आर्थिक संकट आणि मोदींच्या धोरणांचा मृगजळ

सध्याच्या काळात जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्था एका वळणावर उभी आहे. इराण आणि अमेरिकेतील ताज्या घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भारताची अंतर्गत आर्थिक परिस्थिती यांचा मेळ घातला तर एक गंभीर चित्र समोर येते. द क्रेडिबल हिस्ट्री या चॅनेलवरील अशोक कुमार पांडे यांच्या विश्लेषणानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था आणि मोदी सरकारची धोरणे सध्या कशा प्रकारे सामान्य जनतेच्या हिताच्या आड येत आहेत, याचा उहापोह या लेखात केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार आणि भारताची भूमिका

नुकत्याच मिळालेल्या बातम्यांनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला आहे. या करारामुळे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ (Strait of Hormuz) उघडण्याची आणि तेलाचा पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किमती प्रति बॅरल ९० डॉलर्सच्या खाली आल्या आहेत. युरोपातील अनेक देशांनी, जसे की ब्रिटन, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताचा विचार केला तर, जेव्हा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय दर वाढले होते, तेव्हा मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ७.५ रुपयांची वाढ केली होती. सरकारने आणि त्यांच्या समर्थकांनी असा युक्तिवाद केला होता की, आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे ही दरवाढ अपरिहार्य आहे. परंतु, आता जेव्हा आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले आहेत, तेव्हा सरकार ती ७.५ रुपयांची वाढ मागे घेणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.

महागाईचा सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम

केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नाही, तर एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरपासून ते गरीब मजूर आणि विद्यार्थी वापरत असलेल्या छोटू सिलिंडर पर्यंत सर्व काही महाग झाले आहे. एका टीव्ही अँकरच्या विधानानुसार, या दरवाढीचा वरवर काही परिणाम होत नाही, परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे.जेव्हा इंधनाचे दर वाढतात, तेव्हा वाहतूक खर्च (Transport Cost) वाढतो. याचा थेट परिणाम बाजारपेठेतील जीवनावश्यक वस्तूंवर होतो. फळे, भाज्या, डाळी आणि तांदूळ यांसारख्या रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. जर सरकारने आता तेलाचे दर कमी केले नाहीत, तर याचा अर्थ असा होतो की सरकारी धोरणे ही केवळ कंपन्यांना नफा मिळवून देण्यासाठी आहेत, तर सामान्य जनतेची आर्थिक लूट सुरूच राहणार आहे.

बेरोजगारीचे भीषण वास्तव

भारतातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, २००४ मध्ये २० ते २९ वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये पदवीधरांचे (Graduates) प्रमाण ३२% होते. २०२३ मध्ये हेच प्रमाण वाढून ६७% झाले आहे. म्हणजेच आज दर तीन बेरोजगारांपैकी दोन जण पदवीधर आहेत. या बेरोजगारीमागे केवळ लोकसंख्या हे कारण नाही. लोकसंख्या वाढते तेव्हा मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही बाजू वाढतात. एक मूल जन्मताना केवळ तोंड घेऊन येत नाही, तर काम करण्यासाठी दोन हात आणि दोन पाय घेऊन येते. परंतु, या मानवी संसाधनाचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेली उत्पादन क्षमता (Manufacturing Capacity) आपल्याकडे नाही. त्यातच आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे नोकऱ्या जाण्याचे संकट उभे राहिले आहे. भारताकडे स्वतःचे मोठे एआय मॉडेल्स नसल्यामुळे हे संकट अधिक गडद होत आहे.

मेक इन इंडिया की असेम्बल इन इंडिया ?

मोदी सरकारने मेक इन इंडिया ही संकल्पना मोठ्या दिमाखात मांडली होती. परंतु, स्रोतांनुसार हे मेड इन इंडिया नसून केवळ असेम्बल इन इंडिया ठरत आहे. भारतात निर्माण होणाऱ्या अनेक वस्तूंचे सुटे भाग (Inputs) बाहेरून येतात आणि ते येथे फक्त एकत्र केले जातात. खऱ्या अर्थाने शून्यापासून उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंची संख्या नगण्य आहे. आज मोबाईल मार्केटचे उदाहरण घेतले तर Apple, Samsung, Oppo, Mi यांसारख्या परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. काही भारतीय कंपन्यांनी स्वस्त मोबाईल बनवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना सरकारचे तांत्रिक किंवा आर्थिक पाठबळ मिळाले नाही, ज्यामुळे त्या बाजारातून बाहेर फेकल्या गेल्या. टीव्ही, फ्रीज, पेन, अगदी सिगरेट लायटर सुद्धा परदेशी कंपन्यांचेच आहेत. पंतप्रधान स्वदेशी वस्तू वापरण्याचे आवाहन करतात, पण प्रत्यक्षात बाजारात रोजच्या गरजेच्या वस्तूही स्वदेशी बनावटीच्या उपलब्ध नाहीत.

परकीय गुंतवणूक आणि ब्रेन ड्रेन

पंतप्रधान मोदी परदेशात जाऊन भारतीय शास्त्रज्ञ आणि गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आवाहन करतात. परंतु, भारतात व्यवसाय करणे किंवा नोकरी करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. जरी सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेसच्या गप्पा मारत असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर परवाना मिळवणे, जीएसटी आणि विविध अप्रत्यक्ष करांचा भरणा करणे सामान्य व्यावसायिकासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कष्ट करून कमावलेल्या पैशांवर टॅक्स भरल्यानंतरही सुविधा मिळत नाहीत, त्यामुळे भारतातील डॉक्टर, इंजिनिअर्स आणि उद्योजक दुबई किंवा अमेरिकेसारख्या देशांत स्थलांतर करण्यास प्राधान्य देत आहेत . भारतात आज एक छोटा व्यवसाय करायचा असेल तरीही सीए (CA) ची फी हा व्यवसायाचा एक मोठा खर्च बनला आहे.

निष्कर्षाप्रत

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या अशा वळणावर आहे जिथे आंतरराष्ट्रीय संकटांचा फायदा घेऊन किमती वाढवल्या जातात, परंतु संकटे संपल्यानंतर त्याचे फायदे जनतेपर्यंत पोहोचवले जात नाहीत. मेक इन इंडियाच्या नावाखाली केवळ परदेशी कंपन्यांचे असेंब्ली युनिट्स चालवणे हे दीर्घकालीन प्रगतीचे लक्षण नाही. जोपर्यंत भारत स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करत नाही आणि सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगार मिळत नाही, तोपर्यंत आर्थिक संकट संपणार नाही.सरकारने इंधन दर कपात करून जनतेला दिलासा देणे आणि खऱ्या अर्थाने स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, कंपन्यांचा नफा वाढत राहील आणि सर्वसामान्यांचे जीवन अधिक कठीण होत जाईल.