भारतात भारत माता ही संकल्पना केवळ राष्ट्राच्या प्रतिमेपुरती मर्यादित नाही; ती सामाजिक न्याय, समान संधी आणि लोककल्याणाचे प्रतीक मानली जाते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कधीतरी विचारले होते भारत माता कोण आहे? त्यांच्या मते भारत माता म्हणजे पर्वत, नद्या किंवा सीमा नव्हेत; तर भारतातील जनता. जी जनता गरिबी, भूक, अशिक्षण आणि असमानतेशी झुंज देत आहे, तीच खरी भारत माता.
आजच्या काळात मात्र भारतात एका वेगळ्या नव्या भारत मातेला चर्चेचा विषय बनवले जात आहे. काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक भव्य, आलिशान प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. ही प्रतिमा होती उद्योगजगताशी संबंधित एका प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वाची ईशा अंबानी यांची. त्या अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे आयोजित मेट गाला या जागतिक फॅशन आणि कला कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या.
मेट गाला हा कार्यक्रम नेमका काय? न्यूयॉर्कच्या मॅनहॅटन भागातील मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्युझियमच्या कॉस्ट्यूम इन्स्टिट्यूटसाठी निधी उभारण्याचा हा प्रतिष्ठित कार्यक्रम असतो. जगभरातील सेलिब्रिटी, उद्योगपती, कलाकार आणि प्रभावशाली व्यक्ती येथे सहभागी होतात. कला आणि संस्कृतीसाठी पैसा उभा करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश असतो.
परंतु भारतात या कार्यक्रमाची चर्चा कला किंवा संस्कृतीपेक्षा एका वेगळ्याच कारणामुळे झाली परिधान केलेल्या पोशाखाच्या किंमतीमुळे. बातम्यांनुसार ईशा अंबानी यांनी परिधान केलेल्या ब्लाउजमध्ये सुमारे १८०० कॅरेटपेक्षा अधिक हिरे आणि मौल्यवान रत्न जडवले होते. त्याची किंमत शेकडो कोटी रुपयांमध्ये सांगितली गेली. त्यांच्या नेकलेसमध्ये शेकडो कॅरेट हिरे वापरले गेले होते, ज्याची किंमतही अनेकशे कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले गेले. एकूण पोशाखाची किंमत हजारो कोटींच्या आसपास असल्याच्या चर्चा रंगल्या.
प्रश्न असा नाही की एखाद्या व्यक्तीने महागडे कपडे घालावेत की नाही. वैयक्तिक संपत्ती कशी वापरावी हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पण या चर्चेचा केंद्रबिंदू वेगळा आहे तो म्हणजे देशाच्या सामाजिक प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न.
भारत आज जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानला जातो. विश्वगुरू होण्याच्या घोषणा दिल्या जातात. तरीही वस्तुस्थिती अशी आहे की देशातील सुमारे ८० कोटी लोक आजही मोफत धान्य योजनांवर अवलंबून आहेत. सरकारला वाटते की मोफत अन्नधान्य न दिल्यास लोक उपासमारीला सामोरे जातील. म्हणजेच आर्थिक विषमता अजूनही गंभीर वास्तव आहे.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील अडचणी. देशभरातील लाखो विद्यार्थी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांवर अवलंबून आहेत. सीबीएसईसह अनेक राज्य मंडळांमध्ये हीच पुस्तके शिकवली जातात. परंतु अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना वेळेवर पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. राजधानी दिल्लीसारख्या शहरातही नववी-दहावीच्या काही पुस्तकांचा तुटवडा असल्याची उदाहरणे समोर आली.
येथे तुलना स्वाभाविकपणे उभी राहते. एका बाजूला हजारो कोटींच्या वैभवाची चर्चा, तर दुसऱ्या बाजूला मुलांना मूलभूत शिक्षणासाठी पुस्तकेही वेळेवर मिळत नाहीत. ही तुलना व्यक्तीविरोधी नसून व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल आहे.
एनसीईआरटीचा वार्षिक अर्थसंकल्प सुमारे ७०० ते १००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे मानले जाते. या निधीतून केवळ पुस्तके छापली जात नाहीत; अभ्यासक्रम निर्मिती, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण साहित्य, संशोधन आणि प्रशासकीय खर्च अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. म्हणजे एका राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थेचे संपूर्ण वर्षभराचे कामकाज ज्या निधीत चालते, त्याच प्रमाणात रक्कम एका फॅशन कार्यक्रमातील पोशाखाच्या चर्चेत ऐकू येते हे चित्र अनेकांना अस्वस्थ करणारे ठरते.
मेट गाला कार्यक्रमाचा उद्देश कला संस्थेसाठी निधी उभारणे हा आहे. अमेरिका श्रीमंत देश असला तरी तेथील सांस्कृतिक संस्था सार्वजनिक सहभागातून निधी गोळा करतात. मग भारतासारख्या देशात, जिथे शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांना अजूनही मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे, अशा प्रकारच्या सामाजिक उपक्रमांसाठी उद्योगजगत पुढे येऊ शकत नाही का?
भारतातील उद्योगपती, कॉर्पोरेट संस्था आणि धनाढ्य वर्ग समाजकार्यात मोठ्या प्रमाणात योगदान देतात, हेही तितकेच खरे आहे. परंतु समाजात निर्माण होणारी प्रतिमा आणि वास्तवातील विषमता यांच्यातील अंतर लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करते. जेव्हा वैभवाचे प्रदर्शन मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत येते, तेव्हा सामान्य नागरिक विचारतो या देशाच्या विकासात माझ्या मुलाच्या शिक्षणाला किती महत्त्व आहे?
या संदर्भात आणखी एक सामाजिक प्रवृत्ती दिसते. व्यक्ती, कंपन्या आणि राजकीय व्यवस्था यांना ब्रँड म्हणून सादर करण्याची स्पर्धा वाढत आहे. प्रतिमा निर्माण करणे हे वास्तव बदलण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे होत चालले आहे. लोकशाहीत नागरिक हा केंद्रबिंदू असतो; परंतु जेव्हा नागरिकत्वाची जाणीव कमी होते आणि व्यक्तिपूजा वाढते, तेव्हा लोकशाही कमकुवत होते.
खरा प्रश्न म्हणजे या देशाची प्राधान्ये कोण ठरवते? सरकार? उद्योगपती? की नागरिक स्वतः? जर समाजाने शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत अधिकारांना सर्वोच्च मानले नाही, तर विषमता वाढतच राहील.
आज भारतातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे ही केवळ धोरणात्मक बाब नाही; ती राष्ट्रनिर्मितीची पूर्वअट आहे. शिक्षण हे अन्नापेक्षाही महत्त्वाचे आहे, कारण शिक्षण माणसाला आत्मनिर्भर बनवते. शिक्षित समाज स्वतः अन्न निर्माण करतो, रोजगार निर्माण करतो आणि लोकशाही मजबूत करतो.
म्हणूनच पुढच्या वेळी आपण सोशल मीडियावर एखादी भव्य प्रतिमा पाहून आश्चर्यचकित झालो, तर एक प्रश्न स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे या चमकदार प्रतिमांच्या मागे कुठेतरी एखादे मूल शिक्षणापासून वंचित तर राहत नाही ना? एखादा तरुण बेरोजगार तर राहत नाही ना? एखादे कुटुंब अजूनही भुकेशी झुंज देत नाही ना?
लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही; ती नागरिकांच्या सजगतेने टिकते. प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, अन्न आणि सन्मानजनक रोजगार हा अधिकार आहे, ही जाणीव समाजात दृढ झाली तरच “भारत माता” ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने साकार होईल. अन्यथा वैभवाच्या प्रकाशात वास्तवातील अंधार अधिक गडद होत जाईल आणि आपण जागे होईपर्यंत कदाचित खूप उशीर झालेला असेल.
