भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात महिला आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच कळीचा ठरला आहे. अलीकडेच संसदेत सादर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी मांडलेली भूमिका केवळ राजकीय विरोध नसून, ती लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला वाचवण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहता येईल. प्रियांका गांधी यांनी या विधेयकाचे स्वागत करतानाच, सरकारच्या हेतूंवर जे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ते आजच्या राजकीय परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.
लोकशाहीचा विजय आणि विरोधाची ताकद
प्रियांका गांधी यांच्या मते, या विधेयकाची प्रक्रिया आणि त्याभोवती निर्माण झालेली परिस्थिती हा केवळ एका पक्षाचा विजय नसून, तो खऱ्या अर्थाने लोकशाही, संविधान आणि विरोधी पक्षांच्या एकतेचा विजय आहे. विरोधी पक्षांनी ज्या पद्धतीने या मुद्द्यावर एकजूट दाखवली, त्यामुळेच सरकारला हे पाऊल उचलणे भाग पडले, असे त्यांचे संकेत आहेत. मात्र, हा विजय साजरा करत असतानाच त्यातील त्रुटींकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष वेधले आहे.
आरक्षणाची ‘ढाल’ आणि सत्ता टिकवण्याची रणनीती
संपादकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, प्रियांका गांधी यांचा सर्वात गंभीर आरोप हा आहे की, सरकार या महिला आरक्षण विधेयकाचा वापर केवळ एक ढाल म्हणून करत आहे. त्यांच्या मते, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मनमानी पद्धतीने मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) करणे आणि त्याद्वारे सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आपली रणनीती आखणे, हाच या विधेयकामागील खरा हेतू आहे. जर हे विधेयक खरोखरच महिलांच्या कल्याणासाठी असते, तर त्यासाठी जनगणनेची किंवा पुनर्रचनेची अट घालून ते लांबणीवर टाकण्याचे कारण नव्हते.
महिलांवरील अत्याचाराचा वास्तव आरसा
सत्ताधारी पक्षाकडून अनेकदा विरोधकांना महिला विरोधी म्हणून हिणवले जाते. या नॅरेटिव्हला प्रियांका गांधी यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतातील महिला केवळ घोषणांकडे पाहत नाहीत, तर त्या जमिनीवरील वास्तवही अनुभवत आहेत. उन्नाव, हाथरस आणि मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेले अत्याचार तसेच आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या महिला कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाकडे सरकारने ज्या पद्धतीने दुर्लक्ष केले, ते पाहता सरकारची महिलांबद्दलची उदासीनता स्पष्ट होते, असा आरोप त्यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ आरक्षणाचे विधेयक आणून महिलांचे हित जपले जाईल, हा दावा फोल ठरतो.
तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी
काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांची भूमिका स्पष्ट करताना प्रियांका गांधी म्हणतात की, जर हे विधेयक खरोखरच ऐतिहासिक असेल, तर त्याची अंमलबजावणी त्वरित का केली जात नाही? त्यांनी मागणी केली आहे की, २०२३ मध्ये ज्या विधेयकावर सर्वांची संमती होती, तेच विधेयक कोणत्याही अटींशिवाय तातडीने लागू केले जावे. आरक्षणाला जनगणनेच्या आणि पुनर्रचनेच्या साखळदंडात अडकवणे म्हणजे महिलांना त्यांच्या हक्कापासून पुन्हा एकदा वंचित ठेवण्यासारखे आहे.
सामाजिक न्याय आणि जातीय जनगणना
केवळ आरक्षण देणे पुरेसे नाही, तर ते सर्वसमावेशक असणे गरजेचे आहे. प्रियांका गांधी यांनी या प्रक्रियेत जातीय जनगणना (Caste Census) करण्यावर विशेष भर दिला आहे. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि समाजातील शेवटच्या स्तरावरील महिलेला या आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी असणे आवश्यक आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी ही जनगणना झाली, तरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे साध्य होतील, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
लोकशाही आणि संघीय रचनेचे रक्षण
प्रियांका गांधी यांनी आपल्या भाषणातून एक व्यापक संदेश दिला आहे की, विरोधी पक्ष पूर्णपणे एकजूट आहेत. सरकारची अशी प्रत्येक नीती जी देशाच्या लोकशाहीला आणि संघीय (Federal) ढाच्याला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला विरोध केला जाईल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
निष्कर्ष
एकंदरीत, प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचे स्वागत करतानाच त्यातील राजकीय खेळी उघड केली आहे. त्यांच्या मते, महिलांचे सक्षमीकरण हे केवळ कागदी कायद्यांनी नाही, तर ते प्रामाणिक अंमलबजावणी आणि सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून व्हायला हवे. जर सरकार खरोखरच महिलांना प्रतिनिधित्व देऊ इच्छित असेल, तर त्यांनी हे विधेयक राजकीय ढाल म्हणून न वापरता, प्रियांका गांधी यांनी सुचवल्याप्रमाणे तातडीने आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने लागू करण्याची गरज आहे. अन्यथा, हे विधेयक केवळ आगामी निवडणुकीसाठीची एक रणनीती म्हणूनच इतिहासात नोंदवले जाईल.
