण असू शकतात, याचे उदाहरण आज कोर्टरूममध्ये पाहायला मिळाले.

नेमकी घटना काय घडली? आज सुप्रीम कोर्टातील जस्टीस के. व्ही. विश्वनाथन आणि जस्टीस आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर केवळ 40-45 सेकंदांत कोर्टातील वातावरण पूर्णपणे बदलले. उत्तर प्रदेशातील प्रबळ प्रताप सिंह नावाचा एक वकील (जो स्वतःच याचिकाकर्ता होता) संतापला आणि त्याने कोर्टरूममध्येच गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्याने केवळ गोंधळच घातला नाही, तर हातातील कागद हवेत उडवले आणि संपूर्ण फाईल न्यायाधीशांच्या दिशेने भिरकावली. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, त्याने भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांचे नाव घेऊन त्यांना अतिशय घाणेरड्या आणि आई-बहिणीवरून शिवीगाळ केली. त्याने न्यायाधीशांना माय लॉर्ड म्हणण्याऐवजी ज्युडिशियल सर्व्हंट (न्यायिक सेवक) असे संबोधले आणि स्वतःला सोव्हरेन (सार्वभौम) म्हणवून घेतले.

मी तुम्हाला आदेश देतो! प्रबळ प्रताप याने भर कोर्टात न्यायाधीशांना सांगितले की, मी तुम्हाला आदेश देतो की लखनऊच्या विकास नगरच्या एसीपीवर एफआयआर (FIR) नोंदवा,त्याने दावा केला की तो सायबर क्राईम सिंडिकेटविरुद्ध लढत आहे आणि त्याचे सर्व पुरावे त्या फाईलमध्ये आहेत. जेव्हा जस्टीस विश्वनाथन यांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि त्याने शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. सुप्रीम कोर्टाच्या सुरक्षारक्षकांनी त्याला तातडीने ताब्यात घेतले आणि डीएसपी ऑफिसमध्ये नेले.

कोर्टाची भूमिका: कारवाई की सहानुभूती? या घटनेनंतर खंडपीठाने आश्चर्यकारक भूमिका घेतली. जस्टीस विश्वनाथन यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्याची परिस्थिती पाहता ते त्याच्यावर कोणताही अवमान (Contempt) खटला चालवणार नाहीत. कोर्टाने म्हटले की, तो खूप अस्वस्थ आहे, हे केवळ वैफल्य आहे, आम्हाला त्याच्याबद्दल सहानुभूती आहे. मात्र, अभ्यासकांचे असे मत आहे की, जेव्हा न्यायव्यवस्थेचा इकबाल (सन्मान आणि दरारा) संपतो, तेव्हा मोठी साम्राज्येही पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळतात. न्यायाधीशांना न्यायिक सेवक म्हणणे आणि सरन्यायाधीशांना शिवीगाळ करणे ही न्यायव्यवस्थेच्या सन्मानाला बसलेला मोठा तडा आहे.

हे पहिल्यांदाच घडत आहे का? स्त्रोतानुसार, ही काही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी जस्टीस बी. आर. गवई यांच्यावर एका वकिलाने भर कोर्टात जोडा फेकला होत. त्याआधी 1999 मध्ये तत्कालीन सीजेआय ए. एस. आनंद यांच्यावरही जोडा फेकण्यात आला होता, तेव्हा त्या वकिलाला 4 महिन्यांची शिक्षा झाली होती. मात्र, अलीकडच्या काळात अशा घटना वाढत आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनीही सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते, पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

वैफल्याची कारणे काय? चर्चेनुसार, हे वैफल्य वैयक्तिक नसून सिस्टिमविरुद्धचा रोष आहे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे हे लक्षण मानले जात आहे.

• प्रलंबित न्याय: एका अहवालानुसार, तक्रारींचे निवारण होण्याचा वेग इतका कमी आहे की सामान्य माणसाला न्यायासाठी 25 वर्षे वाट पाहावी लागू शकते.
• निवडणुका आणि मतदान: पश्चिम बंगालमधील 27 लाख लोक मतदान करू शकले नाहीत, याकडेही कोर्टाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप चर्चेत करण्यात आला,.
• नीट (NEET) परीक्षा घोटाळा: 22 मुलांनी आत्महत्या केल्या, पण कोर्टाने यावर तातडीने सो मोटो (स्वत:हून दखल) कारवाई केली नाही.
• दुजाभाव: जेव्हा एनसीईआरटीच्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर एक परिच्छेद लिहिला जातो, तेव्हा सीजेआय तातडीने कारवाई करतात, पण मुलांच्या आत्महत्यांकडे दुर्लक्ष होते, असा आक्षेपही चर्चेत नोंदवण्यात आला.

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे आणि कपिल सिब्बल यांचे मत या गंभीर परिस्थितीवर देशातील दिग्गज वकील दुष्यंत दवे यांनी वकिली सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की:

• सरकारी दहशतवाद: पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) मिळालेल्या अधिकारांची तुलना त्यांनी सरकारी दहशतवादाशी केली आहे.
• मूकदर्शक न्यायाधीश: लोकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असताना न्यायाधीश केवळ मूकदर्शक बनून राहतात, अशी टीका त्यांनी केली.
• कॉलेजियम सिस्टम: दवे आणि कपिल सिब्बल या दोघांनीही कॉलेजियम सिस्टमला डिझास्टर (आपत्ती) म्हटले आहे. सिब्बल यांनी मान्य केले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी त्यांनी कॉलेजियमचे समर्थन केले होते, पण त्याचा निकाल आज अत्यंत वाईट परिस्थितीत आपल्या समोर आहे.

निष्कर्ष: आत्ममंथनाची गरज आजची घटना ही केवळ एका वकिलाचा राग नसून न्यायव्यवस्थेसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. जर न्यायपालिका स्वतःचा सन्मान आणि इकबाल (सन्मान) वाचवू शकली नाही, तर देशात अराजकता माजण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कोर्टाने केवळ सहानुभूती दाखवून शांत न राहता, व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आत्ममंथन करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सामान्य माणसाचा लोकशाहीवरील विश्वास अबाधित राहील.

Kanthak Suryatal