भ्रष्टाचाराच्या सिमेंटने माखलेला विकास की मृत्यूचा सापळा?
नांदेड (प्रतिनिधी)- राजकारण्यांच्या भाषणातला विकास आणि जमिनीवरचा विकास यात काय फरक असतो, हे पाहायचे असेल तर एकदा नांदेडच्या श्री गुरु गोविंद सिंघजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोर चक्कर टाकून या. तिथे एक उड्डाणपूल उभा आहे किंवा असे म्हणा की तो आता विश्रांती घेण्याच्या मूडमध्ये आहे. लातूरकडे जाणाऱ्या या उड्डाणपुलाला नुकताच जो खच पडला आहे, तो केवळ सिमेंटचा नाही, तर प्रशासकीय नीतिमत्तेचा आहे.
इंजिनिअरिंग कॉलेजसमोरच भ्रष्टाचाराचे धडे! सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे ज्या महाविद्यालयातून उद्याचे इंजिनिअर्स घडणार आहेत, त्यांच्याच डोळ्यांदेखत या पुलाने मान टाकली आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्गात स्ट्रेंथ ऑफ मटेरिअल शिकावे आणि बाहेर येऊन स्ट्रेंथ ऑफ टक्केवारीचा अनुभव घ्यावा, ही किती मोठी सोय सरकारने करून दिली आहे! हा पूल कोसळला नसून, तो भ्रष्टाचाराच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे, असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.
कंत्राटदारांचे आणि सरकारचे फेव्हरेट नाते ज्या कंत्राटदारांना खरं तर काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याकडून दंड वसूल करायला हवा, त्यांनाच पुन्हा पुन्हा नवनवीन कामांची टॉफी दिली जाते. हे कंत्राटदार पुलामध्ये लोखंड आणि सिमेंट किती वापरतात कुणास ठाऊक, पण त्यात कमिशन मात्र अगदी योग्य प्रमाणात मिसळतात, हे या पुलाच्या अवस्थेवरून सिद्ध होते. राज्यभरात आणि देशभरात असे अनेक पूल शहीद होत आहेत, पण आमचे सरकार मात्र नव्या पुलांच्या उद्घाटनाची कात्री धार लावून तयार ठेवत आहे.
वाहतूक कोंडी की नरकयातना? या एका पुलाच्या खचण्यामुळे लातूरकडे जाणारी वाहतूक तर विस्कळीत झालीच आहे, पण सर्वात गंभीर बाब म्हणजे याच रस्त्यावर मोठे दवाखाने आणि विष्णुपुरी आहे. आता रुग्णाने दवाखान्यात वेळेवर पोहोचायचे की पुलाच्या खड्ड्यात आपल्या आयुष्याची टक्केवारी मोजत बसायचे? वाहतुकीची ही कोंडी सोडवणे म्हणजे आता एखादे मोठे युद्ध जिंकण्यासारखे झाले आहे.
समृद्धीचे स्वप्न आणि खचलेले वास्तव जर एका शहरातल्या उड्डाणपुलाची ही अवस्था असेल, तर मग कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या समृद्धी महामार्गाची किंवा नवीन राष्ट्रीय महामार्गांची काय अवस्था असेल, हा विचार करूनच अंगावर काटा येतो. हा पूल पुन्हा कधी दुरुस्त होईल आणि तो किती काळ टिकेल, यावर कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. कदाचित पुढच्या पावसाळ्यात किंवा पुढच्या निवडणुकीच्या टक्केवारी वाटपापर्यंत तो तग धरून राहील, अशी आशा करायला हरकत नाही.
निष्कर्ष: नांदेडचा हा पूल हे केवळ एक उदाहरण आहे. जोपर्यंत काळ्या यादीतल्या कंत्राटदारांच्या खिशात जनतेचा पैसा जात राहील, तोपर्यंत असे पूल कोसळतच राहतील. जनतेने आता पुलावरून जाताना विमा उतरवलेला बरा, कारण तुमचा रस्ता घराकडे जातो की थेट वरच्या घरी, हे आता कंत्राटदाराच्या टक्केवारी वर अवलंबून आहे.
या पुलाच्या कोसळण्यात आणि खचण्यात देवाचा हात असल्याने कोणी सांगितले तर त्यात नवल काय? या रस्त्यावर मजबुती साठी पाणी टाकण्याचे कंत्राट कोणाकडे होते याचाही शोध घ्यावा लागेल.कारण बांधकाम मजबुती मध्ये त्या वर किती पाणी टाकले जाते हे सुद्धा तेव्हडेच महत्वाचे आहे. त्या कंत्राटदाराची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
संबंधित व्हिडीओ ….
