आसाम विधानसभा निवडणुकीचे अलीकडील निकाल केवळ सत्तेच्या समीकरणांपुरते मर्यादित नसून, त्यांनी भारतीय लोकशाहीतील एका अत्यंत गंभीर आणि अभूतपूर्व वास्तवाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. एका अशा राज्याची कल्पना करा जिथे १०० पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या विधानसभेत संपूर्ण विरोधी पक्ष जवळपास ‘हिंदूमुक्त’ झाला आहे आणि दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष पूर्णपणे ‘मुस्लिममुक्त’ वाटत आहे. ही स्थिती आजच्या आसामची आहे, जिथे राजकारणाचे इतके तीव्र ध्रुवीकरण झाले आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्येही कधी दिसली नव्हती अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आकडेवारीतील धक्कादायक वास्तव
आसाममध्ये हिमंता विश्व शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवली असली, तरी या निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे काँग्रेसचे झालेले स्वरूप. काँग्रेसच्या तिकिटावर एकूण १९ आमदार निवडून आले आहेत, परंतु त्यापैकी १८ आमदार मुस्लिम समुदायाचे आहेत. नओबोइचा मतदारसंघातून विजयी झालेले जय प्रकाश दास हे काँग्रेसचे एकमेव गैर-मुस्लिम आमदार ठरले आहेत. काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर बिगर-एनडीए (NDA) पक्षांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या एकूण २४ आमदारांपैकी २२ आमदार मुस्लिम आहेत. काँग्रेसने मुस्लिम उमेदवारांच्या तुलनेत जवळपास तीनपट अधिक हिंदू उमेदवार रिंगणात उतरवले होते, पण मतदारांनी काँग्रेसच्या हिंदू चेहऱ्यांवर विश्वास दर्शवला नाही. काँग्रेसचे सर्व विद्यमान हिंदू आमदार आपली जागा गमावून बसले आहेत, ही बाब राजकीय विश्लेषकांसाठी अत्यंत चिंतेची ठरली आहे.
मतदारसंघांचे सीमांकन: एक मास्टरस्ट्रोक?
या राजकीय भूकंपाचे मुख्य कारण २०२३ मध्ये झालेले मतदारसंघांचे सीमांकन (Delimitation) हे मानले जात आहे. मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा यांनी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले होते की, सीमांकनामुळे हे सुनिश्चित होईल की स्वदेशी म्हणजेच बहुसंख्य समुदाय १२६ पैकी १०० पेक्षा जास्त जागांवर आपले वर्चस्व कायम राखेल.
सीमांकनामुळे झालेले बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
- मुस्लिम बहुल जागांची घट: पूर्वी मुस्लिम बहुल असलेल्या जागांची संख्या ३५ होती, ती आता कमी होऊन २२ वर आली आहे.
- हिंदू बहुसंख्याकांचा प्रभाव वाढला: ज्या जागांवर हिंदू बहुसंख्याकांचा निर्णय निर्णायक ठरतो, अशा जागांची संख्या ९० वरून १०३ झाली आहे.
- आरक्षित जागांमध्ये बदल: अनुसूचित जमातींसाठीच्या (ST) जागा १६ वरून १९ करण्यात आल्या, तर अनुसूचित जातींच्या (SC) जागा थेट १ वरून ९ पर्यंत वाढवण्यात आल्या. यामुळे काँग्रेसचे बालेकिल्ले असलेल्या अनेक जागांचे समीकरण बदलले.
काँग्रेसची मुस्लिम लीग म्हणून ब्रँडिंग
भाजपने आपल्या रणनीतीमध्ये काँग्रेसची प्रतिमा मुस्लिम धार्जिणा किंवा मुस्लिम लीग सारखा पक्ष म्हणून करण्यात यश मिळवले आहे. जेव्हा काँग्रेसचे १८/१९ आमदार मुस्लिम असतात, तेव्हा भाजपला आपला नरेटिव्ह तयार करणे सोपे जाते. काँग्रेसने आपली पूर्ण शक्ती मुस्लिम मतांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी लावली आणि त्यात त्यांना यशही आले. याचे परिणाम असे झाले की, अत्तर व्यापारी बदरुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफ (AIUDF) पक्षाचा सुपडा साफ झाला. १६ जागांवर असलेला हा पक्ष केवळ २ जागांवर येऊन ठेपला आहे. मुस्लिम मतदारांनी काँग्रेसवर विश्वास दाखवला असला, तरी हिंदू मतदारांनी मात्र काँग्रेसला पूर्णपणे नाकारून भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या पारड्यात आपली मते टाकली आहेत.
सामाजिक पोहच आकुंचन पावण्याचे संकेत
काँग्रेससाठी ही स्थिती केवळ निवडणुकीतील हार नाही, तर त्यांच्या सामाजिक आधाराला लागलेली मोठी गळती आहे. एकेकाळी काँग्रेसची ओळख सर्वसमावेशक पक्ष म्हणून होती, परंतु आता आसाममध्ये त्यांची ओळख एका विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायापुरती मर्यादित होत चालली आहे. जेव्हा एखादा पक्ष केवळ एका विशिष्ट सामाजिक समूहापुरता मर्यादित होतो, तेव्हा त्याला सत्ता मिळवणे कठीण जाते. कारण, सत्ता मिळवण्यासाठी विविध सामाजिक समूहांचे समर्थन मिळवणे आवश्यक असते. भाजपची ताकद यातच आहे की त्यांनी आपल्या मूळ मतदारांसोबतच इतर विविध सामाजिक गटांमध्ये आपली पकड मजबूत केली आहे.
भविष्यातील आव्हाने
आसाममधील या निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, राज्याचे राजकारण आता पूर्णपणे ध्रुवीकृत झाले आहे. भाजपचा असा युक्तिवाद आहे की, राज्याची राजकीय दिशा ही स्थलांतरित मुस्लिम लोकसंख्येऐवजी बहुसंख्य हिंदू समुदायाने ठरवली पाहिजे. अशा परिस्थितीत, विरोधी पक्षाचे जवळपास ‘हिंदूमुक्त’ होणे हे काँग्रेसच्या भविष्यासाठी शुभसंकेत नाहीत. काँग्रेससमोर आता सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, त्यांना पुन्हा एकदा बहुसंख्य हिंदू मतदारांचा विश्वास कसा मिळवता येईल. जर पक्ष केवळ एका समुदायापुरता मर्यादित राहिला, तर भाजपचा ध्रुवीकरणाचा अजेंडा अधिक यशस्वी होईल आणि काँग्रेसची राजकीय व्याप्ती अजूनच कमी होत जाईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, आसामचे नवीन भौगोलिक आणि राजकीय सीमांकन काँग्रेससाठी अस्तित्वाचे संकट घेऊन आले आहे, ज्यातून बाहेर पडण्यासाठी पक्षाला आपल्या रणनीतीचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
