नांदेड (प्रतिनिधी)- विकासकामाचे बिल मंजूर करून धनादेश देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच मागून त्यापैकी २५ हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारणाऱ्या किनवट तालुक्यातील पांगरा पहाड येथील ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) मिलिंद शामराव दवणे (वय ३७) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ अटक केली आहे. या प्रकरणात नांदेड येथील विशेष न्यायाधीश टी. टी. आगलावे यांनी आरोपीस १७ जून २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
एसीबीकडून प्राप्त माहितीनुसार, तक्रारदार यांनी ग्रामपंचायत पांगरा पहाड अंतर्गत विकासकामे पूर्ण केली होती. या कामांचे बिल अदा करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून १० लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात येणार होता. संबंधित धनादेश तक्रारदाराच्या ताब्यात देण्यासाठी ग्रामसेवक मिलिंद दवणे यांनी एकूण ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तडजोडीनंतर ही रक्कम ४० हजार रुपयांवर निश्चित करण्यात आली.त्यातील काही रक्कम रणवीर विलास भगवान यांच्या फोन पे द्वारे स्वीकारले.
तक्रारदाराने ११ जून रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार १३ जून रोजी नांदेड शहरातील चेतनानगर परिसरातील एका आर्ट गिफ्ट दुकानात सापळा रचण्यात आला. कारवाईदरम्यान आरोपीने तक्रारदाराकडून २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले.
कारवाईदरम्यान आरोपीकडून स्वीकारलेली २५ हजार रुपयांची लाचेची रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा ६३ हजार ३७३ रुपयांचा धनादेशही जप्त करण्यात आला. या धनादेशावर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २७५/२०२६ नुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला रविवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपास अधिकाऱ्यांनी आवाजाचे नमुने (व्हॉइस सॅम्पल) घेणे, संभाव्य सहआरोपींचा शोध घेणे, मोबाईलमधील माहितीचे विश्लेषण करणे तसेच प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली.
यावेळी सरकार पक्षाच्या वतीने ऍड. एम. ए. बत्तुला (डांगे )यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. तर बचाव पक्षाने आरोपीला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा करीत पोलीस कोठडीला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-१ यांनी प्रथमदर्शनी लाचेची मागणी व रक्कम स्वीकारल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे नमूद करत आरोपीस १७ जून २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू असून, तपासात आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात एसीबीने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
