शपथेवर खोटी साक्ष देणाऱ्याला 17 वर्षानंतर शिक्षा ; लाच लुचपत प्रकरणात दिली होती शिक्षकाने खोटी साक्ष

नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2001 मध्ये लाच स्विकारल्यानंतर त्याचा खटला दाखल झाला. या खटल्यात शिक्षक असलेला व्यक्ती फिर्यादी होता. या खटल्यात साक्ष देतांना त्याने शपथ घेतली होती. शपथेवर खोटी साक्ष दिल्याबाबत त्याच्याविरुध्द दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मार्च 2024 मध्ये मुख्य न्यायदंडाधिकारी किर्ती जैन देसरडा यांनी खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी आज 62 वर्ष असलेल्या शिक्षकाला सहा महिने साधी कैद आणि एक हजार रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे.
सन 2001 मध्ये शेषराव विठ्ठलराव हनमंते यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती की, त्यांच्या एका नातलग महिलेचा अर्ज पोलीस ठाणे शिवाजीनगर येथे प्रलंबित आहे. त्या अर्जाचा निकाल लावण्यासाठी पोलीस उपनिरिक्षक तुकाराम दत्तात्रय थिटे (49) आणि पोलीस अंमलदार बालाजी देवराव भोसले (45) हे लाच मागत आहेत. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने या संदर्भाचा सापळा रचला आणि तीन हजार रुपये लाच घेतांना पोलीस अंमलदार बालाजी भोसलेला अटक झाली. पण हे पैसे पोलीस उपनिरिक्षक तुकाराम थिटे यांच्या सांगण्यावरून स्विकारले होते असे सांगितल्यानंतर तत्कालीन लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधिक्षक माणिक पेरके यांनी या दोघांविरुध्द न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले.हा खटला विशेष सत्र खटला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग क्रमांक 8/2003 नुसार चालला. हा खटला तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.एम.सरदेशपांडे यांच्या न्यायालयात चालला. त्यावेळी या खटल्यात सहाय्यक सरकारी वकील ऍड.बी.एन.शिंदे यांनी काम केले.
या खटल्यात साक्षी पुरावा झाला तेंव्हा या प्रकरणातील फिर्यादी शिक्षक शेषराव विठ्ठलराव हनमंते यांनी ऐनवेळी उलट तपासणीच्या सत्रात आपल्या साक्षीत बदल केला. बालाजी भोसलेला दिलेले पैसे हे त्या महिलेच्या झालेल्या तडजोडीतील पैसे होते अशी कबुली दिली. त्यावेळी सरकारी वकीलांनी या साक्षीदाराला फितूर साक्षीदार घोषीत केले नाही किंवा त्याची उलट तपासणी सुध्दा घेतली नाही. त्या खटल्यात झालेल्या साक्षी पुराव्याच्या आधारावर न्यायाधीश सरदेशपांडे यांनी आरोपी क्रमांक 1 पोलीस उपनिरिक्षक तुकाराम दत्तात्रय थिटे यांची मुक्तता केली. या खटल्यात तुकाराम थिटेचे वकील ऍड.एस.एन.हाके हे होते. दुसरा आरोपी पोलीस अंमलदार बालाजी देवराव भोसले यास मात्र न्यायाधीश सरदेशपांडे यांनी दोन वेगवेगळ्या कलमांखाली एक वर्षाची साधी कैद आणि 10 हजार रुपये रोख दंड ठोठावला. या खटल्यात बालाजी भोसले यांच्यावतीने स्व.ऍड.आर.एन.खांडील यांनी काम पाहिले होते.
या खटल्याचा निकाला देतांना न्यायाधीश सरदेशपांडे यांनी निकालातील परिछेद क्रमांक 22 मध्ये प्रकरणातील साक्षीदार क्रमांक 2 अर्थात फिर्यादी शेषराव विठ्ठलराव हनमंते हा शिक्षक आहे. तेंव्हा त्याला फिर्यादीतील काही कळत नाही असे मानता येत नाही. सर तपासणी करतांना त्यांनी सरकार पक्षाला मदत केली होती. पण उलट तपासणी घेतांना त्याने आपले शब्द बदलले आणि लाचेसाठी दिलेली रक्कम ही त्या महिलेला देण्यासाठीचे पैसे होते अशा प्रश्नावर होकार दिला. तेंव्हा सरकार वकीलांनी शेषराव हनमंते विरुध्द शपथेवर खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी खटला दाखल करावा असे लिहिले होते.
या प्रकरणात शिक्षा झालेले आरोपी बालाजी देवराव भोसले यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यात त्यांचीही सुटका झाली. परंतू त्यावेळी सहाय्यक सरकारी वकील बी.एन.शिंदे यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर ओएमसीए क्रमांक 56/2007 देण्यात आला. त्यावर न्या.सरदेशपांडे यांनी न्यायालय प्रबंधकांना आदेश दिले की, शेषराव हनमंते विरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 193 प्रमाणे खटला दाखल करावा. त्यानुसार तत्कालीन न्यायालय प्रबंधक प्रभाकर संभाजीराव तुपतेवार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार थेट न्यायालयातच आरसीसी क्रमांक 256/2017 हा खटला दाखल झाला. या खटल्यात तक्रारदार प्रभाकर तुपतेवार, सहाय्यक सरकारी वकील ऍड.बी.एन.शिंदे आणि सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एम.सरदेशपांडे यांच्या साक्षी झाल्या. या प्रकरणात सरकारी वकील ऍड.एस.डी.जोहिरे यांनी सरकारची बाजू मांडली आणि आरोपी शिक्षकचे वकील ऍड.प्रविण आयाचित हे आहेत.
दि.15 मार्च 2024 रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी किर्ती जैन-देसरडा यांनी या प्रकरणाचा निकाल देतांना शपथेवर खोटी साक्ष देणारा शिक्षक शेषराव विठ्ठलराव हनमंते (62) यास सहा महिने साधी कैद आणि एक हजार रुपये रोख दंड ठोठावला. कायद्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 193 मध्ये 7 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि रोख दंड लावता येतो असा उल्लेखही न्यायाधीश देसरडा यांनी आपल्या निकाला केला आहे. खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी 17 वर्षानंतर झालेली ही शिक्षा खोटी साक्ष देणाऱ्यांसाठी एक चांगला धडा आहे.
न्यायाधीश किर्ती जैन देसरडा यांनी निकाल देतांना या निकालात असे नमुद केले आहे की, खोटी साक्ष देणारा भुत हा दिवसेंदिवस फौजदारी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत वाढतच जात आहे. अशा या भुताला समाप्त करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. विशेष करून न्यायालयांनी या भुताची निर्भत्सना करून काम केले नाही तर अशी खोटी साक्ष देणाऱ्यांची यादी न्यायालयाच्या प्रशासनात वाढतच जाणार आहे असा कडक उल्लेख केला आहे.