दिल्ली बायपास, थेट मुंबई-जामनगरशी डील! अमेरिकेने मोदींचा राजकीय प्रभाव नाकारला?

नवी दिल्लीची उपेक्षा आणि कॉर्पोरेटच्या दावणीला बांधलेली भारतीय कूटनीती

टेक्सासमध्ये रिफायनरी, ५ किलो धान्य आणि हातात साखळदंड: भारत-अमेरिका संबंधांचे विदारक वास्तव!

एकीकडे जागतिक व्यासपीठावर नवी जागतिक व्यवस्था भारताच्या मर्जीने बनेल असा छातीठोक दावा केला जात होता. मात्र, आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या सारीपाटावर भारताची राजकीय साख आणि राजनैतिक पत कुठल्या वळणावर येऊन ठेपली आहे, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ भारत दौऱ्यावर येतात, पण ते देशाची राजधानी नवी दिल्ली गाठत नाहीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी कोणतीही औपचारिक भेट घेत नाहीत; उलट ते थेट मुंबई आणि जामनगर गाठतात. जामनगरमधील रिलायन्सच्या रिफायनरीची पाहणी करतात, मुकेश अंबानींशी तास न् तास चर्चा करतात आणि मुंबईत अडाणी तसेच टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची भेट घेतात. देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना एका परदेशी परराष्ट्र मंत्र्याला भेटण्यासाठी दिल्ली सोडून मुंबईला जावे लागते, हा प्रकार भारताच्या राजनैतिक इतिहासात अभूतपूर्व आणि तितकाच धक्कादायक आहे. या अभूतपूर्व घडामोडीतून अमेरिकेने जगाला अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक संदेश दिला आहे: अमेरिकेला भारताचे भांडवल, भारताचा ग्राहक आणि भारताची कॉर्पोरेट ताकद हवी आहे; पण भारताच्या राजकीय नेतृत्वाची आता अमेरिकेला कोणतीही गरज उरलेली नाही!

दिल्लीची उपेक्षा आणि थेट कॉर्पोरेटशी व्यवहार

सामान्यत: दोन देशांमधील संबंध हे सरकार आणि मुत्सद्दी यांच्यातील संवादावर आधारित असतात. परंतु, मार्को रुबिओ यांच्या या दौऱ्याने द्विपक्षीय कूटनीतीची जुनी चौकट मोडून काढली आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाला तिथल्या अंतर्गत निवडणुका आणि महागाईचा फटका बसत असताना डिझेलच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवायचे आहे. यासाठी त्यांना जामनगरमधील जगातील सर्वात मोठ्या रिलायन्स रिफायनरीची गरज आहे, जिथे दररोज सुमारे १४ लाख बॅरल कच्चे तेल शुद्ध केले जाते. रिलायन्स रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करते आणि व्हेनेझुएलातूनही तेल आयात करते. हेच तेल शुद्ध करून अमेरिकेला पुरवले जाणार आहे आणि रिलायन्स टेक्सासमध्ये नवीन रिफायनरी उभारणार आहे,जी गेल्या ५० वर्षांत अमेरिकेतील पहिली नवी रिफायनरी असेल. या व्यावसायिक फायद्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लावण्याची दिलेली धमकी तडकाफडकी मागे घेतली, आणि अडाणींवरील लाचखोरीचे खटलेही गुंडाळून ठेवले. याचा अर्थ अमेरिकेचे धोरण स्पष्ट आहे: जिथे फायदा आहे, तिथे थेट कॉर्पोरेटशी हातमिळवणी करा, मग ती लोकशाहीची तत्त्वे असोत की नैतिकतेचे नियम!

अमेरिकेचा दुटप्पीपणा: भारतीय IT आणि स्थलांतरितांवर चाबूक

अमेरिकेच्या या कॉर्पोरेट प्रेमामागे भारतीय नागरिक आणि भारतीय उद्योगांचे झालेले खच्चीकरण लपून राहत नाही. एका बाजूला व्यापारी हितसंबंध जपण्यासाठी अंबानी-अडाणींसोबत लाल गालीचे अंथरले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेत बेकायदेशीर ठरवून भारतीय प्रबाशांना साखळदंडाने बांधून भारतात परत पाठवले जात आहे. इतर देशांतील नागरिकांना अशी वागणूक दिली गेली नाही, मात्र भारताबाबत अमेरिकेने कठोर भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे तर, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल यांसारख्या भारतातील अव्वल आठ आयटी कंपन्यांवर लेबर सर्टिफिकेशन स्कीमअंतर्गत कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. एच-१बी व्हीजा आणि ग्रीन कार्डच्या नियमांत अभूतपूर्व कडकपणा आणला गेला आहे. अमेरिका चीनशी आर्थिक स्पर्धा करत असताना शी जिनपिंग यांच्याशी व्यापारी करार करते आणि त्यांच्यावर कोणतेही टॅरिफ लावत नाही; पण भारताला मात्र टॅरिफच्या धमक्या देऊन आणि निर्बंध लादून वेठीस धरले जाते. भारताचे राजकीय नेतृत्व या दुटप्पीपणावर अवाक्षरही काढायला तयार नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.

देशांतर्गत समांतर कॉर्पोरेट शासन आणि राजकीय लाचारी

अमेरिकेला भारताच्या पंतप्रधानांना डावलून थेट कॉर्पोरेटशी व्यवहार करण्याचे धैर्य का झाले? याचे उत्तर भारतातील सध्याच्या राजकीय-आर्थिक समीक्षणात दडलेले आहे. आज देशातील टॉप-१० कॉर्पोरेट घराण्यांचे संपूर्ण भारतीय बाजारावर आणि अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. ऊर्जा, बंदरे, विमानतळ, टेलिकॉम, किरकोळ विक्री आणि अगदी संरक्षण क्षेत्रही या कॉर्पोरेट्सच्या घशात घातले गेले आहे. संसदेत राज्यसभेतील सुमारे ८२ खासदार किंवा त्यांच्यामागील यंत्रणा थेट कॉर्पोरेट हितसंबंधांशी जोडलेली आहे. सनदी अधिकारी आणि बँकिंग क्षेत्रातील निवृत्त अधिकारी थेट रिलायन्ससारख्या कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर रुजू होऊन एक समांतर प्रशासन चालवत आहेत.

यातून देशात दोन स्पष्ट वर्ग निर्माण झाले आहेत:

• एक वर्ग: ८० ते ९० कोटी जनतेचा, ज्यांना ५ किलो मोफत धान्य किंवा शेतकरी सन्मान निधीसारख्या योजनांचा लाभार्थी बनवून अवलंबित ठेवले गेले आहे.
• दुसरा वर्ग: मूठभर कॉर्पोरेटचा, ज्यांच्या हाती देशातील संपूर्ण संपत्ती केंद्रित झाली आहे.

ज्या वेळी रेअर अर्थ खनिजांच्या तुटवड्यामुळे भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग कोलमडला होता, तेव्हा केंद्र सरकारने कोणतीही ठोस मदत न केल्याने सिआम या ऑटोमोबाईल संघटनेला थेट बिजिंगला जाऊन गयावया करावी लागली होती. जेव्हा देशात सरकारऐवजी कॉर्पोरेटच निर्णय घेणारे मुख्य केंद्र बनते, तेव्हा परदेशी सत्ता थेट सरकारला डावलून या भांडवलदारांशी हातमिळवणी करतात, हेच मार्को रुबिओ यांच्या दौऱ्याने सिद्ध केले आहे.

कूटनैतिक भ्रम विरुद्ध वास्तव

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दावा करतात की भारत-अमेरिका संबंध अतिशय मजबूत आणि प्रगाढ आहेत. परंतु, दुसरीकडे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना परिस्थिती अत्यंत बिकट आणि आव्हानात्मक असल्याचे उघडपणे कबूल करावे लागते. रशिया-युक्रेन युद्ध असो वा इस्रायल-इराण संघर्ष, भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडत चालली आहे. ब्रिक्स आणि एससीओ परिषदांमध्ये रशिया आणि चीनच्या चलनाबाबतच्या प्रस्तावांवर भारताला ठोस भूमिका घेता आली नाही. ज्या जागतिक महासत्ता आणि विश्वगुरू असण्याच्या बाता मारल्या जात होत्या, त्या बातांचे वास्तव अमेरिकेच्या या एकाच दौऱ्याने उघडे पाडले आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात टाटा-बिर्लांसारख्या उद्योजकांना संसदेच्या उंबरठ्याबाहेर ठेवले जात असे; आज मात्र परिस्थिती अशी आहे की राजकीय पक्ष आणि सत्ता कॉर्पोरेटच्या अनुदानावर आणि तालावर चालताना दिसत आहेत.

निष्कर्ष: सार्वभौमत्वाला लागलेला छेद

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा हा दौरा केवळ एक व्यापारी भेट नाही, तर तो भारताच्या राजकीय सार्वभौमत्वाला लागलेला मोठा छेद आहे. जेव्हा एखादा देश आपल्या राजकीय नेतृत्वाला डावलून एखाद्या देशातील खाजगी उद्योगपतींशी थेट धोरणात्मक करार करतो, तेव्हा त्या देशाचे राजकीय अस्तित्व संकटात आले आहे हे स्पष्ट होते. आज महागाई आणि बेरोजगारीमुळे देशातील सामान्य जनता रस्त्यावर आहे. लोकांच्या ठेवींवरील व्याजदर घसरत आहेत. अशा वेळी देश चालवण्याची जबाबदारी ज्या लोकप्रतिनिधींवर होती, त्यांनी ती जबाबदारी कॉर्पोरेटच्या हाती सोपवून स्वतःचे हात वर केले आहेत. अमेरिकेने हा राजकीय कमकुवतपणा अचूक ओळखला आहे. आता प्रश्न हा उरतो की, भारत हा एका सार्वभौम लोकशाही देशाच्या तत्त्वांवर चालणार की मूठभर उद्योगपतींच्या तालावर नाचणाऱ्या व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या धर्तीवर? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ आता आली आहे!

Kanthak Suryatal