आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा सतत समाजात जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करणारी भाषा वापरत असल्याचा आरोप होत असतानाच आता त्यांच्या कुटुंबावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेड़ा यांनी सार्वजनिक केलेल्या दस्तऐवजांनुसार मुख्यमंत्री यांच्या पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा यांच्याबाबत धक्कादायक दावे समोर आले आहेत.
तीन देशांचे पासपोर्ट — कायद्याला आव्हान?
खेड़ा यांनी असा आरोप केला आहे की मुख्यमंत्री यांच्या पत्नींकडे यूएई, इजिप्त आणि अँटिग्वा-बारबुडा या तीन वेगवेगळ्या देशांचे पासपोर्ट आहेत.यातील दोन देश मुस्लिम राष्ट्र आहेत.
भारतीय कायद्यानुसार एकाच वेळी भारतीय नागरिकत्वासोबत दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व किंवा पासपोर्ट ठेवणे बेकायदेशीर मानले जाते. मग प्रश्न असा उभा राहतो
सामान्य नागरिकावर कायदा लागू होतो, पण सत्ताधाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी वेगळे नियम आहेत का?
दोन मुस्लिम देशांचे पासपोर्ट असल्याचा आरोप खरा असेल तर मुख्यमंत्री यावर मौन का बाळगतात?
दुबईतील मालमत्ता लपवली का?
दुसरा मोठा आरोप म्हणजे दुबईमधील कथित मालमत्ता. खेड़ा यांच्या म्हणण्यानुसार, या परदेशी मालमत्तेचा उल्लेख निवडणूक शपथपत्रात करण्यात आलेला नाही. निवडणूक हलफनाम्यात मालमत्ता लपवणे म्हणजे थेट मतदारांची दिशाभूल आणि निवडणूक कायद्याचा संभाव्य भंग मानला जाऊ शकतो.
पारदर्शकतेचे भाषण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःची संपत्ती का लपवली?
अमेरिकेतील शेल कंपनी आणि हजारो कोटींचे व्यवहार?
याशिवाय अमेरिकेतील वायोमिंग राज्यात ‘Riniki Bhuyan Sarma Asset Collective LLC’ नावाची कंपनी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कंपनीमार्फत हजारो कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे. विरोधकांचा प्रश्न सरळ आहे —
हा पैसा नेमका कुठून आला?
राजकीय सत्तेचा फायदा घेऊन आर्थिक जाळे उभे केले गेले का?
राजकीय निष्कर्ष आणि मागणी
या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.
विरोधकांचा सूर स्पष्ट आहे
- तात्काळ चौकशी व्हावी
- सत्य समोर येईपर्यंत मुख्यमंत्री यांनी राजीनामा द्यावा
- प्रकरण निवडणूक आयोग आणि जनतेसमोर न्यायला हवे
शेवटचा राजकीय सवाल
ज्यांनी समाजात द्वेषाची राजकारणं उभी केली, त्यांच्याच घरातून आता नागरिकत्व, परदेशी संपत्ती आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत प्रश्न उभे राहत असतील तर देशाला उत्तर कोण देणार? कायदा सर्वांसाठी समान आहे की सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळा?
