देशभरात मोठ्या आवाजात सांगितले जात आहे की महिला आरक्षणाला विरोधकांनी विरोध केला. काही ठिकाणी तर अशी हवा तयार करण्यात आली की महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या ऐतिहासिक संधीवर विरोधकांनी पाणी फेरले. पण संसदेत प्रत्यक्षात काय घडले? हे समजून घेतले, तर चित्र पूर्णपणे वेगळे दिसते. कारण प्रश्न महिला आरक्षणाचा नव्हता, तर विधेयकाच्या मागे लपलेल्या राजकीय डावपेचांचा होता.
सत्ताधारी पक्षाने महिला आरक्षणाचा मुद्दा असा मांडला जणू देशातील सर्व महिलांचे भवितव्य एका रात्रीत बदलणार होते. विधेयक संसदेत येण्याच्या आदल्या रात्री अचानक निर्णय घेण्यात आला आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यावर मतदानाची वेळ आली. ना सर्वपक्षीय बैठक, ना सखोल चर्चा, ना राजकीय सहमती थेट ऐतिहासिक घोषणा. जणू लोकशाही नव्हे तर सरप्राइज टेस्ट सुरू होती.
सरकारच्या प्रचारयंत्रणेने लगेच कथा तयार केली महिला आरक्षणाला विरोध झाला. परंतु वास्तव असे की, महिला आरक्षण रद्द झालेले नाही. उलट, मतदारसंघ पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले नाही आणि त्यामुळंच संपूर्ण प्रक्रिया अडकली. म्हणजे घराचा पाया घातलाच नाही आणि दोष छपराला दिला गेला.
संसदेत मतदान झाले तेव्हा सत्ताधारी आघाडीला अपेक्षित दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही. मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या ३५२ मतांच्या तुलनेत सत्ताधाऱ्यांना केवळ २९८ मतांवर समाधान मानावे लागले. ३०० चा आकडाही पार करता आला नाही. दुसरीकडे विरोधकांचे २३० खासदार एकत्र राहिले. हे केवळ मतदान नव्हते; ही स्पष्ट राजकीय रेषा होती सरकारच्या कथानकावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी.
विरोधकांचा मुख्य आक्षेप साधा होता जर सरकार खरोखरच महिला आरक्षणाबाबत गंभीर होते, तर ते अचानक का आणले? परिसीमन प्रक्रियेशी ते का जोडले? आणि सर्वपक्षीय चर्चा टाळण्याची घाई का होती? लोकशाहीत सहमती निर्माण करणे ही ताकदीची निशाणी असते; पण येथे बहुमत असूनही संवाद टाळला गेला.
राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर जोरदार टीका करत पंतप्रधानांना राजकीय जादूगार म्हणत टोला लगावला. त्यांच्या मते, हे विधेयक प्रत्यक्षात मंजूर व्हावे हा हेतू नव्हताच; उलट महिलांच्या भावनांवर आधारित निवडणूक समीकरण तयार करणे हा मुख्य उद्देश होता. म्हणजे विधेयक हे साधन होते आणि निवडणूक हे लक्ष्य.
चर्चेदरम्यान सरकारकडून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी सैन्य, राष्ट्रवाद आणि १४० कोटी जनतेचा उल्लेख वारंवार करण्यात आला, असा आरोपही विरोधकांनी केला. संसदेत प्रश्न विधेयकाचा होता, पण चर्चा राष्ट्रभक्तीच्या प्रमाणपत्रावर गेली. जेव्हा तर्क कमी पडतो तेव्हा भावना पुढे आणल्या जातात, हे भारतीय राजकारणातील जुने तंत्र पुन्हा दिसले.
दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिल्याने राजकीय वातावरण आणखी तापले. मुद्दा महिला सक्षमीकरणाचा असताना चर्चा वैयक्तिक राजकारणाकडे वळली आणि खरा विषय मागे पडला.
राजकीय विश्लेषकांनी या घटनाक्रमाला दिल्ली दरबारासाठी धोक्याची घंटा म्हटले आहे. कारण गेल्या बारा वर्षांत प्रथमच केंद्र सरकारचे राजकीय गणित संसदेत इतक्या स्पष्टपणे बिघडताना दिसले. बहुमत असतानाही सहमती निर्माण करण्यात अपयश आले, हेच खरे राजकीय संकेत मानले जात आहेत.
विरोधकांनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला महिला आरक्षणाचा गाजावाजा होत असताना महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असताना केवळ आरक्षणाचा नारा देणे म्हणजे सक्षमीकरण की राजकीय शोभेची फटाकेफोड? संसदेत महिलांच्या जागा वाढवण्यापेक्षा महिलांची सुरक्षितता महत्त्वाची नाही का?
याशिवाय अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचा वाढता प्रभाव यांसारखे मूलभूत प्रश्न मागे पडले. विरोधकांच्या मते, महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा लक्ष विचलित करण्याचा राजकीय प्रयोग होता. जनतेचे लक्ष रोजगार आणि महागाईवरून हटवून भावनिक मुद्द्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न झाला.
सरकारकडून दक्षिण भारतातील राज्यांसाठी जागांमध्ये वाढ करण्याची आश्वासनेही देण्यात आली, मात्र विरोधकांनी त्यावर विश्वास दाखवला नाही. कारण आधीच परिसीमन प्रक्रियेबाबत स्पष्ट आराखडा नव्हता. म्हणजे आधी घराचा नकाशाच तयार नव्हता आणि लोकांना गृहप्रवेशाचे निमंत्रण दिले जात होते.
या संपूर्ण घटनाक्रमात सर्वात मोठा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहतो महिला आरक्षण खरोखरच अपयशी ठरले का? उत्तर स्पष्ट आहे नाही. अपयशी ठरले ते राजकीय व्यवस्थापन. अपयशी ठरली ती संवादाची प्रक्रिया. आणि अपयशी ठरले ते लोकशाहीतील विश्वासाचे समीकरण.
आज सोशल मीडियावर दोन टोकांच्या कथा सांगितल्या जात आहेत. एकीकडे सरकार स्वतःला महिलांच्या हक्कांचे रक्षक म्हणून सादर करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक स्वतःला संविधानाचे संरक्षक म्हणत आहेत. पण सामान्य नागरिकासाठी प्रश्न अजूनही तसाच आहे महिलांचे खरे सक्षमीकरण नेमके कधी होणार?
कारण महिलांना संसदेत जागा देणे हा केवळ पहिला टप्पा आहे. शिक्षण, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, रोजगार आणि सामाजिक सन्मान या सर्व बाबींमध्ये बदल घडवणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरक्षण हा शब्द केवळ निवडणूक भाषणातील घोषवाक्य बनून राहील.
संसदेतील हा प्रसंग भारतीय राजकारणाचे वास्तव दाखवतो येथे विधेयके केवळ कायदे नसतात; ती राजकीय संदेश असतात. कधी सहानुभूती मिळवण्यासाठी, कधी विरोधकांना कोपऱ्यात ढकलण्यासाठी, तर कधी निवडणुकीपूर्वी भावनिक वातावरण तयार करण्यासाठी.
जनतेने त्यामुळे घोषणांपेक्षा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कारण लोकशाहीत कायदे शब्दांनी नव्हे तर बहुमत, विश्वास आणि पारदर्शकतेने बनतात. महिला आरक्षणाचा मुद्दा अजून संपलेला नाही; तो फक्त राजकीय रंगमंचावरच्या पुढच्या अंकाची वाट पाहत आहे. शेवटी प्रश्न एकच — महिला आरक्षण खरोखर महिलांसाठी होते की राजकारणासाठी? उत्तर शोधण्याची जबाबदारी आता संसदेत नाही, तर जनतेकडे आहे.
