मध्यपूर्वेतील परिस्थिती सध्या बारूदाच्या ढिगाऱ्यावर ठेवलेल्या ठिणगीसारखी झाली आहे. वरवर पाहता राजनैतिक बैठका, शांतता चर्चा, दौरे आणि मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत; पण वास्तवात युद्धाची सावली प्रत्येक हालचालीवर पडलेली आहे. जगाला शांततेचे भाषण दिले जात असताना युद्धाचे बटण कोण दाबणार याची स्पर्धा सुरू आहे. हा संघर्ष केवळ इस्रायल-इराण किंवा अमेरिका-इराण इतकाच मर्यादित नाही; तो जागतिक सत्ता संतुलन, ऊर्जा राजकारण आणि भू-राजकीय वर्चस्वाचा निर्णायक टप्पा ठरत आहे.
पाकिस्तानची मध्यस्थी की रणनीतिक भूमिका?
दक्षिण आशियातील राजकारणात पाकिस्तान अचानक केंद्रस्थानी दिसू लागला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांची इराण भेट आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे सौदी अरेबिया दौरे हे साधे राजनैतिक कार्यक्रम नव्हते. पाकिस्तान एकाच वेळी इराण आणि सौदी अरेबिया या प्रतिस्पर्धी इस्लामिक शक्तींशी संवाद ठेवत आहे. ही केवळ कूटनीती नाही; हा स्वतःला अनिवार्य मध्यस्थ म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट संवाद तुटल्यानंतर पाकिस्तानने स्वतःला दुवा म्हणून पुढे आणले आहे. इस्लामाबादला माहीत आहे मध्यपूर्वेत शांती झाली तर त्याचे श्रेय मिळेल, आणि युद्ध झाले तरी त्याची रणनीतिक किंमत वाढेल. पण प्रश्न असा आहे की पाकिस्तान खरोखर शांततेसाठी धावत आहे का, की जागतिक शक्तींच्या खेळात स्वतःचे अस्तित्व मजबूत करत आहे? कारण इतिहास सांगतो मध्यस्थीच्या नावाखाली अनेकदा सत्ता समीकरणे बदलली जातात.
नेतन्याहू : शांततेच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा
ज्या वेळी काही देश युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्या वेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू उघडपणे युद्धाची भाषा करत आहेत. युद्धविरामाची चर्चा सुरू असताना इराणवर हल्ला अपरिहार्य आहे अशी भूमिका घेणे म्हणजे राजनैतिक प्रक्रियेलाच सुरुंग लावण्यासारखे आहे.
नेतन्याहूंचा अजेंडा स्पष्ट आहे फक्त संघर्ष नाही, तर इराणमधील इस्लामिक राजवटीचा अंत. Regime Change ही भाषा मध्यपूर्वेत नवीन नाही. इराक, लिबिया, सीरिया या देशांनी अशा प्रयोगांची किंमत आधीच चुकवली आहे. परिणाम काय झाला? लोकशाही नव्हे, तर अस्थिरता, दहशतवाद आणि उद्ध्वस्त समाजव्यवस्था. शांततेपेक्षा युद्ध राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरते, हे नेतन्याहूंना चांगले माहीत आहे. देशांतर्गत संकटे झाकण्यासाठी बाह्य शत्रू निर्माण करणे ही जुनाट पण प्रभावी रणनीती आहे. पण याची किंमत संपूर्ण प्रदेशाला मोजावी लागणार आहे.
अमेरिकेतील बदलते राजकारण : इस्रायलला पहिला धक्का
इस्रायलचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ असलेली अमेरिका आता अंतर्गत मतभेदांनी विभागली जात आहे. अमेरिकन सिनेटमधील डेमोक्रॅट गटाने इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्र सहाय्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः गाझामध्ये घरं पाडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बुलडोझरच्या पुरवठ्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.भारतात सुद्धा बुलडोझर ईस्रायल मधूनच आणण्यात.
हा फक्त तांत्रिक मुद्दा नाही; हा नैतिक प्रश्न आहे. नागरी वसाहती उद्ध्वस्त करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर विरोध होणे म्हणजे अमेरिकन राजकारणात इस्रायलच्या धोरणांविरुद्ध असंतोष वाढत असल्याचे संकेत आहेत.गाझामधील उद्ध्वस्त घरे केवळ मध्यपूर्वेची शोकांतिका नाहीत. जगभरात बुलडोझर राजकारण ही संकल्पना पसरताना दिसते. घर पाडणे हा प्रशासनाचा प्रतीकात्मक शक्तीप्रदर्शनाचा मार्ग बनत आहे. युद्धभूमी असो किंवा लोकशाही देश सत्तेचे प्रदर्शन सारखेच दिसते.
इराणचा कठोर इशारा : ऊर्जा शस्त्र म्हणून वापरण्याची तयारी
अमेरिकन निर्बंध आणि संभाव्य लष्करी दबावाला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने दिलेला इशारा अत्यंत गंभीर आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ, बाब अल-मंडेब आणि पर्शियन गल्फमधील सागरी मार्ग रोखण्याची धमकी ही फक्त नौदल कारवाई नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केलेला धोरणात्मक हल्ला ठरू शकतो. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेलवाहतूक या मार्गांवर अवलंबून आहे. जर इराणने खरोखर नाकेबंदी केली, तर तेलाचे दर आकाशाला भिडतील, जागतिक महागाई वाढेल आणि ऊर्जा संकट निर्माण होईल. याचा फटका अमेरिकेला, युरोपला, आशियाला सर्वांनाच बसेल. इराणचा संदेश स्पष्ट आहे: आर्थिक युद्ध कराल तर आम्ही ऊर्जा युद्ध छेडू.
लष्करी वास्तव : इराणला हरवणे इतके सोपे नाही
इराण हा इराक किंवा अफगाणिस्तान नाही. विशाल भौगोलिक विस्तार, मजबूत क्षेपणास्त्र प्रणाली, प्रादेशिक मित्र राष्ट्रांचे जाळे आणि दीर्घकालीन युद्धासाठी तयार समाजरचना या सर्वामुळे थेट हल्ला महागडा ठरू शकतो. कोणतेही युद्ध फक्त रणांगणावर जिंकले जात नाही; ते अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि जनमत यावरही अवलंबून असते. जर अमेरिकेने किंवा इस्रायलने व्यापक युद्ध सुरू केले, तर त्याचा परिणाम जागतिक संघर्षात रूपांतर होऊ शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठीही ही परिस्थिती राजकीय सापळा ठरू शकते. युद्ध सुरू झाले आणि ते नियंत्रणाबाहेर गेले, तर त्याचे राजकीय परिणाम अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावर गंभीर पडू शकतात.
महासत्तांचा दुहेरी खेळ
आज जगासमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे शांततेची भाषा करणाऱ्या शक्ती खरोखर शांतता इच्छितात का? अमेरिका मध्यस्थीचे संकेत देते, पण शस्त्र पुरवठा सुरू ठेवते. इस्रायल सुरक्षेचे कारण सांगते, पण आक्रमक विस्तारवादी धोरण स्वीकारते. पाकिस्तान मध्यस्थी करतो, पण रणनीतिक लाभही शोधतो.आणि या सर्वांच्या मध्यभागी इराण उभा आहे एकाच वेळी दबावाखाली आणि प्रतिकाराच्या भूमिकेत.
निष्कर्ष : युद्धाचा निर्णय कोण घेणार?
मध्यपूर्वेतील संघर्ष हा दोन राष्ट्रांचा संघर्ष नाही; तो जागतिक शक्तींच्या अहंकाराचा संघर्ष आहे. एका बाजूला राजनैतिक चर्चांचे नाटक सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला युद्धाच्या तयारीची अंतिम फेरी सुरू आहे.
जग आज एका निर्णायक प्रश्नासमोर उभे आहे शांतता खरोखर प्राधान्य आहे का, की युद्ध हेच राजकारणाचे अंतिम साधन बनले आहे? जर नेतन्याहूंची युद्धरेषा पुढे सरकली, अमेरिकेने दबाव वाढवला आणि इराणने सागरी नाकेबंदीचा मार्ग निवडला, तर परिणाम फक्त मध्यपूर्वेत मर्यादित राहणार नाही. ऊर्जा बाजार कोलमडतील, जागतिक अर्थव्यवस्था हादरेल आणि नवीन शीतयुद्धाचे युग सुरू होऊ शकते. इतिहास पुन्हा एकदा चेतावणी देतो आहे युद्ध सुरू करणे सोपे असते; पण ते थांबवण्याची किंमत पिढ्यान्पिढ्या मोजावी लागते. जगाने हा धडा शिकणार की पुन्हा एकदा त्याच चुकीची पुनरावृत्ती करणार, हा प्रश्न आता उघडपणे उभा आहे.
