महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २०२६ च्या अंमलबजावणीला २० दिवसातच पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती

मुंबई (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रात आज एक मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारने अवघ्या काही दिवसांपूर्वी लागू केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २०२६ च्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांच्या थेट निर्देशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या चर्चांना उधाण आले आहे.

अधिकृत आदेश आणि घोषणा

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या मुख्यालयाने यासंदर्भात अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राज्य माहिती आयोगाचे सचिव रविराज फल्ले यांनी २ जुलै २०२६ रोजी हे आदेश निर्गमित केले. या पत्राद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय माहिती आयुक्तांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

निर्णयाची पार्श्वभूमी

राज्य शासनाने १२ जून २०२६ रोजी एका विशेष शासन राजपत्राद्वारे (Gazette) नवीन माहिती अधिकार नियम प्रसिद्ध केले होते. या नवीन नियमावलीमुळे (महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६) माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आणि अर्जांच्या पद्धतीत काही बदल अपेक्षित होते. मात्र, या नियमांच्या प्रसिद्धीनंतर अवघ्या २० दिवसांतच सरकारने याला स्थगिती दिली आहे. पत्रातील उल्लेखानुसार, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २७ (२) अन्वये राज्य शासनाला मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून ही स्थगिती लागू करण्यात आली आहे. या स्थगितीचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले निर्देश हे आहे.

कोणत्या विभागांवर होणार परिणाम?

हा स्थगिती आदेश केवळ मंत्रालयापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. राज्य माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, खालील सर्व महसुली विभागांमधील शासकीय कार्यालयांना या निर्णयाचे पालन करावे लागेल: १. बृहन्मुंबई २. कोकण विभाग ३. पुणे विभाग ४. नाशिक विभाग ५. छत्रपती संभाजीनगर विभाग ६. अमरावती विभाग ७. नागपूर विभाग.या सर्व विभागांमधील सर्व शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागीय माहिती आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. 

प्रशासकीय हालचाली

या निर्णयाची प्रत माहिती आणि पुढील कार्यवाहीसाठी राज्याच्या महत्त्वाच्या विभागांना पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये:

• अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय.
• प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्य-६), मंत्रालय. यांचा समावेश आहे.

पुढील दिशा काय?

सध्या देण्यात आलेली ही स्थगिती पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री कार्यालय नवीन सूचना देत नाही, तोपर्यंत २०२६ चे नवीन नियम अंमलात येणार नाहीत. या काळात जुन्या नियमांनुसारच माहिती अधिकाराचे कामकाज चालण्याची शक्यता आहे.नवीन नियमांना अचानक स्थगिती का देण्यात आली, याबाबत अधिकृतरीत्या सविस्तर कारणे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे या नियमांमध्ये काही सुधारणा केल्या जाणार की ते पूर्णपणे रद्द केले जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.राज्यातील पारदर्शकता आणि माहितीचा अधिकार या दृष्टीने हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने, आगामी काळात यावर मोठे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना आता आपल्या स्तरावर या स्थगितीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.