मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय परिस्थितीत अलीकडेच एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल घडून आला आहे. अमेरिकन गुप्तचर संस्था आणि सीएनएन (CNN) सारख्या मोठ्या वृत्तसंस्थांच्या अहवालांनुसार, चालू संघर्षानंतर इराण पूर्वीपेक्षा कितीतरी पतीने अधिक शक्तिशाली आणि मजबूत होऊन समोर आला आहे. जरी हे अहवाल इराणच्या विरोधात लिहिलेले असले, तरी ते एका सत्य परिस्थितीवर शिक्कामोर्तब करतात की इराणने या युद्धाच्या माध्यमातून आपली रणनीतिक पकड घट्ट केली आहे.
३०० अब्ज डॉलर्सचा ऐतिहासिक करार: हानी भरपाई की विकास निधी?
रॉयटर्सच्या हवाल्याने समोर आलेल्या माहितीनुसार, या नवीन करारात ३०० अब्ज डॉलर्सच्या (३०० बिलियन डॉलर्स) मदतीचा समावेश आहे. सुरुवातीला ही रक्कम केवळ २४ अब्ज डॉलर्स असल्याचे सांगितले जात होते, परंतु आता ती ३०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
या रकमेचे स्वरूप पाहता, ऐतिहासिक काळात युद्धात पराभूत झालेला राजा विजयी राजाला ज्याप्रमाणे सोन्याच्या मोहरा आणि नुकसानभरपाई देऊन तह करायचा, तसाच काहीसा प्रकार इथे घडताना दिसत आहे. अमेरिका हा निधी थेट हानी भरपाई म्हणून देणार नाही, कारण तसे केल्यास त्यांनी इराणसमोर गुडघे टेकले आहेत, असा संदेश जाईल [६, ७]. त्याऐवजी, पुनर्बांधणी आणि विकास निधी (Reconstruction and Development Fund) या नावाखाली हा पैसा इराणला दिला जाणार आहे. या निधीचा अर्धा भाग म्हणजेच १५० अब्ज डॉलर्स इराणला आधीच देण्यात आले आहेत. हा निधी इराणमधील पायाभूत सुविधा, विद्यापीठे आणि इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी, तसेच संघर्षात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी वापरला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा ३०० अब्ज डॉलर्सचा भार अमेरिका स्वतः सोसणार नसून तो अरब देशांकडून वसूल केला जाणार आहे.
इराणच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ आणि देखभाल शुल्क
इराणने केवळ आर्थिकच नव्हे, तर धोरणात्मक आघाडीवरही मोठे यश मिळवले आहे. इराणच्या राजनैतिक कौशल्याचा प्रत्यय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझच्या बाबतीत येतो. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार इराण तिथे टोल (कर) वसूल करू शकत नाही, परंतु इराणने एक नवीन मार्ग शोधला आहे. ते आता तिथून जाणाऱ्या जहाजांकडून मेंटेनन्स फी (देखभाल शुल्क) वसूल करणार आहेत. इराणचे म्हणणे आहे की, हे पाणी त्यांचे आहे आणि तिथून जाणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षेसाठी आणि मदतीसाठी त्यांना खर्च करावा लागतो, त्यामुळे हे शुल्क अनिवार्य असेल [१३]. यामुळे इराणला उत्पन्नाचा एक कायमस्वरूपी स्रोत मिळाला आहे.
लष्करी आणि तांत्रिक श्रेष्ठता
या संघर्षाने इराणच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाची ताकद जगासमोर सिद्ध केली आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून निर्बंधांचा सामना करत असतानाही इराणने स्वतःची क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्स विकसित केले आहेत. इराणने आपल्या स्वस्त ड्रोन्सच्या साहाय्याने अमेरिकेची कोट्यवधी डॉलर्सची विमाने (उदा. F-32 सारखी) पाडली आहेत.
दुसरीकडे, इस्रायलची स्थिती पाहिली तर असे दिसते की, त्यांच्याकडे बहुतेक शस्त्रे ही अमेरिका, जर्मनी किंवा ब्रिटनकडून खरेदी केलेली आहेत. इस्रायलचा आयन डोम’ असो किंवा पॅट्रियट क्षेपणास्त्रे, ही सर्व अमेरिकेने दिलेली आहेत. इराणने आपल्या स्वतःच्या बळावर आणि तंत्रज्ञानावर हे युद्ध लढले आणि जिंकले आहे, ज्यामुळे आता जागतिक बाजारात इराणच्या शस्त्रास्त्रांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रादेशिक युती आणि सर्व आघाड्यांवरील शांतता
अल-अरेबियाने प्रसिद्ध केलेल्या १४ कलमी मसुद्यानुसार, हा करार केवळ इराणपुरता मर्यादित नसून तो इराणच्या सर्व मित्रपक्षांसाठीही आहे. यात स्पष्ट म्हटले आहे की, युद्ध सर्व आघाड्यांवर थांबवले जाईल. इराणने हे सुनिश्चित केले आहे की, लेबनॉन (हिजबुल्लाह), येमेन (हुथी), हमास किंवा इराकमधील प्रतिकार गट यांपैकी कोणावरही झालेला हल्ला हा इराणवर झालेला हल्ला मानला जाईल. इराणने आपल्या मित्रपक्षांना वाऱ्यावर सोडले नाही, हे या करारातून स्पष्ट होते.
आर्थिक निर्बंधांचे उच्चाटन आणि इराणची प्रगती
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध हटवले जाणार आहेत. यामुळे इराण आता आपला कच्चा तेल जागतिक बाजारात मुक्तपणे विकू शकणार आहे. निर्बंध हटल्यामुळे इराण केवळ तेलच नव्हे, तर आपल्या प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाचाही मोठा पुरवठादार बनेल. ३०० अब्ज डॉलर्सचा निधी, गोठवलेल्या मालमत्तांची मुक्तता (Frozen Assets release) आणि तेलाचा व्यापार यांमुळे इराणमधील महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या समस्या कायमच्या दूर होण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेतील काही गट (उदा. मार्क रूबियो) या कराराच्या विरोधात असले तरी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जे. डी. वान्स सारख्या नेत्यांवर विश्वास ठेवून हा करार पूर्णत्वास नेला आहे. या करारात इस्रायल किंवा अमेरिकेला ठोस असे काहीही मिळालेले नाही. अमेरिकेने केवळ ‘इराण अण्वस्त्रे बनवणार नाही’ या आश्वासनावर समाधान मानले आहे, जे इराणने आधीच फतव्याद्वारे (Ayatollah Khamenei’s Fatwa) स्पष्ट केले होते की ते अण्वस्त्रे बनवणार नाहीत. त्यामुळे हा करार पूर्णपणे इराणच्या धोरणात्मक, आर्थिक आणि लष्करी विजयाचे प्रतीक आहे.
