पुढचा नंबर २ कोण? राजनाथ सिंह, गडकरी की अमित शाह?मोदींची नवी रणनीती: दिल्ली ते लखनऊ सत्तांतराचा नवा आराखडा 

इतिहासाची पुनरावृत्ती आणि भाजपची सतर्कता भारतीय राजकारणात इतिहास स्वतःला कसा डोहरावतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरते. एकेकाळी काँग्रेसची सत्ता संपूर्ण देशात होती, परंतु ‘मंडल आणि कमंडल’च्या काळात सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांमधील बदलाचा अंदाज काँग्रेसला आला नाही, ज्यामुळे हळूहळू त्यांचा सूपडा साफ झाला. आज भाजप त्याच वळणावर उभी आहे. मात्र, काँग्रेसच्या उलट, भाजप सध्याच्या परिस्थितीबाबत अत्यंत सतर्क आहे. अयोध्या प्रकरणाने निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यातून उद्भवलेले वैचारिक प्रश्न भाजप आणि संघ परिवार दोघांसाठीही नाजूक ठरू शकतात, याची जाणीव दिल्लीतील सत्ताधिशांना झाली आहे.

अयोध्या प्रकरण आणि वैचारिक संकट पंतप्रधान कार्यालय (PMO) सध्या अयोध्या प्रकरणावर शांत असले तरी, त्यांची नजर प्रत्येक हालचालीवर आहे. अयोध्येत ‘दान पेटीतून झालेली चोरी’ किंवा गैरव्यवहाराच्या बातम्यांनी भाजपच्या त्या कट्टर मतदारांना आणि स्वयंसेवकांना दुखावले आहे, ज्यांच्या आधारे उत्तर प्रदेशला राजकीय प्रयोगशाळा बनवण्यात आले होते. जर विचारधारा डागाळली गेली, तर केवळ सत्तेच्या जोरावर किंवा संस्थांना ताब्यात घेऊन लोकशाहीत दीर्घकाळ टिकणे कठीण असते, याची जाणीव आता दिल्लीला झाली आहे. या शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेत केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा करणे पुरेसे नाही, तर भविष्यात असे घडू नये यासाठी मोठे उपाय योजले जात आहेत.

दिल्लीतील हालचाली: उपमुख्यमंत्री पदाची चर्चा आणि मंत्रिमंडळ विस्तार दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सध्या मोठ्या बदलांची कुजबुज सुरू आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चार गोष्टींची चर्चा आहे:

• मंत्रिमंडळ विस्तार: अनेक मंत्र्यांना डच्चू दिला जाऊ शकतो.
• मुख्यमंत्र्यांचे बदल: काही राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलले जाऊ शकतात.
• राज्यपालांच्या नियुक्त्या: मंत्रिमंडळातून बाहेर काढलेल्या नेत्यांना राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे.
• उपपंतप्रधान पद: सध्याच्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत एक झटक्यात बदल घडवण्यासाठी कुणाला तरी उपमुख्यमंत्री बनवण्याचा विचार सुरू आहे.

नंबर २ च्या शर्यतीतील प्रमुख चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात लालकृष्ण अडवाणी हे स्पष्टपणे नंबर २ होते, पण सध्या भाजपमध्ये या पदासाठी मोठी स्पर्धा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील नावांचा समावेश होतो:

• राजनाथ सिंह: ज्येष्ठतेनुसार ते सर्वात पुढे आहेत. १० जुलै रोजी ते ७५ वर्षांचे होत आहेत. त्यांना काही काळासाठी उपमुख्यमंत्री करून सन्मानपूर्वक बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.
• नितिन गडकरी: ते संघ परिवाराच्या जवळचे मानले जातात, पण सध्या संघ दिल्लीवर दबाव टाकण्याच्या स्थितीत नाही. त्यांचे वय ६९ वर्षे आहे.
• अमित शाह: ६२ वर्षांचे अमित शाह हे मोदींनंतरचे सर्वात प्रभावशाली नेते मानले जातात. त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून अधिकृतपणे स्थापित केले जाऊ शकते, जेणेकरून त्यांच्या मार्गात कोणताही अडथळा राहणार नाही.
• जेपी नड्डा: ६६ वर्षांचे नड्डा हे मोदींसाठी अनुकूल नेते आहेत.

उत्तर प्रदेश: सत्तेची खरी रणभूमी उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही देशाची निवडणूक मानली जात आहे. अखिलेश यादव यांचे लक्ष्य आता थेट योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आहे. २०1७ मध्ये भाजपचा चेहरा मोदी होते, पण २०२२ मध्ये योगी आदित्यनाथ चेहरा बनले. आता २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी योगी आदित्यनाथ हे भाजपच्या पराभवाचे प्रतीक ठरू नयेत, अशी भीती दिल्लीला वाटत असावी. त्यामुळेच, उत्तर प्रदेशात एखादा नवीन चेहरा आणून किंवा जातीय समीकरणे बदलून अँटी-इन्कम्बन्सी (सत्ताविरोधी लाट) थोपवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

सत्ताविरोधी लाटेचे व्यवस्थापन १०-१२ वर्षांच्या सत्तेनंतर निर्माण होणारी नाराजी दूर करण्यासाठी भाजप आपल्याच काही नेत्यांना निशाण्यावर धरू शकते. यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान, नितीन गडकरी (इथेनॉल आणि टोलवरून) आणि राजनाथ सिंह यांच्या नावांची चर्चा होऊ शकते. लोकांच्या आर्थिक समस्या आणि तरुणांमधील रोष कमी करण्यासाठी ‘बळीचा बकरा’ शोधण्याची ही रणनीती असू शकते.

संघ परिवाराची भूमिका आणि संघटनात्मक बदल कर्नाटकात १० जुलैपासून होणाऱ्या आरएसएसच्या (RSS) प्रांत प्रचारक बैठकीत मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. योगी आदित्यनाथ ज्या चौकटीत बसत होते, तिथे आता एखादा नवीन प्रचारक भाजपमध्ये पाठवून नवीन परिस्थिती हाताळली जाऊ शकते. भाजप आता केवळ मंदिर किंवा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर अवलंबून न राहता, कॉर्पोरेट डेव्हलपमेंट आणि संघटनात्मक मजबूतीवर भर देण्याच्या तयारीत आहे.

२०२९ आणि २०४७ चे व्हिजन पंतप्रधान मोदींचे लक्ष आता २०२९ ची निवडणूक आणि २०४७ पर्यंतच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेवर आहे. यासाठी दिल्लीचा किल्ला अधिक मजबूत केला जात आहे. ज्याप्रमाणे वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान आणि रमण सिंह यांसारख्या प्रादेशिक क्षत्रपांना बाजूला सारून तिथे दिल्लीच्या आदेशानुसार चालणारे मुख्यमंत्री दिले गेले, तसेच इतर राज्यांतही केले जात आहे. राहुल गांधींच्या संसदेतील आक्रमक भाषणानंतर, भाजपमध्ये कोणताही गट बंडाळी करू नये आणि पक्ष पूर्णपणे दिल्लीच्या ताब्यात राहावा, अशी ही रणनीती आहे.

निष्कर्ष दिल्ली ते लखनऊ सुरू असलेली ही बिसात अत्यंत आक्रमक आहे. यामध्ये कोणालाही सोडले जाणार नाही,मग तो स्वतःचा पक्ष असो, विचार असो किंवा जुने नेते असोत. पंतप्रधान कार्यालयाने आखलेला हा नवा प्रयोग अँटी-इन्कम्बन्सीचा एकही डाग दिल्लीवर लागू नये, अशा रीतीने तयार केला गेला आहे. आता हा प्रयोग कधी अंमलात येतो आणि त्याचे परिणाम काय होतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.