मणिपूरमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला हिंसाचार आता एका अत्यंत भीषण टप्प्यावर पोहोचला आहे. अलीकडेच झालेल्या रॉकेट हल्ल्यांनी केवळ मणिपूरलाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. विशेषतः एका बीएसएफ (BSF) जवानाच्या घरावर झालेल्या हल्ल्यात दोन निष्पाप बालकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्याने केंद्र सरकारच्या सुरक्षेच्या दाव्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.
रॉकेट हल्ला आणि अभूतपूर्व सुरक्षा चूक ७ एप्रिल रोजी पहाटे १:३० च्या सुमारास संशयित कुकी उग्रवाद्यांनी मोरांग भागात लांब पल्ल्याच्या रॉकेटने निवासी भागाला लक्ष्य केले. हा हल्ला इतका शक्तिशाली होता की, एका घरात झोपलेल्या ५ वर्षांच्या मुलाचा आणि ५ महिन्यांच्या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत गंभीर मानली जात आहे कारण भारतात अशा प्रकारचे रॉकेट हल्ले साधारणपणे सीमेपलीकडून होणाऱ्या युद्धात किंवा सीरिया आणि लेबनॉनसारख्या गृहयुद्धग्रस्त देशांत पाहायला मिळतात. देशाच्या अंतर्गत भागात अशा आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर होणे ही सुरक्षा यंत्रणांचे मोठे अपयश आहे.
पंतप्रधानांचे मौन आणि निवडणुकीचे राजकारण या भीषण घटनेनंतर केंद्र सरकार आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कडाडून टीका होत आहे. स्रोतांनुसार, मणिपूरमध्ये मुले मारली जात असताना पंतप्रधान निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या पंतप्रधानांनी या घटनेवर एकही ट्विट किंवा शोक व्यक्त करणारे विधान केलेले नाही, याकडे टीकाकारांनी लक्ष वेधले आहे. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत, तिथे घुसखोरीवर बोलणारे सरकार मणिपूरमधील रॉकेट लाँचर आणि उग्रवाद्यांच्या प्रशिक्षणाबाबत गप्प का आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश टीकाकारांनी देशाच्या गुप्तचर यंत्रणांवर (उदा. RAW) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जर केंद्रीय संस्था सीमांचे निरीक्षण करत असतील, तर इतके मोठे रॉकेट लाँचर राज्यात आले कुठून? उग्रवाद्यांना हे चालवण्याचे प्रशिक्षण कोणी दिले?. लष्कराच्या तळापासून अवघ्या १ किलोमीटर अंतरावर हा हल्ला झाला, तरीही लष्कर किंवा सुरक्षा दले नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरली, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
प्रशासकीय अराजकता आणि नेतृत्वाची भूमिका मणिपूरमधील शासन व्यवस्था सध्या अराजक असल्यासारखी वाटत आहे. स्रोतांनुसार, राज्यात नवे मुख्यमंत्री नियुक्त होऊनही, माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग अजूनही युनिफाइड कमांड सिक्युरिटी बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. ज्यांच्या कार्यकाळात हिंसाचार थांबला नाही, तेच आजही सुरक्षा निर्णय घेत आहेत, हे आश्चर्यकारक मानले जात आहे. केंद्रातील गृहमंत्री निवडणूक प्रचारात गुंतले असल्याने मणिपूरच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी रामभरोसे सोडली आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
निवडक संताप आणि राजकीय दुटप्पीपणा केंद्र सरकारवर ‘निवडक संताप’ व्यक्त केल्याचा आरोपही होत आहे. पश्चिम बंगाल किंवा इतर विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये किरकोळ हिंसाचार झाला की छाती पिटणारे भाजप नेते मणिपूरमधील “मृत्यूच्या तांडवावर” गप्प आहेत. बंगालमध्ये सुरक्षिततेबद्दल बोलणारे लोक मणिपूरमध्ये महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे स्रोतांमध्ये नमूद केले आहे.
मणिपूरच्या जनतेची आर्त हाक सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एका स्थानिक मुलीने पंतप्रधानांना थेट जाब विचारला आहे. ती म्हणते, पंतप्रधानजी, मणिपूर भारताचा भाग नाही का? आपण शांतीच्या गप्पा मारता, पण ही कुठली शांती आहे जिथे मुले मरत आहेत?. सरकारने पाच जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंद केले आहे, परंतु इंटरनेट बंद करणे हा हिंसाचाराचा उपाय नसून तो केवळ आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष मणिपूरमधील सद्यस्थिती ही केवळ एका राज्याची समस्या नसून ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे. रॉकेट हल्ल्यांसारख्या घटनांनी देशांतर्गत शांतता धोक्यात आली आहे. स्रोतांच्या मते, जोपर्यंत केंद्र सरकार निवडणुकांपेक्षा नागरिकांच्या जीवांना प्राधान्य देणार नाही आणि गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करणार नाही, तोपर्यंत मणिपूरला न्याय मिळणे कठीण आहे. केवळ घोषणांनी नव्हे, तर ठोस कृतीनेच मणिपूरमधील “धगधगती आग” विझवता येईल.
