जस्टिस अँड ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी

शॅडोज ऑफ द गॅव्हेल: जस्टिस अँड ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी या स्रोतामध्ये भारतीय न्यायपालिकेतील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेच्या अभावावर पत्रकार नवीन कुमार यांनी अत्यंत गंभीर भाष्य केले आहे. या विश्लेषणाद्वारे न्यायव्यवस्थेतील काही महत्त्वाच्या त्रुटी आणि विशिष्ट प्रकरणांमधील वादांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

न्यायपालिकेवरील गंभीर आरोप आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव स्रोतानुसार, भारतामध्ये न्यायमूर्तींना अनेकदा संविधान, कायदा आणि कोणत्याही प्रकारच्या उत्तरदायित्वाच्या वर मानले जाते. पत्रकार नवीन कुमार यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जेव्हा एखादा न्यायाधीश भ्रष्टाचार किंवा इतर गंभीर वादात अडकतो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यप्रणाली त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करते, ही बाब लोकशाहीसाठी चिंतेची आहे. न्यायव्यवस्थेतील ही दंडमुक्तीची संस्कृती सामान्यांच्या मनात कायद्याच्या समानतेबद्दल शंका निर्माण करते.

जस्टिस शेखर कुमार यादव यांचा वादग्रस्त कार्यकाळ या स्रोतात जस्टिस शेखर कुमार यादव यांच्या कार्यकाळातील विविध वादांचे सविस्तर वर्णन केले आहे. त्यांच्यावर खालीलप्रमाणे गंभीर आरोप करण्यात आले होते:

• राजकीय आणि विचारसरणीचा प्रभाव: जस्टिस यादव यांनी आरएसएस (RSS) शी संबंधित संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित राहून वादग्रस्त भाषणे केल्याचा आरोप आहे. एका निष्पक्ष न्यायमूर्तीकडून अपेक्षित असलेल्या तटस्थतेच्या विरुद्ध हे वर्तन असल्याचे मानले जाते.
• धार्मिक आणि सांस्कृतिक विधाने: त्यांनी गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याची आणि हिंदूंसाठी विशेष मूलभूत अधिकारांची शिफारस केली होती. अशा विधानांमुळे घटनात्मक मूल्यांऐवजी विशिष्ट विचारसरणीला महत्त्व दिले जात असल्याची टीका झाली.
• मुस्लिम समाज आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड: जस्टिस यादव यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणि मुस्लिम समुदायाबाबत केलेल्या विधानांमुळे मोठा विरोध झाला होता. या विधानांच्या तीव्रतेमुळे १३ वरिष्ठ वकिलांनी त्यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करण्याची मागणी केली होती.

महाभियोग प्रक्रियेचे अपयश जस्टिस यादव यांच्या विरोधात राज्यसभेत महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव आणण्यात आला होता. तथापि, ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली गेली नाही आणि ती बराच काळ प्रलंबित राहिली. १५ एप्रिल २०२६ रोजी त्यांच्या सेवानिवृत्तीसह ही महाभियोग प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात आली. हे प्रकरण दर्शवते की, उच्चपदस्थ न्यायमूर्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे किती कठीण आणि वेळखाऊ असते, ज्यामुळे अनेकदा दोषींना कोणतीही शिक्षा न होता ते सन्मानाने निवृत्त होतात.

न्यायव्यवस्थेवरील कलंक: रंजन गोगोई प्रकरण स्रोतामध्ये माजी मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई यांच्यावर लागलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. नवीन कुमारने  या प्रकरणाला भारतीय न्यायपालिकेसाठी एक कलंक असे संबोधले आहे. एका बाजूला न्यायाधीशांनी इतरांना न्याय देणे अपेक्षित असते, तर दुसऱ्या बाजूला स्वतःवर आरोप झाल्यावर न्यायप्रक्रियेचा वापर स्वतःचा बचाव करण्यासाठी करणे, यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला तडा जातो.

निष्कर्ष: कायद्याची समानता की केवळ भ्रम? विश्लेषणाच्या शेवटी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जेव्हा न्यायमूर्तींवर असलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी होत नाही किंवा त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, तेव्हा कायदा सर्वांसाठी समान आहे हा सामान्य जनतेचा विश्वास केवळ एक भ्रम ठरतो. न्यायपालिकेतील उत्तरदायित्वाचे हे संकट लोकशाहीच्या स्तंभांना कमकुवत करणारे आहे. जोपर्यंत न्यायाधीशांना त्यांच्या कृत्यांसाठी जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता धोक्यात राहील.

अशा प्रकारे, हा स्रोत भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत सुधारणांची आणि न्यायाधीशांच्या आचरणसंहितेच्या कडक अंमलबजावणीची निकड अधोरेखित करतो.

सोर्स ….